फास्ट ट्रयाकको ट्रयाक बजेट अभावले खोल्न नसकिने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ २३
सरकारले सवैभन्दा बढी महत्व दिएर निर्माण सुरु गरेको काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम चालु वर्ष नसकिने भएको छ। स्थानीयको जग्गा अधिक्रमण गरे वापत दिइने मुआब्जाको रकम भुक्तानी गर्ने बजेट अभावका कारण ट्रयाक खोल्न नसकिने भएको हो।
सरकारले राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरीको काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्गको ट्रयाक आगामी असार मसान्तसम्म खोलिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो।
'मुआब्जा रकम अभावका कारण यो वर्ष दुरत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) को सम्पूर्ण ट्रयाक खोल्ने काम सकिँदैन,' भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'आगामी बर्ष बजेटमा मुआब्जा रकम थप गरिएपछि ट्रयाक खोल्न सक्छौं। यस वर्ष छुट्याइएको पैसा सकिसक्यो।' ट्रयाक खोल्न ३० करोड रुपैयाँ अपुग भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, द्रुुत मार्गले मकवानपुर, वारा, काठमाडौं र ललितपुरको जग्गा अधिक्रमण गर्छ। यसमध्ये मुआब्जा तिर्ने बजेट अभावका कारण ललितपुरको सवै र मकवानपुरको केही ट्रयाक खोल्ने काम भने रोकिने छ। 
'छुट्याइएको बजेट सकिइसक्यो। अब सबै ट्रयाक खोल्न ३० करोड रुपैयाँ आवश्यक छ,' सचिव सिटौलाले भने, …आगामी वर्षको बजेटमा पैसा छुट्याएपछि मात्र सम्पूर्ण ट्रयाक खोल्न सक्छौं।' काठमाडौं–तराई कुल ७६ किलोमिटर सडकमध्ये ६० किलोमिटर ट्रयाक खोलि सकिएको छ। यस वर्ष सम्पूर्ण ट्रयाक खोलिइसकेको भए आगामी बर्षबाट सडक निर्माणको काम वेलैदेखि सुरु हुने थियो।
सरकारले काठमाडौं–तराई दुरत मार्गलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्दै बजेट अभाव हुन नदिने जनाएको थियो। तर ट्रयाक खोल्ने काम अन्तिम अवस्थामा पुग्न लाग्दा भने आवश्यक बजेट दिन सकेको छैन। 'सडक निर्माणका लागि छुट्याइएको  रकम मुआब्जा भुक्तानीमा प्रयोग गर्न दिइए यस वर्ष काम सकिन्छ,' भौतिकका एक सहसचिवले भने, 'हामीले दुई महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेर पठाए पनि कुनै कारवाही हुन सकेको छैन।'
दुरत मार्गको ट्रयाक नेपाली सेनाले खोलिरहेको छ। सडक निर्माण भने निजी क्षेत्रलाई दिने तयारीमा सरकार छ। सरकारले सडक निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक रुपमा नै आह्वान गरिसकेको छ। सरकारले भर्खरै मात्र ५० किलोमिटर लामो काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइसकेको छ।
सरकाले निर्माण स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (वुट) अन्तर्गत आयोजना बनाउन लागेको हो। ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढ निस्कने यो सडक ७६ किलोमिटर लामो हुनेछ। सुरुङ मार्ग निर्माणको जिम्मा पनि बुट अन्तर्गत नै दिइएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार, चार लेनको दु्रत मार्गमा ८० किलोमिटर प्रतिघण्टाका दरले गाडी दौडाउन सकिन्छ। द्रुत मार्ग पूर्ण रुपमा तयार गर्न बीचमा १३ सय ५० मिटर सुरुङ खन्नु पर्ने हुन्छ। यो मार्गमा ९६ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्छ। ७६ किलोमिटर लम्बाइमध्ये झन्डै १० किलोमिटर पुल बनाउनुपर्ने प्रारम्भिक रेखांकनबाट देखिएको छ।
सरकारले चालु वर्षको बजेटमा दु्रत मार्गले अधिक्रमण गर्ने जग्गाको मुआब्जाका लागि ३४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। भौतिक मन्त्रालयले अन्य आयोजनाको बचतबाट थप २० करोड रुपैयाँ मुआब्जामा खर्च गरिसकेको छ।
सरकारले तीन वर्षअघि महत्वका साथ ल्याएको दु्रत मार्गमा चालु वर्षका लागि ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट काम सुरु भएको आयोजनाका लागि त्यो वर्ष १९ करोड ७५ लाख बजेट राखिएको थियो। गत वर्ष ३२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। २०६६ कात्तिक २३ गते द्रुत मार्गको शिलान्यास गरिए पनि चालु वर्षबाट मात्र आयोजनाको काम तिब्र रुपमा हुन थालेको हो।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दुरत मार्गको मुआब्जा भुक्तानीमा अनियमितता भएको अरोप लगाएपछि सेनाले ट्रयाक खोल्ने काम बिचैमा रोकेको थियो। मुआब्जा विवाद सकिएपछि सेनाले पुनः काम सुरु गरेको थियो।