काठमाडौं, कात्तिक १३
एक वर्षमा पुरै रकम झिकिसक्ने गरी राष्ट्र
बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट किस्ताबन्दीमा रकम उठाउन थालेको
छ। उसले हरेक तीन महिनामा २५ प्रतिशतका दरले पैसा झिक्न थालेको हो।
'अवधि पुगिसकेको पैसालाई लगानी नीतिअनुसार हामीले झिकेको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले नागरिकसँग भने।
राष्ट्र
बैंकले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ११ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ निक्षेप
राखेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी फाइनान्स कम्पनीमा ६५ प्रतिशत र विकास
बैंकमा १५ प्रतिशत रकम छ। बाँकी पैसा वाणिज्य बैंकहरुमा छ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा बढेको जोखिमसँगै राष्ट्र बैंकले निक्षेप झिक्ने नीति लिएको हो। तीन महिनाको अवधिमा ६ वटा वित्तीय संस्था समस्यामा गएपछि राष्ट्र बैंकले लगानी नीति परिवर्तन गर्दै महँगो ब्याज दिने संस्थाबाट पैसा झिकेको हो।
'भर्खरै मात्र हामीलाई पैसा फिर्ता गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको पत्र पठाएको छ,' एक फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'अप्ठेरो बेलामा अलिअलि भएको पैसासमेत झिकिदिन थालेपछि हामीलाई अझ समस्या पर्छ।' केही समयअघि राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा भएको रकम एकैचोटी झिकिदिँदा केही संस्थामा गम्भिर तरलता अभाव आएको थियो। राष्ट्र बैंकको कदमलाई पछ्याउँदै अन्य संस्थागत निक्षेपकर्ताले पैसा झिकिदिएका थिए। सबैले पैसा झिकेर वित्तीय संस्थामा समस्या पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले पैसा झिक्न बन्द गरेको थियो। साथै संस्थागत निक्षेपकर्तालाई पनि नझिक्न अनुरोध गरेको थियो।
'बल्ल बल्ल सर्वसाधारण र ठूला निक्षेपकर्तामा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीप्रति आत्मविश्वास बढ्न थालेका बेला राष्ट्र बैंकले पैसा झिकिदिँदा समस्या दोहोरिने सम्भावना बढेको छ,' अर्का एक फाइनान्स कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालकले भने, 'राष्ट्र बैंकको सिको गर्दै अन्यले पनि २५/५० प्रतिशतका दरले पैसा झिकिदिए थाम्नै नसकिने गरी समस्या आउँछ।' उनले नेपाली सेनाले समेत पैसा फिर्ता गर्न पत्र पठाउन थालेको जानकारी दिए।
नेपाली सेनाले भने आफ्ना विभिन्न परियोजनाका लागि पैसा आवश्यक भएकाले झिकेको जनाएको छ। 'हाम्रा धेरै परियोजनाहरु अहिले धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन्,' सेनाका प्रवक्ता रमिन्द्र क्षेत्रीले नागरिकसँग भने, 'परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि पैसा आवश्यक भएकाले झिकिएको हो।'
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार अवधि पुरा भएको पैसा किस्तामा झिक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्यथा लिन हुँदैन। 'राष्ट्र बैंकले संस्था चलाउन स्वीकृति पनि दिने अनि पैसा पनि दिने भन्ने हुँदैन,' ती अधिकारीले भने, 'संस्था चलाउनलाई सर्वसाधारणमा गएर निक्षेप संकलन गर्नु पर्छ। सीमित संस्थाबाट ल्याएको पैसाले कम्पनी धेरै दिन चलाउन पनि हुँदैन।'
राष्ट्र बैंकलगायत अन्य निकायले पैसा झिक्न थालेसँगै आगामी पुसबाट एकले अर्कामा ब्याज आउने खाता खोली पैसा राख्न नपाउने व्यवस्थाले थप समस्या ल्याएको बैंकरहरुले बताए। 'राम्रो नियतले केही पनि आएको छैन। जसरी पनि संस्था घटाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन आइरहेको छ,' एक फाइनान्स कम्पनीका प्रमुखले भने। ब्याज नआउने गरी पैसा राख्ने व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीबाट २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घट्छ।
