फाइनान्स कम्पनी जान नसक्ने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं वैशाख ३०
आगामी सोमवारसम्म पुनर्कर्जाका लागि आवेदन निदएका बैंक पनि यसका लागि जाने भएका छन् । यसै साता भएको बैंकरहरुको अनौपचारिक वैठकले पुनर्कर्जामा जाने सहमति गरेका हुन् । ुसवै बैंक पुनर्कर्जाका लागि जाने भन्ने अनौपचारिक सहमति भएको होु वैकस्र संघका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनिसंह भण्डारीले विहीवार नागरिकसँग भने ।
हालसम्म ५ वाणिज्य बैंक र १ विकास बैंकले पुनर्कर्जाका लागि केन्द्रिय बैंकमा आवेदन दिइसकेका छन् । सिटिजन्स डिसिबिएल क्लिन इनर्जि डेभलपमेन्ट बैंकलगायतले आइतवार माग गरेको कर्जा पाउँदैछन् । बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको असल कर्जाको धितोमा उपलब्ध हुने पुनर्कर्जाबाट २५ अर्व रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
केन्द्रिय बैंकले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत र असल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्मको परिधिमा रहेर यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर ५ प्रतिशत हुनु पर्ने र संस्थापकले कुल सेयर स्वामित्वको २० प्रतिशतसम्म कर्जा लिएको बैंकले मात्र पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले खारेज गरेपछि बैंकहरुलाई कर्जा लिन सजिलो भएको हो ।
सरकारी ऋणपत्रको धितो रिपो को अवधि २८ दिनबाट ४५ दिनमा वढाइएको तथा चैतपछि बैंकको निक्षेप संकलनमा सुधार आएपछि बैंकहरु पुनर्कर्जामा जाने कि नजाने भन्ने दोधारमा थिए । यसैबिचमा केन्द्रिय बैंकका अधिकारीले पुनर्कर्जाको उपयोग गर्न बैंकरलाई आग्रह गरेपछि उनीहरु एकैचोटी पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिन लागेका हुन् । रिपोको अवधि २८ दिनका लागि मात्र हुँदा त्यसबापत लिएको कर्जा सिआरआर व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र ठिक्क हुने गरेको थियो । यसले तरलता सहजतामा कुनै योगदान पुगेको थिएन ।
गत वैशाख ५ गते पुनर्कर्जामा राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिएपनि अहिलेसम्म ६ बैंक तथा वित्तीय कम्पनी मात्र गएका थिए । ुराष्ट्र बैंकबाट पनि आग्रह भयो र बैंकरबिच छलफल हुँदा तरलता अभाव समाधान गर्नका लागि पुनर्कर्जा राम्रै हुन्छ भन्ने सहमति भएकाले एकैचोटी जान लागेका हौंु एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।
लगानी योग्य पुँजी अभावले गर्दा बैंकहरुले नयाँ कर्जा रोकेका थिए । कर्जा प्रवाह बन्द भएपछि पुनर्कर्जा अवधारणा आएको हो । यसअघि निर्यातका लागि मात्र पुनर्कर्जा दिने गरिएको थियो । यो त्यति व्यवहारिक थिएन । पछिल्लो एक महिनामा तरलता केही सहज भएको बैंकरको भनाइ छ । ुराष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने क्रम सुरु भएपछि तरलता अभाव पुरै अन्त्य हुनेछु बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष सशिन जोशीले नागरिकसँग भने ।
वाणिज्य र विकास बैंक पुनर्कर्जाका लागि जाने भएपनि फाइनान्स कम्पनीहरु भने नजाने निर्णयमा पुगेका छन् । पुनर्कर्जा लिएको ६ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकलाई पुनः फिर्ता गर्नु पर्ने कम्पनीहरुको पुँजी लागत वढी हुने भएकाले यसका लागि नजाने निर्णयमा फाइनान्स कम्पी पुगेका हुन् । ुराष्ट्र बैंकलाई ६ महिनामा कर्जा फिर्ता गर्नु पर्छ तर कम्तिमा पनि २-३ वर्षका लागि हामीले लगानी गरेका हुन्छौंु वित्तीय कम्पनी संघका अध्यक्ष रामशान्त श्रेष्ठले नागरिकसँग भने ुलगानी गरेको कर्जा केही गरि उठेन भने फाइनान्स कम्पनीलाई अहिलेभन्दा अझ वढी गाह्रो हुन्छ ।ु
उनले ११-१२ प्रतिशत पुँजी लागत भएको फाइनान्स कम्पनीले साढे १० प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्नु अव्यवहारिक हुने भएकाले पनि पुनर्कर्जामा जान नसकिने जानकारी दिए । ुहामीले गरेको लगानी केही गरी उठेन भने राष्ट्र बैंकलाई तिर्न समस्या आउँछु उनले भने ुभोली अर्को समस्यामा पर्नुभन्दा अहिले नै नलिएको राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ ।ु यद्यपी पुनर्कर्जा अवधारण देश विकासका लागि राम्रो भएको बताए ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment