अहिले कर्जा उठ्न छाडेर बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा छ भन्ने सुनिन्छ । के छ अवस्था ?
सवै क्षेत्रमा समस्या होइन । कुनै एउटा क्षेत्रमा समस्या छ । त्यो भनेको रियलस्टेट हो । समस्या आएकैले बैंकर र व्यवसायीले नियामक निकायसँग केही सहुलियत माग गरेका छन् ।
सवै क्षेत्रमा समस्या होइन । कुनै एउटा क्षेत्रमा समस्या छ । त्यो भनेको रियलस्टेट हो । समस्या आएकैले बैंकर र व्यवसायीले नियामक निकायसँग केही सहुलियत माग गरेका छन् ।
अनलराज भट्टराई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक नेपाल |
अहिले व्याज भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ । अिहले
मूल्य धेरै वढेर रियलस्टेट कारोबार बन्द भएको छ । रियलस्टेट भनेको आफैमा
उत्पादनमूलक क्षेत्र होइन । यसबाट फाइदा हुन कारोबार हुनै पर्छ । यसलाई तरल
बनाउनै पर्छ । अहिले बजारमा किन्ने कोही नभएकाले रियलस्टेटलाई तरल बनाउन
सकिएको छैन । जसले गर्दा बैंकको ऋण र व्याज भुक्तानी गर्न समस्या भएको हो ।
अहिले सरकारी खर्च वढेको छ । दँसैतिहारले गर्दा विदेशबाट नेपालीले पठाउने
पैसा पनि वढेको छ । नेपाली मूद्रा डलरसँग अवमूल्यन भएको छ । यसले गर्दा
बैंकमा निक्षेप वढेको हो । अहिले वढेको निक्षेप कुन प्रकृतिको हो अर्थात
स्थायी हो कि अस्थायी हो भन्ने अन्यौंल छ । यो नहेरी लामो अवधिको कर्जा दिन
पनि समस्या छ । छोटो अवधिको कर्जाको माग छैन अहिले । महँगो व्याज दरका
कारणले कर्जाको किस्ता भुक्तानी समय वढाउनु परेको छ । तरलता वढ्ने तर
लगानी गर्ने ठाउँ नहुँदा लागत वढेको छ । अहिले जोखिम एकदमै वढेर गएको छ ।
व्याज दर महँगो भएर कर्जा तिर्न समस्या भएको व्यवसायी बताउँछन् । तपाईहरुले व्याज घटाइ दिए कारोबार भएर पैसा फिर्ता आउँथियो की ?
व्याज दर महँगो भएर कर्जा तिर्न समस्या भएको व्यवसायी बताउँछन् । तपाईहरुले व्याज घटाइ दिए कारोबार भएर पैसा फिर्ता आउँथियो की ?
अहिले जम्माजम्मी तीन प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गरिरहेका छौं । १२ प्रतिशतमा
निक्षेप लिएर त्यसमा साचालन खर्च अन्य खर्च गरेर कर्जा १५ प्रतिशतमा दिनु
परेको छ । निक्षेपको दर नघटाइ सस्तोमा कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन । तत्काल
निक्षेपको दर घटाउँदा भएको पैसा पनि वाहिरिन सक्छ । यसमा पनि नियमित
ग्राहक र ठूला ऋणीलाई एक दुई पैसा सस्तो गर्दिनै पर्छ । अहिलेको खर्च
अनुसार ऋणको दर महँगो होइन । घटाउन सकिने अवस्था छैन ।
एक प्रतिशतको टे्रजरी विलमा लगानी गर्नुभन्दा १५ प्रतिशतको कर्जा १२/१३ प्रतिशतमा दिँदा फाइदा होइन र ?
निक्षेपकर्ताको पैसा बैंकले सुरक्षित राख्नु पर्छ । टे्रजरी विल भनेको शुन्य जोखिम भएको लगानी औजार हो । कर्जा भनेको अरुलाई दिने हो । त्यसमा जोखिम वढि हुन्छ । त्यही भएर कम व्याजमा दिन सकिँदैन । मूख्य कुरा जोखिम लिने की नलिने भन्ने नै हो । जोखिम डराएर नलिएको होइन सावधानी अपनाइएको हो ।
महँगोमा निक्षेप लिएका छौं । त्यो त्यतिकै राखेर हुँदैन । अर्थात शुन्य प्रतिशतमा राख्नुभन्दा एक प्रतिशतमा राख्दा राम्रो हो । एक प्रतिशतमा कर्जा दिँदा सरकारी खर्च कम भयो । तर बैंकको लागत भने वढ्छ । त्यही भएर बैंकको लागत कम गर्नका लागि सरकारी ऋणपत्रको दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ । टे्रजरीमा एक दर हुनु पर्छ । भारतमा पनि एक दर छ । एक दर भएको अवस्थामा कर्जाको व्याज घटाउन मद्दत मुग्छ ।
व्याजदर महँगो भएकाले जतात्यतै समस्या छ । बैंकहरुले कहिले काँही कम नाफा खाएर व्याज दर घटाउँदा हुँदैन र
बैंकले धेरै नाफा खानका लागि कर्जा महँगो भएको होइन । २ प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्न नै सकिन्न । अहिले बैंकिङ क्षेत्रको औपात स्पे्रड दर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यहाँ विश्वका विभिन्न देशको उदाहरण दिँदै २ प्रतिशतमा पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने चर्चा चलिरहन्छ । हाम्रो आर्थिक आधार र वातावरणका कारणले विश्वका अन्य मुलुकसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।
पैसा वढिरहेको छ । पैसा वढेपछि व्याज दर घटाउने दवाव कतिको परेको छ ?
अहिलेकै निक्षेप वढिरहने अवस्था केही समय लम्बिए व्याज दर घट्छ । यसका लागि एक महिना पर्खनु पर्ने हुन्छ । लामो अवधिको योजनालाई असर पर्न नदिन पनि कर्जाको दर घटाउन आवश्यक छ । एक महिनापछि कर्जाको व्याज बैंक अनुसार एकदेखि डेढ प्रतिशतसम्म घट्छ ।
रियलस्टेट समस्या समाधान कसरी गर्न सकिएला ?
समस्या समाधान नीतिगत व्यवस्थाबाट मात्र गर्न सकिन्छ । २००७ बाट उच्च गतिले वृद्धि भएको रियलस्टेट व्यवसायको गति २०१० सम्म चल्यो । मूल्य अस्वभाविक रुपमा वढेकाले त्यसलाई बजारले नै वहिस्कार गर्यो । जसका कारण कारोबार नभएको हो । अहिले बजार सुधार हुँदैछ । सुधार गर्न सकिने अवस्था भएकाले यसको फाइदा नियामक निकायले लिनु पर्छ । बैंकिङ र रियलस्टेट दुवै क्षेत्रमा खासै समस्या नपर्ने गरी नीति लिनु पर्छ ।
सुधारका लागि आर्थि राहत मागिरहेका छन् । विगतमा नाफा धेरै खानलाई मूल्य वढाउने अनि अहिले व्याज तिर्न नसकेपछि राहत माग्नु व्यवहारिक हो र ?
कसैले सुधार हुनका लागि सहयोग माग्छ भने आवश्यक सर्त राखेर सहयोग गर्न पछि पर्नु हुँदैन । सहयोग गरिएको रकमबाट हुने फाइदालाई लाभांसका रुपमा वाँड्न नपाइने व्यवस्था गरिदिएर सहयोग गर्नु पर्छ । यो एक खालको राहत प्याकेज नै हो ।
विगतमा नाफा खाएकाले अहिले अलिकति घाटा खाएर विक्री गरे पनि हुन्छ नि घटाएर विक्री गरे त कारोवार भइहाल्छ नि ?
रियलस्टेटको मूल्य ह्वात्तै वढेकाले यसमा सुधार हुन मूल्य घट्नै पर्छ । पुँजी बजार कुनै बेला ११ सय पुगेको थियो । अहिले ३ सयमा आएको छ । पुँजी बजारलाई विश्लेषण गर्दा मूख्य वढाएर धेरै नाफा गर्न खोज्नेहरु नै अहिले डुवेको अवस्था छ । रियलस्टेटमा पनि खेलाडी नै समस्यामा पर्ने हुन् । साना लगानीकर्ता र आफ्नो आवश्यकताका लागि घर किन्नेहरुलाई मूल्य घटे पनि समस्या पर्दैन ।
कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
हामी एकदमै सहज अवस्थाम छौं । विस्तारै वृद्धि गरिरहेका छौं । निक्षेप ३ अर्ब ९५ करोड र कर्जा ३ अर्ब ५० करोड लगानी गरेका छौं । आक्रमक रुपमा ग्राहक आधार वढाउने नीति लिएका छौं । रियलस्टेटमा एकदमै थोरै अर्थात १० करोडको हाराहारीमा कर्जा दिएका छौं । संस्थागत ग्राहक वढेका छन् । अहिले हामी अल्पकालिन कर्जा प्रवाहमा केन्द्रित भएका छौं । पुँजी लागत १० प्रतिशतभन्दा कम छ । यो घट्ने क्रम जारी छ । वासलातको आकार वढाएर ठूलो हुनेभन्दा पनि स्थायी वृद्धि गरेर ठूलो हुने हाम्रो नीति छ । विकास योजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्राउनका लागि पहल गरिरहेका छौं ।
पश्चिम क्षेत्रमा शाखा नभएकाले थप्ने योजनामा छौं । चाँडै नेपालगाज र वीरगगाजमा शाखा खोल्दै छौं । राजधानीमा पनि वानेश्वरलागायतका स्थानमा शाखा खोल्ने तयारी भइरहेको छ ।
मर्जरका लागि बैंकिङ क्षेत्रमा चहल पहल वढिरहेको छ । तपाईहरुको योजना के छ ?
