शशिन जोशी भन्छन्, 'निर्देशित लगानीलाई समर्थन गर्न सकिदैन'

बर्ष सकिन लाग्यो। बैंकहरुको यस पटकको वासलात कस्तो निस्कन्छ?

शशिन जोशी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
एनआइसी बैंक

यो वर्षको असारको परिणाम  चैतमा आएको परिणामभन्दा खराव हुने छ। चैतमा नाफा १६ प्रतिशतले घटेको थियो। नोक्सानी व्यवस्था ५१ प्रतिशतले वढेको थियो। बैंकहरुले साँच्चै नै पारदर्शी भएर वासलात निकाले भने राम्रो निस्कने छैन। मुख्य असर नोक्सानी व्यवस्था र व्याज आम्दानीले पारेको छ। अहिले स्प्रेड र व्याज दुवै घटेको छ। यसको ठूलो असर रहन्छ।

 बैंकहरुमा ऋण पोहोरबाटै विग्रिन थालेको हो। यसको पुरै असर देखिन अझै वाँकी छ। पुरै देखिन दुई तीन वर्ष अरु लाग्छ। तर विग्रिएको ऋण नउठ्ने नै अवस्थामा भने छैन।

बैंकहरुको वासलात विग्रिन नदिन राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत सहुलियत दिनु पर्छ जस्तो लाग्दैन?

शशिन जोशी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
एनआइसी बैंक

आफ्नो वासलात राम्रो पार्ने पहिलो भूमिका त बैंक आफ्नै हो। राष्ट्र बैंकले वृहत्त नियमन गर्ने हो। सुपरिवेक्षण गर्ने हो। नीति, नियमभित्र रहेर जोखिम पहिचान गर्ने र स्वनियमनमा बस्ने बैंक आफेले हो। प्रत्येक पटक राष्ट्र बैंकले यो गर उ गर भन्न सक्दैन। बैंकहरु आफैले जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने उनीहरु समस्या पर्ने निस्चित छ। दुई वर्षमा एक–दुई बैंक र पाँच–सात वित्तीय संस्थामा समस्या आयो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले केही कदमहरु चाल्यो। त्यसले केही काम गरेको छ। बैंकहरुले जथाभावी गर्न हुन्न। जथाभावी गरे त्यसलाई राष्ट्र बैंकले मात्र होइन सर्वसाधारणले पनि कारवाही गर्छन् भन्ने सन्देश गएको छ।
यसले के देखायो भने नेपालमा प्रणालिगत जोखिम हुने अवस्था छैन। यतिभन्दा भन्दै पनि दुई–चार वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्सया नहोला भन्ने होइन। तर प्रणालीले धान्नै नसक्ने समस्या भने आउँदैन। केही गरी प्रणालीगत जोखिम भए राष्ट्र बैंक र सरकारको सहयोग आवश्यक पर्छ। तर बैंक घाटामा गयो भन्दैमा नोक्सानी व्यवस्था छुट दिने, याज आम्दानी गर्ने समय थप गर्ने भन्ने कुरामा म सहमत छैन। समस्यालाई पहिचान गर्नु पर्छ। समस्यालाई पन्छाएर समाधान निस्किदैन।

शशिन जोशी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
एनआइसी बैंक

एनआइसीले घटाएजस्तो अन्य बैंकले ब्याज घटाउन सकिरहेका छैनन्। किन यस्तो भइरहेको छ?
अहिले सवै बैंकले लगभग लगभग व्याज घटाइसकेका छन्। स्प्रेड पनि घटिसकेको छ। भर्खर आएका र केही अन्य बैंकले मात्र नघटाएका हुन्। एनआइसी बैंकले निक्षेप र ऋण दुवैको व्याज घटाइसकेको छ।
डपोजिट र लोन दुवै घटाएको छ। ऋणको व्याज घटाउनेमा हामी एक नम्बरकै बैंकभित्र पछौं। केही बैंकले ब्याज घटाउको सुचना प्रकाशित नगरे पनि आन्तरिक रुपमा घटाइसकेका छन्। अहिले बैंकको कर्पोरेट क्षेत्रमा न्युनतम साढे दशदेखि  ११ प्रतिशतमा ऋण दिन थालिसकेका छन्। तर केही बैंकले भने अझै पनि साढे  दशमा निक्षेप उठाइरहेका छन्। हामीले भने वास्तविक बजारलाई संवोधन गर्ने गरी नयाँ दर कायम गरेका हौं।
अहिले बैंकहरु ऋधिक तरलता लिएर पनि लगानी गर्न सकेका छैनन् नि?
अहिले तरलता सहज छ। तर बैंकहरुसँग अत्याधिक तरलताको अवस्था भने होइन। हामीले २० प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी) ८० भन्दा नाघ्न पाइदैन। कम्तिमा ७५ त कायम राख्नै पर्‍यो।  अहिले समग्र बैंकको सिडी ७५ को हाराहारीमा छ। अब अधिकत दिन सकिने भनेको तीन–चार प्रतिशत हो। त्यही भएर वाहिर भनिएजस्तो ऋण दिन सकिने अवस्था छैन।
सिडी रेसियो ८० प्रतिशत कायम गरेर वच्ने २० प्रतिशतलाई त्यतिकै राख्न मिल्दैन। त्यो लगानी गर्ने भनेको सरकारी ऋण पत्र या अन्तर बैंक सापटीमा हो। त्यहाँ सीमित लगानीको वाटो भएकाले सबै बैंकले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। जसले व्याज दर तल आएको छ। त्यहाँ व्याज नपाएपछि बैंकहरुको लागत वढ्छ। जसको असर निक्षेप र ऋणको व्याजमा पनि पर्छ। बैंकहरुले निक्षेप १०० रुपैयाँ लिएर ७५ रुपैयाँ लगानी गर्छन्। यसले गर्दा बेंकहरुकेा लागत उच्च हुन्छ।
व्याज दरमा उच्च उतार चढाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले व्याज दर करिडोरको अवधारण ल्याएको छ। यो लागू भयो भने व्याज दरमा एउटा स्थिरता आउने छ। व्याज दरमा धेरै उतार चढाव हुँदैन। बजारमा वढी भएकेा तरलता यतिमा लिन्छु र थोरै भए यतिमा दिन्छु भनेर सांकेतिक दर तोकिने छ। यसले अहिलेको समस्यालाई शंवोधन गर्ने थियो।
राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरुलाई क्षेत्र तोकेर नै लगानी गर्न भनिरहेको छ। करिडोरले भोली व्याज दर तोक्न निर्देशित गर्न सक्दैन र?
व्याज दर करिडोरको अवधारण वेग्लै हो। यो व्याज दरमा स्थिरता ल्याउनका लागि जडान गर्न लागिएको हो। निर्देशित हुने कुरामा हामी कहिले पनि समर्थ गर्न सक्दैनौं। लगानी पनि निर्देशित हुनु हुँदैन। सैद्धान्तिक रुपमा यसलाई समर्थन गर्न सकिदैन। यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको कुनै पनि देश मलाई थाहा छैन। लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्छ। सुविधा दिनु पर्छ। तर निर्देशित गर्नु हुन्न। वातावरण भए आफै लगानी वढिहाल्छ। निर्देशित लगानीको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पाँच वर्षमा नराम्ररी देखिने छ।
बजेट आउन लाग्यो। त्यसमा बैंकिङ क्षेत्रको सुझाव के–के छन्?
सरकारले जलविद्युत अयोजना निर्माणलाई उत्त प्राथमिकता दिएको छ। यसका लागि केही सुविधा पनि दिएको छ। एक मेगावाट निकाल्न औषत १८ करोड रुपैयाँ लाग्छ। तर सुविधा १० लाख रुपैयाँ छ। यसको कुनै अर्थ छैन। मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कुरा व्यवहारिक छैन, दुरुपयोग भयो भनेर अर्थमन्त्रालय आफैले भनिरहेको छ। अनुगमन गर्न सकिरहेकेा छैन। एक मेगावाट विजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडेपछि २ करोड दिने व्यवस्था गरे सरकारले वाँकी टाउको दुखाउनु पर्दैन। विजुली उत्पादन भएपछि पैसा दिए हुन्छ। सरकारले आयोजना निर्माण गर्दा भ्याट उठाएको हुन्छ। रोजगारी श्रृजना भएको हुन्छ। लोडसेडिङ हट्छ। सरकारलाई कुनै पनि हिसावले वित्तीय भार पनि पर्दैन। विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुन्छ।
अर्को भनेको मर्जरमा लाग्ने कर ३० प्रतिशतबाट २०प्रतिशतमा झार्नु पर्छ। हामीले कर मिनाहा भनेको होइन। अन्य उद्योग सरह पाँच वर्षका लागि २० प्रतिशतमा झारिदिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। नराम्रा संस्था त त्यसै पनि मर्ज भइहाल्छन् नि। तर राम्रो संस्था मर्ज गराउने हो भने सुविधाहरु दिनु पर्छ। यसले राम्रा राम्रा बैंक मर्जर भएर ठुला बन्छन्। अनि ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने पैसा पनि जुट्छ।
मौद्रिक नीतिमा?
व्याज दर करिडोर तुरुन्त ल्याइहाल्नु पर्छ। बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नु पर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) मा निस्चित प्रतिशत व्याज दिनु पर्छ। यसमा व्याज नदिँदा यसको भार निक्षेकर्ता र ऋणीमा पर्छ।
निर्देशित लगानी हटाउन त नमान्लान्। यसलाई व्यवहारिक बनाउनु पर्छ। कृषिमा गर्ने लगानी भनेको खेति मात्र होइन। प्रशोधन पनि हो। प्रशोधनलाई कृषिमो समट्नु पर्छ।
कुनै पनि प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गर्दा आयोजना बनुन्जेल व्याज पुँजीकृत गर्न पाइँदैन। र, पुँजीकृत गर्नु परे राष्ट्र बैंकसँग विशेष सहमति लिनु पर्छ। निर्माण अवधिमा भएको व्याजको लागत पनि निर्माणकै लागत हो। बैंकले लगानी र्ने भनेको व्याजसहित नै हो। यो व्यवस्थालाई हटाउनु पर्छ। विशेष स्वीकृतिमा जानु पर्ने थप व्युरोक्रेटिक प्रकृयामा जानु पर्ने कुरा मैले वुझ्न सकेको छैन।