बैंकहरुको खराव कर्जा बढ्दैन : गभर्नर

अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा छ। बैंकहरुले तरलताको अभावमा नयाँ कर्जा प्रवाह रोकेका छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले शोधनान्तर घाटा र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई चुनौतीका रुपमा लिएका छन्। नागरिकका सुदर्शन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिएको छ। मौद्रिक क्षेत्रमा कस्ता समस्या छन्?

मौद्रिक नीतिको ओरेन्टेसन के भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट भएनौं जस्तो लाग्छ। हामी बाहिरै बसेर हेर्दा पनि के देख्थ्यौं भने जुन मुलुकमा २० प्रतिशतभन्दा बढीको मौद्रिक विस्तार हुन्छ त्यो ज्यादै असामान्य अवस्थामा मात्रै हुन्छ। मौद्रिक विस्तार २५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको मुलुक भनेको मौद्रिक नीतिले अभिभावक नपाएको स्थिति हो।
धेरै उपभोगमा गयौं बचत दर न्युन भयो। क्रयशक्ति बढेर खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको हो। उच्च आम्दानीले गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ।
अर्को मुलुकको कारणले हाम्रो मुलुकमा कति मूल्य बढेको छ यो छलफल गर्ने विषय हो। तर जुन किसिमको तरलता वृद्धि भयो त्यसले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढायो। निर्माण क्षेत्रमा पनि माग बढायो। ज्यालादर बढ्यो। यसले मान्छेको क्रयशक्ति बढायो।
अधिक तरलताको कारणले माग बढ्यो। लगानीका लागि पोर्टफोलियोको खोजी हुन थाल्यो। लगानी उपभोग्य वस्तुमा भयो। एकथरी गए स्टक मार्केटमा । स्टक मार्केटमा कमाएपछि यो के हो के हो भनेर रियलस्टेटमा गए। अनि कमोडिटी मार्केटमा गए। तीन मार्केटमा मान्छे गए। हामीले तरलतालाई २० प्रतिशतभन्दा तल राख्न सकेको भए यो तीनै कुरा हुँदैन थियो। साथै ठूलो शोधनान्तर घाटाको अवस्था आउने थिएन। कसिलो मौद्रिक नीति अपनाउने कुरामा हामी चुक्यौं।
हामीसँग वित्तीय विस्तार एकदमै छिटो हुने तर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने कुरामा क्षमता नबढ्ने अवस्था रह्यो। त्यसले गर्दा वित्तीय बजारमा निक्षेप आइनै रहन्छ भन्ने विस्वासले कर्जा विस्तार गरिनै रहन्छौं भन्ने भयो। कर्जा नीति बनाउने भनेको आर्थिक वर्षको सुरुमा हुन्छ। तर बैंकहरुले निक्षेप पछि आउला भन्ने आधारमा कर्जा विस्तार गरिरहन्छु भने। निक्षेप नआए पनि कर्जाको प्रतिबद्वता भयो। र अहिले क्रेडिट क्रन्च भयो।
हामीले वासलातको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नजानुन्जेल त बैंक चलाएको पनि के भन्ने र। जोखिमको विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। १० प्रतिशतले डिपोजिट कम हुँदा के हुन्छ। १० प्रतिशतले थप नगद बैंकबाट झिकियो भने के हुन्छ। १० प्रतिशतले कर्जा बिग्रियो भने के हुन्छ। यी विषयमा विश्लेषण गरिएन। बैंकहरुले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन गर्दा यी कुरा हेर्दिएको भए पनि अहिलेको स्थिति आउने थिएन होला। आज बैंकहरुसँग पैसा छ तर लगानी गर्न सक्दैनन् किनभने कर्जाले सिमा छोइसक्यो। तल आउनका लागि पनि निक्षेप बढेको छैन।
अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा कामदारको रेमिट्यान्स र पेन्सन रेमिट्यान्स करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। त्यो २४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा भएको भए यो अवस्था त आउने थिएन। कतिले रेमिट्यान्स घट्यो भन्छन। यसको वृद्वि गत वर्ष ६० प्रतिशत थियो। अहिले पनि त्यति नै खोजेर हुँदैन। पोहोर २ लाख मान्छे गएको भए यो वर्ष त ४ लाख ५ लाख मान्छे जानु पर्थ्यो रेमिट्यान्स विगतमा जसरी नै बढ्न।
हामीले अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा मार खायौं। पोहोर डलर ८० रुपैयाँ थियो, अहिले ७५ रुपैयाँमा झरेको छ। यसले पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह कम भएको हो। डलरमा रेमिट्यान्सको वृद्वि दर अहिले पनि १७/१८ प्रतिशत छ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा ल्याएको लचकता, वाणिज्य बैंकको वासलात व्यवस्थापनमा सुझबुझ कम भएको र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नियमन गर्नुपर्ने निकायबीच राम्रोसँग समन्वय हुन नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको भन्ने लाग्छ । धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति, केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच समन्वय अभाव पनि देखिएको हो।
उदाहरणका रुपमा युनिटी प्रकरणलाई नै लिन सकिन्छ। बिमाको देखेर राष्ट्र बैंकले हाम्रो होइन भन्छ। निक्षेप देखेर बिमा समितिले मेरो क्षेत्र होइन भन्छ। बैंक र बिमाको देखेर धितोपत्र बोर्डले मेरो होइन भन्छ। समन्वय अभावले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा यसको असर देखियो। यो कुरा हामीले स्वीकार्न पर्छ। राजनीतिक एजेन्डाले प्राथमिकता पाएको बेला यस्तो गतिविधि मौलाउने अवस्था आउँछ।

