घरजग्गा कर्जामा नियन्त्रण

• मूल्यांकनको ६० प्रतिशतमात्र कर्जा दिन पाइने
• निक्षेपको ८० प्रतिशतमात्र कर्जा दिन पाइने
काठमाडौं, पुस ३- राष्ट्र बैंकले घरजग्गा खरिदबिक्रीमा प्रवाह हुने कर्जा नियन्त्रण गर्न सीमा तोकेको छ। केन्द्रीय बैंकले बिहीबार जारी गरेको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 'रियल स्टेट' र 'आवासीय' क्षेत्र दुवैमा कुल कर्जाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन पाउने छैनन्।
रियल स्टेटमा भने यो सीमा २५ प्रतिशत तोकिएको छ। यसअघि यस्तो सीमा थिएन।

'बैंकबाट सजिलै ऋण पाइने हुँदा धेरैले घरजग्गाजस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेपछि यसलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ नियम ल्याइएको हो,' गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले बिहीबार नागरिकसँग भने। घरजग्गाको अस्वाभाविक कर्जा वृद्धिबाट अर्थतन्त्रमा समस्या आउन नदिन यस्तो कदम चाल्नुपरेको उनले बताए।

निर्देशनमा तोकिएभन्दा बढी ऋण दिइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीमाभित्र ल्याउन दुई वर्षको समय दिइएको छ। कुनै पनि बैंक सीमाभित्र छैनन्। कतिपय बैंकको आधाभन्दा बढी कर्जा घरजग्गामै छ।

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यापारिक उद्धेश्यले घरजग्गा किन्न अब सजिलो हुनेछैन। बैंकबाट कर्जा लिई जग्गा किनेर प्लटिङ गर्ने र बैनामात्र गरी कारोबार गर्नेहरू यो नीतिबाट प्रभावित हुनेछन्। जग्गाको मूल्य घटाउन पनि यसबाट ठूलो दबाब पर्नेछ।

हाउजिङ र अपार्टमेन्टमा भएको लगानीमा भने यसले ठूलो असर पार्दैन। किस्ताबन्दीमा कर्जा लिने सर्वसाधारणलाई खासै छेकबार नभए पनि ब्याज चर्को पर्नेछ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार घरजग्गामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। यो कुल अर्थतन्त्रको झन्डै १२ प्रतिशत हुन्छ।

घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जालाई जोखिमयुक्त मान्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएको हो। आयस्रोतको पत्र बुझाएर किस्ता बुझाउनेगरी लिइएको कर्जा भने जोखिमबाहिर हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। घरजग्गा कर्जालाई रियल स्टेट र आवासीयमा वर्गीकरण गरिनुको कारण यही हो।

सीमामा कडाइ
केन्द्रीय बैंकले अहिलेलाई घरजग्गा कर्जामा ४० प्रतिशतको सीमा तोके पनि यसलाई क्रमिक रूपमा कडा पार्दै लगेको छ। २०६८ असारसम्म रियल स्टेट कर्जा १५ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ। आवासीय घरकर्जासमेत जोड्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन।
२०६९ को अन्तसम्म यो सीमा अझ घटेर रियल स्टेटतर्फ कुल कर्जाको १० प्रतिशत कायम गरिएको छ। आवासीय घरकर्जा समेत जोडेर यसलाई २५ प्रतिशतमा बढाउन नपाइने केन्द्रीय बैंकले भनेको छ।

'एकैचोटी कर्जा अनुपात घटाउँदा बैंकहरूलाई नकारात्मक असर पर्ला भनेर समय दिइएको हो,' गभर्नर भट्टराईले भने।

उल्लंघन गरे जोखिम व्यवस्था
तोकिएको अवधिभित्र घरजग्गा कर्जालाई सीमामा नल्याए निर्देशन उल्लंघन गरेको मानिने राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनमा छ। सीमामा नआएका कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ सय ५० प्रतिशतको जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। अहिले सय प्रतिशतमात्र गरे पुग्छ।

मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा
बैंकहरूले घरजग्गा धितोमा कर्जा दिँदा त्यसको 'स्वच्छ बजार मूल्य'को ६० प्रतिशतमात्र रकम उपलब्ध गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। घरजग्गाको सरकारी र बजार मूल्यको औसतका आधारमा यो दर तय हुन्छ। पहिले यस्तो सीमा थिएन। कतिपय बैंकले मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने गरेका थिए।

