 |
कुमार लम्साल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सानिमा विकास बैंक |
मंसिरभित्र सबै प्रकि्रया सकेर राष्ट्र बैंकमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि
आवेदन दिइसक्छौं । कम्पनी रजिस्ट्रारमा केही काम पुरा गर्नु पर्ने छ ।
राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको भोलिपल्टैबाट वाणिज्य बैंकका रुपमा कारोबार
गर्ने आन्तरिक तयारी भने पुरा भइसकेको छ । वाणिज्य बैंकका लागि आफ्नै नयाँ
भवनबाट कारोबार सुरु गछौ ।
आन्तरिक तयारी कस्तो हुँदैछ ?
बैंकिङ सेवा उद्योग भएकाले दक्ष कर्मचारी आवश्यक पर्छ । हामीसँग अपुग भएका कर्मचारी अहिले धमाधम लिन थालेका छौं । प्रविधिमा हामीलाई समस्या छैन । वाणिज्य बैंकहरुले चलाउने नै सफ्टवेयर पुमरी-४ हामीले चलाइरहेकाले यसमा समस्या छैन । वाणिज्य बैंकका रुपमा कसरी जाने भनेर संगठनको संरचनात्मक ढाँचा तयार पारिसकेका छौं । ४० हजार वर्गफिटको नयाँ भवन तयार छ । हामी पूर्ण तयारी अवस्थामा छौं ।
वाणिज्य बैंकका रुपमा नयाँ के गर्ने योजना छ ?
वाणिज्य बैंक भयौं भन्दैमा हामी पुरै व्यावसायिक भएर बस्दैनौं । अहिलेसम्म नगएको क्षेत्र कृषिमा लगानी गर्न थाल्छौं । कृषिमा लगानी गर्ने बारे आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं । बैंकिङलाई माइक्रो स्तरबाट लिएर जान्छौं । कृषिमा १० हजारदेखि १ करोडसम्म लगानी गर्छौं । जलविद्युत हाम्रो पहिलेदेखिकै प्राथमिकताको क्षेत्र भएकाले यसलाई निरन्तरता दिने छौं । पर्यटन क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गर्दै अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको समेत खोजी गर्दै जान्छौं ।
बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता छ । तर ब्याज दर घटाउन किन आलटाल भएको हो ?
तरलताको अवस्था के हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । विगतमा हिउँदमा तरलता अभाव भएको परिपाटीले अहिले तरलता बढ्दा पनि अन्यौंल नै छ । लगानी गर्ने अवस्था छैन । माग पनि छैन । यसले गर्दा महँगोमामा लिएको निक्षेपले लागत बढाइरहेको छ । कर्जाको ब्याज पनि घट्नै पर्छ । तर यसका लागि केही समय भने लाग्छ । केही बैंकले विस्तारै घटाउन थालेका छन् । तर पहिले घट्दा निक्षेपको ब्याज नै घट्छ । त्यसपछि मात्रै कर्जाको घट्छ । पुसपछि प्रस्ट रुपमा थाहा हुन्छ ।
तरलताका बारेमा अलमलिनु पर्ने कुरा के छ पैसा बढेकै छ । अनि किन पुस पर्खिनु पर् यो र ?
अहिले डलरको मूल्य बढेर नेपाल आउने रेमिट्यान्स प्रति डलर १० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । यो पुनः उल्टो भएमा समस्या आउँछ । पुसमा धेरै पैसा करको माध्यमबाट सरकारी खातामा जान्छ । यो कुरालाई पनि विचार गरेर अहिले नै ब्याज नघटेको हो । फेरी अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा बढेको तरलता विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई गाह्रो भएर पनि आएको हो । पैसा राख्नेले अहिले वाणिज्य बैंकमा नै राख्न थालेका छन् ।
सस्तो टे्रजरी बिलमा लगानी गर्नुभन्दा त केही ब्याज घटाएर कर्जा दिँदा नै बैंकलाई फाइदा होइन र ?
विगतमा कर्जा-निक्षेप अनुपात एक सय प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । पुसमा यसलाई ८० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने भएको छ । अहिलॆ कर्जा बढाउँदा पुसमा समस्या पर्न सक्छ । त्यही भएर पनि सस्तो दरको ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्नु परेको हो । फेरी अहिले कर्जाको माग पनि छैन ।
घरजग्गामा ब्याजकै कारणले अप्ठेरो परेको छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ । अलिकति घटाइ दिएमा कारोबार भएर बैंकको पैसा पनि फिर्ता आउँथ्यो कि ?
घरजग्गाको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढ्यो । मूल्य बढेर भएको नाफा धेरैलाई बाँड्ने काम भयो । त्यो पैसाले उपभोग बढायो । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा गतिविधि बढायो । रियलस्टेटमा समस्या आएपछि अरु व्यापार व्यवसाय र गतिविधिमा पनि कमी आएको हो । ब्याज घटाएर रियलस्टेट क्षेत्रमा सुधार आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । रियलस्टेट वास्तविक व्यापार थिएन । यो सट्टबाजीमा चलिरहेको थियो । जसले गर्दा ब्याजदरले यसलाई असर गर्दैन ।
केही न केही कारोबार त हुन्थ्यो होला नि ?
ब्याज मात्रै तिर्ने मात्रै दायित्व ठान्ने हो भने साँवा कहिले तिर्ने ब्याज घटायो भने साँवा पनि भुक्तानी हुन्छ मुख्य कुरा मूल्य घटाउनु पर्छ । मूल्य घटेपछि कारोबार हुन थाल्छ । मूल्य नघटाएर कारोबार नहुँदा अहिले बैंकहरुको जोखिम पनि बढेको छ ।
रियलस्टेट समस्या कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
समस्या समाधानका लागि सरकार नै उपस्थित हुनु पर्छ । मूल्य घटेर वा अन्य कारणले हुने नोक्सानी सरकार बैंक र रियलस्टेट व्यवसायीले संयुक्त रुपमा वहन गर्नु पर्छ । यसका लागि सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी पनि स्थापना गर्नु पर्ने हुन सक्छ । यस्तो कम्पनी सरकारी नै हुनु पर्छ । सरकारी कम्पनीले मात्रै सम्पति खरीद गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थाले यस्तो कम्पनी खोल्नु पर्ने देखाएको छ ।
समाधानका लागि बैंकरले पनि माग राखेका छन् । यसबाट पूर्ण समाधान होला ?
बैंकरले गरेको मागबाट समस्या समाधान हुँदैन । यो भनेको छोटो अवधिको समाधान मात्रै हो । सरकारी सहयोगबीना समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । बैंकरको तर्फबाट गर्न सक्ने पनि अहिले केही छैन ।
बैंकिङ सेवा उद्योग भएकाले दक्ष कर्मचारी आवश्यक पर्छ । हामीसँग अपुग भएका कर्मचारी अहिले धमाधम लिन थालेका छौं । प्रविधिमा हामीलाई समस्या छैन । वाणिज्य बैंकहरुले चलाउने नै सफ्टवेयर पुमरी-४ हामीले चलाइरहेकाले यसमा समस्या छैन । वाणिज्य बैंकका रुपमा कसरी जाने भनेर संगठनको संरचनात्मक ढाँचा तयार पारिसकेका छौं । ४० हजार वर्गफिटको नयाँ भवन तयार छ । हामी पूर्ण तयारी अवस्थामा छौं ।
वाणिज्य बैंकका रुपमा नयाँ के गर्ने योजना छ ?
वाणिज्य बैंक भयौं भन्दैमा हामी पुरै व्यावसायिक भएर बस्दैनौं । अहिलेसम्म नगएको क्षेत्र कृषिमा लगानी गर्न थाल्छौं । कृषिमा लगानी गर्ने बारे आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं । बैंकिङलाई माइक्रो स्तरबाट लिएर जान्छौं । कृषिमा १० हजारदेखि १ करोडसम्म लगानी गर्छौं । जलविद्युत हाम्रो पहिलेदेखिकै प्राथमिकताको क्षेत्र भएकाले यसलाई निरन्तरता दिने छौं । पर्यटन क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गर्दै अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको समेत खोजी गर्दै जान्छौं ।
तरलताको अवस्था के हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । विगतमा हिउँदमा तरलता अभाव भएको परिपाटीले अहिले तरलता बढ्दा पनि अन्यौंल नै छ । लगानी गर्ने अवस्था छैन । माग पनि छैन । यसले गर्दा महँगोमामा लिएको निक्षेपले लागत बढाइरहेको छ । कर्जाको ब्याज पनि घट्नै पर्छ । तर यसका लागि केही समय भने लाग्छ । केही बैंकले विस्तारै घटाउन थालेका छन् । तर पहिले घट्दा निक्षेपको ब्याज नै घट्छ । त्यसपछि मात्रै कर्जाको घट्छ । पुसपछि प्रस्ट रुपमा थाहा हुन्छ ।
तरलताका बारेमा अलमलिनु पर्ने कुरा के छ पैसा बढेकै छ । अनि किन पुस पर्खिनु पर् यो र ?
