बर्डफ्लु संक्रमणको प्रभाव : २५ अर्ब लगानी जोखिममा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, भदौ ६
बर्डफ्लु संक्रमणका कारण व्यावसायिक रूपमा पालिएका कुखुरा धमाधम मारिन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तय संस्थाहरूले कुखुरापालन र दाना उद्योगमा न्यूनतम ५० करोडदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन्। सबै जोड्दा झन्डै २५ अर्ब हुन्छ। बर्डफ्लुले कुखुराको मासु र अन्डा व्यवसाय चौपट भएपछि बैंकहरूको लगानी जोखिममा परेको हो।
'सबैभन्दा बढी अप्ठेरो त किसानलाई नै परेको छ, बैंकहरूको ठूलो लगानी फसेकाले किसानले ऋण तिर्न नसक्दा बैंकहरू पनि अप्ठेरोमा पर्छन्,' कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टेकबहादुर बुढाथोकीले बिहीबार नागरिकसँग भने,'यसमा राज्यले केही राहत दिनुपर्छ।'
नयाँ बैंकहरूले कुखुरा उद्योगमा ५० करोडभन्दा बढी लगानी गरेका छन्। पुराना र ठूला बैंकको लगानी डेढ अर्बभन्दा माथि छ। कृषि क्षेत्रलाई प्रबर्द्धन गर्न खुलेको कृषि विकास बैंकको कुखरा तथा दाना उद्योगमा करिब दुई अर्बको हाराहारीमा ऋण छ। बैंकले आफ्ना अधिकांश शाखाबाट यो क्षेत्रमा ऋण दिएको छ।
निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकले पनि काठमाडौं वरपर, मकवानपुर, चितवनमा बढी ऋण लगानी गरेका छन्। सरकारले अहिले यिनै क्षेत्रका कुखुरा भटाभट मारिरहेको छ। 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो पाँच वर्षयता कृषि क्षेत्रअन्तर्गत कुखुरापालन र दाना उद्योगमा लगानी बढाएका हुन्। ऋण दिएको केही समयमै उत्पादन बिक्री गरेर कृषकहरूले पैसा तिर्ने हुँदा बैंकहरूले यसलाई सजिलो लगानी क्षेत्रका रूपमा लिँदै आएका थिए।
राष्ट्र बैंकले कृषि र ऊर्जामा १० प्रतिशत लगानी पुर्‍याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेपछि कुखुरापालन उद्योगमा लगानी अझ बढेको थियो। बर्डफ्लु संक्रमणका कारण साउनयता काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दस लाख कुखुरा मारिसकेको सरकारी तथ्यांक छ। 

भारूसँगको विनिमय दर परिवर्तन नहुने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, भदौ ५ 
एक अमेरिकी डलरको मूल्य १०२ रुपैयाँ पुगेर बजार भाउ चुलिँदै गए पनि केन्द्रीय बैंक तुरुन्तै यो अवस्था सुधार गर्नसक्ने स्थितिमा छैन।  
अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन आयात–निर्यातको परिमाणले भन्दा भारतसँगको स्थिर सटही दरका कारण भएको हो। यो परिस्थितिबाट मुक्ति पाउन भारतीय मुद्रासँगको सटही दर परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन नेपालका लागि लाभदायक नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। 
'अहिले जे छ त्यसलाई स्वीकार्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन,' नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'तैपनि हामी विनिमय दरबारे छलफल गरिरहेका छौं।' उनका अनुसार अहिल्यै परिवर्तनको गुन्जायस भने छैन। 
नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति घट्दा आयात घट्ने र निर्यात बढ्ने सम्भावना हुन्छ। अहिले नेपालको निर्यात आयातभन्दा करिब आठ गुना कम भएकाले बढ्दो डलर भाउले निर्यातलाई सहयोग गर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्। 

एक डलरको मूल्य १००.६० रुपैयाँ

काठमाडौं, भदौ ३
अमेरिकी डलरको मूल्य सय रुपैयाँ नाघेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि एक डलरको मूल्य एक सय रुपैयाँ ६० पैसा तोकेको छ। सोमबार बैंकहरुले डलर एक सय रुपैयाँ ९० पैसासम्म कारोबार गरेका थिए। 
राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि एक डलरको मूल्य ९८ रुपैयाँ ९५ पैसा तोकेपनि बिहान बजार खुल्ने वित्तकै बैंकहरुले मूल्य बढाएर कारोबार सुरु गरेका हुन्। बैंकहरुले पहिलो कारोबार नै एक सय रुपैयाँमा गरेका थिए। त्यसपछि पनि पटक पटक मूल्य परिवर्तन गर्दै कारोबार भएको थियो।
गत बर्षको असार ९ गते एक डलरको मूल्य अहिलेसम्मकै महँगो ९१ रुपैयाँ ८८ पैसा पुगेको थियो। त्यसपछि घट्न थालेको डलरको मूल्य चार महिनायता निरन्तर बढिरहेको छ। दुई महिनायता डलरले हरेक साताजस्तो नयाँ किर्तिमान राख्दै आएको थियो। सोमबार भने डलर पहिलो पटक एक सय रुपैयाँ माथि पुगेको हो।
भारतीय मुद्रा कमजोर भएपछि डलरको भाउ बढेको हो। भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर (एक सय भारतीय बराबर १ सय ६० नेपाली रुपैयाँ) भएकाले भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ सस्तो हुन्छ। 
डलरको बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न भारतीय वित्त मन्त्री र रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआइ) का गभर्नरले नीतिगत पहल गर्ने बताएपनि सुधारको संकेत देखिएको छैन। भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार, आरबिआइले माग अनुसार डलर पुर्‍याउन सकेको छैन। 
अमेरिकी डलर वलियो भएसँगै एसियाली बजारका मुद्राहरुमा पनि चाप परेको छ। डलरसँगै अन्य विदेशी मुद्राको मूल्य पनि बढेको छ। कतारी रियाल, मलेसियन रिंगिटलगायत पनि बढेका छन्।
डलरको मूल्य बढ्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई भने ठूलो असर गर्छ। मूल्य वढ्दा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा रेमिट्यान्स आयमा वृद्धि हुन्छ। गत आर्थिक वर्ष चार सय ३४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। 

ठूला लगानीकर्ताले मूल्य बढाएर सेयर बेच्न थाले

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, भदौ २
नियामक निकाय बिमा समितिले जीवन बिमा कम्पनीहरुले सम्पति बढाउनु पर्ने निर्देशन दिएपछि नगद लाभांस नपाइने भन्दै ठूला लगानीकर्ताले धमाधम सेयर विक्री गर्न थालेका छन्। पछिल्लो एक साता यता प्रत्येक दिन जीवन बिमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि भएर किनबेच भइरहेको छ।
समितिले साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयमा ल्याइसकेको व्यवस्थालाई सार्वजनिक गरिसकेको छैन। अन्य निर्देशन तथा परिपत्रहरु आफ्नो आफ्नो वेव साइटमा राख्दै आएको समितिले यो निर्देशन भने वेव साइटमा राखेको छैन। यसैको फाइदा पहुँचवाला लगानीकर्ताले उठाइरहेका छन्।
समितिले जीवन बिमा कम्पनीहरुलाई कुल दायित्वको १.५ गुणा सम्पति हुनु पर्ने भन्दै निर्देशन दिएको छ। समितिको निर्देशनपछि जीवन बिमा कम्पनीहरुले नाफाको ठूलो हिस्सा सम्पति बृद्धिका लागि जगेडा कोषमा राख्नु पर्छ। जसले गर्दा गत आर्थिक बर्ष उच्च नाफा कमाएका बिमा कम्पनीहरुले लगानीकर्ताहरुलाई मुस्किलले लाभांस वाँड्न पाउँछन्।
'दायित्वलाई पुर्ति गर्न कम्पनीहरु सक्षम हुनु पर्छ भन्ने मान्यता अनुसार निर्देशन दिएका हौं,' समितिका अध्यक्ष फत्तवहादुर केसीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'निर्देशनपछि बिमा कम्पनीहरुले आफ्नो सम्पति बृद्धि गर्न जगेडा कोषलाई बलियो बनाउनु पर्छ।' 

बैंकको नाफा ४३ प्रतिशतले बढ्यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, भदौ १ 
बाणिज्य बैंकहरुले एक बर्षमा नाफा ४३ प्रतिशतले बढाएका छन्। लिने र दिने ब्याजको अन्तर फराकिलो पारेका कारण गत आर्थिक बर्षको सुरुवातदेखि नै बैंकहरुले उच्च नाफा कमाउँदै आएका हुन्। 
सञ्चालनमा रहेका ३१ बाणिज्य बैंकमध्ये ३० वटाले सार्वजनिक गरेको वासलात (ब्यालेन्सिट) अनुसार, नाफा १९ अर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो बर्ष नाफा १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ गरेका थिए। यो बर्ष दुई बैंकले नाफा दुई अर्ब रुपैयाँ नघाएका छन्। कृषि विकास बैंक र नबिल बैंक लिमिटेडको नाफा दुई अर्ब रुपैयाँ नाघेको हो।
नबिल बैंकले २ अर्ब २३ करोड र कृषि विकास बैंकले दुई अर्ब २५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ। यसपछि उच्च नाफा नेपाल इन्भेष्टेमेन्ट बैंकले गरेको छ। बैंकले एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ। एक अर्ब रुपैयाँ नाफा एभरेष्ट बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र स्ट्यार्न्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले कटाएका छन्। अघिल्लो बर्ष एक अर्ब रुपैयाँ नाफा कटाएको हिमालयन बैंकले अझैसम्म वासलात सार्वजनिक गरिसकेको छैन। 
घरजग्गा ऋणका कारण नाफा प्रभावित हुन्छ भन्ने चर्चा चलिरहँदा बैंकहरुको नाफा भने बढ्दै गएको हो। गत आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमास असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकको नाफा ४१ प्रतिशतले बढेको थियो। दोस्रो त्रैमास पुसमा ५० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमास त्रैत मसान्तमा नाफा ४५ प्रतिशतले बढेको थियो। चौथो त्रैमासमा पनि नाफा ४० प्रतिशतभन्दा माथि छ। 
'यसपाली विदेशी मुद्रा किनबेच, छुट तथा कमिसनमा आधारित आम्दानी बैंकहरुको बढेको छ,' एक बैंकरले भने, 'कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज अन्तर फराकिलो भएका कारण बैंकको नाफामा सुधार आएको हो।'
गत आर्थिक बर्ष दुई बैंकको नाफा घटेको छ भने एक बैंक घाटामा गएको छ। लुम्बिनी बैंक र नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकको नाफा घटेको छ। किस्ट बैंक घाटामा गएको छ। तर बैंकको सञ्चालन मुनाफा भने उच्च छ। बैंकले केही ऋणको ब्याज नउठेर नोक्शानी व्यवस्थामा ठूलो  रकम छुट्याएकाले खुद नाफा प्रभावित बनेको हो। 

बर्षभरीको मूल्य बृद्धि ९.९ प्रतिशत

काठमाडौं, साउन ३१
मूल्य बृद्धि सरकारी लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत बर्षको देशको आर्थिक विवरण अनुसार, मूल्य बृद्धि ९.९ प्रतिशत रहेको पुगेको हो। राष्ट्र बैंकले मूल्य बृद्धि साढे नौं प्रतिशतमा राख्ने प्रक्षेपण गरेको थियो।
सबैभन्दा बढी मूल्य बृद्धि तराईमा बढेको छ। तराईको मूल्य बृद्धि १०.२ प्रतिशत छ। काठमाडौं उपत्यकाको मूल्य बृद्धि ९.७ प्रतिशत छ भने पहाडमा ९.५ प्रतिशत मूल्य बृद्धि भएको छ। अघिल्लो बर्ष तराईमा ८.१, काठमाडौंमा ७.४ र पहाडमा ९.७ प्रतिशतले मूल्य बृद्धि भएको थियो।
एक बर्षमा निर्यात ३.६ प्रशितले बढेको छ भने आयात २०.६ पतिशतले बढेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बर्षभरीमा निर्यात ७६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ भएको छ, जबकी आयात भने ५ सय ५६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो बर्ष आयात चार सय ६१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको भएको थियो। 
कुल बस्तु निर्यातमध्ये भारततर्फको २.८ प्रतिशतले बढेको छ भने अन्य मुलुकतर्फको ५.२ प्रतिशतले बढेको छ। आयात पनि भारततर्फको २२.६ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फको १६.९ प्रतिशतले बढेको छ। सबैभन्दा वढी बस्तु निर्यात जिआइ पाइप, जिङ्क सिट, जुटको बोरा, पोलिस्टारको धागो, अदुवा भएको छ। आयात भने पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातको साधन तथा पार्टपुर्जा, सिमेन्ट, चामल, रासायनिक मल भएको छ।
निर्यातको तुलनामा आयात ब्यापक बढेपछि ब्यापार घाटा थप फराकिलो भएको छ। बस्तु व्यापार घाटा २३.९ प्रतिशतले बढेर ४ सय ७९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल ब्यापार घाटामध्ये भारततर्फको  २६.५ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फको १९ प्रतिशतले बढेको छ। 

सानिमाको सामाजिक कार्यमा नाफाको २ प्रतिशत खर्च

काठमाडौं, साउन ३१
सानिमा बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक बर्ष खुद नाफाको २.०७ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्ने भएको छ। बैंकले गरिव तथा विपन्न सर्वसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगारमा यो रकम खर्च गर्ने भएको हो। बैंकले गत बर्ष पनि खुद नाफाको २ प्रतिशत (२५ लाख रुपैयाँ) रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममा खर्च गरेको थियो। बैंकले गत बर्ष ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो। 
यसपाली बैंकले गत बर्षको नाफाको दुई प्रतिशत (६३ लाख रुपैयाँ) सामाजिक कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्ने छ। सञ्चालनको दशौं बर्ष मनाइरहेको बैंकले काठमाडौं उपत्यकावाहिर रहेका प्रत्येक शाखाहरुबाट २ जना विद्यार्र्थीहरुलाई विद्यार्थीकै रोजाईको शैक्षिक संस्था र विषयमा उच्च माध्यामिक तह (प्लस टु) शिक्षा हासिल गर्न छात्र वृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको छ। 
…सानिमाले सामाजिक योगदानलाई अगाडि बढाउन ६३ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ,' बैंकले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्सालले भने, …निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित राखेर राष्ट्र निर्माणमा लगानी गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व हो। दोस्रो दायित्व समाजका लागि केही गर्नु हो।'

