बैँकसँग ऋण लिँदा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस १- आउँदा दिनमा बैंकसँग कर्जा लिँदा उपभोक्ताले बढी व्याज तिर्नुपर्ने देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले एकअर्कासँग लिने अन्तरबैंक सापटी रकमको व्याजदरमा आएको लगातार वृद्धिले यस्तो स्थिति आएको हो। यसले निक्षेपको व्याज बढ्न गई बचतकर्तालाई भने फाइदा हुनेछ।
वाणिज्य बैंकहरूसँग नगद कम भएपछि अन्तरबैंक व्याजदर बढेको बैंकर्स एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष तथा कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यका राधेश पन्तले जानकारी दिए।

उनका अनुसार भदौ अन्तिम साता १ दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको अन्तरबैंक व्याजदर मंगलबार साढे १२ प्रतिशत पुगेको छ। शुक्रबार ९ प्रतिशत थियो।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको तरलता बढाउन पछिल्लो एक महिनायता १२ अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको छ। मंगलबारै ऋणपत्रको धितो (रिपो) मा ४ अर्ब दिएको थियो।

लगातार पैसा दिँदा पनि अन्तरबैंक व्याजदर घट्न नसकेकोमा राष्ट्र बैंकका अधिकारी चकित छन्। 'किन बजारमा नगद अभाव कायम रह्यो भनेर हामी अध्ययन गरिरहेका छौं,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।

केही ठूला र पुराना वाणिज्य बैंकबाहेक अधिकांशमा नगद अभाव छ। बैंकहरूको शाखा र एटिएम बढेकाले बजारमा तरलता कम भएको उनको विश्लेषण छ।

बैंकले आफ्नो प्रत्येक शाखामा एक/डेढ करोड रुपैयाँ राखेको हुन्छ। एटिएम काउन्टर पनि प्रत्येकमा २५ लाख रुपैयाँसम्म मौज्दात रहन्छ।

'राष्ट्र बैंक सधैं यसैगरी पैसा दिइरहन सक्दैन,' उनले भने, 'बैंकहरू आफैं तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुनुपर्छ।' यसका लागि बैंकले निक्षेपको व्याजदर बढाएर उपभोक्तालाई बचततर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने उनले बताए। निक्षेपको व्याजदर बढाउँदा धेरै व्याज पाइने लोभमा बैंकमा पैसा जम्मा हुन्छ।

अहिले बैंक व्याजदरको तुलनामा जग्गा र सुनमा लगानी गर्दा बढी फाइदा हुने देखेर उपभोक्ता यी क्षेत्रमा झुम्मिएका छन्। जग्गा र सुनमा लगानी गर्न धेरैले नगद आफैंसँग राखेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।

'निक्षेपको व्याज बढ्नेबित्तिकै घरमा थन्किएर बसेको रकम बैंकमा आउँछ,' ती अधिकाले भने।

तर, बैंकहरू यो बाटो अपनाउनुको साटो तरलता व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकको मुख ताक्ने गरेको उनले बताए। निक्षेपको व्याजदर बढाउँदा बैंकको सञ्चालन खर्चसमेत बढ्न जान्छ।

बैंकहरू भने अन्तरबैंकिङ सापटीबाट पनि पैसा नपुग भएपछि स्थायी तरलता सुविधातिर लागेका छन्। रिपोको औसत व्याजदरमा थप तीन प्रतिशत जोडेर स्थायी तरलताको व्याजदर निर्धारण गरिन्छ।

बैंकहरूले आफैंले पहल गरेर राष्ट्र बैंकसँग बढीमा पाँच दिनका लागि यस्तो सुविधा लिन पाउँछन्। मंगलबारै आफूसँग भएको ऋणपत्र धितो राखेर चार अर्ब ऋण लिएका हुन्। स्थायी तरलताको माग बढेकाले बुधबार अन्तरबैंक सापटी दर १३ प्रतिशतसम्म पुग्ने एक वाणिज्य बैंकका अधिकारीले दाबी गरे ।

http://www.nagariknews.com/economy/banking-money/8212-2009-12-16-03-33-27.html