सम्पति सुद्धीकरणबाट नआत्तिउँ

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं भदौ २७
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले सम्पति सुद्धीकरण निवारण ऐनबाट नडराउन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल चेम्वर अफ कमस्रको प्रतिनिधि मण्डलसँग आइतवार भेट गर्दै उनले गैरकानूनी रुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानूनी सम्पत्तिको रुपमा शुद्धीकरण गर्ने र आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने जस्ता आपराधिक कार्यहरु रोक्न ऐन ल्याइएकाले यसलाई अन्यथा रुपमा लिन नहुने उनले बताए ।

ऐनको मापदण्डभित्र नरहे वाणिज्य बैंकहरुको प्रतितपत्र खोल्नमा नै समस्या आउने बताउँदै खतिवडाले यसबाट भोलीका दिनमा थप कठिनाइ हुने जानकारी दिए । 'यसबाट डराउनु पर्दैन,' उनले भने, '१० लाखको स्रोत कर प्रयोजनका लागि होइन आतंककारी गतिविधिमा प्रयोग भएको छ÷छैन भनेर मात्र हो ।'
चेम्बरका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले आयकर छलेको अथवा संकास्पद रकमको स्रोत सुद्धीकरण ऐन अनुसार हुन नहुने भन्दै यसका लागि आयकर ऐनबाट नै कारवाही चलाउनु पर्ने बताए । 'सबैमा सुद्धीकरण ऐन लगानु भएन,' उनले भने, 'सम्वन्धित ऐन लगाउनु पर्यो ।'
चेम्बरका उपाध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतले २५ लाखको कार र ५० लाखको घर खरिद गर्दा स्रोत नखोजिने तर १० लाखको बैंक कारोवार गर्दा स्रोत खोजिनु न्यायसंगत नहुने बताए । उनले आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय स्रोत परिचालन भए÷नभएको भनेर निवारण ऐनले व्याख्या गर्नु पर्नेमा सबै बैंक कारोवारलाई एउटै नजरबाट हेर्दा व्यवसायी मार्कामा पर्ने बताए ।
डेपुटी गभर्नर वीरविक्रम रायमाझीले सम्पति निवारर्ण सुद्धीकरण इकाइलाई नेपालमा संस्थागत गर्न आवश्यक भएको बताए ।

गैरकानूनी रुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानूनी सम्पत्तिको रुपमा शुद्धीकरण गर्ने र आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने जस्ता आपराधिक कार्यहरुले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक सामाजिक र कानूनी प्रणालीमा नै नकारात्मक असर पार्ने भएकाले विश्वका १७० भन्दा वढी राष्ट्रले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिई यस विरुद्ध सशक्त ढङ्गले लडिरहेका छन् । यही उद्देश्यले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०६६ जारी भै सकेका छन् ।
वित्तीय जाँचबुझको काम कारवाही गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्थापित वित्तीय जानकारी इकाईले काम कारवाही अगाडी वढाइरहेको छ ।
यस्ता अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा बैंक वित्तीय संस्था मनी चेन्जर रेमिटान्स क्यासिनो धितोपत्र व्यवसायी वीमा व्यवसायी एवम् मालपोत कार्यलय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय कर कार्यालय लगायतका विभिन्न सरकारी निकायलाई १२ वटा निर्देशन जारी गरी लागू भई सकेका छन् ।