अहिले डलरको मूल्य बढेर नेपाल आउने रेमिट्यान्स प्रति डलर १० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । यो पुनः उल्टो भएमा समस्या आउँछ । पुसमा धेरै पैसा करको माध्यमबाट सरकारी खातामा जान्छ । यो कुरालाई पनि विचार गरेर अहिले नै ब्याज नघटेको हो । फेरी अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा बढेको तरलता विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई गाह्रो भएर पनि आएको हो । पैसा राख्नेले अहिले वाणिज्य बैंकमा नै राख्न थालेका छन् ।
सस्तो टे्रजरी बिलमा लगानी गर्नुभन्दा त केही ब्याज घटाएर कर्जा दिँदा नै बैंकलाई फाइदा होइन र ?
विगतमा कर्जा-निक्षेप अनुपात एक सय प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । पुसमा यसलाई ८० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने भएको छ । अहिलॆ कर्जा बढाउँदा पुसमा समस्या पर्न सक्छ । त्यही भएर पनि सस्तो दरको ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्नु परेको हो । फेरी अहिले कर्जाको माग पनि छैन ।
घरजग्गामा ब्याजकै कारणले अप्ठेरो परेको छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ । अलिकति घटाइ दिएमा कारोबार भएर बैंकको पैसा पनि फिर्ता आउँथ्यो कि ?
घरजग्गाको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढ्यो । मूल्य बढेर भएको नाफा धेरैलाई बाँड्ने काम भयो । त्यो पैसाले उपभोग बढायो । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा गतिविधि बढायो । रियलस्टेटमा समस्या आएपछि अरु व्यापार व्यवसाय र गतिविधिमा पनि कमी आएको हो । ब्याज घटाएर रियलस्टेट क्षेत्रमा सुधार आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । रियलस्टेट वास्तविक व्यापार थिएन । यो सट्टबाजीमा चलिरहेको थियो । जसले गर्दा ब्याजदरले यसलाई असर गर्दैन ।
केही न केही कारोबार त हुन्थ्यो होला नि ?
ब्याज मात्रै तिर्ने मात्रै दायित्व ठान्ने हो भने साँवा कहिले तिर्ने ब्याज घटायो भने साँवा पनि भुक्तानी हुन्छ मुख्य कुरा मूल्य घटाउनु पर्छ । मूल्य घटेपछि कारोबार हुन थाल्छ । मूल्य नघटाएर कारोबार नहुँदा अहिले बैंकहरुको जोखिम पनि बढेको छ ।
रियलस्टेट समस्या कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
समस्या समाधानका लागि सरकार नै उपस्थित हुनु पर्छ । मूल्य घटेर वा अन्य कारणले हुने नोक्सानी सरकार बैंक र रियलस्टेट व्यवसायीले संयुक्त रुपमा वहन गर्नु पर्छ । यसका लागि सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी पनि स्थापना गर्नु पर्ने हुन सक्छ । यस्तो कम्पनी सरकारी नै हुनु पर्छ । सरकारी कम्पनीले मात्रै सम्पति खरीद गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थाले यस्तो कम्पनी खोल्नु पर्ने देखाएको छ ।
समाधानका लागि बैंकरले पनि माग राखेका छन् । यसबाट पूर्ण समाधान होला ?
बैंकरले गरेको मागबाट समस्या समाधान हुँदैन । यो भनेको छोटो अवधिको समाधान मात्रै हो । सरकारी सहयोगबीना समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । बैंकरको तर्फबाट गर्न सक्ने पनि अहिले केही छैन ।
Because real estate business has taken an negative way in Nepal. Banks should not give loans away freely to the people who are asking the loan for real estate business.
ReplyDelete