आरएमडिसीको लाभांस प्रस्ताव अस्विकार

साधारण सेयर निस्कासनपछि मात्र वाँड्न पाइने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं कात्तिक ३
रुलर माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर आरएमडिसी ले लाभांस वाँड्न गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्र बैंकले अस्विकार गरिदिएको छ । साधारण सेयर निस्कासन नगरी लाभांस नवाँड्न नपाने व्यवस्था भएकाले राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको हो । यद्यपी गत वर्ष भने ऐनलाई व्यवस्था गर्दै उसले लाभांस खानलाई छुट दिएको थियो ।

आरएमडिसीले घरजग्गा खरीदका लागि सार्वजनिक सुचना नै निस्कासन गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि उसले पहिले साधारण सेयर निस्कासन गर्नु पर्ने हुन्छ । 'यसै वर्षभित्र साधारण सेयर निस्कासन गरिसक्छां,' आरएमडिसीका अध्यक्ष अशोक राणाले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'सेयर निस्कासनका लागि केही प्राविधिक समस्या छन् । जुन चाँडै मिल्दैछ ।'
आरएमडिसीमा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आइएफसी लाई ल्याउने प्रकृयामा केही ढिलाइ भएकाले बैंकको साधारण सेयर निस्कासनमा ढिलाइ भएको हो । आइएफसीले विभिन्न सर्तसहित १० प्रतिशत सेयर मागेको थियो । तर आरएमडिसीको संस्थापकमध्येको नबिल बैंकले सर्त नमानेकाले ढिलाइ भएको हो । नबिलको आरएमडिसीमा करिव १६ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । दुई वर्षदेखि ढिलाइ गरिरहेको नबिल बैंकले केही दिनअघि ८ प्रतिशत सेयर दिन तयार भएपछि आरएमडिसीमा नयाँ सेयर सदस्यका रुपमा आइएफसी आउने निस्चित भएको छ ।
आरएमडिसीले गत वर्षको नाफाबाट १५ प्रतिशत लाभांस वाँड्नका लागि स्वीकृति माग गरेको थियो । साथै जग्गा र घर खरीदका लागि गरिएको प्रस्ताव पनि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएन । 'बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा साधारण सेयर निस्कासन नगरी लाभांस वाँड्न नपाइने व्यवस्था भएकाले प्रस्ताव अस्विकार गरेका हौं,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'गत वर्षको त्रुटीलाई यस वर्ष सच्याइएको हो ।' 

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार घरजग्गा किन्ने मुद्दा संस्थागत सुशासनसँग जोडिएकाले अहिलेलाई रोकिएको हो । 'सर्वसाधारणबाट सदस्य ल्याएपछि साचालक समिति पूर्ण हुन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'अहिले संस्थापकले मात्र निर्णय गरेर ठूलो सम्पतिमा लगानी गर्दा सुशासनमा असर पर्ने भएकाले रोकिएको हो ।'
गत वर्षको नाफाबाट कर्मचारीले पाउने वोनस पनि राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ । आरएमडिसीले कर्मचारीको उपदानका लागि कति दायित्व लाग्छ भनेर लेखाजोखा नवनाएकाले वोनस रोक लगाइएको हो । वोनस ऐन अनुसार कर्मचारीले नाफाको १० प्रतिशतसम्म वोनस पाउने व्यवस्था छ ।
आरएमडिसी स्रोतका अनुसार उपदानको वारेमा अवश्यक व्यवस्था गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकलाई त्यो बारेमा जानकारी नभएकाले तत्कालका लागि रोक लागेपनि चाँडै त्यो पुर् याएपछि वोनस नरोकिने स्रोतले जानकारी दियो । कर्मचारीले कम्पनीको १३औं वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि वोनस पाउने उनले बताए ।
३२ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको आरएमडिसीले वास्तविक गरिवमा लगानी गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुलाई ऋण दिने कम्पनी हो । ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा दिएपछि कम्पनीका चुक्ता पुँजी ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । आरएमडिसीमा राष्ट्र बैंक नबिल बैंक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट हिमालयन नेपाल बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायत २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ ।