अझै १३ विमा कम्पनीले अनुमति पाएनन्

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, वैशाख १३ -
कारोबार सञ्चालनको अनुमति मागेको अढाइ वर्ष पुग्दासम्म पनि १३ बिमा कम्पनीले स्वीकृति पाएका छैनन्।
८ जीवन र ५ गैरजीवन बिमा कम्पनीले बिमा समितिसँग सञ्चालन अनुमति मागेका हुन्।

'नयाँ बिमा ऐन आएपछि स्वीकृति दिने छौं,' समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले नागरिकसँग भने, 'अहिले दिन पनि समस्या छैन तर नयाँ ऐनमा पुँजी वृद्धिको योजना भएकाले त्यसैलाई पर्खिएका हौं।' बिमा ऐनको मस्यौदा तयार भइसके पनि अर्थमन्त्रालयमा थन्किएकाले पारित हुन सकेको छैन। मस्यौदा मन्त्री परिषद् हुँदै संसदले पारित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ।

कारोबार अनुमतिका लागि सिटिजन्स, स्टार, सन नेपाल, रिलायवल, रिलायन्स, आइएमए, स्ट्यान्डर्ड र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले समितिमा आवेदन दिएका छन्। गैरजीवन बिमा कम्पनीहरु आइडल, जनरल इन्स्योरेन्स, अजोड, मनकामना र सानिमाले आवेदन दिएका छन्।

बिमा कम्पनीहरुको पुँजी थोरै हुँदा भविष्यमा समस्या आउन सक्ने जानका दिँदै उनले भोलीका दिनमा समस्या नओस् भनेर ऐन पर्खिएको बताए। 'अहिले अर्थतन्त्र पनि समस्यामा छ, थोरै पुँजीमा कम्पनी खोल्न दिँदा बिमा क्षेत्रमा पनि समस्या आउन सक्छ,' केसीले भने।

आवेदन दिएकामध्ये जनरल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष झपट बोहोराले समितिबाट एक वर्षअघि देखि नै कुनै 'रेस्पोन्स' नआएको बताए। समितिले 'अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन, त्यही भएर अहिले स्वीकृति दिन सक्दैनौं' भन्ने गरेको बोहोराले जानकारी दिए। 'कागजात पुगे/नपुगेको बारेमा पनि समितिले कुनै जानका दिएका छैन,' उनले भने, 'अर्थमन्त्रालयलको आदेशबीना स्वीकृति दिन सकिदैन भनेर समितिका अध्यक्षले भन्ने गर्नुभएको छ।'

बोहोराले ऐन आएपछि पुँजी बढाउने गरी स्वीकृति दिन समितिलाई समस्या नहुने बताए। 'समितिले भनेपछि जुनसुकै बेला पनि बिमा कम्पनीहरुले पुँजी बढाउनु पर्छ,' उनले भने, 'अहिले आउँदै नआएको ऐनलाई आधार मानेर स्वीकृति नदिनु खुला बजार नीति अनुरुप हुँदैन।'

समितिका अध्यक्षले नयाँ ऐन पर्खिनुका साथै नियमन गर्नका लागि कर्मचा अभावले गर्दा पनि स्वीकृति दिन गाह्रो परेको नागरिकलाई जानका दिए। 'भन्न लाज हुन्छ, नियमन गर्नका लागि पनि कर्मचाको अभाव छ,' केसीले भने, 'हाम्रो कारणले रोक्नु राम्रो होइन तर हामी बाध्य छौं।' नियमनका लागि अर्थमन्त्रालयसँग कर्मचारी माग गरिएको जानकारी दिँदै उनले सरकारले सहयोग गरे तुरुन्त स्वीकृति दिइने बताए।

'सवै प्रक्रिया पुरा गरेर बसेको एक वर्ष भइसक्यो,' बोहोराले भने, 'किन समितिले स्वीकृति दिन अटेर गरेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन'- आवेदन दिएर बसेका एक जीवन बिमा कम्पनीका सञ्चालकले भने। उनले स्वीकृति माग गर्दै पटक पटक अर्थमन्त्री, सचिव र समितिका अध्यक्षलाई भेटिसकेको जानका दिँदै उनीहरुसँगको सबै वैठकमा चाँडै स्वीकृति दिने बताउने गरेको नागरिकलाई बताए।

'आश्वासन पाएको एक वर्ष नाघिसक्यो तर केही पनि भएको छैन,' उनले भने। स्वीकृति दिन नसक्नुको कारण जान्न खोज्दा समितिका अध्यक्षले केही समय पर्खिन भन्ने गरेको ती सञ्चालकले जानकारी दिए।