सम्पति सुद्धीकरण निवारण संशोधन ऐन
राजश्व छली र संगठित रुपमा अपराध गरी कमाएको पैसालाई समेत आतंककारी कृयाकलापमा प्रयोग भएको व्यख्यासहित सम्पति सुद्धीकरण निवारण ऐनको पहिलो संशोधन संसदमा दर्ता भएको छ । फाइना_िन्सयल
एक्सन टास्क फोस्रसँग गरेको
प्रतिवद्धता अनुसार सरकारले २०६४ को सुद्धीकरण ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि
अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एक साताअघि नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता
गराएका हुन् ।विदेशमा आतंककारी कृयाकलापमा लगानी भएको पुस्टी भएमा पनि त्यसलाई नेपालमा नै भए सरह मानेर सजायको व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । ऐनले हातहतियार तथा खरखजाना विदेशी विनिमय ज्यान चोरी डकैती किर्ते कागजलागु औषध मानव वेचविखन बैंकिङ लगायतका कसुरलाई समेत सम्पति सुद्धीकरणका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
|
अर्थमन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने गरी कसुर निवारण गर्नका लागि अन्तर निकायबीच समन्वय गर्न र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन कानुन तथा न्याय गृह परराष्ट्र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा नायव महान्याधिवक्ता डेपुटी गभर्नर र प्रहरी महानिरिक्षक सदस्य तोकिएको छ ।
आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न अनुसन्धानलाई व्यापक बनाएर नियमनकारी निकायको दायित्व प्रस्ट पार्नका लागि ऐनको संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेस गरिएको हो । संशोधित ऐनले आतङ्ककारी कृयाकलापमा लगानी गर्नेलाई एकदेखि ५ बर्षको कैद र पाँच लाखसम्मको जरीवाना व्यवस्था गरेको छ ।
यो ऐन अन्तर्गत बैंक वित्तीय संस्था र गैरवित्तीय संस्थाका कर्मचारीले कसुर गरेपनि उनीहरुको पहिचान नखुलेमा तत्कालिन अवस्थामा कम्पनीको प्रमुखलाई कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अपराध गर्ने सरकारी तथा बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई अरुलाई हुने सजायमा दश प्रतिशत थप गरि सजाय गरिने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पतिलाई कानुनी रुपमा सुद्धीकरण गर्ने र आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्नेजस्ता आपराधिक कार्यहरुले कुनै पनि देशको आर्थिक सामाजिक र कानुनी प्रणालीमा नै नकारात्मक असर पार्ने भएकाले विश्वका १७० भन्दा वढी राष्ट्रले सम्पति सुद्धीकरण निवारलाई लागू गरिसकेका छन् ।
यो ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन मस्यौदामा बैंक वित्तीय संस्था तथा गैर वित्तीय संस्थाले आवश्यक अभिलेख नराखे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय जानकरी इकाइलाई यस्तो जानकारी नगराउने यस्ता संस्थालाई पटकैपिच्छे थप ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
नेपालमा पनि वित्तीय जाँचवुझको काम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा वित्तीय जानकारी इकाइ स्थापना गरिएको छ । यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न बैंक वित्तीय संस्था मनी चेन्जर रेमिट्यान्स क्यासिनो धितोपत्र व्यवसायी बिमा व्यवसायी तथा मालोपोत कम्पनी रजिस्टार कर कार्यालयलगायतलाई इकाईले १२ वटा निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment