बैंकरलाई पेलेर राम्रै भएको छ : अशोक राणा

अशोक राणा

अशोक राणा
अध्यक्ष नेपाल बैंकस्र संघ

एउटा पदका लागि तीन जनाको उमेद्वारीले जम्मा ३३ सदस्य रहेको संघमा पनि विवाद धेरै रैछ भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
तीन जना एउटै पदका लागि लड्दैमा विवाद छ भन्ने हुँदैन । प्रजातान्त्रिक प्रकृयामा चुनाव हुन्छ । चुनावमा हारजित भइहाल्छ । चुनावपछि हामी सबै एक ढिक्का हो । बैंकस्र संघ व्यवसायिक व्यक्तिहरुको संगठन भएकाले चुनावको असर यसमा पर्दैन । पर्नु पनि हुँदैन । भविस्यमा यसबाट कुनै समस्या पर्दैन । सवै साथीहरुको समर्थन मेरो साथमा हुन्छ ।
नयाँ अध्यक्षका रुपमा तपाईको तत्कालका प्राथमिकता के छन् ?
कसरी अगाडि जाने भनेर कार्यसमितिका साथी र अन्य साथीहरुसँग मेरो छलफल भइसकेको छैन । छलफलबाट मेरो प्राथमिकता निर्धारण हुन्छ । त्यस वाहेक तरलता अभाव लगानीयोग्य पुँजी हटाउनका लागि सरोकारवाला सवै पक्षसँग कुराकानी गर्ने राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्दै अगाडि वढ्ने नै हो । साथै अहिले रियलस्टेट क्रसरलगायतका साथै अन्य उद्योग धन्दा संकटमा परेकाले व्याज तिर्न सकिरहेका छैनन् । रियलस्टेट क्रसरजस्ता उद्योगले साँवाको व्याजतिरेपछि निस्चित अवधिसम्मका लागि साँवा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह पहल गर्ने छु । साथै प्रमुख कार्यकारीको तलव सीमा तोक्ने जिम्मा सम्वन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साचालक समितिलाई दिन राष्ट्र बैंकसँग पहल गर्छु । खुला बजार अर्थतन्त्रमा सीमा तोकिनु तर्क संगत र व्यवहारिक हुँदैन । क्लियरिङ हाउस तलिमलगायतका विषयलाई निरन्तरता दिँदै अन्य रचनात्मक कार्यक्रम पनि साचालन गर्छु ।

रचनात्मक कार्यक्रम भनेको कस्तो ?
अहिले गाउँतिर बैंक र सहकारीबीच फरक देखिएको छैन । गाउँगाउँमा सहकारीले बैंक सरह सर्वसाधारणलाई सेवा दिइरहेका छन् । उनीहरुले सेवा दिएपनि सहकारी जोखिमपूर्ण छ । उसलाई कसैले नियमन गरेको छैन । बैंकहरु राष्ट्र बैंकको नियमन भित्र छ । सहकारी भागे वा टाँट पल्टे भने जनताको पैसाको जिम्मेवारी कसले लिने तर बैंकमा यो समस्या छैन । यो कुरा सर्वसाधारणलाई वुझाउन आवश्यक छ । मेरो कार्यकालमा बैंक र सहकारीको फरकका विषयमा अभियान नै चलाउने छु । अहिले बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वासमा केही कमी आएको छ । यो विश्वास आर्जन गर्नेतर्फ लाग्छु । यसका लागि सरोकारवाला सवै पक्ष आर्थिक पत्रकारलगायतसँग कुराकानी गरेर सार्वजनिक साचारमार्फत जनचेतनासमेत फैलाउने छौं ।
तरलता अभाव हटाउन कस्तो प्रयत्न गर्नु हुन्छ ?
अहिले निक्षेपमा सुधार आउन सकेको छैन । खासगरी सरकारको वजेट खर्च नहुँदा यस्तो भएको छ । सरकारले खर्च गर्न थालेपछि तरलता अभावमा सुधार भएर बैंकको निक्षेप वढ्छ । भर्खरै सरकार गठनसमेत भएको छ । सरकार गठनसँगै वजेट कार्यान्वयनमा पनि तिव्रता आउला । गत दुई वर्षदेखि वजेट तोकिएको समय अर्थात असार मसान्तमा आउन छाडेकाले तरलता अभाव देखिन थालेको हो । यो परम्परा अन्त्यसँगै खर्च वढ्न थालेपछि तरलता अभाव हटेर जान्छ । यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकसँग हामी आग्रह गरेर समस्या हटाउन पहल गर्छौं ।
बजेटका कारणले मात्र निक्षेप नवढेको हो ?
हैन । १० लाख रुपैयाँको स्रोत खोजिने व्यवस्थाले सर्वसाधारणमा अनेक आशंका पैदा भएको छ । यसले पनि निक्षेप नवढेको हो । संक्रमण कालका वेलामा आएको यस्तो नीतिले सर्वसाधाणले पैसाको कारोवार बैंकमार्फत नगरी हातहातै गर्न थाले । सर्वसाधारण तथा व्यवसायिक जगतलाई विश्वासमा लिन आवश्यक छ ।
राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिन थालेको बैंकस्र सदस्यहरुको गुनासोलाई कसरी राष्ट्र बैंकसँग समन्वयकारी भूमिका खेलेर संवोधन गर्नु हुन्छ ?
पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिन आवश्यक नै थियो । कतिपय ठाउँमा व्यवस्थापनले नाफाका लागि दवाव खेप्नु परेको अवस्था थियो । कर्जा-निक्षेप अनुपात ९५ प्रतिशतसम्म पुर् याएर पनि कर्जा लगानी गर्नु परेको अवस्था थियो । यसले जोखिम वढाएको अवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले त्यसमा स्पष्ट नीति लिइदिँदा व्यवस्थापनलाई सजिलो भएको छ । सेयरधनी तथा साचालक समितिले नाफा वृद्धिका लागि दवाव दिएमा राष्ट्र बैंकको मार्गनिर्देशनहरुलाई देखाएर दवाव कम गर्न सकिने अवस्था आएको छ ।
बैंकले कर्जाको ब्याज दर वढाउँदा उद्योगधन्दामा समस्या परेको छ । निर्यात उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको छ । यस बारेमा बैंकको तर्फबाट कस्तो संवोधन गर्न सकिन्छ  ?
बैंकले चाहेर ब्याज वढाउने अवस्था छैन । निक्षेपको ब्याज दर वढेपछि कर्जाको ब्याज वढ्नु स्वभाविक हो । बैंकहरुले अहिले एकदमै कम स्प्रेड कर्जा र निक्षेपको ब्याज दरको फरक दरमा काम गरिरहेका छन् । निक्षेपको व्याज नै १२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । सस्तोमा निक्षेप पाउन थालेपछि कर्जाको व्याज पनि घट्छ । तर तत्काल घट्ने अवस्था भने छैन ।
तरलता अभावले निक्षेपको ब्याज वढ्दा सवैभन्दा फाइदा संस्थागत लगानीकर्तालाई भएको छ । तरलता अभावको फाइदा उठाउँदै उनीहरुले व्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गराएर पैसा दिन थालेका छन् । यसले पनि कर्जाको व्याज महँगो बनाएको हो ।
अहिले बैंकहरु कर्जाको कुन क्षेत्रतिर गइरहेका छन् ?
अहिले रियलस्टेट सेयरलगायत अन्य क्षेत्रमा सुस्तता आएको छ । फेरी राष्ट्र बैंकको सीमाका कारण धेरै लगानी गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यही भएर अहिले बैंकहरु साना तथा मझौला उद्योग एसएमइ तिर गइरहेका छन् । यो क्षेत्रमा धेरै सम्भावनाहरु छन् । तर सानो सानो कर्जा धेरै जनालाई दिनु पर्ने भएकाले प्रकि्रया लामो हुन्छ । यसमा बैंकहरुको साचालन खर्च पनि वढी हुन्छ ।
तपाईको कार्यकालको प्रमुख चुनौती के होला ?
वामपन्थीहरुको वर्चस्व भएको नयाँ सरकार आएको छ । खुला बजार अर्थतन्त्र र सार्वजनिक निजी साझेदारी हाम्रो थिम हो । उहाँहरुले पनि यो कुरामा विश्वास गर्छु भन्नु भएको छ । यो विश्वास कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रमुख चुनौती हो । साथै पछिल्लो केही समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वृद्धि ह्वात्तै भएको छ । यसले दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको छ । यसतर्फ पनि हामी सचेत छौं ।