कर्जा नवीकरण गर्न नपाइने
कर्जा दिँदा तोकिएको समय नाघ्ने गरी नवीकरण र पुनर्संरचना गर्न नपाइने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा छ। तर, बैंकहरूलाई यो सीमाभित्र रहन म्याद गुज्रनुअघि नै ऋण उठाउन बाध्य पारिएको छैन।

उनीहरूले १५ वर्षका लागि कर्जा दिएका भए त्यो समयभित्रै ऋण उठाउन सक्छन्। समय थप्न भने पाउँदैनन्। निर्देशन जारी हुनुअघि स्वीकृत भइसकेका र प्रतिबद्धता जनाइसकेका कर्जा प्रवाहमा यो निर्देशनले बाधा नपार्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

अपार्टमेन्ट खरिदमा पनि बैंकमै पैसा
नयाँ व्यवस्थाले अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा खरिदकर्ताले बुकिङ खुला हुँदा बुझाउनुपर्ने रकमसमेत कर्जा दिने बैंकमै जम्मा गर्नुपर्नेछ।

निक्षेपको ८० प्रतिशत
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग जम्मा भएजति सबै पैसा कर्जा दिन पाउने छैनन्। कुल निक्षेपको ८० प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा छ। बैंकमा अहिलेजस्तो नगद अभाव नहोस् भनेर २० प्रतिशत रकम राख्ने व्यवस्था गरिएको हो।

'सञ्चालनमा रहेका नयाँ र पुराना वाणिज्य बैंकले निक्षेप संकलनभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएपछि सीमा तोकेका हौं,' गभर्नरले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ क्षेत्रमा त निक्षेपको ७० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाइँदैन।'

अहिले कर्जा र निक्षेपबीच धेरै फरक भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीमाभित्र आउन थप समय दिइएको छ। तिनले २०६७ असारभित्र ९५ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ। यसअनुसार कुल निक्षेपको ९५ प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह गरेको हुनुपर्छ। २०६८ असारमा यो ८५ र पुसमा ८० प्रतिशत कायम गरिसक्नुपर्छ।

यो व्यवस्थाबाट बैंकमै रहनुपर्ने पुँजीसमेत चलाएर कर्जा प्रवाह गर्ने क्रम बन्द हुने गभर्नरले बताए। 'समस्या पर्दामात्र राष्ट्र बैंकसँग ऋण लिनुपर्नेमा जथाभावी लिएर सस्तो कर्जा बाँड्ने गरिएको थियो,' उनले भने, 'नयाँ नीतिले यसलाई पनि रोक्नेछ। अब साढे ९ प्रतिशतभन्दा घटीमा राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिन पाइनेछैन।' बजारमा कर्जाको ब्याजदर माथि लैजान पनि केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको उनले बताए।

दुई वाणिज्य बैंकबाहेक अरूको कर्जा-निक्षेप अनुपात उच्च छ। यो औसत ९० दसमलव ६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ६२ र एभरेस्ट बैंकको ७८ प्रतिशत छ।

कतिपय बैंकमा यस्तो अनुपात १ सय ६ प्रतिशतसम्म छ। नेपाल बंगलादेश बैंकको १ सय २, कुमारी बैंक १ सय ४, लक्ष्मी बैंक १ सय २, लुम्बिनी बैंक १ सय, सिद्धार्थ बैंक १ सय ३, बैंक अफ एसियाको १ सय ६ र नबिल बैंकको ८७ प्रतिशत कर्जा-निक्षेप अनुपात छ। अन्य बैंकको पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी नै छ।

अर्थसचिव रामेश्वर खनालले आर्थिक वृद्वि र मूल्यवृद्विको हिसाबले कर्जाको वृद्विदर उच्च भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपरेको बताए।

'दुई वर्षअघि मूल्यवृद्धिदर पाँच प्रतिशत हुँदा कर्जाको वृद्धिदर १४ प्रतिशत थियो,' उनले भने, 'अहिले मूल्यवृद्धि १० प्रतिशत हुँदा कर्जा धेरै माथि चढेको छ।'

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तथ्यांकअनुसार कर्जाको वृद्धिदर २८ दशमलव १ प्रतिशत छ। केही दिनअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले आर्थिक वृद्विदर साढे चार प्रतिशत रहेको अवस्थामा कर्जाको विस्तार १५ प्रतिशत भए पुग्ने सुझाव दिएको थियो।