लागत घटेपनि ब्याज अन्तर फराकिलो

काठमाडौं, साउन ३०
बाणिज्य बैंकहरुको पुँजी लागत घटेपनि कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) फराकिलो बनाएका छन्। सञ्चालनमा रहेका ३१ वटै वाणिज्य बैंकको पुँजी लागत घटेको छ, तर अधिकांसले स्प्रेड दर फाराकिलो बनाएका छन्।
स्प्रेड फराकिलो भएकै कारण यि बैंकको नाफा बृद्धि भएको हो। पाँच वटा वाणिज्य बैंकको स्प्रेड दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ। बाँकी बैंकले पनि पोहोरको तुलनामा स्प्रेड फराकिलो बनाएका छन्। प्राइम कमर्सियल, लक्ष्मी र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक वाहेक सबै बैंकको स्प्रेड दर बढेको छ। 
बैंकहरुले तरलता अभाव भएका बेला लिएको महँगो दरको निक्षेप परिपक्क हुँदै गएको छ। पैसा वढेसँगै बैंकहरुले नयाँ निक्षेप सस्तोमा लिन थालेको र पुरानोसमेत परिपक्क भएपछि नवीकरण हुन थालेकाले लागत कम हुँदै गएको हो। 'निक्षेप बढ्ने र घट्ने क्रम तिब्र भएका कारण स्प्रेड केही फराकिलो देखिएको छ,' एक बैंकरले भने, 'यसमा अब विस्तारै सुधार हुँदै जान्छ। बैंकहरुले ब्याज दर घटाउन थालेकाले असोजसम्म स्प्रेड पुरानो स्तरमा आउँछ।'
पुराना बैंकहरुको पुँजी लागत साढे चार प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ। बीचतिर खुलेका बैंकहरुको सात प्रतिशतको हाराहारीमा छ। ८ प्रतिशतभन्दा माथि कुनै पनि बैंकको पुँजी लागत छैन। सबैभन्दा कम पुँजी लागत स्टेन्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको छ। बैंकको पुँजी लागत ३.४४ प्रतिशतबाट घटेर २.३५ प्रतिशतमा झरेको छ।  यसअघि पुरानको पुँजी लागत ६ प्रतिशतभन्दा माथि, बीचतिर खुलेका बैंकहरुको नौं प्रतिशत हाराहारी र नयाँको साढे १० प्रतिशतभन्दा मथि थियो।

नेपाल बैंकको हकप्रद वाँडफाँड

काठमाडौं, साउन २९ 
नेपाल बैंक लिमिटेडले निस्कासन गरेको हकप्रद सेयर वाँडफाँड गरेको छ। बैंकका ११ हजार सात सय ९३ जना सेयरधनीमध्ये ९ हजार सात सय ३१ जना सेयरधनीलाई सेयर वाँडफाँड गरिएको हो। बैंकले ३ करोड ३३ लाख ६० हजार ६०६ कित्ता हकप्रद सेयर बाँडफाँड गरेको हो। 
बैंकले प्रति एक बराबर ९.५ को अनुपातमा हकप्रद निस्कासन गरेको थियो। तीन करोड ६१ लाख ९६ हजार एक सय ७४ कित्ता हकप्रदमध्ये लगानीकर्ताले ३ करोड ३३ लाख ६० हजार ६०६ कित्ताका लागि आवेदन दिएका थिए। बैंकको सेयरका लागि २ सय ५० जना सेयरधनीहरुले आँशिकरुपमा र ५ सय ७० जना सेयरधनीहरुबाट हकभन्दा बढि सेयरको लागि आवेदन प्राप्त भएको थियो। बैंकले जेठ ९ देखि असार २७ सम्म हकप्रद सेयरको आवेदन माग गरेको थियो। 
बैंकको सेयरमा सर्बसाधारणको ९२.१७ प्रतिशत मात्र सेयर विक्री भएको छ। बैंकले वाँकी सेयर सबै लगानीकर्ताहरुलाई समान अबसर प्रदान गरि लिलाम बढावढमा विक्री गर्ने जनाएको छ। बाँकी सेयर बिक्रीपछ बैंकको चुक्ता पुँजी चार अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ।
बैंकको सेयरमा सरकारले आफ्नो भागको १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ हालिसकेको थियो। बैंकले सेयर निस्कासनका लागि विक्री प्रबन्धकमा नागरिक लगानी कोषलाई नियुक्त गरेको थियो। बैंकले हकप्रद सेयर निस्कास गर्न ९ वर्षपछि आफ्नो सेयर पुनः नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सुचिकृत गरेको थियो। बैंकको ३८ लाख ३ हजार ८ सय २६ कित्ता सेयर सुचीकृत छ। 

बैंकका कर्मचारीको पनि तलव बढ्यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन २८
सरकारी कर्मचारीहरुको तलव सुविधा बृद्धिसँगै निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको तलव बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नीयमित तालिका तथा कर्मचारी युनियनको दवावमा तलब सुविधा बृद्धि गरेका हुन्। 
तलव बृद्धि वाणिज्य बैंकहरुमा बढी भएको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि तलव बढाएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा २० देखि ४५ प्रतिशतसम्म तलव बृद्धि भएको छ। बढ्दो मुल्य बृद्धिका कारण कतिपय बैंक सञ्चालक समिति आफैले तलव बढाएका छन् भने कतिपयमा भने कर्मचारी युनियनले नै दवाव दिनु परेको छ।
कर्मचारी युनियन सक्रिय भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वढी तलव बृद्धि भएको छ। युनियन नभएको बैंकहरुमा भने मूल्य बृद्धिका आधारमा तलव बृद्धि गरिएको छ। युनियनहरुले तलव बृद्धि गर्न कालोपट्टी नै बाध्नु परेको थियो। केही बैंकहरुमा अझै पनि युनियन र उच्च व्यवस्थापनको तलव कति बढाउने भनेर छलफल चलिरहेको छ। 
बैंकरहरुले वार्षिक मूल्य बृद्धिका आधारमा तलव बृद्धि गर्नु आवश्यक भएको बताएका छन्। उनीहरुले संस्थाको क्षमताभन्दा वढी तलव वृद्धिको माग पनि बढ्दै गएको जानकारी दिए। 'मूल्य बृद्धि अनुसार तलव बृद्धि नगरे भएको तलवको मूल्य घट्छ,' नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, 'दीर्घकालिन रुपमा भार पर्ने गरी तलव बृद्धि गर्दा संस्थालाई अप्ठेरो पर्ने सम्भावना रहन्छ।'
सरकारले चालु बर्षको बजेट मार्फत निजामति कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षकलगायतका तलव १८ प्रतिशत र भक्ता एक हजार रुपैयाँले बृद्धि गरेको थियो। कतिपय संस्थामा सरकारी कर्मचारीको तलव बढेर मुल्य बृद्धिमा चाप परेको भन्दै कर्मचारीले आफ्नो तलव बढाउन दवाव दिएका थिए।

चालु पुँजी कर्जामा बहुबैंकिङ रोक्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं, साउन २७
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ओभरड्राफ्ट, चालु पूँजी, क्यास क्रेडीट, डिमाण्ड लोन, ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा, अल्पकालीन तथा हाइपोथिकेसन कर्जा उपयोग गर्ने ग्राहकबाट हुने बहु बैंकिङ रोक्न निर्देशन जारी गरेको छ। 
निर्देशन अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो कर्जा लगानी तथा नवीकरण गर्नुअघि ग्राहकबाट अनिवार्य रुपले कर्जा कारोवार सम्बन्धी स्वघोषणा लिनु पर्ने हुन्छ। ग्राहकको स्वघोषणा अनुसारको विवरण र कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्राप्त विवरण भिडाई ग्राहकले लिएको कर्जा एकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 
ग्राहकले एकभन्दा वढी संस्थासँग एक करोडभन्दा वढी रकमको चालु पुँजीको कर्जा  लिएको अवस्थामा ऋण लिने ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुबीच एक आपसमा पारी पासु सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो सम्झौतामा सम्बन्धित संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा रकमको अंश, धितोको विवरण तथा ग्राहकलेप्रदान गर्ने धितोमा सम्बन्धित संस्थाको स्वामित्वको अंशसमेत खुलाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो कर्जा असुली नभएमा अपनाइने कर्जा असुली, धितो लिलामी तथा विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था समेत पारी पासु सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिउको छ। 

नबिल बैंकको नाफा २ अर्ब २३ करोड

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन २४ 
नबिल बैंकले आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा खुद नाफा ३१.०७ प्रतिशतले बढाएर दुई अर्ब २३ करोड १५ लाख रुपैयाँ कमाएको छ। दुई अर्ब रुपैयाँ नाफा कटाउने नबिल पहिलो बाणिज्य बैंक हो। अघिल्लो बर्ष बैंकले एक अर्ब ७० करोड ३१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो।  
बैंकले खुद ब्याज आम्दानी, कमिसन तथा छुटमा आधारित आम्दानी र वैदेशिक मुद्रा किनबेचबाट आम्दानी बढाएका कारण नाफा बृद्धि भएको हो। २९ बर्ष पुरानो नबिल बैंकले खुद ब्याज आम्दानी १८ प्रतिशत बढाएर ५३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ गरेको छ। 
बैंकले कमिसन तथा छुटमा आधारित आम्दानी ७.९५ प्रतिशतले बढाएर ३९ करोड ३० लाख रुपैयाँ र वैदेशिक मुद्रा किनबेचको आम्दानी ९.३९ प्रतिशतले बढाएर ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँ गरेको छ।
'सम्पति र दायित्वको उचित व्यवस्थापनबाट गत बर्षको नाफा राम्रो देखिएको हो,' नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'ब्याज आम्दानी, कमिसन आम्दानी र वैदेशिक मुद्रा कारोबारबाट हुने आम्दानी बृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो।' उनले खराव ऋणबाट केही रकम उठेको (राइटब्याक) कारणले नाफालाई बढाएको जानकारी दिए। 
वैदेशिक संयुक्त लगानीको पहिलो बैंक नबिलको नाफामा सबैभन्दा वढी योगदान ब्याजले गरेको छ। अघिल्लो बर्ष नाफामा ७४.५ प्रतिशत हिस्सा रहेको ब्याजको हिस्सा यो बर्ष ७५.९ प्रतिशत पुगेको छ। बैंकको नाफा कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) फराकिलो भएका कारण पनि बृद्धि भएको हो। अघिल्लो बर्ष ५.०१ प्रतिशत रहेको स्प्रेड यस बर्ष ५.२२ प्रतिशत पुगेको छ। 
'ब्याज आम्दानी स्प्रेडका कारणले मात्र नभइ खराव अवस्थामा परिणत भएका ऋणहरु उठेकाले पनि भएको हो,' ज्ञवालीले भने, 'यसपाली बैंकको खराव अवस्थामा परिणत भएको ४९ करोड रुपैयाँभन्दा वढी ऋण उठेको छ।' उनले लगानी वातावरणमा सुधार हुन सके बैंकहरुको ब्याज बाहेकका आम्दानीहरु पनि बढ्ने जानकारी दिए। 

ऋण नतिर्ने मन्त्रीको पदीय दादागिरी

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन २३
सत्ताको बल प्रयोग गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले आफूले ऋण लिँदा राखेको धितोको लिलामी रोक्न बैंकलाई दबाब दिएका छन्।
नियतवश ऋण नतिरेर सनराइज बैंकको कालोसूचीमा परेको आफ्नो लगानीको मनकामना क्रसर उद्योगका धितो सम्पत्ति जोगाउन उनी लिलामी प्रक्रिया नै रोक्ने कसरतमा लागेका हुन्।
मन्त्रीपत्नी सरस्वती श्रेष्ठ र सालो शंकरमान श्रेष्ठ उद्योगका सञ्चालक हुन्। डेढ वर्षदेखि सावाँ र व्याज नतिरेपछि बैंकले उद्योगलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
मकवानपुरको मनहरामा रहेको धितो सम्पत्ति तथा जायजेथा सकार्न गएका बैंक कर्मचारीलाई मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीसहित सरकारी संयन्त्र लगाएर लखेटेको बैंकको खराब ऋण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख दिपक पण्डितले जानकारी दिए।
मनहराको ५१ कट्ठा जग्गामा यो क्रसर उद्योग छ। उद्योगको नाममा एउटा टि्रपर, एक्जाभेटर, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर लगायत सामान छन्। बैंकले तत्काललाई जग्गाबाहेकका सम्पत्ति आफ्नो पकडमा लिन कर्मचारी खटाएको थियो। मन्त्रीले त्यहाँका मजदुर र प्रहरी परिचालन गरेर उनीहरूलाई लखेटेको बैंक कर्मचारी बताउँछन्। 

बैंकले ब्याज दर घटाउन थाले

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन २२
लगानी योग्य पुँजी (तरलता) बढ्न थालेपछि बाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको ब्याज घटाउन थालेका छन्। तरलता बढ्न थालेपछि बैंकहरुले सबैभन्दा वढी संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज घटाएका छन्।
ठूलो  निक्षेपको ब्याज घटेर लागत कम हुन थालेपछि कर्जाको ब्याज पनि क्रमशः घटाउन थालेका छन्। दुई महिनाअघि साढे १० प्रतिशत पुगेको संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज बैंकले साढे सात प्रतिशतको हाराहारीमा झारिसकेका छन्। अन्य निक्षेपको ब्याज पनि एकदेखि दुई प्रतिशत विन्दुले घटिसकेको छ।
'तरलता बढेका कारण ब्याज दर घटाउन बैंकहरुलाई दवाव परेको छ,' एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीले नागरिकसँग भने, 'बैंकसँग अहिले अधिक तरलताको अवस्था छ। ब्याज दर घट्न थालिसकेको छ।'
बैंकहरुले कर्जाको ब्याज भने आधादेखि एक प्रतिशत विन्दुसम्म घटाउन थालेका छन्। थप ब्याज घटाउनका लागि बैंकहरुले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरुको निर्देशिका पर्खिएर बसेका छन्। 
'बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात कसिलो अवस्थामा नै छ, त्यही भएर बैंकहरुलाई ऋण बढाउन समस्या छ,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'तरलता यथेस्ट भएका कारण बैंकहरुले कर्जा र निक्षेप दुवैको ब्याज घटाइरहेका छन्।'
राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकम ६० प्रतिशतभन्दा वढी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेका कारण त्यो क्षेत्रको ब्याज ठूलो मात्रामा घटेको छ। कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकले संस्थागत र सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताका लागि बेग्ला वेग्लै ब्याज दर नै प्रकाशित गरिसकेको छ। 
'संस्थागत निक्षेपकर्ताको ६० भन्दा वढी राख्न नपाइने भएपछि त्यो रकम घटाउन पनि ब्याज घटेको हो,' भट्टराईले भने, 'ठूलो रकमको ब्याज घटेका कारण सानाको ब्याज पनि घटेको छ। यसबाट लागतमा कमी आएकाले कर्जाको पनि घटाउन थालिएको हो।' बैंकहरुले गत बर्ष पनि यति बेलादेखि नै ब्याज दर कटौती गरेका थिए।

पुँजी बढाउन ८६ संस्थाले सेयर जारी गर्नु पर्ने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन २०
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालु आर्थिक बर्षभित्रै तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्ने ब्यवस्था गरेपछि आठ वटा वाणिज्य बैंक, ४० वटा विकास बैंक र ३८ वटा फाइनान्स कम्पनीले वोनस र हकप्रद सेयर जारी गर्नु पर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीले २० करोड र क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकले १० करोड चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्छ। यि संस्थासँग नाफाबाट वोनस सेयर जारी गर्ने वा सेयरधनीसँग हकप्रद सेयर जारी गरेर पैसा उठाउनु पर्ने विकल्प छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि जगेडा तथा अन्य पुँजी कोषसमेत गणना गर्दा तोकिएको चुक्ता पुँजी बराबरको रकम पुगे हुने ब्यवस्था गरेको थियो। पुरानो नीतिलाई पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बराबरको रकम प्रवर्द्धक/लगानीकर्ताबाटै जुटाउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ। यो ब्यवस्थासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी बढाउन दवाव  सृजना भएको छ। 
अहिले ८ वटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छैन।  बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके),  एभरेष्ट बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी बैंक, लुम्बिनी बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंक, सिद्धार्थ बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छैन। 

अधिकांस बैंकको नाफा उच्च

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन १९
घरजग्गा ऋणका कारण नाफा प्रभावित हुन्छ भन्ने चर्चा चलिरहँदा बैंकहरुले भने उच्च नाफासहितको हरहिसाव (वासलात) सार्वजनिक गरिरहेका छन्। फराकिलो ब्याज अन्तर र सम्पति लिलाम गरेर बैंकहरुले गत आर्थिक बर्ष आकर्षक नाफा आर्जन गरेका छन्।
अहिलेसम्म पाँच वटा बाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक बर्षको नाफा सार्वजनिक गरेका छन्। सार्वजनिक भएका वासलात अनुसार, सबै बैंकको नाफा उच्च बढेको छ। केही बैंकको नाफा दोब्बरले बृद्धि भएको छ। 
'यसपाली विदेशी मुद्रा किनबेच, छुट तथा कमिसनमा आधारित आम्दानी बैंकहरुको बढेको छ,' एक बैंकरले भने, 'कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज अन्तर फराकिलो भएका कारण खुद ब्याज आम्दानीमा पनि बृद्धि भएको छ।'
गत आर्थिक बर्षको सुरुवातदेखि नै बैंकहरुको नाफा उच्च अंकले बढिरहेको छ। गत आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमास असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकको नाफा ४१ प्रतिशतले बढेको थियो। दोस्रो त्रैमास पुसमा ५० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमास त्रैत मसान्तमा नाफा ४५ प्रतिशतले बढेको थियो। बैंकरका अनुसार, गत आर्थिक बर्षभरीको नाफा औषतमा ४५ प्रतिशतले बृद्धि हुने छ।
गत आर्थिक बर्षको वासलात सुरुमै सार्वजनिक गरेको सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेशनलले ३९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ। अघिल्लो बर्ष बैंकको नाफा २२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ थियो। त्यसपछि वासलता सार्वजनिक गरेको सानिमा बैंकले ३० करोड ४९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ। अघिल्लो बर्ष बैंकको नाफा १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ थियो। 

हिमालयन बैंकले ल्यायो एक्सप्रेस गोल्ड क्रेडिट कार्ड

काठमाडौं, साउन १७
हिमालयन बैंकले अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा ल्याएको छ। नेपालमा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड प्रयोगमा ल्याउने हिमालयन पहिलो बैंक हो। बैंकले अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिङ कर्पोरेसनसँगको सहकार्यमा …गोल्ड रेन्ज' कार्ड जारिगरेको हो।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा र अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिङ कर्पोरेसनका उपाध्यक्ष प्रनव वार्थवालले संयुक्त रुपमा नयाँ कार्ड सार्वजनिक गरेका छन्।
बैंकले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पाँच वटा कार्ड प्रयोगमा ल्याइसकेको छ। बैंकले भिसा, मास्टर, जेसिबी, चाइना युपेलगायतका कार्ड प्रयोगमा ल्याइसकेको हो। विश्वस्तरको प्रविधि भएको अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नेले स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न सुविधाहरु पाउने छन्। 
चालु आर्थिक बर्ष बैंकले २ हजार बटा यस्ता कार्ड जारी गर्ने जनाएको छ। तीन लाख ग्राहक रहेका बैंकका १ लाख ५० हजार जना कार्ड वाहक छन्। 
राणाले बैंकस“ग कार्ड व्यापारको बलियो अनुभव रहेको भन्दै अमेरिकन एक्सप्रेस कार्डबाट उपभोक्तालाई विश्वस्तरीय सुविधा उपलब्ध हुने जानकारी दिए। कार्ड सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विभिन्न मुलुकहरुमा जारी भएका कार्डहरु हिमालयन बैंकका ७९ वटा एटिएम, दुई हजार अन्य केद्रहरुमा प्रयोग गर्न सकिने जानकारी दिए। 
नयाँ कार्डबाट ग्राहकले न्युनतम २ लाख रुपैयाँ झिक्न पाउने छन्। बैंकले अमेरिकी डलर र नेपाली मुद्रा दुवैमा कार्ड जारी गरेको हो।  ग्राहकको आम्दानी अनुसार बैंकले कार्ड प्रयोग गर्न सक्ने रकम थप घट गर्ने जनाएको छ। 
राणाका अनुसार, अमेरिकी डलरमा कार्ड प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकले पहिलो वर्ष ७० डलर र अर्को बर्षदेखि ३० डलर सेवा शुल्क तिर्नु पर्छ। नेपाली मुद्रामा कार्ड प्रयोग गर्नका लागि ग्राहकले पहिलो बर्ष २ हजार रुपैयाँ र अर्को बर्षदेखि एक हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नु पर्छ। उपभोक्ताले कार्डबाट प्रयोग गरेको रकमको भुक्तानी भने स्थानीय बैंकको नियम अनुसार भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ।   
बैंकले प्रयोगमा ल्याएको कार्डबाट स्वदेशी बजारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ। बैंकले विभिन्न वस्तु तथा सेवको खरिद तथा प्रयोगमा १५ देखि २० प्रतिसतसम्म छुटको ब्यावस्था मिलाएको छ। बैंकले उच्च वर्गलाई लक्षित गर्दै कार्ड प्रयोगमा ल्याएको हो। व्यापारी, उद्योगी, विभिन्न प्रष्ठिानहरुका प्रमुख कार्यकारी, व्यवस्थापक, विदेश भ्रमणमा गइरहने व्यक्तिहरु र विद्यार्थीहरुका लागि यो कार्ड उपयोगी रहेको बैंकले जनाएको छ। 

ऊर्जा र कृषिमा १२ प्रतिशत लगानी अनिवार्य : बैंकलाई जोखिमपूर्ण परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने वाध्यता

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन १६
कृषि र ऊर्जामा अघिल्लो बर्ष तोकिएको १० प्रतिशत लागनी नै पुर्‍याउन नसकिएका बेला त्यसलाई बढाएर १२ प्रतिशत पुर्‍याउँदा बैंकहरुले जस्ता पनि परियोजनामा पैसा हाल्नु पर्ने वाध्यता भएको छ। बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकले कृषि र ऊर्जामा कुल ऋणको १२ प्रतिशत लगानी पुर्‍याउन दिएको निर्देशन पुरा गर्न नसकिने बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकले भने तोकिएको रकम लगानी नगरे यसपालीदेखि बैंकहरुलाई सुपरिवेक्षकीय कारवाही गर्ने जनाएको छ। यसअघि १० प्रतिशत लगानी नपुर्‍याउँदा केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि कारवाही गरेको थिएन। 
'ऊर्जा र कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्न समस्या भएका बेला १२ प्रतिशत पुर्‍याउँदा लक्ष्य हासिल गर्न समस्या भएको छ,' नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले भने, '१० प्रतिशत नै धेरै भयो भनेर हामीले भनेका थियौं।'
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले नियामक निकायले दिएको निर्देशन जुनसुकै हालतमा बैंकहरुले पुरा गर्नु पर्ने भन्दै लक्ष्य पुरा नगरे आवश्यक कारवाही गरिने जानकारी दिए। 

आर्थिक बर्ष सुरुसँगै निक्षेप १६ अर्ब बाहिरियो

काठमाडौं, साउन १४
आर्थिक बर्षको अन्तिमतिर बढ्न थालेको बाणिज्य बैंहरुको निक्षेप नयाँ आर्थिक बर्ष लागेपछि घट्न थालेको छ। नयाँ आर्थिक बर्ष लागेपछि दुई सातामा बैंक निक्षेप १६ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ।  
सरकारी खर्च बढेका कारण बैंकहरुले कुल निक्षेप १० खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्‍याएका थिए। नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएपछि सरकारी खर्च बन्दै भएको र ग्राहकहरुले पैसा झिक्न थालेका कारण निक्षेप घटेको हो। अहिले बाणिज्य बैंकसँग १० खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ।
'बैंकका शाखा प्रबन्धकहरुले तोकिएको लक्ष्य पुरा गर्न असार अन्तिमतिर विभिन्न उपायहरु लगाएर ऋण र निक्षेप बढाएका हुन्छन्,' सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालेले सोमबार नागरिकसँग भने, 'अहिले त्यो पैसा झिकिएको हुने भएकाले ऋण र निक्षेप घटेको हुनसक्छ।' 
दाहालका अनुसार, मेगा बैंकको सेयरमा केही रकम ऋण लिएर लगानी गरिएका सेयर वाँडफाँडपछि त्यो रकम फिर्ता भएकाले पनि निक्षेप र कर्जा घटेको हो। 'कर प्रयोजका लागि भुक्तानी गरिएको चेक असारपछि मात्र बैंकमा साटिएकाले पनि निक्षेप घटेको देखिन्छ,' उनले भने।

समस्याग्रस्त संस्थालाई सुध्रन ६ महिना समय

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन १२
नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका वित्तीय संस्थाहरुलाई थप ६ महिना समय दिएर त्यो अवधिमा संस्था सुधार नभए खारेजीमा पठाउने तयारी गरेको छ। ६ महिनामा सुधार गर्ने गरी समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाहरु दुई बर्षसम्म पनि सुधार हुन सकेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाहरुको वास्तविक अवस्था वुझ्न धमाधम सम्पूर्ण सम्पति तथा दायित्वहरुको मूल्यांकन (डिडिए) गराउन लगाइरहेको छ। केही संस्थाहरुको डिडिए प्रतिवेदन आइसकेको छ। सबैको डिडिए मूल्यांकन गरेपछि राष्ट्र बैंकले संस्था सुधारका लागि ६ महिनाको समय दिने छ। 
'अहिले प्रतिवेदन आइसकेकाहरुको विश्लेषण र नगरेकाहरुको डिडिए गराउने काम भइरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'संस्थाको वास्तविक अवस्था पहिचानसँगै उनीहरुलाई सुधारका लागि समय दिइने छ।'
समस्याग्रस्त संस्थाले वुझाएको कार्ययोजना अनुसार संस्थामा सुधार नदेखिए खारेजीमा पठाउने राष्ट्र बैंकको नीति हो। लामो समसयसम्म समस्याग्रस्तमा राख्दा बाहिर राम्रो सन्देश नगएको भन्दै राष्ट्र बैंकले अन्तिम मौका दिएर संस्थाहरुको अन्तिम छिनोफानो गर्न लागेको हो।

कर्जा र निक्षेपको ब्याज घट्दै

काठमाडौं, साउन १०
राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरु घटाएको र तरलता बढेका कारण बैंक ब्याज दर घट्ने भएको छ। सरकारी ऋणपत्र, अन्तर बैंक सापटीसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणमा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज दर घट्ने भएको हो।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को दर घटाएको छ। सरकारी बजेट खर्च बढेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग तरलतासमेत बढेको छ। 
'सिआआर र एसएलआर घटाइएको असर ब्याज दरमा पर्छ, लगानीकर्ताले सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने छन्,' हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले नागरिकसँग भने, 'स्प्रेड दरका कारण पनि  ब्याज दर घट्ने छ।' 
केन्द्रीय बैंकले सिआरआर  १ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ। वाणिज्य बैंकका लागि ५ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ४.५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत सिआरआर तोकिएको छ। सिआरआर घटेपछि बजारमा तरलता प्रवाह भएर ब्याज तर तल आउने बैंकरको भनाइ छ। 
'तत्कालिन अवस्थामा सरकारी ऋणपत्रको ब्याज दर र अन्तर बैंक सापटीको दर घट्ने छ,' सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले नागरिकसँग भने। 
अहिले बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतसम्म र कर्जामा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज तोकेका छन्। बचत खाताको ब्याज दर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। कर्जाको ब्याज पहिलो चरणमा १ प्रतिशत विन्दुले घट्ने छ। त्यसपछि मुद्दति निक्षेपका ब्याजहरु क्रमशः घटेर कर्जाको ब्याज थप चल्ने एक बैंकले जानकारी दिए। 
राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर ५ प्रतिशतभन्दा वढी हुन नहुने व्यवस्था गरेका कारण यसको असर पनि ब्याज दरमा पर्नेछ। अहिले स्प्रेड ७.१ प्रतिशत छ। बैंकहरुलाई स्प्रेड दर कायम गर्नलाई पनि ब्याज दर घटाउन दवाव परेको छ। 

एभरेष्ट इन्स्योरेनस खुलाउन कर्मचारीको आन्दोलन

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन ९
सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन नियोजित रुपमा जसरी पनि कम्पनी बन्द गर्न लागिपरेको भन्दै एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका कर्मचारीहरुले खुलाउन आन्दोलन सुरु गरेका छन्। कर्मचारीहरुले बुधबारबाट कार्यालय अवधिभर धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। 
कर्मचारीहरुका अनुसार, सञ्चलक र व्यवस्थापनले कम्पनी नवीकरण र कारोबार सुचारु गर्न कुनै पहल गरेका छैनन्। व्यवस्थापनले चाहेमा कारोबार सुचारु गर्न कुनै कठिनाइ नभएको भन्दै सञ्चालकहरुको 'इगो' का कारण कम्पनी बन्द भएको कर्मचारीहरुको आरोप छ।
अग्नी बिमा कारोबारमा बिमा समितिले रोक लागाएका कारण कम्पनीको नवीकरण नभएर कारोबार सञ्चालन गर्न नसकिएको व्यवस्थापनको भनाइ छ। समितिले भदौ १३ गते एभरेष्टले हिमालयन स्न्याक्सको दावीमा सर्वेयरको अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदै बिमा रकम भुक्तानी गरेको भन्दै अग्नी बिमा कारोबारमा रोक लगाएको थियो। 
'रोक लगाइएको बिमालेख बाहेक बाँकी कारोबार गर्न सकिन्छ, तर व्यवस्थापनले सबै बिमालेख जारी गर्न बन्द गरेको छ,' एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष शम्शेर रोक्काले बुधबार नागरिकसँग भने, 'व्यवस्थापन जसरी पनि कम्पनी बन्द गराउने पक्षमा लागेको छ।' उनले अग्नी बिमा लेखमाथि लागेको रोक हटाउन व्यवस्थापनले कुनै पहल नगरेको पनि जानकारी दिए।
'समितिले पैसा फिर्ता ल्याउन व्यवस्थापनको प्रतिवद्धता मागेको छ, प्रतिवद्धता पत्र पठाउने वित्तिकै अग्नी कारोबार पनि फुकुवा हुने अवस्था छ,' रोक्काले भने, 'व्यवस्थापनले कम्पनी सञ्चालन नगर्ने अड्डी कसेका कारण कर्मचारीहरुलाई अप्ठेरो परेको छ।'

