निक्षेप बिमा गर्ने ऐनको मस्यौदा तयार

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं माघ २०
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणले राखेको पैसा सुरक्षा गर्न निक्षेप सुरक्षण ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । चालु वर्षको बजेटले निक्षेप सुरक्षणका लागि २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएर यसलाई अघि वढाउने जनाएपछि ऐनको मस्यौदा तयार भएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको २ लाखसम्मको निक्षेप बिमा गर्ने उद्देश्यले मस्यौता तयार पारिएको हो । अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा उसले छलफलका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
गत बर्ष निक्षेप बिमाका क्षेत्रमा केही पनि प्रगति हाँसिल नभएपछि सरकारले बिमा गर्ने कम्पनी बलियो बनाउनका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको हो । ऐनको मस्यौदामा निक्षेपको बिमा गर्नका लागि वेग्लै निक्षेप सुरक्षण कोष स्थापना गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा समेत दर्ता हुन अनिवार्य गरिएको मस्यौदामा कम्पनीहरुले एक सय रुपैयाँ निक्षेप वरावर २० पैसा पि्रमियम वुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
नेपाल विकास बैंक टाँट पल्टेर निक्षेपकर्ताको बचत असुरक्षित भएपछि गत वर्षको वजेटमा ल्याइएको यो कार्यक्रम कसले साचालन गर्ने भन्नेमा नै अन्यौल थियो । मस्यौदा तयार भएपछि कार्यक्रम छुट्टै निकायले साचालन गर्दै यस अन्तर्गत नआउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जरिवाना तथा कारवाही गरिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

ऐनको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्था टाँट पल्टिएको अवस्थामा २ लाखसम्मको निक्षेप कोषले सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने छ । त्योभन्दा वढी रकम टाँट पल्टिएको कम्पनीलाई लिक्विडेसनमा लगेर वढीमा डेढ महिनामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

टाँट पल्टिएको कम्पनी लिक्विडेसनमा गएको १५ दिनभित्र कोषलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । कोषलाई जानकारी गराएको १५ दिनभित्र सर्वसाधारणलाई पैसा लिन आउने सुचना दिनु पर्ने छ । कोषले त्यसमा आवश्यक कारवाही गरी सुचना दिएको मिति सकिएको सात दिनपछि सर्वसाधारणलाई पैसा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ ।
ऐनले कोषको प्रमुखका रुपमा कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गर्दै दिन निर्देशका लागि सदस्य रहनेसमेत व्यवस्था गरेको छ । कोषको जारी पुँजी २ अर्व रुपैयाँ हुने मस्यौदामा छ । कानुन मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरेपछि मस्यौदा अर्थमा जान्छ । अर्थले संसद मन्त्रीपरिषद्मा लगेर संसदमा पेस गर्नु पर्छ । संसले पारित गरेपछि मात्र ऐन लागू हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
गत वर्ष नै ल्याइएको यो कार्यक्रममा 'घ' वर्गको लघुवित्त विकास बैंकको निक्षेप सुरक्षण गर्ने काम केही अगाडि वढेको थियो । तर लघुवित्त विकास बैंकहरु कोही पनि यसमा नगएकाले कार्यक्रम असफल भएको थियो । कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै चालु वजेटले २५ करोड रुपैयाँ नै छुट्याएपछि मस्यौदा तयार पारिएको हो ।