अहिले हामी मर्जरमा पनि अघि वढिरहेका छौं । स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुसँग समानान्तर रुपमा कुरा भइरहेको छ । मर्जरका लागि केही संस्थासँग गम्भिर रुपमा नै कुराकानी अघि वढेको छ । मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले पनि एकद्वार विभाग वनाउनु पर्छ । मर्जरका सम्पूर्ण प्रकृया एउटै टेवुलमा पुरा गर्न सकियोस् ।
सर्वसाधारणलाई सेयर निस्कासन नगरेका कम्पनी मर्जरमा जानका लागि स्पस्ट नीति छैन । यसले समस्या गरेको छ ।
मर्जरका लागि नियामक निकायले नियमभन्दा अलिकति अगाडि वढेर शासह देखाउनु पर्छ । अहिलेको मर्जरमा दिने सहुलियत एकदमै कम छ । अहिलेकै सहुलियतमा मर्जरमा जान सकिन्न । पाँच वा त्यो भन्दा वढी संस्था गाभिन्छौं भने हामी यो छुट दिन्छौं भनेर राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गर्नु पर्छ ।
एक प्रतिशतको टे्रजरी विलमा लगानी गर्नुभन्दा १५ प्रतिशतको कर्जा १२/१३ प्रतिशतमा दिँदा फाइदा होइन र ?
निक्षेपकर्ताको पैसा बैंकले सुरक्षित राख्नु पर्छ । टे्रजरी विल भनेको शुन्य जोखिम भएको लगानी औजार हो । कर्जा भनेको अरुलाई दिने हो । त्यसमा जोखिम वढि हुन्छ । त्यही भएर कम व्याजमा दिन सकिँदैन । मूख्य कुरा जोखिम लिने की नलिने भन्ने नै हो । जोखिम डराएर नलिएको होइन सावधानी अपनाइएको हो ।
महँगोमा निक्षेप लिएका छौं । त्यो त्यतिकै राखेर हुँदैन । अर्थात शुन्य प्रतिशतमा राख्नुभन्दा एक प्रतिशतमा राख्दा राम्रो हो । एक प्रतिशतमा कर्जा दिँदा सरकारी खर्च कम भयो । तर बैंकको लागत भने वढ्छ । त्यही भएर बैंकको लागत कम गर्नका लागि सरकारी ऋणपत्रको दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ । टे्रजरीमा एक दर हुनु पर्छ । भारतमा पनि एक दर छ । एक दर भएको अवस्थामा कर्जाको व्याज घटाउन मद्दत मुग्छ ।
व्याजदर महँगो भएकाले जतात्यतै समस्या छ । बैंकहरुले कहिले काँही कम नाफा खाएर व्याज दर घटाउँदा हुँदैन र
बैंकले धेरै नाफा खानका लागि कर्जा महँगो भएको होइन । २ प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्न नै सकिन्न । अहिले बैंकिङ क्षेत्रको औपात स्पे्रड दर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यहाँ विश्वका विभिन्न देशको उदाहरण दिँदै २ प्रतिशतमा पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने चर्चा चलिरहन्छ । हाम्रो आर्थिक आधार र वातावरणका कारणले विश्वका अन्य मुलुकसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।
पैसा वढिरहेको छ । पैसा वढेपछि व्याज दर घटाउने दवाव कतिको परेको छ ?
अहिलेकै निक्षेप वढिरहने अवस्था केही समय लम्बिए व्याज दर घट्छ । यसका लागि एक महिना पर्खनु पर्ने हुन्छ । लामो अवधिको योजनालाई असर पर्न नदिन पनि कर्जाको दर घटाउन आवश्यक छ । एक महिनापछि कर्जाको व्याज बैंक अनुसार एकदेखि डेढ प्रतिशतसम्म घट्छ ।
रियलस्टेट समस्या समाधान कसरी गर्न सकिएला ?
