ऋणको व्याज अन्तर धेरै

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, कात्तिक १५

जोखिम लिएर बढी ब्याज आउने ठाउँमा लगानी गर्ने कि नाममात्रको फाइदा हुने ट्रेजरी बिल्समा? सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्स र सर्वसाधारणलाई दिने ऋण ब्याजदर बीचको फरक निकै ठूलो भएकाले वित्तीय संस्थामा यो प्रश्न उठ्न थालेको छ।

 सर्वसाधारणले वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिँदा १५ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी ब्याज तिर्नुपर्छ। तर, दसैंपछि पैसा बचत बढेकाले बैंकहरुले १ प्रतिशतमात्र ब्याज आउने सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्समा लगानी पनि गरिरहेका छन्।

ट्रेजरी बिल्सलाई सबैभन्दा सुरक्षित लगानी मानिन्छ। सर्वसाधारणबाट महँगोमा लिएको पैसा लगानी गर्ने ठाउँ नपाउँदा वित्तीय संस्थाले एक प्रतिशत ब्याज आउने टे्रजरी बिलमा लगानी गरेका हुन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुसँग करिब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा लगानी गर्न सक्ने थप पैसा तरलता छ। तरलता अभाव हुँदा १२ प्रतिशतसम्म ब्याजमा पैसा लिएका थिए।

विगतमा लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्र मानिएका घरजग्गा तथा हाउजिङ र सेयर बजारमा पैसा दिन बैंकहरु डराइरहेका छन्। दुई वर्षदेखि सेयर बजार खस्किएको छ।

रियलस्टेट कारोबार हुन छाडेकाले बैंकलाई अधिक तरलता हुँदा लगानी गर्न समस्या भएको हो। अहिले बाह्य क्षेत्रबाट बैंकसँग ऋण मागसमेत कम भएको छ।

तरलता अभावका बेला टे्रजरी बिल्स ब्याजदर ८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। बैंकहरुसँग दसैंयता पैसा आउन थालेको छ। अधिकांश बैंकले पैसा बढी भएर टे्रजरी बिलमा बोलकबोल गर्दा दर घटेर एक प्रतिशतमा आएको हो। राष्ट्र बैंकले अहिले पुरानो टे्रजरी बिल नै नवीकरण गरेर बिक्री गरिरहेको छ। कात्तिकभित्र नयाँ टे्रजरी बिल बिक्री गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ। आगामी पुस मसान्तसम्म कर्जा-निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा बैंकहरुले कर्जा बढाएका छैनन्। अहिले केही बैंकको अनुपात ८५ प्रतिशतसम्म छ।

'कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्नुपर्ने कारणले पनि अहिले लगानी उत्साहप्रद ढंगबाट भइरहेको छैन,' सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भन्डारीले भने, 'यसले गर्दा छोटो अवधिको ऋणपत्रमा लगानी बढेको हो।' गत साता मात्रै बैंकहरुले २ अर्बको ट्रेजरी बिल खरिद गरेका छन्।

वाणिज्य बैंकहरुसँग अहिले निक्षेप ७ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ छ। असारयता यो ४१ अर्बको वृद्धि हो। कर्जा लगानी भने ९ अर्बले मात्र वढेको छ। गत बिहीबारसम्म यो ५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

रेमिट्यान्सको वृद्धि दर बढेको, शोधनान्तर अवस्था १७ अर्बभन्दा बढीले सकरात्मक भएको, बजेट समयमा आएर खर्च हुन थालेको र सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुपर्ने प्रावधान खुकुलो भएकाले बैंकमा पैसा आउन थालेको हो।

'निक्षेप धमाधम बढ्न थालेकाले आगामी मंसिरबाट बैंकले लगानीसमेत धमाधम गर्ने अवस्था छ,' भण्डारीले भने, 'अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा निक्षेप स्थायी रुपमै बढेको देखिन्छ।' उनले अहिलेसम्म निक्षेपको स्रोत अस्थायी हो की स्थायी हो भनेर हेर्ने काम मात्र भइरहेको जानकारी दिँदै अब लगानी लगानी पनि सुरु हुने बताए।

बैंकमा पैसा आइरहेकाले अहिले अन्तर बैंक सापटी दुई महिनादेखि १ प्रतिशतमा छ। एक प्रतिशतमा पैसा दिँदासमेत कसैले लिइरहेका छैनन्। 'अहिले अन्तर बैंकको दर छैन भने पनि हुन्छ,' भन्डारीले भने, 'सबै बैंकसँग पैसा भएकाले कसैले सापटी लिइरहेका छैनन्।'
वाणिज्य बैंकहरुबीच आपसमा अन्तर बैंक सापटीको माग नभए पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुबीच भने दैनिक २ अर्बको कारोबार हुने गरेको छ। तत्कालै कर्जा दिनुपर्ने तथा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्नुपर्ने वित्तीय संस्थाहरुबाट सापटी माग हुने गरेको छ। यी कम्पनीबीच दैनिक २५ वटासम्म कारोबार हुने गरेको छ।

वाणिज्य बैंक आपसमा कारोबार नभए पनि पैसा माग गरेर आउने वित्तीय संस्थालाई भने उसको वित्तीय स्वास्थ्य हेरेर सापटी दिइरहेका छन्। राम्रा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले समेत वाणिज्य बैंककै बाटो पच्छ्याएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।

कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य अनुसार कम्तीमा तीन प्रतिशतदेखि १४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर सापटी दिने गरिएको छ। यस्तो कारोबार कुल सापटी रकमको २० प्रतिशत हो।
वाणिज्य बैंकले विश्वास लागेका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई एक सय रुपैयाँ बराबरको सुरक्षण लिएर १ सय २० रुपैयाँसम्म दिइरहेका छन्। तर, आफूलाई शंका लागेका संस्थालाई भने एक सय रुपैयाँको धितोमा ८० देखि ९० रुपैयाँसम्म दिइरहेका छन्।