तरलता अभाव बढ्न नदिन आन्तरिक ऋण उठाउन ढिलो

नारायण सापकोटा, काठमाडौं, वैशाख १९- बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभाव बढ्न नदिन सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन ढिलो गरेको छ। वैशाख दोस्रो सातासम्म सरकारले २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ यस्तो ऋण उठाएको छ। बजेटमा ३० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने उल्लेख थियो।
'बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव थप बढ्न नदिन ऋण उठाउन ढिलाइ गरिएको हो,' अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार केशव आचार्यले नागरिकसँग भने। संसदले पारित गरे पनि यो वर्ष सकेसम्म थोरै आन्तरिक ऋण उठाइने आचार्यले बताए। 'यो वर्ष आन्तरिक ऋण २० अर्ब नाघ्दैन' उनले भने।
वैशाख दोस्रो सातासम्म सरका ढुकुटीमा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ। गत वर्ष यही अवधिमा २४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो। साधारण खर्चसँगै विकास खर्च बढेकाले सरका ढुकुटीमा धेरै रकम नरहेको आचार्यले बताए। वैशाख दोस्रो सातासम्म नगदमा आधारित पुँजीगत खर्च ३० अर्ब ८ करोड पुगेको छ।
गत वर्ष यही अवधिमा २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। गत वर्ष पुँजीगत खर्चको वृद्धि दर १ दशमलव १ प्रतिशत थियो। यो वर्ष ४६ दशमलव ५ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च बढेको छ। यो विदेशी निकायले सोझै दिने रकम र वस्तु बाहेकको खर्च हो।
यही अवधिमा पुँजीगत खर्चका लागि ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। गत वर्ष २६ अर्ब ७० करोड निकासा भएको थियो। निकासाको वृद्वि दर गत वर्ष १० प्रतिशत थियो। यो वर्षको वृद्धि दर ३७ प्रतिशत छ। 'गत वर्षको तुलनामा निकासाभन्दा खर्चको वृद्विदर उच्च छ,' आचार्यले भने, 'यो वर्ष विकासका लागि भएको खर्च सकारात्मक छ।'
सरकारको कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको अनुपात २२ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्ष यो १९ दशमलव ६ प्रतिशत थियो। बजेटमा चालु वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। वर्षको अन्तिमसम्म यो ८४ अर्ब पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। यो लक्ष्यको ७९ प्रतिशत हुनेछ। 'राजनीतिक अस्थिरता नबढे विकास खर्च यो वर्ष चित्तबुझो हिसाबमा हुन्छ,' आचार्यले भने।
वैशाख मध्यसम्म साधारण खर्च ९५ अर्ब ५० करोड पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा साधारण खर्च ७४ अर्ब थियो। गत वर्ष साधारण खर्चको वृद्वि दर २३ दशमलव ८ प्रतिशत थियो। यो वर्ष वृद्वि दर २८ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ। चालु वर्षमा साधारण खर्चका लागि १ खर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ। कर्मचाको तलव वृद्वि, विशेष सुरक्षा योजना, प्राकृतिक प्रकोपको खर्च र ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद्ले बजेटमा छुट्याइएको रकमले साधारण खर्च नधान्ने भएको हो। 'साधारण खर्च नधान्ने भएपछि थप करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सरकारले पुरक बजेटको तया गर्दैछ,' आचार्यले भने।
पुरक बजेट ल्याउन राजनीतिक सहमति जुटाउने गृहकार्यमा अर्थ छ। यहि अवधिमा राजस्व १ खर्ब २९ अर्ब ५० करोड उठेको छ। गत वर्ष १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलन भएको थियो। गत वर्ष राजस्व वृद्वि दर ३६ दशमलव ८ प्रतिशत थियो। यो वर्ष २७ दशमलव ६ प्रतिशतले राजस्व बढेको छ। आयात वृद्विले राजस्व बढेको हो। 'आयातसँगै राजस्व प्रशासनमा भएको सुधारले वृद्वि हासिल भएको हो' आचार्यले भने। यो वर्षको बजेटमा १ खर्ब ७६ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको छ। लक्ष्यभन्दा १३ अर्ब बढी राजस्व संकलन हुने आचार्यले बताए।