समस्या समाधान नीतिगत व्यवस्थाबाट मात्र गर्न सकिन्छ । २००७ बाट उच्च गतिले वृद्धि भएको रियलस्टेट व्यवसायको गति २०१० सम्म चल्यो । मूल्य अस्वभाविक रुपमा वढेकाले त्यसलाई बजारले नै वहिस्कार गर्यो । जसका कारण कारोबार नभएको हो । अहिले बजार सुधार हुँदैछ । सुधार गर्न सकिने अवस्था भएकाले यसको फाइदा नियामक निकायले लिनु पर्छ । बैंकिङ र रियलस्टेट दुवै क्षेत्रमा खासै समस्या नपर्ने गरी नीति लिनु पर्छ ।
सुधारका लागि आर्थि राहत मागिरहेका छन् । विगतमा नाफा धेरै खानलाई मूल्य वढाउने अनि अहिले व्याज तिर्न नसकेपछि राहत माग्नु व्यवहारिक हो र ?
कसैले सुधार हुनका लागि सहयोग माग्छ भने आवश्यक सर्त राखेर सहयोग गर्न पछि पर्नु हुँदैन । सहयोग गरिएको रकमबाट हुने फाइदालाई लाभांसका रुपमा वाँड्न नपाइने व्यवस्था गरिदिएर सहयोग गर्नु पर्छ । यो एक खालको राहत प्याकेज नै हो ।
विगतमा नाफा खाएकाले अहिले अलिकति घाटा खाएर विक्री गरे पनि हुन्छ नि घटाएर विक्री गरे त कारोवार भइहाल्छ नि ?
रियलस्टेटको मूल्य ह्वात्तै वढेकाले यसमा सुधार हुन मूल्य घट्नै पर्छ । पुँजी बजार कुनै बेला ११ सय पुगेको थियो । अहिले ३ सयमा आएको छ । पुँजी बजारलाई विश्लेषण गर्दा मूख्य वढाएर धेरै नाफा गर्न खोज्नेहरु नै अहिले डुवेको अवस्था छ । रियलस्टेटमा पनि खेलाडी नै समस्यामा पर्ने हुन् । साना लगानीकर्ता र आफ्नो आवश्यकताका लागि घर किन्नेहरुलाई मूल्य घटे पनि समस्या पर्दैन ।
कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
हामी एकदमै सहज अवस्थाम छौं । विस्तारै वृद्धि गरिरहेका छौं । निक्षेप ३ अर्ब ९५ करोड र कर्जा ३ अर्ब ५० करोड लगानी गरेका छौं । आक्रमक रुपमा ग्राहक आधार वढाउने नीति लिएका छौं । रियलस्टेटमा एकदमै थोरै अर्थात १० करोडको हाराहारीमा कर्जा दिएका छौं । संस्थागत ग्राहक वढेका छन् । अहिले हामी अल्पकालिन कर्जा प्रवाहमा केन्द्रित भएका छौं । पुँजी लागत १० प्रतिशतभन्दा कम छ । यो घट्ने क्रम जारी छ । वासलातको आकार वढाएर ठूलो हुनेभन्दा पनि स्थायी वृद्धि गरेर ठूलो हुने हाम्रो नीति छ । विकास योजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्राउनका लागि पहल गरिरहेका छौं ।
पश्चिम क्षेत्रमा शाखा नभएकाले थप्ने योजनामा छौं । चाँडै नेपालगाज र वीरगगाजमा शाखा खोल्दै छौं । राजधानीमा पनि वानेश्वरलागायतका स्थानमा शाखा खोल्ने तयारी भइरहेको छ ।
मर्जरका लागि बैंकिङ क्षेत्रमा चहल पहल वढिरहेको छ । तपाईहरुको योजना के छ ?
अहिले हामी मर्जरमा पनि अघि वढिरहेका छौं । स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुसँग समानान्तर रुपमा कुरा भइरहेको छ । मर्जरका लागि केही संस्थासँग गम्भिर रुपमा नै कुराकानी अघि वढेको छ । मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले पनि एकद्वार विभाग वनाउनु पर्छ । मर्जरका सम्पूर्ण प्रकृया एउटै टेवुलमा पुरा गर्न सकियोस् ।
सर्वसाधारणलाई सेयर निस्कासन नगरेका कम्पनी मर्जरमा जानका लागि स्पस्ट नीति छैन । यसले समस्या गरेको छ ।
मर्जरका लागि नियामक निकायले नियमभन्दा अलिकति अगाडि वढेर शासह देखाउनु पर्छ । अहिलेको मर्जरमा दिने सहुलियत एकदमै कम छ । अहिलेकै सहुलियतमा मर्जरमा जान सकिन्न । पाँच वा त्यो भन्दा वढी संस्था गाभिन्छौं भने हामी यो छुट दिन्छौं भनेर राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गर्नु पर्छ ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment