घरजग्गा : 'घाटा खाएर बेच्न खोज्दा पनि ग्राहक पाइएन'

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, कात्तिक २४-

घरजग्गा व्यवसायी लालकाजी गुरुङले ललितपुरको सुनाकोठीको जग्गा बिक्री गर्न खोजेको ६ महिना भयो तर, बिकेन। २ वर्षअघि प्रतिआना ८ लाख रुपैयाँका दरले किन्न आउँदासमेत नदिएको जग्गा ६ लाख रुपैयाँ आनामा बिक्री गर्न खोज्दा किन्ने कोही भेटिएनन्।

'अहिले साढे पाँच लाख रुपैयाँ आनाले बिक्री भए पनि म खुसी हुन्थंे,' नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका कार्यकारी सदस्यसमेत रहेका उनले भने।
जग्गा मूल्य बढिरहेका बेला उनले बैंकबाट ऋण लिई यो जग्गा किनेका थिए। अहिले बैंक ब्याज बढेकाले बिक्री गर्न खोजेका हुन्। दुई वर्षअघिसम्म राम्रो नाफा कमाइ देखेर अपार्टमेन्ट र जग्गामा लगानी गर्नेहरुमध्ये कतिपयले पैसा अभाव हुन थालेपछि बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न छाडेका छन्। 'गत वर्षको भन्दा यसपालि रियलस्टेट कर्जामा धेरै जटिलता आइसकेको छ,' सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमान प्रधानले भने, 'बेलैमा नीतिगत व्यवस्था गरेर सम्बोधन गर्नुपर्छ।'

दुई वर्षअघि ८ प्रतिशतका दरले लिएको ब्याज १६ प्रतिशत पुगेपछि उनीसँगै ऋणमा कारोबार गर्ने घरजग्गा व्यवसायी पिरोलिएका छन्। पहिलो किस्ता तिर्न नपाउँदै दोस्रो किस्ता तिर्ने समय आए जस्तो लाग्छ उनले भने-यसवाट मुक्ति पाउन घटेर बिक्री गर्न खोज्दासमेत किन्न आउने नहुँदा समस्या माथि समस्या थपिएको छ।
'चार वर्षलाई पुग्ने ब्याज २ वर्षमा तिरिसक्यौं,' गुरुङले भने, 'ब्याजदर सस्तो भएमात्र धेरै समस्या समाधान हुन्छ।' सम्पतिको कारोबार नहुने तर ब्याज हरेक ९० दिनमा तिरिरहनुपर्ने भएपछि गुरुङलगायत अधिकांश जग्गा व्यवसायी अहिले समस्यामा छन्।
कर्जा तिर्न छाडेको दैनिक पत्रपत्रिकामा छापिने लिलामी र ग्राहकका नाममा ऋण तिर्न आउने ३५ दिने सूचनाबाट पनि देखिन्छ। अहिले हरेक पत्रपत्रिकामा यस्ता सूचना आइरहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले ६ महिनायता डेढ दर्जन रियलस्टेट कम्पनीलाई कर्जा नतिर्ने कालोसूचीमा राखिसकेको छ।
घरजग्गा शीर्षकमा वाणिज्य बैंकहरुको मात्र करिब सय अर्ब लगानी छ। यो शीर्षकबाहेक प्रयोजन नखुलाई दिइएको ओभरड्राफ्ट, विभिन्न उत्पादनमूलक र व्यापारिक फर्म खडा गरेर घुमाउरो पाराले समेत घरजग्गामा कर्जा दिइएको छ। विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र सहकारीले घरजग्गा शीर्षकसँग अन्य शीर्षकमा पनि यही क्षेत्रमा कर्जा दिएका छन्।
घरजग्गा व्यवसायी र बैंक उच्च कर्मचारीका अनुसार रियलस्टेटमा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीबाट देखिनेभन्दा अझ बढी लगानी भएको छ। वित्तीय क्षेत्रबाहेक घरजग्गा कारोबारीको पनि लगभग यतिकै हाराहारीमा रियलस्टेटमा लगानी छ। कुल कर्जामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र भएको छ।
'कारोबार नभएर १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रियलस्टेटमा छ,' संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले भने, 'अहिलेको अवस्थामा रियलस्टेटमा समस्या आउनु भनेको समग्र वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा असर पर्नु हो।' उनले सरकार र राष्ट्र बैंकले केही सहुलियत दिए कारोबार बढेर समस्या सुल्झने दाबी गरे।
सहुलियतका लाग बैंकर रियलस्टेट व्यवसायीले संयुक्तरुपमा राष्ट्र बैंकसँग ६ वटा मागसमेत राखेका छन्। उनीहरुका अनुसार ६ वटा माग पूरा भएको अवस्था अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने ठूलो दुर्घटना टर्ने छ। उनीहरुले कात्तिकसम्म उठेको ब्याज असोजमा देखाउन पाउने, ८० लाख घरजग्गा कर्जालाई रियलस्टेट नमानिने अहिलेको सीमालाई बढाएर १ करोड पुर्‍याउनु पर्ने, पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, नोक्सानी व्यवस्था नगरी कर्जालाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र पाकेको ब्याज पुँजीकृत गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
'पुनकर्जा उपलब्ध गराएपछि हुने नाफाबाट लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्थासहित राहत प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने, 'रियलस्टेटमा गएको कर्जाबाट ब्याज आउन छाडिसकेको छ। यसबाट ठूलो समस्या आउने निस्चित छ।'
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने विगतमा नाफा कमाएकाले अहिले घटाएर बिक्री गर्नुपर्ने बताउँछन्। 'मूल्य घटाए पनि विगतको नाफाले गर्दा व्यवसायीलाई घाटा हुँदैन,' एक उच्च अधिकारीले भने, 'राष्ट्र बैंकले दिन सक्ने सबै सुविधा दिइसकेको छ। अब दिन सकिने केही छैन।'
बिक्री गर्न खोज्दा पनि कोही किन्न नआइरहेको अवस्थामा बैंक अधिकारीहरु सस्तो व्याजको पुनर्कर्जा सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराए कारोबार बढेर 'नगद प्रवाह' हुने बताउँछन्। 'सर्वसाधारणलाई अधिकतम ८० लाखसम्म घरजग्गा किन्नका लागि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ,' मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले भने, 'यसले कारोबार हुन थाल्छ र बैंक कर्जा भुक्तानी हुन थाल्छ।'