वाणिज्य बैंकको विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा गरी पाँच अर्ब रुपैयाँ छ। विकास बैंकको १२ अर्ब र फाइनान्स कम्पनीको ८ अर्ब रुपैयाँ अन्य संस्थामा छ।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार केही वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको निक्षेपभन्दा पनि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थाकै निक्षेपमा भर परेका छन्। 'जनताको पैसा नलिइ संस्था चलाउनेलाई बाहेक कसैलाई अप्ठेरो पर्दैन,' उनले भने, 'निक्षेप फिर्ता आएपछि कम्पनीहरुलाई लगानीको क्षेत्र खोज्न दबाब दिन्छ।'
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा बढेको जोखिमसँगै राष्ट्र बैंकले निक्षेप झिक्ने नीति लिएको हो। तीन महिनाको अवधिमा ६ वटा वित्तीय संस्था समस्यामा गएपछि राष्ट्र बैंकले लगानी नीति परिवर्तन गर्दै महँगो ब्याज दिने संस्थाबाट पैसा झिकेको हो।
'भर्खरै मात्र हामीलाई पैसा फिर्ता गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको पत्र पठाएको छ,' एक फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'अप्ठेरो बेलामा अलिअलि भएको पैसासमेत झिकिदिन थालेपछि हामीलाई अझ समस्या पर्छ।' केही समयअघि राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा भएको रकम एकैचोटी झिकिदिँदा केही संस्थामा गम्भिर तरलता अभाव आएको थियो। राष्ट्र बैंकको कदमलाई पछ्याउँदै अन्य संस्थागत निक्षेपकर्ताले पैसा झिकिदिएका थिए। सबैले पैसा झिकेर वित्तीय संस्थामा समस्या पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले पैसा झिक्न बन्द गरेको थियो। साथै संस्थागत निक्षेपकर्तालाई पनि नझिक्न अनुरोध गरेको थियो।
'बल्ल बल्ल सर्वसाधारण र ठूला निक्षेपकर्तामा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीप्रति आत्मविश्वास बढ्न थालेका बेला राष्ट्र बैंकले पैसा झिकिदिँदा समस्या दोहोरिने सम्भावना बढेको छ,' अर्का एक फाइनान्स कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालकले भने, 'राष्ट्र बैंकको सिको गर्दै अन्यले पनि २५/५० प्रतिशतका दरले पैसा झिकिदिए थाम्नै नसकिने गरी समस्या आउँछ।' उनले नेपाली सेनाले समेत पैसा फिर्ता गर्न पत्र पठाउन थालेको जानकारी दिए।
नेपाली सेनाले भने आफ्ना विभिन्न परियोजनाका लागि पैसा आवश्यक भएकाले झिकेको जनाएको छ। 'हाम्रा धेरै परियोजनाहरु अहिले धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन्,' सेनाका प्रवक्ता रमिन्द्र क्षेत्रीले नागरिकसँग भने, 'परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि पैसा आवश्यक भएकाले झिकिएको हो।'
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार अवधि पुरा भएको पैसा किस्तामा झिक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्यथा लिन हुँदैन। 'राष्ट्र बैंकले संस्था चलाउन स्वीकृति पनि दिने अनि पैसा पनि दिने भन्ने हुँदैन,' ती अधिकारीले भने, 'संस्था चलाउनलाई सर्वसाधारणमा गएर निक्षेप संकलन गर्नु पर्छ। सीमित संस्थाबाट ल्याएको पैसाले कम्पनी धेरै दिन चलाउन पनि हुँदैन।'
राष्ट्र बैंकलगायत अन्य निकायले पैसा झिक्न थालेसँगै आगामी पुसबाट एकले अर्कामा ब्याज आउने खाता खोली पैसा राख्न नपाउने व्यवस्थाले थप समस्या ल्याएको बैंकरहरुले बताए। 'राम्रो नियतले केही पनि आएको छैन। जसरी पनि संस्था घटाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन आइरहेको छ,' एक फाइनान्स कम्पनीका प्रमुखले भने। ब्याज नआउने गरी पैसा राख्ने व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीबाट २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घट्छ।
वाणिज्य बैंकको विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा गरी पाँच अर्ब रुपैयाँ छ। विकास बैंकको १२ अर्ब र फाइनान्स कम्पनीको ८ अर्ब रुपैयाँ अन्य संस्थामा छ।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार केही वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको निक्षेपभन्दा पनि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थाकै निक्षेपमा भर परेका छन्। 'जनताको पैसा नलिइ संस्था चलाउनेलाई बाहेक कसैलाई अप्ठेरो पर्दैन,' उनले भने, 'निक्षेप फिर्ता आएपछि कम्पनीहरुलाई लगानीको क्षेत्र खोज्न दबाब दिन्छ।'
No comments:
Post a Comment
thanks for comment