सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, भदौ २९ -
वाणिज्य बैंकहरुमा बजार मागअनुरुप १०
दिनलाई पुग्ने सुन मौज्दात भए पनि भाउ तोक्ने विवादका कारण व्यवसायीहरुले
किनेका छैनन्। आयात बन्द हुनुअघि वाणिज्य बैंकहरुले ल्याएको सुन अहिले एक
सय ३० किलो मौज्दात छ।
बाग्मतीका तीन सुन चाँदी व्यवसायीबीच सुनको मूल्य तोक्ने विवाद हुँदा उनीहरुले बैंकबाट सुन नउठाएका हुन्।'बैंकबाट १० किलो सुन ल्याएर व्यवसायीबीच बाँड्दा चार आना भागमा नपर्ने भएपछि नकिनेका हौं,' २५ सयभन्दा बढी सदस्य रहेको सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले सोमबार नागरिकसँग भने। सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ र सुनचाँदी आभूषण व्यवसायी संघमा पनि १५ सयभन्दा बढी व्यवसायी आवद्ध छन्।
'दस दिनलाई पुग्ने सुन बैंकहरुसँग छ,' राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँगको आइतबारको छलफलमा भने, 'व्यवसायीले सुन किने केही समयलाई समस्या समाधान हुन्थ्यो।' उनले सुन विधेयक पास भएपछि अवस्था सहज हुने बताए।
बजारमा सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला ३८ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ। 'माग अनुसार आपूर्ति नहुँदा मूल्य समान नहुनु स्वभाविक हो,' शाक्यले भने, 'अहिले बजारमा चार/पाँच थरीको मूल्यमा सुन बिक्री भइरहेको छ।'
व्यवसायीका अनुसार, वीरगञ्ज, विराटनगर नाका भएर सुनको अवैध आयात भइरहेको छ। केही दिनअघि मात्र वीरगञ्जमा प्रहरीले चार किलो सुन पक्राउ गरेको थियो। विराटनगरमा दैनिक चार किला सुन आयात भइरहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
'अहिले बैंकबाट सुन ल्याएर बिक्री वितरण गर्ने अवस्था छैन,' शाक्यले भने, 'माग धान्न सकिने सुन बैंकबाट पाइएको छैन।' उनले १ सय ३० किलो सुनले तीन दिन मात्र माग धान्न सकिने जानकारी दिए। दशैं-तिहार नजिकिँदै गर्दा सुनको माग बढेको जानकारी दिँदै उनले दैनिक ३५ किलो सुन आवश्यक भएको बताए।
'मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा कालोबजारी र तस्करी बढेको छ,' शाक्यले भने, 'सरकारले आयातलाई खुकुलो पारे तस्करी नियन्त्रण भइ मूल्यमा पनि एकरुपता आउँछ।' बैंकको मूल्य अनुसार सुन प्रति तोला ३६ हजार ७ सय रुपैयाँमा पाइन्छ। माग अनुसार सुन नभएको भन्दै व्यवसायीले ३८ हजार ५ सय रुपैयाँसम्ममा विक्री गरिरहेका छन्।
सुन आयात फुकुवा गर्नुपर्ने माग राख्दै सोमबार सुन व्यवसायीहरुले अर्थ सचिव रामेश्वर खनाललाई भेटेका छन्। उनीहरुले सुन आयातमा प्रतिवन्ध लगाउँदा तस्करी बढेर मूल्यमा अनियमितता आएको बताए। खनालले सुन विधेयक केही दिनमै टुङ्गो लाग्ने भएकाले व्यवसायीलाई पर्खन आग्रह गरे।
व्यवसायीले सचिवसँग राष्ट्र बैंकले सुनमा लगाएको कोटा प्रणाली खारेज वा स्थगित गर्न समेत माग राखेका छन्। उनीहरुले सुन विधेयक टुङ्गो नलागेसम्म झिटीगुन्टाबाट आयातको व्यवस्था गर्न मिलाइ दिन आग्रह गरेको शाक्यले जानकारी दिए।
सुन सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्बाट पारित नगरिएकाले पुरानै भन्सार दर कायम भएर सुन आयात बढ्ने हुँदा गत भदौ १७ मा सरकारले आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो।
प्रति १० ग्राम १ सय ३० रुपैयाँ भन्सार दर कायम हुँदा एक बर्षमा नै सुन ४२ अर्बको आयात भएर शोधनान्तर घाटा २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत भन्सार दर बढाएको थियो। सरकारले गत चैतमा अध्यादेशमार्फत भन्सार दरलाई बढाएर प्रति दशग्राम ४ सय ७० रुपैयाँ पुर्याएको थियो। त्यसपछि सुन आयातमा कमी आएर शोधनान्तर घाटा गत बर्ष २ अर्ब ६० करोडमा झरेको थियो।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment