आर्थिक वृद्धिमा सामान्य सुधार हुने

३.५ प्रतिशतबाट बढेर ३.८ पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

• केही समय विनियम दरलाई यथावत छाडिदिनुपर्ने
• निजी क्षेत्रको लगानी घट्यो
• तरलता व्यवस्थासम्बन्धी एउटै नीति सबै बैंक वित्तीय संस्थामा लागु गर्न नहुने
• राष्ट्र बैंकले तत्काल तरलता उपलब्ध गराउन क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं कात्तिक १९

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफ ले चालु वर्ष देशको आर्थिक वृद्धिमा सामान्य सुधार आउने जनाएको छ । आइएमएफले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । गत वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत थियो ।

यसपटक कृषि उत्पादन बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जिडिपी मा सामान्य वृद्धि हुने छ । आइएमएफको निर्देशक समितिले नेपालको आर्थिक स्थितिको समीक्षा गर्दै गैर कृषितर्फको गार्हस्थ्य उत्पादन घट्ने जनाएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष गैर-कृषितर्फको गार्हस्थ्य उत्पादन ३.१ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष २.९ मा झर्ने छ । यद्यपि अघिल्लो वर्ष गैर-कृषितर्फको गार्हस्थ्य उत्पादन ५.४ प्रतिशत थियो । तीन वर्षयता गैर-कृषि क्षेत्र खस्किँदै गएको आइएमएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष सामान्य बढेको कुल राष्ट्रिय बचत यस पटक घट्ने अनुमान आइएमएफको छ । चार वर्षदेखि निरन्तर घटिरहेको बचत गत वर्ष सामान्य बढेर ३४.१ प्रतिशत पुगेको थियो । यो ३५.७ प्रतिशतबाट घट्न थालेको हो । चालु वर्ष बचत ३२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । मूल्य वृद्धिले धेरै रकम उपभोगमा खर्च हुने भन्दै आइएमएफले बचत घटने प्रक्षेपण गरेको हो ।

कुल लगानीमा समेत गिरावट आउन थालेको छ । तीन वर्षअघि ३५.८ प्रतिशत रहेको लगानी दर गत वर्ष ३५ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । चालु वर्ष यसमा भारी गिरावट आएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२.८ प्रतिशत पुग्ने छ ।
लगानीमा राज्यको भूमिका बढ्न थालेको आइएमएफले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी घटिरहेका बेला राज्यको लगानी सामान्य भए पनि बढ्न थालेको छ । गत वर्ष निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७.१ प्रतिशत लगानी गरेकोमा चालु वर्ष यो घटेर २४.८ प्रतिशतमा झर्ने छ । राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बिनु औद्योगिक वातावरण बिगि्रनुजस्ता कारणले निजी क्षेत्रको लगानी घट्ने अनुमान गरिएको हो ।
गत वर्ष सरकारले ७.९ प्रतिशत लगानी गरेकोमा यस वर्ष यो ८ प्रतिशत पुग्ने जनाइएको छ । समयमा बजेट आएकोलगायत कारणले राज्यको लगानी बढ्ने अनुमान गरिएको हो । यसअघि सरकारको लगानी ७.२ प्रतिशत थियो ।
आइएमएफले आर्थिक सम्पादनमा सामान्य दुरदर्शिता जीवनस्तरमा सुधार र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको उद्देश्यमा सफलता पाउन थालेकाले अर्थतन्त्र सुधारतिर गएको जनाएको छ । नेपालको आर्थिक वातावरणमा भने यथेष्ट चुनौती रहेको उसले औंल्याएको छ । खासगरी वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती रहेकोमा उसले जोड दिएको छ ।
आइएमएफले नियामक निकायले जोखिममा रहेको वित्तीय क्षेत्रलाई अति महŒवका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाएको छ । यसका लागि उसले राष्ट्र बैंकलाई केही उपायसमेत सुझाएको छ । आइएमएफका अनुसार राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षकीय क्षमता बढाउँदै संस्थागत सुशासन पालन गराउन जोड दिनुपर्ने छ । साथै आवश्यक परेका बेला तत्काल तरलता उपलब्ध गराउने क्षमतामा वृद्धि गर्दै संस्था एक आपसमा गाभ्नलाई पहलकदमी गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकको समस्या तत्काल सुल्झाउँदै नयाँ बैंक खोल्न स्वीकृति नदिने विद्यमान नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सल्लाहसमेत आइएमएफले दिएको छ ।
अइएमएफले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता व्यवस्थासम्बन्धी एउटै नीति लिन नहुने जनाएको छ । उसका अनुसार बैंकको अवस्था हेरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा उसैलाई दिँदा राम्रो हुन्छ । आइएमएफले अहिलेको नेपालको स्थिर विनिमय दर नीतिले फाइदा गरेको भन्दै केही समयका लागि यसलाई यत्तिकै छाडिदिँदा राम्रो हुने सुझावसमेत दिएको छ ।