मूल्य वृद्विलाई सिमा भित्र राख्न के गर्न सकिन्छ?

हामीले हेर्ने मूल्यको आपूर्ति पक्षलाई हो। यसको अर्थशास्त्र एकदमै साधारण छ। आपूीर्त पक्ष भनेको खाद्य, तरकारी चिनी बाहेक हो। खाद्य वस्तु भित्रका कुरालाई आपूर्ति पक्षबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यसलाई मौद्रिक र वित्त नीतिले सघाउने हो। कृषिमा लगानी बढायो भने यसले एक तिरले दुईटा तीनवटा शिकार गर्न सक्छौं। यो क्षेत्रमा, राजनीतिक शक्ति र श्रमको समस्या छैन। कृषिमा लगानी बढाएर यसलाई बजारसँग जोडिदिन सक्यौं भने आपूर्ति पक्षबाट हुने असर कम हुन्छ। यसले १५ देखि २० अर्ब सम्मको शोधनान्तरलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। एउटा क्रस साइकलले एक वर्षभित्र हामीले उत्पादन गर्ने खाद्य वस्तुले सघाउँछ। यसका लागि क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट, ट्रान्सपोटेसन पूर्वाधारमा सुधार भयो भने थोक बजारको व्यवस्था गर्ने हो भने शोधनान्तरलाई यसबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। आपूर्ति पक्षबाट हुने मूल्य र आर्थिक वृद्वि सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अहिले जतिसुकै ठूलो गफ गरेपनि उद्योग र सेवा क्षेत्रबाट वृद्वि हासिल गर्न सकिदैन। तत्कालका लागि कृषिमा नै लगानी वढाउनु पर्छ। एक वर्षपछि यो क्षेत्रबाट वृद्विक राम्रो लिन सकिन्छ। यसलाई विस्तारित रुपमा लाने हो भने वृद्विलाई र स्थानीय रोजगारीको क्षेत्रमा धेरै गर्न सकिन्छ। कृषि र ग्रामिण क्षेत्रमा लगानी वढाउन सक्यो भने ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्वि हासिल गर्न कठिन हुँदैन।


कर्जा असुली नभएर के गर्नुहुन्छ?

मलाई त्यस्तरी बिग्रिन्छ जस्तो लाग्दैन। चैत मसान्तमा नै हामीले सोचेका थियौ अब बैंकहरुको धेरै ऋण चै बिग्रिन्छ। धेरैथोरै चैतको कुरा बाहिर आइसकेको छ। त्यस्तो केही पनि भएन। घरजग्गा कारोबार माथि पुगेर रोकिदा यस्तो भएको हो। खराव कर्जाको तह बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। खासगरी रियलस्टेट व्यवसायीसँग अहिले नगद छ भन्ने मलाई लाग्छ। बैंकको पैसा तिर्छन भन्ने मलाई आस छ। उनीहरुले पैसा तिरे भने उद्योगको वृद्वि नहुने भन्ने लाग्दैन। पर्यटन क्षेत्रको वृद्वि पनि राम्रै छ।

असारपछिको अवस्थामा कर्जा बिग्रिएला वा खराव कर्जा बढ्ला भन्ने अवस्था छैन। स्थिति सुधि्रएन भने बरु अर्को वर्ष के होला भनेर त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। त्यो विषयमा योजना बनाउनुपर्छ।



बैंकहरु भन्दा अरु वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाबाट समस्या बढ्ने हो कि?