बैंकका भन्दा लघुवित्तका ऋणी धेरै

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन ८
लघुवित्त विकास बैंकहरुले बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले भन्दा वढी ग्राहकलाई ऋण लगानी गरेका छन्। गत आर्थिक बर्षसम्म लघुवित्त विकास बैंकहरुले  ८ लाख ४९ हजार जनालाई ऋण लगानी गरेका हुन्।
विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने लघुवित्त विकास बैंकहरुले बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले भन्दा करिव ४ हजारभन्दा वढीलाई ऋण दिएका हुन्। लघुवित्त वाहेकका संस्थाहरुले ८ लाख ४५ हजार जनालाई ऋण दिएका छन्।
अहिले ३१ वाणिज्य बैंक, ८६ विकास बैंक र ५९ फाइनान्स कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन्। जबकी लघुवित्त विकास बैंकहरुको संख्या ३१ वटा मात्र छ। सानो सानो मात्रामा ऋण लगानी गर्ने भएकाले लघुवित्त विकास बैंकहरुले ऋण दिनेको संख्या वढी भएको हो। यस वाहेक लघुवित्त विकास बैंकहरुले विपन्न वर्गलाई धितो नलिइकनै ऋण लगानी गर्छन्। 
'लघुवित्त विकास बैंकहरुले समूहमा लगानी गर्ने भएकाले उनीहरुको ऋणीको ग्राहक आधार बढी देखिएको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मास्करमणि ज्ञवालीले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'बाँकी संस्थाले ठूलो आकारको लगानी गर्ने भएकाले ऋण लिने ग्राहकको संख्या कम देखिएको हो।'

बैंकको निक्षेप ५ बर्षमा दोब्बर बढ्यो

काठमाडौं, साउन ७
पछिल्लो पाँच बर्षमा बाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप दोब्बरले बढेको छ। कर्जा लगानीको बृद्धि दर पनि गुणात्मक रुपमा बढेको छ। राष्ट्र बैंककका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ५ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको वाणिज्य बैंकसँग अहिले बढेर १० खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुगेको छ।
'सरकारी बजेट, रेमिटेन्स आयमा वृद्धि, शोधनान्तर बचत बढेका कारण बैंकको निक्षेप सुधार भएको हो,' गभर्नर युवराज खतिवडाले आइतबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै भने। 
आर्थिक बृद्धिका कारण अर्थतन्त्रको आकार सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बजार विस्तारमा लागेका कारणले पनि पाँच बर्षमा निक्षेप दोब्बरले बृद्धि भएको हो। पाँच बर्षअघि ३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बाणिज्य बैंकले अहिले कर्जा सुधार ७ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। 
गत आर्थिक बर्ष मात्र बैंकको निक्षेप १  खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। कर्जा लगानी पनि १ सय ३० अर्ब रुपैयाँले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। निक्षेप बृद्धिका कारण बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७१.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। ६ साताअघि निक्षेप कम हुँदा अनुपात ७८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।
बैंकहरुको निक्षेप आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ५ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा ०६६/६७ मा बढेर ६ खर्ब १७ अर्ब पुगेको थियो। त्यसपछि ०६७/६८ मा बढेर ६ खर्ब ७३ अर्ब, २०६८/६९ मा ८ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ र गत आर्थिक बर्ष बढेर १० खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो। 

तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन अनिवार्य

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन ६
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन एक बर्ष समय दिएको छ। चुक्ता पुँजी नपुगेका संस्थाहरुले अब नाफाबाट वोनस सेयर वा हकप्रदमार्फत लगानीकर्ताबाट पैसा उठाउनु पर्ने हुन्छ। 
राष्ट्र बैंकले यसअघि जगेडा तथा अन्य पुँजी कोषसमेत गणना गर्दा तोकिएको चुक्ता पुँजी बराबरको रकम पुगे हुने ब्यवस्था गरेको थियो। पुरानो नीतिलाई पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बराबरको रकम प्रवर्द्धक/लगानीकर्ताबाटै जुटाउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको हो।
गभर्नर युवराज खतिवडाले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि सबै प्रकारका वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार वृद्धि गर्दै लैजाने बताए। गभर्नरले पुँजी बृद्धिका लागि चुक्ता पुँजी वाहेक अन्य उपकरण तथा उपायहरुसमेत अवलम्बन गरिने बताए।
राष्ट्र बैंकले एक वर्ष समय थप गर्दै तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने व्यवस्था गरेपछि वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट वोनस सेयर जारी गर्ने वातावरण बनेको छ। राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीले २० करोड र क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकले १० करोड चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्छ। 

लिने–दिने ब्याज अन्तर ५ % भन्दा कम गर्न निर्देशन

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन ६ 
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) ५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा कम दिने र कर्जामा वढी लिएको भन्दै जनगुनासो बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई नियन्त्रण गर्न स्प्रेड दरको सीमा आफैले तोकिदिएको हो। 
गभर्नर युवराज खतिवडाले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै स्प्रेड दरको सीमा निर्धारण गरेको बताए। राष्ट्र बैंकका अनुसार, अहिले वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा औषत ५.२ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको र कर्जामा औषत १२.३ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छन्। अहिले बैंकहरुको औषत स्पे्रड दर ७.१ प्रतिशत रहेको छ। 
राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि खुला बजार सिद्धान्त अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्याज दर आफै तोक्न स्वतन्त्र छाडिदिएको थियो। ब्याज दर अन्तर वढी हुन थालेको गुनासो गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षबाट भने स्प्रेड आफैले तोकि दिएको हो। 

बैंकिङ नपुगेका सुगमका बस्तीमा शाखा खोल्न सहुलियत

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन ५
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार नीतिलाई पुनरावलोकन गर्दै ग्रामिण तथा साना उद्यम कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। आइतबार सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यलाई पुरा गर्न कृषि कर्जालाई वढावा दिने भएको छ। 
राष्ट्र बैंकले कतिपय सुगम भनिएका जिल्लामा पनि बैंकिङ पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै त्यस्ता स्थानमा शाखा खोल्न प्रेरित गर्ने नीति लिन लागेको छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि बैंकिङ पहुँच नपुगेका २१ जिल्लामा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ६ महिनासम्म खर्च धान्नका लागि बीना ब्याजको पैसा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। दुर्गम क्षेत्रमा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्न सुविधा दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था सदरमुकाम केन्द्रित भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले शाखा खोल्ने नीतिमा पुनरावलोकन गर्न लागेको हो। 
सुगम भनिएका जिल्लामा पनि बैंकिङ पहुँच नपुगेको गुनासो वढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले त्यस्ता स्थान पहिचान गरी शाखा विस्तार गर्न सहुलियत लिने भएको हो। मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार पारिरहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग स्रोतका अनुसार,  बैंकिङ पहुँच नपुगेका जिल्ला भन्ने शब्दको साटो …बस्ती' लाई महत्व दिएर सहुलियत नीति ल्याउन लागेको हो।
'वित्तीय पहुँच नपुगेको वस्तीमा शाखा खोल्नलाई सुविधा दिने नीति लिइने छ,' स्रोतले भन्यो,'जिल्ला सुगम छ तर, शाखा पुगेको छैन भने त्यहाँ पुग्नका लागि सहुलियत दिइने छ।' 
राष्ट्र बैंकले सेयर बजारका बारेमा केही नवोले पनि अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ लगानीका बारेमा शंवोधन गर्ने भएको छ। 

व्याज दर करिडोरलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने

काठमाडौं, साउन २
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवाराज खतिवडाले बैंक ब्याज दरलाई निश्चित 'ट्रयाक' भित्र हिँडाउन ब्याज दर करिडोरको मुद्दालाई राष्ट्र बैंकले नछाडेको बताएका छन्। उनले वर्ष दिनमा नै बैंकको ब्याज दर ६ प्रतिशतसम्मले परिवर्तन भएको भन्दै ब्याज दर करिडोरलाई कार्यान्यमा ल्याउन राष्ट्र बैंक गृहकार्यमा रहेको बताए। 
उनले नेपालको तरलता बजार एकदमै चाँडो परिवर्तन भएर ब्याज दर प्रभावित भएको भन्दै यसलाई शंवोधन गर्न करिडोर आवश्यक भएको बताए। राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि करिडोरको ब्यवस्था मिलाइने भन्दै मौद्रिक नीतिमा राखेको थियो। तर गत वर्षको मौद्रिक नीतिबाट यसलाई हटाएर आधार दर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 
मौद्रिक नीति पूर्व छलफल गर्न अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नरले भारतमा जस्तो ब्याज दरलाई केन्द्रीय बैंकले तोक्न नचाहेको बताए। 'भारतमा चिताम्बरम (अर्थमन्त्री) ले बैंकरलाई बोलाएर भनेको भोली पल्ट ब्याज दर परिवर्तन हुन्छ,' गभर्नरले भने, 'यहाँ हाम्रो चिताम्बरले पनि भन्दिनु पर्‍यो। त्यसपछि केन्द्रीय बैंकलाई सहज हुन्छ।'

वाणिज्य बैंकको निक्षेप १० खर्ब नाघ्यो

काठमाडौं, साउन १
गत आर्थिक वर्षभरी वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १ सय ४० अर्ब रुपैयाँले वढेको छ। यसमध्ये करिव ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पछिल्लो पाँच सातामा वृद्धि भएको छ। वृद्धिसँग वाणिज्य बैंकहरुसँग कुल निक्षेप १० खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
बैंकहरुले एक वर्षमा कर्जा लगानी पनि ब्यापक वृद्धि गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा लगानी १ सय २६ अर्बले वढेर ७ सय ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। साउन सुरु भइसकेका कारण यो साताबाट कर्जा विस्तार थप वढ्ने छ। 
सरकारी विकास खर्च वढेका कारण पछिल्लो पाँच सातामा बैंकको निक्षेप उच्च वढेको हो। बैंकहरुसँग निक्षेप वृद्धि हुन थालेपछि तरलता सहज भएर गएको छ। 
सरकारले असार अन्तिममा विकास निर्माणका लागि धमाधम भुक्तानी दिन थालेकाले निक्षेप वढेको हो। पछिल्लो समय बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात साँघुरो भएका कारण निक्षेप वढेपनिे थप लगानी गर्न सकेका थिएनन्।  नोक्सानी व्यवस्थाका कारण असार अन्तिममा ऋण लगानी नगर्ने पुरानै परम्परा र यही बेला  अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) कायम गर्नु पर्ने दवावले पनि बैंकहरुले लगानी विस्तार गरेका थिएनन्। बैंकहरुले सेयरधितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) पुरै रोकेका थिए भने भने लामो अवधिका कर्जा पनि त्यति दिएका थिएनन्। व्यापारिक प्रयोजनाका छोटो अवधिको कर्जा मात्र लगानी भएको थियो।
बैंकहरुले एक सय रुपैयाँ निक्षेप उठाउँदा जम्मा ८० रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न पाउँछन्। बैंकहरुले उठाएको निक्षेपमध्ये करिव ७८ प्रतिशतको हाराहारीमा ऋण दिइसकेका छन्। निक्षेप वढेपनि पहिले नै ऋण वढाएका कारण अहिले कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम राख्न बैंकले लगानी विस्तार गर्न नसकेका हुन्।
चौथर्फी रुपमा खर्च वढाउन दवाव र काम गरेका ठेकेदारहरुले धमाधम भुक्तानी लैजान थालेका छन्। सरकारले खर्च गरेको रकम बैंकबाट वाहिरिन्छ। भुक्तानी लिनेहरुले पैसा बैंकमा राख्ने भएकाले निक्षेप संकलन सुधार हुन्छ।
तरलता सहज हुँदै गएपछि बैंकहरुले साउनपछि ब्याज दरमा पुनर्विचार गर्ने जनाएका छन्। पछिल्लो समय मुद्दति निक्षेपको ब्याज साढे १० प्रतिशतसम्म पुगेको छ। सर्वसाधारणको ब्याज बैंकहरुले स्किमका रुपमा वढाएका थिए। 

सेयर व्रोकरहरुलाई समेट्न १० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी

काठमाडौं, साउन १ 
सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सबै सेयर व्रोकरहरुलाई समेट्न १० लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी गरे पुग्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। यसका लागि सिडिएसले धितोपत्र वोर्डलाई गरिएको अनुरोधन अनुसार, विनियमावली शंसोधन भएपछि नगद नै जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई हटाएर बैंक ग्यारेन्टी भए पुग्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो। 
सिडिएसले गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरणका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवोध शर्मा सिग्देलले नियमावली शंसोधनपछि बैंक ग्यारेन्टीको ब्यवस्था गरिने बताए। अहिले सिडिएसको सदस्यता लिन सेयर व्रोकरहरुले १० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्ने हुन्छ। व्रोकरहरुले बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था मिलाइ दिन आग्रह गरेका थिए।
अहिले व्रोकरहरुले नेप्सेमा कारोबार राफसाफका लागि १० लाख रुपैयाँ धरौटी राखिरहेका छन्। यसमध्ये ७५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी र वाँकी २५ प्रतिशत नगद छ। राफसाफको काम सिडिएसले गर्न थालेपछि यो रकम नेप्सेबाट सिडिएसमा सर्ने छ। व्रोकरहरुले सिडिएसमा सर्ने सबै रकम बैंक ग्यारेन्टीका रुपमा देखाउन पाउनु पर्ने माग राखेका थिए। 
सिग्देलले सेयर राफसाफलाई सहज बनाउन सबै पक्षको सहभागितामा राफसाफ प्रत्याभूति कोष (सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड) को स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले यसका लागि सिडिएस, नेप्से, सेयर व्रोकरलगायतको सहभागिता हुन सक्ने  बताए। सिडिएसले अघिल्लो वर्षको साउन १ गतेबाट कारोबार सञ्चालनमा ल्याएको थियो। 
कार्यक्रममा सिडिएसका अध्यक्ष जीवनाथ धितालले धितोपत्र अभौतिकीकरण भएका कम्पनीको संख्या १४ पुगेको जानकारी दिँदै निक्षेप सदस्यता ९ वटा कम्पनीले पाइसकेको बताए। हितग्राहीहरुले खोलेको विद्युतीय खाता (डिम्याट एकाउन्ट) को संख्या ९ वट ३ सय ५६ र हितग्राहीको अभौतीकरण गरिएको सेयर संख्ाय ६ हजार ५ सय ६१ पुगिसकेको छ। सिडिएसमा धितोपत्र अभौतिकीकरण गर्ने प्रकृयामा १० वटा कम्पनी छन् भने निक्षेप सदस्यता लिने प्रकृयामा २ वटा कम्पनी छन्। अहिलेसम्म २ कम्पनीले राफसाफ सदस्यता लिइसकेका छन्। 

