उपत्यकाको सडक विस्तार अलपत्र, असारमा सक्ने लक्ष्य पुरा नहुने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ १८
अर्थमन्त्रालयले वजेट नदिएपछि उपत्यकाको सडक विस्तार कार्य चालु वर्ष नसकिने भएको छ। असारसम्म विस्तार कार्य सक्ने लक्ष्य लिइए पनि पैसा अभावले चैत अन्तिम साताबाट सवै काम रोकिएको छ।
उपत्यकामा गैरकानुनी रुपमा बनेका घर तथा टहरा, सरकारी बाटो मिचिएका पुर्वाधार भत्काएर बाटो विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीले नगर विकास समितिलाई निर्देशन दिएका थिए। सरकारले आर्थिक रुपमा पूर्ण सहयोग गर्ने भएपछि समितिले सडक विस्तार योजना अगाडि वढाएको थियो।
उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउन अझ शक्तिशाली निकायको आवश्यकता महशुस भएपछि सरकारले समितिलाई विघठन गरेर प्राधिकरण बनाएको छ।
'सरकारले पैसा दिन्छु भन्ने तर नदिने गर्नाले उपत्यकाको सडक विस्तार रोकिएको हो,' प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुत्त भाइकाजी तिवारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'पैसा अभावले सडक विस्तार गर्न नसकिएकाले अहिले शहर कुरुप बनेको छ।'

उनका अनुसार, सरकारले समयम बजेट उपलब्ध गराएको भए उपत्यकाको सडक विस्तारको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भइसक्ने थियो। पैसा नभएकाले काम अलपत्र छाड्नु परेको उनले जानकारी दिए।
सरकारले भने प्रकृयागत रुपमा वजेट माग्न नआएकाले पैसा दिन ढिलाइ भएको हो। 'हामीले पैसा नदिने भनेकै छैन तर प्रकृयागत रुपमा आउनु पर्‍यो,' अर्थमन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि वाँस्कोटाले बिहीबार नागरिकसँग भने।
उपत्यककाको सम्पूर्ण सडक विस्तारका लागि ८४ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। सडक विस्तारका लागि टेन्डर गर्ने, कम्पनी छान्ने काम नभइसकेकाले बजेट पारित गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए।
सडक विस्तारका लागि प्राधिकरणले भौतिक योजना निर्माण मन्त्रालयमार्फत अर्थसँग बजेट माग गरेको हो। अर्थले सडक विस्तारका लागि ३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ।
'ठेक्का–पठ्ठा नलागिसकेकाले दिनलाई पुरै पैसा विनियोजन भए पनि भुक्तानी हुन सक्दैन,' वाँस्कोटाले भने, 'काम सकिएको अनुपातमा मात्र भुक्तानी दिन सकिन्छ।' उनले भुक्तानी दिनै पर्ने अवस्था आएपनि असारसम्म १० करोडभन्दा वढीको काम सम्पन्न हुने अवस्था नभएको जानकारी दिए।
सडक विस्तारको काम रोकिँदा राजधानीका विभिन्न ठाउँमा भत्काइएका पुर्वाधारले सडकलाई नै छोपेर साँघुरो पारेको छ। सडक धुलाम्य भएर हिँडन्समेत गाह्रो भएको छ।
'पैसा नभएकाले भत्काउनलाई चिन्ह् लगाएका पुर्वाधारहरु त्यसै छाडेका छौं,' तिवारीले भने, 'अब असारसम्म काम सक्ने अवस्था छैन।' उनले समितिलाई प्राधिकरण बनाएपछि सरकाले एक रुपैयाँसमेत हसयोग नगरेको जानकारी दिए। 'सरकारले पैसा नदिएका कारण विस्तारको काम मात्रै रोकिएको होइन चैतयता कर्मचारीले तलवसमेत पाएका छैनन्,' उनले भने।
उपत्यकाको सडक निर्माणको काम प्राधिकरणका साथै डिभिजन सडक कार्यालय, उपत्यका सडक सुधार आयोजना र नगरपालिकाले गर्छन्। प्राधिकरणले आफूले भत्काएका तथा विद्यालय, अस्पताललगायतका क्षेत्रको सडक विस्तार र विकास गर्नु पर्छ। नगरपालिकाले ८ फिट चौडाभन्दा कमका सडक विस्तार गर्छ। सडक विभाग र सडक सुधार आयोजनाले वाँकी सडक विस्तार र मर्मत संहार गर्नु पर्छ।