'बैंक सञ्चालक र कर्मचारीको सेवा सुविधामा पनि सीमा'

 सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन १२ -

राष्ट्र बैंकको कार्यकारीस्तरीय एक अध्ययन टोलीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य र कर्मचारीको सेवा, सुविधा र तलबमा सीमा तोक्न सिफारिस गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलबमा हालै सीमा तोकेपछि विवाद उठेको थियो।

बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय विवरण पारदर्शी भए पनि अन्य धेरै विषय अपारदर्शी भएकाले राष्ट्र बैंकले यस्तो अध्ययन गराएको हो। नेपालमा बजार स्वयंमले आफ्नै कार्यसन्चालन प्रणालीलाई स्वनियमन गर्न सक्ने अवस्था नआउन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भरपर्दो सुशासनको प्रत्याभूति दिन तलव सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने अध्ययनको निचोड छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली, कर्मचारी सेवा विनियमावली र आर्थिक प्रशासन विनियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरी एकरुपता कायम गर्नु अध्ययनको उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

टोलीले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अहिले छलफलका लागि बैंकर्स संघमा पठाइएको छ। अध्ययनले कम्पनीहरुको स्तरअनुसार सञ्चालकले बढीमा ८ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता पाउने व्यवस्थासहित अन्य कर्मचारीलाई सरकारी कर्मचारीको जस्तै पद निर्धारण गरी तलव सीमा तोक्न सिफारिस गरेको छ।

नागरिकलाई प्राप्त उक्त प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वरिष्ठ सहायक महाप्रवन्धक, नायव महाप्रवन्धक र सहायक महाप्रवन्धकलाई सहसचिव स्तरको कर्मचारीका रुपमा श्रेणी निर्धारण गरी सोही अनुसार न्युनतम तलव सीमा तोक्न सिफारिस गरिएको छ। यस्तै प्रवन्धक तहका कर्मचारीलाई उपसचिव, अधिकृतलाई शाखा अधिकृत श्रेणी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

केन्द्रीय बैंंकले केही महिनाअघि प्रमुख कार्यकारीको तलव सीमा कुल सम्पतिको ०.०२५ प्रतिशत र कुल कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने गरी सीमा तोकेको थियो। यसको बैकरहरुले विरोध गर्दै आएका छन्।

यस्तै सुपरभाइजर, वरिष्ठ सहायक, साहायक, प्रशिक्षार्थी सहायकलाई नायव सुब्वा सरह तथा चालक, पियन, सुरक्षा गार्डलाई क्रमशः मूखिया, वहिदार र पियनको श्रेणीमा राखी सोही अनुसार तलव तोक्नु पर्ने सुझाव छ।

'बैंकिङ क्षेत्र अझै पनि पारदर्शी हुन सकेको छैन,' केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'त्यसमा पनि आन्तरिक वित्त र कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी हुन सकेको छैन। यसमा पारदर्शिताका लागि अध्ययन गरिएको हो। प्रतिवेदनले दिएका सबै सुझाव लागू हुन्छ भन्ने छैन। छलफलपछि कति कार्यान्वयन गर्ने भनेर टुङ्गोे लाग्नेछ।'

प्रतिवेदनमा एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका संस्थाको सञ्चालकले बढीमा २ हजार, ४ देखि १० जिल्ले तथा २० करोड पुँजी भएका संस्थाकाले २५ सय, ३० करोड पुँजी भएका संस्थाकाले तीन हजार, १५ जिल्ले लघुवित्त संस्थाकाले दुई हजार वैठक भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्तकाले ३५ सय, राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीकाले ४ हजार, विकास बैंकले ५ हजार र वाणिज्य बैंककाले ८ हजार रुपैयाँसम्म भक्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा संस्थाको स्तरअनुसार टेलिफोन, पत्रपत्रिका खर्चमा पनि सीमा तोकिएको छ। यसका लागि केन्द्रीय बैंकले २५ सयदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म तोकेको छ। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी गर्न नपाइने समेत व्यवस्था गरिएको छ।

निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु, लगानीकर्ताको प्रतिफल प्राप्तिमा पारदर्शीता स्थापित गर्नु तथा यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न सञ्चालनको जिम्मेवारी वहन गर्ने जनशक्तिलाई कार्य सम्पादनका आधारमा पारदर्शी तलव सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु र सोको सुक्ष्म अनुगमन तथा नियमन गर्नु केन्द्रीय बैंकको दायित्वभित्र पर्न आउने भनिएको छ।

कर्मचारीलाई मनसिक तनाव हुने गरी कार्य घण्टाभन्दा बढी काममा लगाएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नसमेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।

नेपालमा अहिले ३१ वाणिज्य बैंक, ८४ विकास बैंक, ७९ फाइनान्स कम्पनी र १९ लघुवित्त विकास बैंक सञ्चालनमा छन्।