एभरेष्ट इन्स्यारेन्सको बिमा कारोबार बन्द

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन १
एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले सम्पूर्ण बिमा कारोबार बन्द गरेको छ। अग्नी बिमा कारोबारमा रोक लागेका कारण कम्पनीको नवीकरण नभएपछि एभरेष्टले नयाँ आर्थिक बर्ष सुरुसँगै बिमा कारोबार बन्द गरेको हो।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केवलकृष्ण श्रेष्ठले भने कम्पनीले बिमामा परेका दावीहरुको राफसाफ (क्लेम सेटलमेन्ट) र खातापाता मिलाउने काम भइरहेको बताए। 'राफसाफ र खातापातको काम भइरहेकाले कम्पनी बन्द भएको भन्न मिल्दैन,' उनले भने, 'बिमा ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार काम भइरहेको छ।'
कम्पनीका अन्य अधिकारीहरुले बिमा ऐन अनुसार कम्पनीको अस्तित्व नभएको भन्दै बिमा सम्वन्धि कारोबार बन्द गरेको जनाएका छन्। ती अधिकारीले गत आर्थिक वर्षको …क्लोजिङ' सकिएपछि आज (मंगलबार) बाट बिमा सम्वन्धि कारोबार गर्न छाडिएको छ।
बिमा ऐनमा बिमा सम्वन्धि कारोबार गर्न कम्पनीको नवीकरण अनिवार्य छ। आंशिक कारोबारमा रोक लागेका कम्पनीको कारवाही फुकुवा नहुन्जेल कम्पनी नवीकरण गर्न पाइँदैन। कम्पनी नवीकरण नभएपछि कारोबार गर्न पाइँदैन। हरेक वर्षको चैत मसान्तसम्म कम्पनी नवीकरण गर्नु पर्छ।  
'कम्पनी नवीकरण नभएका कारण अब हामीले विमा ब्यवसाय गर्न पाउने/नपाउने स्पष्ट छैन,' श्रेष्ठले भने,'एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले अब के गर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ मसँग छैन।' 
समितिले भदौ १३ गते एभरेष्टले हिमालयन स्न्याक्सको दावीमा सर्वेयरको अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदै बिमा रकम भुक्तानी गरेको भन्दै अग्नी बिमा कारोबारमा रोक लगाएको थियो। त्यसअघि कारोबारका हिसावले देशकै ठूलो एभरेष्टले व्यवसाय खुम्च्याउँदै आएको छ। अघिल्लो वर्ष ७४ करोडको कारोबार गरेको कम्पनीले असार मसान्तसम्म जम्मा ३४ करोडको कारोबार गरेको छ। कारोबार खुम्चिएका कारण कम्पनी घाटामा गएको छ। 

समस्यामा बजेट आउनु नै ठूलो उपलब्धि : अर्थमन्त्री

काठमाडौं, असार ३१
अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले समयमा बजेट आउनु सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि रहेको भन्दै निर्वाचन खर्चका कारण बजेट आकार वृद्धि भएको बताएका छन्। कोइरालाले स्रोत समितिले सुरुमा दिएको सिलिङ निर्वाचनलाई नहेरी तोकेका कारण अहिले आकार वढेको बताए। 
'पछि निर्वाचनलाई समेत तालिकामा राखेर स्रोत समितिले बजेटको सिलिङ ५ सय २० अर्ब तोकिदिएको थियो,' मन्त्री कोइरालाले आइतबार सार्वजनिक भएको बजेटका बारेमा प्रकास पार्न सोमबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भने,'हामीले पछि निर्धारण गरिएको सिलिङभित्रै रहेर बजेट ल्याएका छौं। सिलिङभन्दा वाहिर गएर ल्याएको होइन।'
स्रोत समितिले ५ सय ६ अर्बकोे सिलिङ सार्वजनिक गरेको थियो। मन्त्री कोइरालाले ५ सय १७ अर्ब २४ करोडको बजेट ल्याएका छन्। बजेटमा कर्मचारीको तलव र भत्ता तथा निर्वाचन सुरक्षाका लागि ठूलो रकम छुट्याइएको।
मन्त्री कोइरालाले महँगी वढे अनुसार विगत तीन वर्षदेखि कर्मचारीको तलव नवढाइएकाले कानुनी प्रावधान अनुसार नै यसपाली वृद्धि गरिएको जानकारी दिए। सरकारले बजेटमार्फत कर्मचारीको तलव १८ प्रतिशत र भत्ता १ हजार रुपैयाँले वृद्धि गरेको थियो। 

पेन्सन र समाजिक सुरक्षा भत्ता शाखारहित बैंकिङबाट

काठमाडौं, असार ३०
सरकारले सरकारी कर्मचारीको पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम बैंकिङ प्रणालीबाट सोझौ उपलब्ध गराउने भएको छ। यसका लागि सरकारले बैंकका शाखा तथा शाखारहित बैंकिङ सेवाको सहायता लिने भएको छ। 
अहिले सामाजिक सुरक्षा वापतको भक्ता नगर विकास र गाउँ विकास समितिहरुबाट वितरण गरिँदै आएको छ। गाविसबाट वितरण गर्दा मृत्यु भइसकेकाको भक्ता गाविसका पदाधिकारीहरु मिलेर खाने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न र औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन भक्ता यसरी वितरण गर्ने नीति लिएको हो।
अर्थमन्त्री कोइरालाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पढ्दै ग्रामिण वित्त क्षेत्र क्लस्टर कार्यक्रम अन्तर्गत हिमाली र विकट पहाडी क्षेत्रका २५ जिल्लाका २० हजारलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याइने बताए। 
सरकारले वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणात्मक विकास, पुँजी बजार तथा बिमा क्षेत्रको समग्र पक्षलाई सुदृढ वनाउन वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने भएको छ। सरकारले लघुवित्तलाई ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार विस्तार गर्ने सशक्त माध्यमको रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सरकराले दुर्गम क्षेत्रमा लघु वित्तीय र सहकारी संस्थाहरुमार्फत वित्तीय साधन र सेवाको पहुँच वढाउन ग्रामिण स्वालम्बन कोषको वित्तीय क्षमता वृद्धि गर्ने जनाएको छ। 
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै नियामक निकायको स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ। नियामक स्थापना नहुन्जेल वार्षिक ५० करोडभन्दा वढीको कारोबार गर्ने संस्थाको राष्ट्र बैंकको विशेषज्ञ सहयोगमा सहकारी विभागबाट विशेष अनुगमन गरिने अर्थमन्त्रीले बताए। ५० करोडसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाहरुको अनुगमनका लागि सहकारी विभागको क्षमता अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

लहडमा बैंक खोल्नेका लागि मर्जर उत्तम विकल्प : गभर्नर

काठमाडौं, असार ३० 
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले लहडमा बैंक खोलेर अहिले वाहिरिन खोज्नेहरुका लागि  मर्जर उत्तम विकल्प भएको बताएका छ। गभर्नरले मर्जरमा गएर प्रवर्द्धक सेयरधनीले लगानी सुरक्षित गर्न सक्ने बताए। 
'विगतमा आवेशमा, आवेगमा, जोसमा, रहरमा वित्तीय संस्था खोलिहेरौंन कस्तो हुँदो रहेछ भनेर खोल्दा सञ्चालन गर्ने ढंग नपुगेर समस्या भएको छ,' ग्लोबल आइएमइ, सोसियल डेभलपमेन्ट र गुल्मी विकास बैंक मर्जर भएर एकिकृत कारोबार सुभारम्भको उद्घाटन गर्दै गभर्नर खतिवडाले भने,'मर्जर एउटा रेस्क्यु र फेस सेभिङको अवशर हो। लाज नमानी मर्जरको अवशर उपयोग गर्नुस्।' 
गभर्नरले आफूले लगानी गरेको संस्थाबाट ऋण निकाल्न पाइदैन भन्ने नवुझीकनै बैंक खोल्न गरेको भन्दै मर्जरबाट त्यस्ता लगानीकर्ताले फाइदा लिनु पर्ने बताए। उनले मर्जर राष्ट्र बैंक, सरकार र दादृ निकायको एजेन्डा नभइ सबैको साझा एजेन्डा भएको बताए। उनले मर्जर पुँजी सुदृढीकरण, कारोबार सञ्जाल विस्तारका लागि आवश्यक भएको भन्दै यसबाट सञ्चालन लागतसमेत घटाउन सकिने बताए। 
'विकल्प र अवशरको कुरा यसमा भएपनि मूलत मर्जर संस्था वलियो बनाएर वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि नै गर्ने हो,' गभर्नरले भने,'व्यवसायिक दक्षता, पहुँच अभिवृद्धि हुने, लागत घट्ने र ग्राहकको आधार फराकिलो बनाएर आफूलाई बलियो बैंक बनाउने हो।'
खतिवडाले मर्जर पूर्व एक अर्काका बारेमा राम्रो जानकारी राख्नसमेत आग्रह गरे। उनले मर्जरपछि समस्या आउन नदिन एक अर्काको सवल पक्ष, दुर्वल पक्ष, संभावना र चुनौती सबैलाई राम्रोसँग हेरेर एकिकृत हुनु पर्ने बताए। 

एकिकृत निर्देशिका : व्यक्तिगत प्रयोजन र तेस्रो पक्ष धितो कर्जाको समय थप

काठमाडौं, असार २९
नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो मसान्तबाट व्यक्तिगत प्रयोजन, तेस्रो पक्षको धितो राखेर दिइएको ऋण र ब्याज आउने गरी एक वित्तीय संस्थाले अर्कोमा पैसा राख्न नपाउने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले सोमबार एकिकृत निर्देशिका जारी गर्दै पुरानो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन लागेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले समय थप गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले एक पटकलागि भन्दै समय थप गर्न लागेको छ। राष्ट्र बैंकले तेस्रो व्यक्तिको धितोमा दिइएका पुराना ऋणहरु परिपक्क नभएसम्मका लागि समय वढाएको हो। व्यक्तिगत ऋण एक करोडमा झार्नु पर्ने र ब्याज आउने गरी अर्को संस्थामा पैसा राख्ने व्यवस्थालाई एक वर्ष समय थप गरिदिएको हो। 
व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि दिइएको ऋण करोडभन्दा तल झार्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि मासिक किस्ता तिर्ने योजना बनाएर ऋण लिएकाहरु अप्ठेरोमा परेका थिए। यस्तै अरुको सम्पत्ति धितो राखेर लामो अवधिका लागि ऋण लिएका उद्यमी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई बैंकहरुले तुरुन्त ऋण तिर्न वा तेस्रो व्यक्तिलाई पनि कम्पनीको स्वामित्व प्रदान गर्न दवाव दिन थालेपछि ऋणीहरु अप्ठेरोमा थिए। सर्वसाधारण, उद्यमी र बैंकरको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले यसको समय वढाइ दिएको हो।

पेट्रोलियमले कुल आयात ह्वात्तै बढायो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार २७
डरलाग्दो गरी पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिएपछि कुल आयातले ५ खर्ब रुपैयाँको सीमा पार गरेको छ। गत वर्षभरी ४ खर्ब ६१ अर्ब ६७ करोडको कुल आयात भएकोमा चालु वर्षको ११ महिनामा नै आयात ५ खर्ब ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नाघेको छ। 
विगतको तुलनामा भारततर्फको आयात विस्तार हुँदै गएको छ, जसमा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ११ महिनाको तथ्यांक अनुसार, पेट्रोलियम पदार्थको आयात ९८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। गत वर्षभरी ९२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात भएको थियो।

नेपाल बैंकको सबै हकप्रद सेयर विक्री भएन

काठमाडौं, असार २७ 
सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेडले निस्कास गरेको हकप्रद सेयर पुरै विक्री भएन। बैकले सुरुमा तोकेको समयभन्दा १५ दिन थप गर्दा पनि सबै सेयर विक्री नभएको हो। बैंकले ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निस्कासन गरेको हो। 
'निस्कासन भएका सबै सेयर विक्री हुन्छ नै भन्ने छैन, केही लगानीकर्ताले खरिद गरेका छैनन्,' बंैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वरलाल श्रेष्ठले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'विक्री नभएको सेयर प्रचलित नियम अनुसार पुनः विक्रीमा राख्ने छौं।' विक्री नभएको सेयर बैंकले अन्य सेयरधनीलाई विक्री गर्नु पर्ने हून्छ। कायम सेयरधनीले पनि किनेनन् भने सर्वसाधारणलाई खुला गरिन्छ। 
बैंकले प्रति एक कित्ता बराबर ९.५ को अनुपातमा हकप्रद निस्कासन गरेको थियो। बैंकको सेयरका लागि सरकार र कर्मचारीले पैसा हालिसकेका छन्। सरकारले आफ्नो भागको १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ हालिसकेको छ। कर्मचारीहरुले पनि ७७ हजार कित्ता सेयर बराबरको पैसा भुक्तानी गरिसकेका छन्। अन्य संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि हकप्रद निस्कासन गरिएको हो। 
बैंकको कति प्रतिशत सेयर विक्री नभएको भन्ने बारे अझै यकिन नभएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। सबै सेयर विक्री भएको भए बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब पुग्ने थियो। 

एनबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी ज्ञानेन्द्र ढुङगाना भन्छन्– ब्यवस्थापन पनि अब आइएफआइसी बैंकको नियन्त्रणमा हुन्छ


ज्ञानेन्द्र ढुङगाना
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
एनबी बैंक
बैंकबाट एनबी समूह बाहिरिने प्रकृया कहाँ पुगेको छ?
स्थापना गर्दादेखि नै एनबि समूह बैंकको मूख्य प्रवर्द्धक हो। समूहले आफ्नो सम्पूर्ण सेयरहरु विदेशी साझेदारलाई बेच्ने सम्झौता गरिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विक्रीका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति आइसकेको छ। बंगलादेशी केन्द्रीय बैंकबाट पनि अन्तिम स्वीकृति आइसकेको छ। अब अन्तिम कारोबार हुन मात्र वाँकी छ। कारोबार भइसकेपछि एनबी समूह पूर्ण रुपमा बैंकको संस्थापक प्रवर्द्धकबाट हट्छ। त्यसपछि बैंकमा बंगलादेशी बैंक आइएफआइसीको ५० प्रतिशतभन्दा माथि र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर हुन्छ। सेयर कारोबारपछि एनबी बैंक पूर्ण रुपमा विदेशी संयुक्त लगानीमा सञ्चालित बैंक बन्ने छ। एनबी समूह र आइएफआइसी बैंकबीच सेयर नामसारी असारभित्रै सकिने अपेक्षा छ। नभए पनि साउनमा यो प्रकृया सकिन्छ। 
आइएफआइसी बैंकले सेयर किनेको पैसा तीन वटा किस्तामा आउँछ। जुन पूर्ण रुपमा पुरानो ऋण भुक्तानीमा प्रयोग हुन्छ। पहिलो किस्तामा विभिन्न कम्पनीहरुको स्वामित्वमा रहेको सेयरको पैसा आउँछ। दोस्रो किस्ता व्यक्तिगत नाममा रहेका सेयरको र तेस्रो, सञ्चालकबाट छाडेकाहरुको नाममा रहेको सेयरको आउँछ। यो सबै पैसा कात्तिकसम्म आइसक्छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई बचतपत्र निस्कासन

