१८ बैंकको व्याज आम्दानी घट्यो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, मंसिर १०

लामो समयदेखि घरजग्गा किनबेचमा आएको मन्दीले बैंकले दिएको कर्जाको ब्याज र किस्ता उठ्न कम भएको छ। असोज मसान्तसम्म मात्रै १८ वटा वाणिज्य बैंकको व्याज आम्दानी अघिल्लो वर्षको भन्दा घटेको छ।

 असोजसम्म कुल ५ खर्ब २३ अर्ब रुयैयाँ ऋण लगानी गरेका बैंकले चालु वर्षको असोजसम्म खुद व्याज आम्दानी ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ गरेका छन्। गत वर्ष यस्तो आम्दानी ६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ थियो। अघिल्लो वर्षभन्दा लगानी ४५ अर्ब रुपैयाँले वढ्दासमेत बैंकको व्याज घटेको छ।

'रियलस्टेटमा गएको कर्जाको व्याज आइरहेको छैन,' नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीले भने, 'कारोबार नभएकाले पैसा फिर्ता नआएको हो।'
विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हालै प्रकासित गरेको असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांसको व्याज उठ्न नसकेको हो। घरजग्गा व्यवसायमा करिव दुई वर्षदेखि मन्दी आए पनि अधिकांस ऋणीले अहिलेसम्म जेनतेन व्याज र किस्ता तिरिरहेका थिए।
नयाँ आएका मेगा, सेन्चुरी, जनता र सिभिल बैंकलाई गणना नगर्ने हो भने व्याज आम्दानी थप घटेको छ। निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गरेर वाँकी रहेको खुद व्याज आम्दानी मात्रै १४ प्रतिशतले घटेको छ। एक वर्षमा कर्जा ४५ अर्बले वढेको अनुपातमा व्याज आम्दानी घटेको अनुपात गणना गर्दा रियलस्टेटलगायत अन्य औद्योगिक कर्जासमेत समस्यामा छन् भन्ने देखिन्छ।
'मूल्य धेरै बढेर रियलस्टेट कारोबार बन्द भएको छ। रियलस्टेट भनेको आफैमा उत्पादनमूलक क्षेत्र होइन। यसलाई तरल बनाउन कारोबार नै हुनुपर्छ,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने, 'अहिले बजारमा किन्ने कोही नभएकाले रियलस्टेट तरल बन्न सकेको छैन। यसले बैंकको ऋण र व्याज भुक्तानी गर्न समस्या भएको हो। ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ।'
अहिले बैंकहरुले औपचारिक रुपमा रियलस्टेटमा गएको कर्जाको व्याज नउठेको बताए पनि घुमाउरो पाराले त्यही क्षेत्रमा गएको कर्जाले धेरै समस्या दिएको अनौपचारिक रुपमा स्वीकार गर्छन्। बैंकहरुले रियलस्टेट तथा हाउजिङमा करिव १ खर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको देखाएका छन्। लगभग यति नै रकम प्रयोजन नखुलाइएको ओभरड्रफ्ट तथा नयाँ कम्पनी खोलेर घुमाउरो पाराले रियलस्टेटलाई दिएका छन्।
'बैंकहरुको औपचारिक र अनौपचारिक गरेर २ खर्ब रुपैयाँ रियलस्टेटमा लगानी भइसकेको छ,' एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'वार्षिक कम्तिमा १४ प्रतिशत व्याज गणना गर्दा हरेक त्रैमासमा करिव १५ अर्ब रुपैयाँ उठ्नु पर्छ।' उनका अनुसार, रियस्टेटबाहेक अन्य क्षेत्रको समेत गरेर व्याज आम्दानी अझ बढ्नु पर्ने हो। अहिले घट्दो अवस्थामा छ।
रियलस्टेट व्यवसायीले बैंकको व्याज तिर्न मुल्य घटेर जग्गा विक्री गर्न खोज्दासमेत भएको छैन। कारोबारै नभएपछि उनीहरुले बैंकलाई पैसा वुझाउन नसकेका हुन्। 'चार वर्षलाई तिर्न पुग्ने व्याज २ वर्षमा बुझाइ सक्यौं। त्यसमाथि कारोबार नभएपछि पैसा तिर्न समस्या भएको हो,' नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका कार्यकारी सदस्य लालकाजी गुरुङले भने।
राष्ट्र बैंकले कात्तिक १८ सम्मको व्याज आम्दानीको अवस्था अध्ययन गर्दा चालु वर्षको पहिलो तीन महिना (असोज मसान्त) सम्म अधिकांस बैंकको व्याज उठेको थिएन। स्रोतअनुसार, कात्तिकमा २१ वटा वाणिज्य बैंकले सन्तोषजनक व्याज उठाए।
'कात्तिकमा उठेको व्याजलाई असोजमा देखाउन नदिँदा ६ वटा बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १० प्रतिशतबाट घटिसकेको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'शिघ्र सुधारात्मक कारवाही नै गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेकाले वाध्य भएर एक महिना थप्नु परेको हो।'
रियलस्टेटमा ठूलो रकम फसिसकेकाले विगतमा पर्यटन क्षेत्रलाई दिएजस्तो सुविधा दिएर समस्या समाधान गर्नु पर्ने बैंकर बताउँछन्। समग्र अर्थतन्त्रमा कुल कर्जाको अंश ७ खर्ब रहेको अवस्थामा रियलस्ेटमा वाणिज्य बैंकको मात्रै २ खर्ब बढी फसेको छ। यसले समग्र प्रणालीलाई नै असर पर्ने भएकाले सहयोग गर्नु पर्ने बैंकर बताउँछन्।
'राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नु पर्छ। सहयोग गरिएको रकमबाट हुने फाइदालाई लाभांसका रुपमा बाँड्न नपाइने व्यवस्था गरेर सहयोग गर्नुपर्छ,' भट्टराईले भने, 'जसले गर्दा प्रणालीबाट पैसा पनि बाहिरिदैन र रियलस्टेटले पनि राहत पाउँछ।'
बैंकरका अनुसार, रियलस्टेट व्यवसायीसँग मिलेर नेपाल बैंकर्स संघले राखेको मागले भने दीर्घकालिन समाधान निस्कँदैन। यसका लागि फरक ढंगबाट कदम चाल्नु पर्ने उनीहरु बताउँछन्। 'बैंकर र जग्गा व्यवसायीले राखेको मागले दीगो समाधान दिँदैन। समस्या समाधानका लागि फरक ढंगबाट नै कदम चाल्नु पर्छ,' ज्ञवालीले भने, 'यसका लागि घरजग्गाको मूल्य घट्नुको विकल्प छैन।'
बैंकर र व्यवसायीले राष्ट्र बैंकसँग व्याज आम्दानी गर्ने समय एक महिना थप गरिदिनु पर्ने, ८० लाखको घरजग्गा कर्जालाई रियलस्टेटमा गणना गर्नु नपर्ने सीमालाई १ करोड पुर्‍याउनु पर्ने, पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने, बजार मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लगानी गर्ने सीमालाई ८० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने र कुनै पनि नोक्सानी व्यवस्था नगरी कर्जालाई पुर्नसंरचना गर्नु पर्ने माग राखेका थिए।