बचत ऋण सहकारीको पनि बढी लागानी छ र जोखिम व्यवस्थापनमा उनीहरु सचेत छैनन्। त्यसकारणले वाणिज्य बैंकभन्दा पहिले फाइनान्स कम्पनीमा नै पहिले समस्या देखिने हो। तर असार मसान्त आउन अझै समय छ। तरलता सहज गर्ने कुरामा ९ महिनाको अवधिमा मौद्रिक विस्तार ६ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षमा यो ११-१२ प्रतिशतको थियो। उपभोगमुखी क्षेत्रमा जानु हुदैन। यो लगानीमा नगइकन तरलता सहजता कुन क्षेत्रमा जाँदा राम्रो हुन्छ त्यतातिर लाग्नु पर्छ। दुई चार महिना यता सवै कष्टमा हिँडेकै हुन्। नयाँ कर्जा प्रवाहमा जोड नगरिकन असुलीमा जाँदा बैंकहरुले कुनै न कुनै रुपमा बाटो पहिल्याउँछन् ।कुनै कर्जा वा कुनै कमसल कर्जा पुनरावलोकन भएर नयाँ बन्यो भने जोखिम हुन सक्छ। यसमा होसियार हुनै पर्छ।



बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थालाई अहिले कसरी लिन मिल्छ?

निक्षेप केही बढीरहेको छ। २ -३ अर्ब माथि नै छ अहिले। विगतलाई हेर्ने हो भने निक्षेपको वृद्वि १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा पनि सामान्य वृद्वि हुन्थ्यो। गत वर्ष पनि यो अवधिमा १० प्रतिशतको वृद्वि थियो। अहिले ५ प्रतिशतभन्दा कमको वृद्विमा छौं। निक्षेपको वृद्वि कम भएपछि कर्जामा सिमा लगायौं, यसले कर्जा वृद्धिमा समस्या आइहाल्छ। अहिले निक्षेप वृद्धि कम छ यसले गर्दा बैंकमा तरलता सहजता छ भन्ने हुँदैन। तर कर्जाको वृद्वि केही महिनादेखि लगभग शुन्य छ। कर्जा असुली भएको रकमबाट नयाँ कर्जा गएको भए मात्र हो। नत्र कर्जा विस्तार भएको छैन। क्रेडिट सिलिङले गर्दा बैंकसँग क्रेडिट क्रन्च छँदैछ तरलता अभाव नै त्यति धेरै छैन। अन्तर बैंक कारोबार १०-११ बाट धेरै कम भइसकेको छ। संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १२-१३ प्रतिशत ब्याज दिन तयार बैंक अहिले त्यति दिन चाहँदैनन्। यसले पनि तरलता अभाव कम भएको देखिन्छ। समग्रमा अल्पकालिन ब्याजदर ७ प्रतिशतको वरीपरी छ। हिजोको दिनभन्दा अहिले तरलता सहज छ।

कहिले कर्जामा समस्या हुन्छ कहिले तरलता अभाव हुन्छ। हिजो कर्जा विस्तार गर्दा तरलता अभाव भयो आज तरलता सहज हुँदा कर्जा कम भएको छ। किन पनि तरलता अभाव छैन भने सातामा २-३ अर्ब डलर बेचेर पैसा लगिरहेका छन् बैंकले। यसले पैसा छ भन्ने बुझिन्छ।

कर्जा निक्षेप अनुपात ८९ प्रतिशत छ। यस्तो अवस्थामा हामी पनि केही गर्न सक्दैनौं र बैंकहरु पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। कर्जा निक्षेप अनुपातको सिमामा पुर्नविचार गर्न पनि सकिदैन।



बैकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको अविश्वास बढेको हो कि?

अविश्वास बढेको होइन। एक दुई वर्षयताको निक्षेपको वृद्विले विश्वास कम भएको कुरालाई पुष्टि गर्दैन। बैंकको स्थिति पहिले कमजोर हुँदा पनि निक्षेपको वृद्वि राम्रै थियो। त्यसकारण बैंकहरु प्रति अविश्वास बढेको यो कुरा लाई म मान्दिन। हिजोभन्दा त आज बैंकहरु धेरै राम्रो अवस्थामा छन्। खराव कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम छ। सवैको पुँजी कोष १० प्रतिशतभन्दा माथि छ।

विगतमा मान्छेले पहिले लगानीमा खेलो फड्को गर्ने जुन मौका पाए। सेयर रियलस्टेट र कमोडिटिमा नै पैसा घुम्यो। त्यो पैसा बैंकसम्म आउन सकेन। जब त्यहाँ पैसा अड्कियो अनि यहाँ व्याजदर बढाएर पनि केही भएन। कारोबार पारदर्र्शी छैन त्यहाँ। कसैलाई पुँजीगत लाभकरले रुवाएको होला। कसैलाई आयको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्थाले रुवाएको होला। कसैलाई जग्गा दस्तुरले रुवाएको होला। कसैलाई सुरक्षाको डर होला। यसले गर्दा बैंकमा पैसा आउन कम भएको हो। व्याजदर बढाएपछि पैसा आउन समय लाग्छ। पैसा त जसरी नि आउँछ। तर अलिकति ढिलो मात्र भएको हो। अरु वित्तीय बजारमा केही सुधार भयो भने तिनीहरु त्यहाँबाट बाहिरीएर बैंकमा पैसा राख्न आउँछन्।

स्रोत खुलाउनु पर्ने कारणले पनि निक्षेप कम भएको हो। हामी इमान्दार भएर कारोबार गर्न तयार नभएकाले यस्तो भएको हो। आयको स्रोत भनेको ठाउँमा निजी आर्जन लेखे पुग्छ। तर त्यति पनि लेख्न हामी तयार छैनौं।

१० लाख भनेको सानो रकम हैन। १० लाखको स्रोत खुलाएर कुनै आशंका लागेमा कुनै कारवाही पनि हालसम्म भएको छैन। कुनै रकम शंकास्पद लागेमा छानबिन हुने हो। त्यो पनि भएको छैन। यो व्यवस्थाबाट अहिले सम्म कसैलाई कारवाही भएको छैन। यो कर प्रयोजनका लागि पनि होइन।
अन्तराष्ट्रिय जगतमा हामी पारदर्शी छौं कि छैनौ भनेर प्रश्नबाचक हुन चाहँदैनौं। पारदर्शी छैन भन्ने लागेमा नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रले कालोसुचीमा राखिदियो भने हामीलाई बैंकिङ कारोबारका लागि प्रतितपत्र खोल्न पनि गाह्रो हुन्छ। हामी त्यो अवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छौं।



स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थामा केही परिवर्तन हुन्छ?

बैंकमा १० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने विषयमा व्यवसायीलाई विश्वासमा लिने कोसिस गरिने छ। उनीहरुलाई खाली कर प्रयोजनको लागि हो कि भन्ने डर लागेको हो। अहिले हामी केही कुरामा आँखा चिम्लिन्छौं। पुँजीगत लाभकरमा पनि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। घरजग्गा कारोबारको ३० र ५० लाखको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। यो विषयमा अहिले पनि छलफल भैरहेको छ। यसमा अर्थमन्त्रालय र हामी बसेर थप छलफल गर्न खुला छौं।



भारतिय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरमा पुनरावलोकन हुन सक्छ?

भारुसँगको स्थिर विनिमयका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। परिस्थिति अनुसार विनिमय प्रणाली पुनरावलोकन पनि हुनसक्छ। हरेक दुई, तीन वर्षमा हामी यसलाई अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा पुनरावलोकन गरिरहेका हुन्छौं। अहिले कै अवस्थामा हामी ठिक भएकाले भारुसँगको स्थिर विनिमय दर परिवर्तन हुँदैन। छलफल त गर्न सकिहालिन्छ। अहिलको आर्थिक अवस्थाले पनि त्यो गर्न दिँदैन। अहिले त स्थिर प्रणालीबाट बाहिर आउने वातावरण नै छैन। विनिमय दर प्रणालीको बारेमा निर्णय गर्न सरकार स्थिर हुनु पर्छ र आर्थिक अवस्था राम्रो हुनु पर्छ। यसपछि मात्र केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अहिले होइन।



अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती के के हुन अहिले?
शोधनान्तर घाटा बचतमा ल्याउने विषय नै अहिलेको ठूलो चु्नौति हो। वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनुपर्ने अर्को चुनौतीको विषय छ। यसलाई मौद्रिक नीतिको उद्देश्य होइन पनि भन्छन्। समयस्या आउँछ भने त्यसमा यो जिम्मेवार हुनै पर्छ।


उच्च मूल्य वद्वि पनि अर्को समस्या हो। तर अहिलेको अवस्थामा यो तपसिलमा पर्छ। अहिले मूल्य वृद्वि ११ प्रतिशतमा छ। अर्कों वर्ष एक अंकमा झर्छ। तर समस्या भनेको शोधनान्तर नै हो।



बैंकहरुलाई पूर्नकर्जा दिन कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्था पनि शंसोधन हुन्छ?
पुनर्कर्जामा आउन उनीहरुको कर्जा निक्षेप अनुपातको सिमाले अफ्ठ्यारोमा पारेको छ। यस्तो अनुपात ८९ प्रतिशतमा भएको बेला यसलाई कसरी सहज पार्न सम्भव पनि छैन।



वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर मूल्यवृद्विको हाराहारीमा राख्ने सहमति गरेका छन्। यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिएको छ?
यो विषयमा मलाई जानकारी छैन। बैंकहरुले प्रतिस्पर्धी ढंगले ब्याज दिनुपर्ने पक्षमा केन्द्रीय बैंक छ। कर्जा नभएर उत्पादन क्षेत्र प्रभावित नहोस भन्ने राष्ट्र बैंकले चाहेको छ।