काठमाडौं, असार २२
नेपाल राष्ट्र बैंकले असार ३० गतेबाट वैदेशिक रोजगार बचत पत्र विक्री खुला गरेको छ। आगामी पाँच वर्षमा परिपक्क हुने बचतपत्रमा राष्ट्र बैंकले साढे १० प्रतिशत ब्याज दर तोकेको छ। 
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो तीन वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुलाई लक्षित गर्दै बचत पत्र निस्कासन गर्दै आएको छ। राष्ट्र बैंकले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्ने भएको हो। 
'वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले बचतपत्र ल्याइएको हो,' राष्ट्र बैंक राष्ट्र ऋण विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक नरवहादुर थापाले नागरिकसँग भने,'धेरैभन्दा धेरै रोजगारीमा गएकाहरु सहभागी हुन् भनेर यसपाली ब्याज दर पनि वढाएका छौं।' 
राष्ट्र बैंकले गत तीन वर्षदेखि बचतपत्र निस्कासन गरेपनि लक्ष्यको धेरै कम मामत्र विक्री भएको छ। पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट निस्कासन सुरु गरिएको बचतपत्रमा ४० लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो। त्यो वर्ष १ अर्बको बचतपत्र निस्कासन गरिएको थियो। 
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ५ अर्बको निस्कासन गरिएकोमा ३३ लाख ८० हजार रुपैयाँको आवेदन परेको थियो। गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब निस्कासन गरिएकोमा ८६ लाख ६० हजारको आवेदन परेको थियो। सरकारले वर्षभरीको खर्च सञ्चालन गर्ने क्रममा आन्तरिक ऋण उठाउन ऋणपत्र जारी गर्छ। 
'विगतमा प्रचार प्रसार तथा ब्याज दर कम भएका कारणले पनि कम आवेदन परेको हुन सक्छ,' थापाले भने, 'यसपाली हामीले ब्याज दर वढाउँदै प्रचार प्रसारमा पनि ध्यान दिएका छौं।'

लेखापरीक्षणमा एक व्यक्ति एक पेसा कार्यान्वयनको माग

काठमाडौं, असार २०
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (एक्यान) ले एक ब्यक्ति एक पेसालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको छ। नियावलीमा उल्लेख भएअनुसार लेखा परीक्षकले कि जागिर कि लेखा परिक्षणमध्ये एक मात्र गर्नु पर्ने भन्दै आन्दोलन थालेको हो।
दर्तावाल लेखापरीक्षकहरुले एक व्यक्ति एक पेसा मान्न नसकिने भन्दै आन्दोलन थालेपछि एक्यानले दवावमा परेर नियमक पछाडि नफर्कियोस् भन्दै उसले पनि आन्दोलन थालेको हो। एक्यानले आन्दोलन गर्नुको औचित्यका बारेमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार एउटा व्यक्ति दोहोरो पेसामा हुन नहुने जनाएको छ।
नियामक निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् संस्थाले जारी गरेको नियमावलीमा आउँदो साउन १ गतेबाट एउटा व्यक्तिले एउटा पेसा मात्र अँगाल्नु पर्ने उल्लेख छ। दुई वर्ष तत्कालै एक व्यक्ति एक पेशा हुँदा समस्या हुने भन्दै २०७० साउन १ बाट पूर्ण पालना गर्न दर्तावाला लेखा परीक्षक तयार भएका थिए।
साउन १ गतेबाट सरकार तथा विभिन्न निकायहरुमा जागिर खाएकाहरुले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने भएपछि उनीहरुले पुनः आन्दोलन थालेका हुन्। अघिल्लो पटक पनि आन्दोलनका कारण उनीहरुको माग पुरा भएको थियो। यसपाली नाजायज माग पुरा हुन हुन्न भन्दै एक्यानले आन्दोलन गर्नु परेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ।

नौं संस्थालाई गाभिन अन्तिम स्वीकृति असारभित्रै

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार १९
नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तभित्र ९ वटा संस्थालाई गाभिनका लागि अन्तिम स्वीकृति दिने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको एकिकृत वासलात (ब्यालेन्सिट) निस्कासन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिन लागेको हो। 
'आगामी वर्षदेखि एउटै कारोबार हुने गरी असारभित्र नौं संस्थालाई अन्तिम स्वीकृति दिने तयारीमा छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'यस वाहेकका संस्थाहरुले भने साउनपछि स्वीकृति पाउने छन्।' 
चालु आर्थिक वर्षको एकिृत वासलात बनेपछि लामो समयदेखि सेयर रोक्का रहेका कम्पनीको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा कारोबार खुल्ने छ। 
राष्ट्र बैंकले ग्लोबल आइएमइ बैंकसँग गाभिन लागेका सोसियल डेभलपमेन्ट बैंक र गुल्मी विकास बैंकलाई अन्तिम स्वीकृति दिन लागेको छ। यसवाहेक प्रभु विकास बैंकसँग मर्जर सम्झौता गरेका वैभव फाइनान्स र समवृद्धि विकास बैंक तथा रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्ससँग सम्झौता गरेका अपी फाइनान्स र रारा विकास बैंकलाई अन्तिम स्वीकृति दिन लागिएको हो। राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति ल्याएपछि अहिलेसम्म ३० वटा कम्पनी गाभिइ सकेका छन्। 
राष्ट्र बैंकले ३० भन्दा वढी संस्थाहरुलाई गाभिनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। यसमा पाँच वटा ग्रामिण विकास बैंक पनि पर्छन्। नौं वटा वाहेक वाँकीले अन्तिम स्वीकृति पाउन अर्को आर्थिक वर्ष कुर्नु पर्ने छ।

दुई सातामा बैंक निक्षेप ३४ अर्बले वढ्यो

काठमाडौं, असार १६
वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप दुई सातामा ३५ अर्ब रुपैयाँले वढेर ९ सय ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो साता १६ अर्बले वढेको बैंकको निक्षेप यो साता १८ अर्बले वढेको हो।
सरकारी विकास खर्च वढ्न थालेपछि तीन साताअघि ६ अर्बले घटेकेा निक्षेप पछिल्लो दुई सातामा ३५ अर्बले वढेको हो। बैंकहरुसँग निक्षेप वृद्धि हुन थालेपछि तरलता सहज भएर गएको छ। 
बैंकहरुले अन्तर बैंक कारोबार १ रुपैयाँभन्दा कम ब्याजमा गरिरहेका छन्। सोमबार बैंकहरुबीच अन्तर बैंक सापटी दर एक प्रतिशतभन्दा तल थियो। निक्षेप वढ्न थालेपछि सरकारी ऋणपत्र टे्रजरी विलको दरसमेत १ रुपैयाँभन्दा तल आएको छ। 
सरकारले असार अन्तिममा विकास निर्माणका लागि धमाधम भुक्तानी दिन थालेकाले निक्षेप वढेको हो। निक्षेप ३५ अर्बले वढेपनि कर्जा जम्मा ५ अर्बले मात्र वृद्धि भएको छ। गत साताभन्दा निक्षेप २ अर्बले वढेको छ। बैंकहरुको कुल ऋण लगानी ७ सय ३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 
बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात साँघुरो भएका कारण निक्षेप वढेपनि उनीहरुले थप लगानी गर्न नसकेका हुन्। नोक्सानी व्यवस्थाका कारण असार अन्तिममा ऋण लगानी नगर्ने पुरानै परम्परा र यही बेला  अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) कायम गर्नु पर्ने दवावले पनि बैंकहरुले लगानी विस्तार नगरेका हुन्। अहिले अधिकांस बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेकाले बैंकहरुले थप लगानी गर्न चासो नदेखाएको ती बैंकरले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले इन्भेष्टमेन्टको ५५ लाख कित्ता सेयर बेच्दै

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार १७
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्व (क्रस होल्ड) मा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सबै संस्थापक सेयर विक्री गर्ने भएको छ। बैंकसँग इन्भेष्टमेन्टको कुल पुँजीको १५ प्रतिशत अर्थात ५५ लाख कित्ता  संस्थापक सेेयर छ। 
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सबै संस्थापक सेयर विक्रीका लागि मूल्य तय गर्न समितिसमेत गठन गरिसकेको छ। अर्थमन्त्रालयका सहसचिव राजन खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति गठन गरिएको हो। समितिले तय गरेको न्यूनतम मूल्यभन्दा माथि हुने गरी वोलकवोलमार्फत सेयर विक्री गर्ने तयारी बैंकले गरेको छ। 
'असारभित्र मूल्य निर्धारण गर्ने योजना छ। मूल्य निर्धारण भएलगत्तै विक्री प्रकृया सुरु गर्छौं,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद  शर्माले नागरिकसँग भने, 'वढीमा चार महिनाभित्र सेयर विक्री गरेर व्यालेन्सिट (वासलात) सुद्धृढ गरिसक्छौं।' 
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको साधारण सेयरको स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा पछिल्लो कारोबार प्रति कित्ता ७ सय ३७ रुपैयाँका दरले भएको थियो। संस्थापक सेयर भने गत पुस २९ गतेयता कारोबार भएको छैन। त्यस बेला संस्थापक सेयर प्रति कित्ता ४ सय १० रुपैयाँका दरले भएको थियो। सामान्यतया साधारण सेयरको भन्दा आधा मूल्य संस्थापक सेयरको हुन्छ। 
संस्थापक सेयरको पछिल्लो सेयर कारोबार मुल्यलाई आधार मान्दा इन्भेष्टमेन्टको विक्रीबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई २ अर्ब २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने छ। अहिले बैंकको जगेडा कोष ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक छ। आउँदो वर्ष बैंकको जगेडा कोष ५ अर्ब २६ करोड ऋणात्मक हुने अनुमान छ। सेयर विक्रीबाट पैसा आएपछि बैंकको ऋणात्मक जगेडा कोष घट्ने छ। 
'अर्को बर्ष बैंक करिव करिव पुँजी कोष धनात्मक अवस्थामा पुग्छ। यसले गर्दा चार वर्षमा पुँजी कोष १० प्रतिशत पुग्ने अनुमान २ वर्ष निजक सर्ने छ,' शर्माले भने,  'अर्थात बैंकको पुँजी कोष २ वर्षपछि नै १० प्रतिशत माथि पुग्छ।' १२ वर्षदेखि ऋणात्मक रहँदै आएको बैंकको पुँजी कोष गत पुसदेखि धनात्मक भएकोे थियो। 

कैलास विकास बैंकका सिइओ भन्छन्– संस्था हुर्किने समय नदिइ पुँजी बढाउनु हुँदैन


स्तरोन्नतिपछि विकास बैंक बन्नु भयो, लगत्तै विकास संघको अध्यक्ष। के पाउनु भयो विकास बैंकहरुको समस्या?
कृष्णराज लामिछाने
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
कैलाश विकास बैंक
विकास बैंक पनि विभिन्न श्रेणीका हुने भएकाले समस्या आकास र पातालजस्तो रहेछ। नेपालमा ११० करोड पुँजी भएका विकास बैंक पनि छन् र २ करोडका पनि छन्। २ करोडका आफ्नै समस्या छन्, ठूलाको आफ्नै समस्या छन्। २ करोडवालाहरु अति दुर्गम ठाउँमा छन्, जहाँ सरकारी वाणिज्य बैंक पनि मुस्किलले पुगेका छन्। तीनका समस्या र काठमाडौंका विकास बैंकको समस्या एउटै हुँदैन। त्यही भएर यिनीहरुलाई छुट्याउन आवश्यक छ। 
कल एकाउन्टको व्याज दर, टे्रजरी विल र अन्य लगानीका हिसावले नै विकास बैंकहरुबीच फरक छ। राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुमा वासेल–२ लागू हुन्छ, क्षेत्रीयलाई हुँदैन। त्यहाँ राम्रो जनशक्ति पनि पाइँदैन। त्यहाँका ग्राहकले  बैंकिङ वुझ्दैनन्। पुँजी थोरै भएपछि त्यहाँका सञ्चालक पुरातनवादी (कन्जरभेटिभ) हुने भए। 

सेवा शुल्क र ब्याज दर घटाउ : गभर्नर

काठमाडौं, असार १६ 
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले प्रतिस्पर्धि बजारमा सेवा शुल्क र ब्याज दरमा सुधार हुनु पर्ने बताएका छन्। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शुल्क र ब्याज दरहरु अपेक्षाभन्दा अझै माथि रहेको भन्दै यसमा सुधार गर्नु पर्ने बताएका हुन्। 
'प्रतिस्पर्धि बजारम सेवा शुल्क र ब्याज दरहरुमा सुधार हुनु पर्छ, अहिले अपेक्षा गरिएभन्दा माथि छ,' गाभिएर बनेको एनआइसी एसिया बैंकको आइतबार औपचारिक उद्घाटन गर्दै गभर्नरले भने, 'ब्याज दर सुधारका प्रयासहरु आफै गर्नुस्। हामीबाट समाधान नखोज्नुस्।'
खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) फराकिलो भएकोतर्फ संकेत गर्दै यसलाई कम गर्न आग्रह गरे। उनले राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयमा ल्याएको आधार दरमा बैंकहरुले ग्राहकसँग लिने ब्याज दरको  तादाम्यता नमिलेको भन्दै सुधार गर्न बैंकरलाई आग्रह गरे। 
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीहरुसमेत उपस्थिति रहेको मर्जर उद्घाट कार्यक्रममा गभर्नर खतिवडाले उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी ब्याज दर सुधार हुनु पर्ने बताए। 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाः सरकारलाई पाँचौ वर्ष ३ अर्ब लाभांस दिइने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार १३
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पुँजी कोष अनुपात १० प्रतिशत पुर्‍याउँदै आगामी पाँच वर्षमा सरकारलाई तीन अर्ब रुपैयाँ नगद लाभांस ख्वाउने रणनीतिक योजना प्रस्तुत गरेको छ। स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको रणनीतिक योजनामा बैंकले वर्षेनी आन्तरिक कमाइबाट चौथो वर्षमा पुँजी कोष १० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। 

बैंकको पुँजी कोष गत पुसमा १२ वर्षपछि धनात्मक भएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष पुँजी कोष २.३७ प्रतिशत पुग्ने बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको न्युनतम पुँजी कोष १० प्रतिशतभन्दा माथि हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। लाभांस वाँड्नका लागि पुँजी कोष ११ प्रतिशत माथि हुनु पर्छ। 
बैंकले वर्षेनी नाफा वृद्धि गर्दै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पुँजी कोष १०.१७ प्रतिशत पुर्‍याउने रणनीतिक योजना अर्थमन्त्रालयलाई वुझाएको छ। यसको एक वर्षपछि पुँजी कोष १२.१३ प्रतिशत पुग्ने बैंकले जनाएको छ। बैंकले नाफा र आफ्नो सम्पतिहरु विक्रीबाट पुँजी कोष १० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। 

वाणिज्य बैंकको निक्षेप सातामै १६ अर्ब वढ्यो

काठमाडौं, असार १२
वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप एक सातामा १६ अर्ब रुपैयाँले वढेर ९ सय ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारी विकास खर्च वढ्न थालेपछि अघिल्लो साता ६ अर्बले घटेकेा निक्षेप एक साताभित्र उच्च रकमले वढेको हो। अघिल्लो साता बैंकहरुसँग ९ सय ३९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो।
बैंकहरुसँग निक्षेप वृद्धि हुन थालेपछि तरलता सहज भएर गएको छ। बैंकहरुले एक सातायता अन्तर बैंक कारोबार १ रुपैयाँभन्दा कम ब्याजमा गरिरहेका छन्। बुधबार बैंकहरुबीच अन्तर बैंक सापटी ०.८५ प्रतिशतमा भएको थियो। निक्षेप वढ्न थालेपछि सरकारी ऋणपत्र टे्रजरी विलको दर १ रुपैयाँभन्दा तल आएको छ। 
सापटीको  दर ६.८६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। वित्तीय संस्थाहरुको दर अझ माथि ७.४३ प्रतिशत पुगेको थियो। बैंकहरुको दर १ प्रतिशत तल आएसँगै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। दैनिक ४ अर्बसम्म पुगेकेा अन्तर बैंक कारोबार रकम अहिले ८० करोडमा खुम्चिएको छ। 
मेगा बैंकको साधारण सेयरको पैसा विस्तारै बैंकहरुमा फर्किन थालेको र सरकारले असार अन्तिममा विकास निर्माणका लागि धमाधम भुक्तानी दिन थालेकाले निक्षेप वढेको हो। 
यही बीचमा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजमा गरेको वृद्धिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा पैसा भित्रिएको एक बैंकरले जानकारी दिए। बैंकहरुको निक्षेप उच्च रकमले वढेपनि कर्जा भने जम्मा ३ अर्ब रुपैयाँले वढेेको छ। बैंकहरुले एक सातामा कुल कर्जा ७ सय ३६ अर्ब रुपैयाँ गरेका छन्। 
बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात साँघुरो भएका कारण निक्षेप वढेपनि उनीहरुले थप लगानी गर्न नसकेका हुन्। नोक्सानी व्यवस्थाका कारण असार अन्तिममा ऋण लगानी नगर्ने पुरानै परम्परा र यही बेला  अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) कायम गर्नु पर्ने दवावले पनि बैंकहरुले लगानी विस्तार नगरेका हुन्। अहिले अधिकांस बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेकाले बैंकहरुले थप लगानी गर्न चासो नदेखाएको ती बैंकरले जानकारी दिए।

नेपाली रुपैयाँ अहिलेसम्मकै कमजोरः बैंकले ९७.२० रुपैयाँमा कारोबार गरे

काठमाडौं, असार १२ 
नेपाली रुपैयाँ अहिलेसम्मकै कमजोर भएको छ। अमेरिकी डलरको मूल्य लगातार वढ्न थालेपछि रुपैयाँ कमजोर भएको हो। अमेरिकी डलर बुधबार दिनभर ९७ रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार भएको छ। 
राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि एक डलरको मूल्य ९६ रुपैयाँ ७७ पैसा तोकेको छ। जबकी बैंकहरुले डलरको अन्तिम कारोबार ९७ रुपैयाँ २० पैसामा गरेका थिए। बैंकहरुको विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने विभागहरुको संगठन फेडानले बुधबार चार चोटीसम्म मूल्य परिवर्तन गरेर अन्तिम मूल्य ९७ रुपैयाँ २० पैसा कायम गरेको थियो। साधारणतया फेडानले तोकेको अन्तिम मूल्यलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकको अर्को दिनको मूल्य निर्धारण गर्छ। तर फेडानको मूल्यभन्दा करिव ४३ पैसा घटेर राष्ट्र बैंकले बिहीबारको मूल्य कायम गरेको छ। 
राष्ट्र बैंकले तोकेको मूल्यमा कारोबार गर्न बैंक वाध्य हुँदैनन्। भारतीय बजारलाई हेरेर बैंकहरुले मूल्य तल माथि गरिरहन्छन्। बुधबारका लागि राष्ट्र बैंकले डलरको मूल्य ९५ रुपैयाँ ५१ पैसा तोकेपनि बैंकहरुले सुरुदेखि नै ९६ रुपैयाँबाट कारोबार थालेका थिए। यो मूल्यमा चार चोटीसम्म वढेर परिवर्तन भएको थियो। 
डलर वलियो भएपछि भारतीय मुद्रासहित पाउन्ड, युरो र अन्य एसियाली मूलुकका मुद्राहरु पनि कमजोर भएका छन्। वढी आयात हुने तेलमा भारतले डलरबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने भएकाले उसको सञ्चिति मुद्रा पनि घट्दै गएको छ। 
डलर वलियो भएपछि सुनको मूल्यसमेत प्रभावित भएको छ। डलरलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै सुरक्षित (सेफ करेन्सी) मुद्राका रुपमा लिइन्छ। डलर वलियो हुन  थालेपछि जोखिमपूर्ण मुद्रा (रिक्स करेन्सी) मानिने पाउन्ड र युरोको मूल्य पनि कमजोर भएको हो। 
भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर (एक सय भारतीय बराबर १ सय ६० नेपाली रुपैयाँ) भएकाले भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ सस्तो हुन्छ।
डलरको मूल्य वढ्दा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा रेमिट्यान्स आयमा वृद्धि हुन्छ। गत आर्थिक वर्ष ३ सय ५९ अर्ब ५५ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु वर्षको चैतसम्म ३ खर्ब २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। अहिलेको वृद्धि दर हेर्दा चालु वर्षसम्म रेमिट्यान्स ४ खर्बभन्दा वढी भित्रिने देखिन्छ।  

विकास बैंकलाई पनि एलसी खोल्न दिन माग

काठमाडौं, असार १२
विकास बैंकहरुले वाणिज्य बैंक सरह आफूहरुले पनि प्रतितपत्र खोल्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन्। विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न पाउनु पर्ने माग गरेका हुन्। 
राष्ट्र बैंकले अहिले प्रतितपत्र खोल्न वाणिज्य बैंकहरुलाई मात्र पूर्ण अधिकार दिएको छ। वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुले गर्ने बैंकिङ कारोबारका हिसावले यिनीहरुबीच एलसी खोल्ने, अन्तर्राष्ट्रि ग्यारेन्टी (प्रत्याभूति) दिने/लिनेलगायत खासै अन्तर छैन। वाणिज्य बैंकहरुले असीमित निक्षेप संकलन गर्न पाउँछन्, विकास बैंकहरुले पुँजीको २० गुणाभन्दा वढी निक्षेप संकलन गर्न पाउँदैनन्। फाइनान्स कम्पनीहरुले यि वाहेक विदेशी विनियम कारोबार र लकर खोल्न पाउँदैन।  
संघले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाउँदै एलसी खोल्न पाउनु पर्ने माग गरेको हो। यद्यपी राष्ट्र बैंकले गत जेठ १३ गते राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुलाई आफैले लगानी तथा प्रवर्द्धन गरेको ऊर्जा सम्वन्धि आयोजनाका लागि प्रतितपत्र खोल्न अनुमति दिइसकेको छ। यो अनुमति अनुसार, विकास बैंकले आफ्नो लगानीका जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनी, विकास तथा  प्रशारण लाइन निर्माणका लागि एलसी खोल्न पाउँछन्। 
विकास बैंकहरुले व्यवसायिक प्रयोजनका एलसी खोल्न माग गरेका हुन्। संघले तत्कालका लागि आन्तरिक प्रतितपत्रको कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ। संघले राष्ट्र बैंकलाई वुझाएको १० वुँदे सुझावमा विकास बैंकलाई स्वदेशी रकमान्तरको कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। 
अहिले स्वदेशी तथा बैदेशिक रकमान्तरको कारोवार गर्न चाहने विकास बैंकका लागि रकमान्तर सम्बन्धी सम्पूर्ण जोखिम वाणिज्य बैंकले वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संघले यो व्यवस्थालाई हटाई विकास बैंक आफैले कारोबार गर्न पाउनु पर्ने माग  गरेको हो। …बैदेशिक नभए पनि स्वदेशी रकमान्तरको कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ,' संघको सुझावमा छ। संघले वाणिज्य बैंकले रकमान्तर सम्बन्धी जोखिम बेहोर्ने गरी सहमती गर्दा अधिक मात्रामा कमिशन माग गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै विकास बैंकलाई पनि अधिकार दिन माग गरेका हुन्। 

ब्याक्तिगत ऋण करोडमा झार्ने व्यवस्थाले ग्राहक अप्ठेरोमा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार ११
व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि दिइएको ऋणलाई करोडभन्दा तल झार्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरु अप्ठेरोमा परेका छन्। मासिक किस्ता तिर्ने योजना बनाएर ऋण लिएकाहरुले असार मसान्तभित्र व्यक्तिगत ऋण एक करोडभन्दा तल झारिसक्नु पर्छ। 
असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा एक करोड माथिको ब्यक्तिगत कर्जा घटाउन बैंकहरु पनि लागि परेका छन्। व्यक्तिगत ऋणहरु रियलस्टेट तथा प्लटिङको किस्ता तथा ब्याज तिर्न प्रयोग हुन थालेको आशंका गर्दै राष्ट्र बैंकले यसको सीमा एक करोडमा झारेको थियो। 
'ग्राहकले दुई चार वर्षका लागि लगेको ऋण एक वर्षमै तिर्न समस्या हुन्छ। अहिले धेरै गुनासो यही आइरहेको छ,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले मंगलबार नागरिकसँग भने,'ग्राहकले भुक्तानी नगरेसम्म बैंकले घटाउन पनि सक्दैन।' व्यक्तिगत ग्राहकले औषतमा ५ वर्षसम्मका लागि लिने गर्छन्। 
राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई एक करोडभन्दा वढीको रकम भुक्तानी गर्न वा व्यक्तिगतलाई व्यवसायिकमा परिवर्तन गर्न दवाव दिइरहेका छन्। बैंकहरुले निर्देशनपछि एक करोडभन्दा वढी रकमको व्यक्तिगत ऋण लगानी गर्न छाडेका छन् तर पुरानो ऋण भने उठाउन उनीहरुलाई समस्या परिरहेको छ। 
बैंकहरुले चैतसम्म घरजग्गाका लागि एक करोडसम्मको व्यक्तिगत कर्जा ४० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ दिएका छन्। आवसिय, व्यवसायिक तथा प्लटिङका लागि बैंकहरुले एक सय ६२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी दिएका छन्। ४० अर्ब वाहेकको कुल रियलस्टेट ऋणको ब्याज तथा किस्ता तिर्नका लागि बैंकहरुले ग्राहकलाई अन्य सम्पति धितो राखेर व्यक्तिगत ऋण लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा समेत देखिएको थियो। 

मौद्रिक नीतिमा बैंकरको सुझाव : कर्जा–निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशत पुर्‍याउन माग

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार ९
वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपातको सीमा वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन्। बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै कर्जा–निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशत पुर्‍याउन माग गरेका हुन्।
अहिले बैंकहरुले १ सय रुपैयाँ निक्षेप उठाएपछि ८० रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न पाउँछन्। बैंकहरुले सय रुपैयाँ निक्षेप उठाए भने ८५ रुपैयाँ लगानी गर्न पाउनु पर्ने माग राखेका हुन्। सञ्चालनमा रहेका ३२ बैंकमध्ये आधा जसोको कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा भएका कारणले कतिपय बैंकले  ऋण विस्तार गर्न सकेका छ्रैनन्।
सामान्यतया राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको दुई साताभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ। आउँदो मौद्रिक नीतिका लागि संघले शुक्रबार राष्ट्र बैंकलाई २४ वुँदे सुझाव पठाएको हो।
संघले रिपो र रिभर्स रिपोलाई नियमित गर्नसमेत सुझाव दिएको छ। सरकारी ऋणपत्रको धितो (रिपो) को ब्याज  दर निस्चित (फिक्सड) गर्दै बैंकहरुले मागेको वखत पाउने गरी हरेक दिन खुला गरिनु पर्ने बैंकरको सुझाव छ। …नियमित पाइने रिपो र रिभर्स रिपो तथा यसको निस्चित ब्याजका कारण तरलता व्यवस्थापन गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ,' संघले राष्ट्र बैंकलाई वुझाएको सुझावमा छ। अहिले रिपोको ब्याज दर वोलकवोल अनुसार निर्धारण हुन्छ।
बैंकरले तरलता अनुपातको सीमासमेत झार्न सुझाव दिएका छन्। अहिले २१ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने तरलता अनुपातलाई वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) सरह १५ प्रतिशत निर्धारण गरिनु पर्ने बैंकरको सुझाव छ।

५० सचिव र न्यायाधिसलाई घर किन्दिैन प्रकृया सुरु


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार ८ 
सरकारले उच्च पदस्त कर्मचारी र सर्वोच्चका न्यायाधिसहरुलाई आवास उपलब्ध गराउन प्रकृया अगाडि वढाएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयको भवन निर्माण तथा संहार विभागले अर्थमन्त्रालयसँग खरिदका लागि आवश्यक बजेट माग गरेको छ। 
अर्थले बजेट विनियोजन गरेपछि सरकारका सचिव र न्यायाधिसहरुको आवास निजी क्षेत्रमा किन्ने काम सुरु हुने छ। सचिव र न्यायाधिसहरु पदमा रहुन्जेल सरकारले उपलब्ध गराएको आवासमा रहन पाउने छन्।
'हामीले अर्थलाई आवाशीय घर तथा अपार्टमेन्टहरुको लागत तयार पारेर वुझाएका छौं,' विभागका प्रमुख सुरजराज राजकर्णिकारले शनिबार नागरिकसँग भने, 'सरकारबाट बजेट विनियोजन भएपछि टेन्डर आह्वान गरेर खरिद सुरु गछर्ौं।' सरकारले काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रभित्रका संयुक्त तथा सामुहिक आवस निर्माण गरेका व्यवसायीमार्फत घर किनेर आफ्ना सचिव र न्यायाधिसहरुलाई उपलब्ध गराउन लागेको हो।
सरकारले न्यायाधिसहरुका लागि २५ वटा एकल आवस (सिङगल हाउजिङ) र २५ जना सचिवका लागि अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारले जग्गाको लागत,  आवाश निर्माण खर्च र अन्य खर्च मूल्यांकन गरेर टेन्डर आह्वान गर्ने छ।  सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न डेढदेखि दुई अर्ब खर्च हुने सरकारी अनुमान छ। 

