घरजग्गामा बैंकर र व्यवसायीको मिलेमतो आशंकामा राष्ट्र बैंकको निगरानी

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, कात्तिक २१

बैँकर र घरजग्गा व्यवसायीले किस्ता उठाउने एक महिना समय थपसहित ६ वटा माग राखेकामा मिलेमतोको आशंका गर्दै राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान थालेको छ। बैंकर र व्यवसायीले संयुक्त रुपमा माग राखेकाले राष्ट्र बैंकले मिलेमतोको आशंका गरेको हो। राष्ट्र बैंकले बैंकरहरुको किस्ता असुलीको अवस्था जान्न कात्तिक १८ सम्मको व्याजको अवस्था पठाउन बैंकरलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ। 

 किस्ता उठाउन एक महिना थप, ८० लाखको घरजग्गा कर्जालाई एक करोड पुर्‍याउनुपर्ने पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, कुनै पनि नोक्सानी व्यवस्था नगरी कर्जालाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, पाकेको ब्याजलाई पुँजीकृत गर्न पाउनुपर्ने माग बैंकर र व्यवसायीले राखेका थिए ।

ब्याजको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी भएपछि राष्ट्र बैंकले यसै साता कात्तिकसम्म भएको ब्याज आम्दानीलाई असोजकोमा देखाउन पाउने व्यवस्था गर्नसक्ने एक उच्च अधिकृतले जानकारी दिए। 'एक महिना थप गर्न हामीलाई केही पनि गाह्रो छैन,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'वास्तवमै समस्या भएर माग गरेका हुन् वा रियलस्टेट कारोबारीसँगको मिलेमतोमा हो भनेर बुझ्न खोजेका हौं।'

घरजग्गा व्यवसयीसँग मिलेर बैंकरले ८० लाखसम्मको सीमालाई एक करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन गरेको मागमा पनि राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको छ। गत वर्ष ६० लाखको सीमालाई बढाएर ८० लाखसम्मको घरजग्गा कर्जालाई रियलस्टेट बाहिर राख्न पाइने नीति लिइएको थियो। यसले पनि कारोबार हुन नसकेपछि एक करोडसम्मको कर्जालाई रियलस्टेट वाहिर राख्न माग गरिएको हो। 'हामी मागका बारेमा सकारात्मक छौं,' एक अधिकारीले भने, 'तर दुई संस्थाको संयुक्तपत्रले शंका जन्माएको छ।'

वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ र घरजग्गा व्यवसायीको संगठन नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले ६ वटा माग राखी सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्दै पत्राचार भएपछि राष्ट्र बैंकले यसमा शंका गरेको हो। 'बैंकर्स र जग्गा व्यवसायी विगतबाट नै नाफा र घाटामा बराबरी सहभागी भएका कारणले अहिले हल्ला गरेको पनि हुनसक्छ,' ती अधिकारीले भने।

बैंकरहरुका अनुसार गत वर्ष नै अधिकांस घरजग्गा कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ। जसले असोजमा नियमित किस्ता आउन सकेन। गत वर्ष बैंकहरुले कर्जाको ब्याज र किस्ता उठाउने एक महिना थप समय पाए पनि उठाउन सकेनन्। सरकार तथा राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रका लागि खुकुलो नीति लिए पनि घरजग्गा कारोबारमा सुधार नआएकाले बैंकको कर्जा नउठेको हो। कारोबार नभएर घरजग्गा क्षेत्रमा समस्या आएपछि राष्ट्र बैंकले ब्याज उठाउन एक महिना समय दिँदै ब्याज तिरे कर्जा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।