निक्षेप बिमा कार्यक्रम अलपत्र

सुदर्शन सपकोटा
काठमाडौं-

दुई लाख रुपैयाँसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्दा अनिवार्य गरिएको निक्षेप बिमा कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । ६ महिनाअघि निक्षेप बिमा अवधारणपत्रको मस्यौदा लगभग तयार भइसके पनि बिमा कुन कम्पनीमार्फत गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसक्दा कार्यक्रम अलपत्र परेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको सुरक्षणका लागि बचत तथा मुद्दति निक्षेपको बिमा अनिवार्य रुपले गर्नका लागि व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यसका लागि सुरुका दिनमा केही काम पनि भए तर अहिले सुन्य छ ।
ुकेही विषयमा अन्यौल भएकाले अवधारणापत्रको मस्यौदाले पूर्णता पाएको छैनु अवधारणपत्र बनाउन गठित समितिका एक सदस्यले भने ुमस्यौदा नै तयार नभएपछि कार्यक्रम अघि वढ्ने कुरै आउँदैन ।ु उनले दुई लाखसम्म निक्षेप हुनेको तथ्यांकको काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि बिमा गर्ने संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन गर्न पाउनेमा सहमति भएको बताए ।
बिमा गराउने अधिकार पाएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले एक्लैले बीमा गराउने वा बैंकहरुलाई पनि सेयर दिएर संलग्न गराउने परिवारका विभिन्न नामामा खाता हुने वा एकै व्यक्तिको विभिन्न बैंकमा खाता भएमा के गर्नेलगायतका बिषयमा ६ महिनाअघि छलफल भएको थियो । तर त्यसयता भएको वैठकले कुनै पनि विषयमा टुङ्गो गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकका वैदेशिक विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भाश्करमणी ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित समितिमा अर्थमन्त्रालय निगम र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका अधिकारी छन् । राष्ट्र बैंकले अवधारणपत्र बनाएपछि अर्थमन्त्रालयमा बुझाउनु पर्छ । मन्त्रालयले त्यसमा थप अध्ययन गरी नीति बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई पुनः जिम्मा दिन्छ । ुयो वर्षभित्र लागू गर्ने सरकारी नीति भएपनि अहिलेसम्म पनि अवधारणापत्रको मस्यौदा पुर्ण तयार भएको छैनु ती अधिकारीले मंगलवार नागरिकसँग भने । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना पनि बाँकी छैन ।
अवधारणपत्र बनाउने समितिका एक सदस्यले निगमले मात्र बिमा गराउँदा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर् याउनु पर्ने तथा बैंकहरु पनि सहभागी गराउने भए पुँजी १ अर्ब पुर् याउनु पर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी पिपिपी अन्तर्गत कम्पनी स्थापना गरेर बिमा गर्ने हो की भनेर पनि छलफल भएको थियो । ुपिपिपीअन्तर्गत जाँदा राम्रै हुन्छ भनेर हामीले राय दिएका छौंु निगमका महाप्रबन्धक चन्द्रमान मलेकुले भने ।
साडे सात करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको निगमले पुँजी बढाउनका लागि थप २० देखि २२ करोड रुपैयाँ थप्न सक्ने निगम महाप्रबन्धक चन्द्रमान मलेकुले जानकारी दिए । निगमको पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर् याउनका लागि सरकारले सहयोग गर्नसक्ने एक सहभागीले बताए ।
दुई बर्षभित्र निगमको आन्तरिक स्रोतबाट नै ५० करोड रुपैयाँ पुँजी पुग्ने मलेकुले नागरिकलाई जानकारी दिए । तर सरकार निगमको पुँजीमा मात्र निर्भर नभइ पुँजी बृद्धिका लागि बैंकहरुलाई पनि सहभागी गराउनु पर्ने पक्षमा रहेको एक अधिकारीले बताए । ुसबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको निक्षेप रकम धेरै हुने भएकाले ५० करोड पुँजीमा कार्यक्रम साचालन गर्दा भविस्यमा खतरा हुनसक्ने भएकाले बैंकहरुलाई पनि यसमा सहभागी गराउनु पर्छ भन्ने सरकारी तर्क होु उनले भने ।
कति पि्रमियम तिर्ने तथा कसले तिर्ने बिषयमा पनि मतान्तर रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निक्षेपकर्ताको रकम बिमा गरिने हुँदा उनीहरुले नै पि्रमियम तिर्नु पर्ने समितिका केही सदस्यको तर्क छ । अर्को समुहले भने निक्षेप संकलन बैंकहरुको व्यवसाय भएकाले पि्रमियम बचतकर्तालाई नभइ बैंकलाई नै तिराउनु पर्ने तर्क गरेको उनले बताए । तर यो विषय अझैसम्म पनि टुङ्गोमा पुगेको छैन ।
ुजसले सेवा लिन्छ त्यसले पि्रमियम बुझाउनु पर्छ भन्ने बिमाको सर्वमान्य सिद्धान्त भएकाले बैंकहरुले नै पि्रमियम तिर्नु पर्ने तर्क एकथरीको होु ती अधिकारीले भने ुर यो व्यवहारिक पनि हुन्छ ।ु निक्षेप बचतकर्ताको भएपनि यसको ग्यारेन्टी बैंकहरुले गर्नु पर्ने हुन्छ । पि्रमियम कति तिर्ने बिषय पनि टुङो लागिसकेको छैन । यद्यपी पि्रमियम एक सयमा ५ पैसासम्म बुझाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा वहुमत सदस्य सहमत भएको समितिका एक अधिकारीले बताए ।