सुदूर र पूर्वाञ्चलको प्रति सेयर मूल्य १ रुपैयाँ, पश्चिमाञ्चलको १४०

– मध्य पश्चिमाञ्चलको ७८, मध्यमाञ्चलको ५० रुपैयाँ मूल्यांकन
– भदौभित्र गाभिने, सरकारसँग ५० करोड पुँजी मा


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार ६
आपसमा गाभिन सम्झौता गरेका पाँच ग्रामिण विकास बैंकमध्ये दुई वटाको प्रति कित्ता सेयर एक रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ। गाभिएर एउटै संस्था बन्न पाँचै बैंकले गराएको सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डिडिए) मा सेयर मूल्यमा फराकिलो अन्तर देखिएको हो।
गत असोजमा पुर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्य पश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकले आपसमा गाभिन औपचारिक सम्झौता गरेका थिए। पाँचै संस्थाले सेयर मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुमोदन गरेलगत्तै अन्य कानुनी प्रकृया सकेर भदौभित्र गाभिसक्ने छन्।  
एक सय रुपैयाँ अंकित दरका सेयरहरुको मूल्य डिडिएपछि ठूलो अन्तरले घटेको हो। पाँचमध्ये सुदूर पश्चिामञ्चलको प्रति कित्ता सेयर मूल्य १ रुपैयाँ २ पैसा र पूर्वाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको १ रुपैयाँ ४० पैसा निर्धारण भएको छ। 
मर्जरपछि नयाँ बैंकको नाम 'ग्रामिण विकास बैंक नेपाल' हुने छ। डिडिए प्रतिवेदन अनुसार सुदूर पश्चिमाञ्चलको ९८ कित्ता बराबर नयाँ बैंकको एक कित्ता सेयर हुने छ। पूर्वाञ्चलले ७१.४० कित्ता वुझाएपछि नयाँ बंैकको एक कित्ता सेयर पाउने छ। 
खराव ऋणका कारण कमजोर वित्तीय अवस्था, असल सम्पति कम भएका कारण सुदूर र पूर्वाञ्चलको सेयर मूल्य एकदमै न्यून कायम भएको हो। डिडिएले कायम गरेको सेयर मूल्य सुदूर र पश्चिमाञ्चलले पारित गरिसकेका छन्। वाँकी तीन संस्थाले डिडिए मूल्यांकन अनुमोदन गर्न वाँकी छ। 
'सबै संस्थाको साधारणसभाले सेयर मूल्यांकन अनुमोदन गरेपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक जाने छौं,' पश्चिमाञ्चलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज पाण्डेले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'आउँदो आर्थिक वर्षको सुरुवातमै गाभिसक्ने योजनामा छौं।'

एक डलर किन्न ९४ रुपैयाँ २५ पैसा खर्चिनु पर्ने

काठमाडौं, असार ५ 
अमेरिकी डलरको मूल्यले फेरी नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। दिनभरीमा पटक पटक परिवर्तन भएर डलरको मूल्य बिहीबारका लागि ९४ रुपैयाँ २५ पैसा कायम भएको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि ९४ रुपैयाँ ५ पैसा तोकेका डलरको मूल्य बजार खुलेको १० मिनेट पनि कायम हुन सकेन। 
बैंकहरुले बुधबार ९४ रुपैयाँ ३० पैसासम्म डलरको कारोबार गरेका थिए। अघिल्लो साता ९३ रुपैयाँ ७९ पैसा पुगेर क्रमशः घट्न थालेको डलरको मूल्य दुई दिनयता फेरी वढ्न थालेको हो। गत बर्षको असार ९ गते डलरको मूल्य अहिलेसम्मकै महँगो ९१ रुपैयाँ ८८ पैसा कायम भएर क्रमिक रुपमा घट्दै गएको थियो। 
पछिल्लो डेढ महिनायता भारतको आयात व्यापार वढ्दै गएर डलरको माग वढ्न थालेपनि नेपाली मुद्रा कमजोर हुन थालेको हो। डलर घटेर ८५ रुपैयाँसम्म झरेको थियो। भारतीय मुद्रा (भारु) को मूल्य घट्ने क्रम तिब्र भएपछि नेपाली बैंकले ९२ रुपैयाँ ५० पैसा हुँदै  ९२ रुपैयाँ ९५ पैसासम्म कारोबार गरेका छन्। 
वढी आयात हुने तेलमा भारतले डलरबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने भएकाले उसको सञ्चिति मुद्रा पनि घट्दै गएको छ। यही बेला भारतीय सुरक्षा सामग्री खरिदका लागि डलरको माग वढेका कारण पनि भारु कमजोर भएको हो। 
भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर (एक सय भारतीय बराबर १ सय ६० नेपाली रुपैयाँ) भएकाले भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ सस्तो हुन्छ।
डलरको मूल्य वढ्दा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा रेमिट्यान्स आयमा वृद्धि हुन्छ। गत आर्थिक वर्ष ३ सय ५९ अर्ब ५५ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु वर्षको चैतसम्म ३ खर्ब २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। अहिलेको वृद्धि दर हेर्दा चालु वर्षसम्म रेमिट्यान्स ४ खर्बभन्दा वढी भित्रिने देखिन्छ।  
डलरको वृद्धिले निर्यात व्यापारलाई राहत मिल्ने छ। बस्तु तथा सेवा विक्रीबाट हुने आम्दानीका साथै पर्यटन क्षेत्रको आयसमा समेत सुधार हुने छ। हस्तकला लगायत नेपाली समानका निकासीकर्ताको आम्दानी बढ्छ।
डलरको मूल्य वृद्धिले जति नेपाललाई फाइदा छ त्योभन्दा वढी नोक्सान छ। आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएका कारण डलरको मूल्य वृद्धिले नेपाली बजार प्रभावित हुन्छ। डलर तिरेर विदेशबाट आउने सामानको मूल्य बढी पर्ने छ। भारतबाहेकका देशबाट आउने मोटर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, लत्ताकपडा लगायत सामान महँगो पर्ने छन्। चीनबाट आउने सस्ता सामानको भाउमा समेत असर पर्नेछ। डलर मूल्यमा हुने थपघटका आधारमा युआनको भाउ निर्धारण हुन्छ। 
सबैभन्दा वढी असर पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पर्ने छ। कुल आयातको २८ प्रतिशत ओगट्ने पेट्रोलियम पदार्थ भित्राउन वढी डलर खर्चिनु पर्ने भएकाले भाउ वढ्न सक्छ। निगमले गत वर्ष ९२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो। चालु वर्षको फागुनसम्म ६८ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात भएको छ। 

बिमा समितिका अर्याल वर्खास्तीमा अदालतको कारण देखाउ

काठमाडौं, असार ५ 
सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्याललाई  बर्खास्त गर्नु पर्ने कारण बारे बिमा समितिसँग जवाफ माग गरेको छ। वुधबार अदालतले अर्याल वर्खास्ती बारे समितिका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
कामु प्रधानन्यायाधिस दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासले मुद्दाको टुङगो नलागुन्जेल अर्याललाई वर्खास्त नगर्नसमेत अन्तरिम आदेश दिएको छ। समितिले वुधबार विहान अर्याललाई वर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। 
कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनका लागि अर्यालले योग्यता बारे गलत सुचना दिएको तथा नियुक्त पाएपछि निजी संस्था सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँदै समितिले वर्खास्त गरेको थियो। समितिले अर्यालमाथि आफूलाई आर्थिक लाभ हुने गरी बीमाको दावी भुक्तानी लिएको आरोप समेत लगाएको थियो। 
वर्खास्त गर्नुअघि अर्याललाई समितिका अध्यक्ष फत्तवहादुर केसीले स्पष्टीकरण मागेका थिए। तीन दिने स्पष्टीकरणको अन्तिम दिन मंगलबार साँझ अर्यालले स्पष्टीकरण पत्र वुझाएका थिए। स्पष्टीकरण गतल मनसायले मागिएको भन्दै अर्यालले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अर्यालको मुद्दा माथि थप छलफल गर्नु पर्ने भन्दै अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। 
अर्यालले गलत सुचना दिएर नियुक्ती लिएको भन्दै समितिले छानविन टोली बनाएर स्पष्टीकण सोधेको थियो। छानविन गर्न गठन गरिएको समितिले अर्यालसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। अर्यालको स्पष्टीकरण चित्त नवुझेको भन्दै बिमा समितिले 'सेवाबाट किन हटाउनु नपर्ने' भन्दै पुनः तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। पुनः स्पष्टीकरण सोधेपछि अर्याल अदालत गएका हुन्। 

शोधनान्तर बचत ३८ अर्ब ६० करोड, सरकारी खातामा ४७ अर्ब ३३ करोड बचत

काठमाडौं, असार २
देशबाट वाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम (शोधनान्तर बचत) ३८ अर्ब ६० करोड रुपैया“ पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वैशाख सम्मको देशको आर्थिक परिदृश्य अनुसार, शोधनान्तर बचतमा क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै गएको हो।
यद्यपी गत  वर्ष वैशाखमा शोधनान्तर बचत १ खर्ब २ अर्ब ६४ करोड रुपैया“ थियो। वैशाखमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पठाउने रकम (रेमिटेन्स) को वृद्धि दर घटेकेा छ। गत वर्È वैशाखमा रेमिटेन्स वृद्धि दर ३६.५ प्रतिशत रहेकोमा यसपाली घटेर २१.५ प्रतिशतमा झरेकेा छ। 
राष्ट्र बैंकका अनुसार, वैशाखसम्म ३ सय ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैया“ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको छ। गत वर्È देशका कुल रेमिटेन्स ३ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड रुपैया“ भित्रिएको थियो। वृद्धि दर कम भएपनि चालु वर्ष कुल रेमिटेन्स ४ खर्बभन्दा वढी भित्रिने अनुमान छ। 
निर्यात व्यापारमा सुधार आएसँगै आयात व्यापार पनि ह्वात्तै वृद्धि भएको छ। वैशाखसम्म निर्यात ४ प्रतिशतले वढेर ६३ अर्ब  ३३ करोड रुपैया“ पुगेको छ। आयात भने १९.७ प्रतिशतले वढेको छ। वैशाखसम्म ४ खर्ब ५८ अर्ब ५६ करोड वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ।
वैशाखसम्म कुल वस्तु निर्यातमध्ये भारततर्फको १.९ प्रतिशतले वढेको छ। जबकी अघिल्लो वर्ष यतिबेला निर्यात वृद्धि दर १७.६ प्रतिशत थियो। भारतवाहेकका मूलुकको निर्यात ८.५ प्रतिशतले वढेको छ। अघिल्लो वर्ष यो १३.८ प्रतिशतले वढेको थियो।

घरजग्गा ऋण दूरुपयोगमा बैंकरकै संलग्नता

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार २
– सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकमा सञ्चालक र व्यवस्थापक मिलेर ४३ करोड रुपैयाँ ऋण दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ। ४३ करोडमध्ये १३ करोड ऋण दूरुपयोग मुद्दामा प्रहरीले गौरी खनाल ज्ञवाली र किशोर ढकालमाथि अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। गौरी खनाल किष्ट बैंकका तत्कालिन सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल ज्ञवालीकी श्रीमती हुन्। ठगी मुद्दामा श्रीमती तानिएपछि ज्ञवालीले किष्ट बैंक छाडिसकेका छन्। सिद्धार्थका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख दीपेन्द्र कार्की र प्रमुख सञ्चालन अधिकृत गंगावहादुर जिसीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। 

– समस्याग्रस्त घोषित जनरल फाइनान्सका तत्कालिन महाप्रबन्धक राजुकुमार प्रधानले ७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको फेला पर्‍यो। उनले खातामा पर्याप्त रकम नभइ गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गरेका थिए। धितो नलिइ ११ वटा संस्थालाई ऋण लगानी गरेका थिए। उनले विभिन्न ब्यक्ति तथा संस्थालाई दिएको ऋणबाट आफूले घरजग्गामा लगानी गर्ने गरेका थिए। 

– वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका अध्यक्ष निरशंकर श्रेष्ठले कर्जा दूरुपयोग गरेको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो। कर्जको ब्यापक दुरुपयोग भएका कारण राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष श्रेष्ठसहित सञ्चालकहरु विनोदकुमार श्रेष्ठ, मधुसुदनप्रसाद सुवेदी, भगवानदास मानन्धर, रुवरुप मरासिनी, रमेशप्रसाद प्याकुरेल, भीमबहादुर लामा र महाप्रबन्धक रामभक्त पौडेललगायतको बैंक खाता रोक्का राखेको छ। सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले ऋण दूरुपयोग गरेका कारण कम्पनीको पुँजीकोष ४२ प्रतिशत ऋणात्मक भएपछि राष्ट्र बैंकले संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु पर्‍यो। कम्पनीको खराव कर्जा ७६ प्रतिशत छ। 

– क्यापिटल मर्चेन्ट बैकिङ एन्ड फाइनान्सका तत्कालीन महाप्रबन्धक शिवराम जोशीले दुई अर्ब दुई करोड ७५ लाख रकम हिनामिना गरेको फेला परेको थियो। रकम व्यापक हिनामिना गरेपछि जोशीसहित उनका सहयोग तथा नेपाल प्रोग्रेसिभ फाइनान्सका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष शम्भुबहादुर केसीलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको कम्पनीले ३ अर्ब ३६ करोड कर्जा लगानी गरेको थियो। यसमध्ये घरजग्गा तथा प्लटिङमा मात्रै १ अर्ब ७८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यो कुल कर्जाको करिब ५३ प्रतिशत हो।

– हिमालयन फाइनान्स लिमिटेडका अध्यक्ष हिमालयभक्त प्रधानाङग र फाईनान्सका तत्कालिन निमित्त महाप्रवन्धक श्यामकृष्ण श्रेष्ठले ऋण दुरुपयोग गरेको फेला परेको थियो। प्रधानाङग र श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसुरमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि महाप्रबन्धक बनेको प्रधानाङगकी छोरी शिसम मल्लले थप ऋण दूरुपयोग गरेको फेला परेको थियो। ऋण दुरुपयोग भएका कारण हिमालय फाइनान्स गत वर्षदेखि नै घाटामा छ। कम्पनीले ५५ करोड रुपैयाँ निक्षेप उठाएर ७० करोड लगानी गरेको छ। १४ करोड २० लाख चुक्ता पुँजी भएको फाइनान्सको २५ प्रतिशतभन्दा बढीले पुँजी कोष ऋणात्मक छ।