सामूहिक लगानी कोष नियमावली लागू

विदेशी कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न सकिने

 

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज ११
सामुहिक लगानी कोष म्युचुअल फन्ड कम्पनीहरुले विदेशी धितोपत्र बजारमा समेत लगानी गर्न पाउने भएका छन् । सोमबारबाट लागू भएको नियमावलीले कुनै योजनाको कुल रकमको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी धितोपत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
नियमावलीले विदेशमा लगानीलाई कानुनी रुप दिएपनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबीना भने कम्पनीहरुले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

नियमावली लागू भएको घोषणा गर्दै धितोपत्र वोर्डका अध्यक्ष शूरवीर पौडेलले सामुहिक लगानी कोष कम्पनी स्थापना भएपछि पुँजी बजारको गहिराइ बढाउन सहयोग पुग्ने बताए ।  'देशभित्रका संस्थागत लगानीकर्तालाई पुँजी बजारमा भित्राउन यसले सहयोग गर्छ,' उनले भने, 'दोस्रो चरणमा विदेशी लगानीकर्तालाई पनि यसले आकर्षित गर्छ ।'
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक घटिरहेकोतर्फ संकेत गर्दै पौडेलले निरास भएका लगानीकर्तालाई समेत यसले आशावादी बनाउने बताए ।

गत साता अर्थमन्त्रालयले सामूहिक लगानी कोष सम्बन्धी नियमावली २०६७ स्वीकृत गरेपछि सोमबार बोर्डले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । लगानीकर्ताले कोषमार्फत दक्ष लगानी सेवा प्राप्त गर्ने अवसर पाउने पौडेलले बताए । कोषले गर्दा बजार बढेको अवस्थामा बिक्री गर्ने र घटेको बेला खरिद गर्ने हुनाले अस्वभाविक अवस्था अन्त्य हुने छ । अहिलेसम्म नागरिक लगानी कोषले सामान्य संस्थागत लगानीकर्ताको काम गर्दै आएको छ । अरु संस्थाका लागि कानुनी आधार तयार भएको थिएन ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार १ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीको रुपमा कोष स्थापना गर्न पाउने छन् । सहायक कम्पनीका रुपमा मर्चेन्ट बैंकर स्थापना गर्नेले यसैलाई कोषमा परिणत गर्न पाउने छन् । कोषको चुक्ता पुँजी १० करोड हुनुपर्ने नियमावलीमा छ ।
कोषका लागि कम्पनीले निस्कासन गर्ने साधारण सेयरको ५ प्रतिशत सुरक्षित राखिएको छ । चुक्ता पुँजी भन्दा नेटवर्थ कम भएको संस्था कोषको प्रर्वद्वक हुन नपाउने व्यवस्था छ । तीन वर्षदेखि लगातार मुनाफामा रहेको र कालोसूचीमा नरहेको संगठित संस्थाले मात्र कोष स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
कोष स्थापना गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोर्डबाट अनुमति लिएको ट्रस्टी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । ट्रस्टीले बोर्डबाट स्वीकृति लिएको योजना व्यवस्थापक ल्याउनुपर्ने छ । कोषका लागि ट्रस्टीको सहमतिमा डिपोजिटरी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । योजना व्यवस्थापकले समेत डिपोजिटरीको काम गर्न पाउनेछ । कोष प्रवद्र्धक ट्रस्टी र डिपोजिटरी बीच कुनै आर्थिक स्वार्थ स्वामित्व गाँसिन पाउने छैन । कोष दर्ता भएको एक वर्षसम्म साचालनमा नआएको अवस्थामा रद्द हुनेछ ।
व्यवस्थापकले साचालन गर्ने योजनाका लागि कुल रकमको २० प्रतिशत बीज पुँजीका रुपमा लगानी गर्नेछ । थप योजनाका लागि यस्तो पुँजी १० प्रतिशत भन्दा कम हुनसक्ने बोर्डले जनाएको छ ।
सहभागीले खरिद गरेको रकम बराबर योजनामा हिस्सा रहनेछ । यही बराबर नाफा नोक्सानीमा अधिकार र दायित्व रहनेछ । व्यवस्थापकले बोर्डमा दर्ता भएका धितोपत्रमा योजनाको रकम लगानी गर्न पाउनेछ । उसले सार्वजनिक निस्काशन भएका स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत सरकारी ऋणपत्र बैंक निक्षेपमा लगानी गर्न सक्नेछ ।
योजनाको रकम व्यवस्थापकले ऋण दिन र नोक्सानीका लागि प्रयोग गर्न पाउने छैन । लगानीका लागि समेत व्यवस्थापकलाई सिमा तोकिएको छ । कुनै एक संगठित संस्थाको चुक्तापुँजीको १० प्रतिशत भन्दाबढी हुनेगरी साधारण सेयरमा लगानी गर्न नपाईने व्यवस्था छ । एक संस्थाको सेयर डिवेन्चरमा २० प्रतिशत भन्दाबढी लगानी गर्न व्यवस्थापकले पाउने छैन । योजनाको कुल रकमको १० प्रतिशत भन्दाबढी रकम कुनै एक कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।