भारु बेच्दा मनिचेन्जरको बट्टादर बढ्यो

काठमाडौं, पुस २५ 
बजारमा भारतीय मुद्रा सहज हुन थालेपछि त्यसलाई सोझै औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मनि चेन्जर कम्पनीहरुलाई सहुलियत दिएको छ। बाणिज्य बैंकहरुसँग मात्र सटही गर्दै आएका मनि चेन्जरहरुले बढी मूल्यमा राष्ट्र बैंकलाई नै बेच्न पाउने भएका हुन्।
लामो समयदेखि अभाव हुँदै आएको भारतीय मुद्रा (भारु) निर्वाचनको समयदेखि भने सहज हुन थालेको छ। निर्वाचनको अवधिमा नेपाल–भारतको सीमा बन्द गरिएकाले खर्च नभएर भारु आपुर्ति सहज भयो भने निर्वाचनमा भाग लिन भारतमा रहेका नेपालीहरु पैसा बोकेर नेपाल फर्किएकाले पनि भारु प्रशस्त भएको हो।
साथै चुनावताका सीमा बन्द गरिएकाले सीमावर्ति क्षेत्रका वासिन्दा किनमेलका लागि भारत जान नपाएकाले भारुको बचत भएको हो। सीमा भन्सारमा बस्ने सुरक्षाकर्मी निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका कारण सुन लगायतका बस्तुहरुको अवैध निर्यात भएको छ। सुनलगायतका बस्तुहरु भारत जाने र त्यसको बद्लामा भारु भित्रिएका कारण पनि आपुर्ति सहज भएको हो।
बजारमा प्रशस्त भारु हुन थालेपछि सोझै राष्ट्र बैंकले किन्न व्यवस्था गरिएको हो। अहिले मनि चेन्जरहरुले बाणिज्य बैंकहरुलाई प्रति एक सय भारु बराबर साढे सात पैसा बट्टदर पाउँथे। अबदेखि राष्ट्र बैंकमा सोझै बुझाए प्रति एक सय भारु बराबर १५ पैसा बट्टादर दिइने व्यवस्था मिलाइएको हो।

दर्जन संस्था मर्जरको तयारीमा

काठमाडौं, पुस २४
राष्ट्र बैंकले पुँजी बृद्धिको संकेत गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पुनः मर्जको चहलपहल सुरु भएको छ। अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको यसपालीको बार्षिक साधारणसभाले एक आपसमा गाभ्न गाभिने विषयलाई अगाडि वढाउन आफ्ना सञ्चालक समितिहरुलाई अख्तियारीसमेत दिइसकेका छन्।
पुँजी बढाउने संकेत मिलेपछि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभिनका लागि उचित संस्था खोजिदिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह नै गरिसकेका छन् भने कतिपयले मर्जरका लागि प्रकृया अगाडि वढाएका छन्। अघिल्लो बर्ष मर्जर नीति आएपछि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गत बर्ष आफै मर्जरमा गएका थिए। यसपाली भने थप लगानी गर्नुको साटो मर्जरमा गएर पुँजी बृद्धि गर्ने योजना अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जरलाई रणनीतिक रुपमा लिएका छन्।

राष्ट्र बैंक साढे १९ अर्बको रिभर्स रिपो जारि गर्दै

काठमाडौं, पुस २३
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा अत्याधिक लगानी योग्य पुँजी (तरलता) भएपछि बुधबार फेरी साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपो जारी गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले बजारमा बढी भएको तरलता आफूसँग खिंच्न पहिले नै जारी भइसकेको टे्रजरी विल (सरकारी ऋणपत्र) लाई बिक्री गर्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले केही महिनादेखि नियमित रुपमा मौद्रिक औजारहरुको प्रयोग गरेर बढी भएको तरलता आफूसँग खिंचिरहेको छ। सरकारले आन्तरिक रुपमा ऋण उठाउन टे्रजरी विलहरु राष्ट्र बैंकमार्फत जारी गर्छ। सरकारले जारी गरेका टे्रजरी विलमध्ये केही राष्ट्र बैंकले आफैसँग राख्छ। यस्तो टे्रजरी विल ब्याज दर तथा तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारका रुपमा प्रयोग गर्छ। 
राष्ट्र बैंकले आठौं पटक रिभर्स रिपो जारी गरेको हो। राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म एक खर्ब २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपो जारिगरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले एक पटक आउट राइट सेल पनि जारि गरेको थियो। 
राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको रिभर्स रिपोको अवधि सात दिनको हुने छ। रिभर्स रिपो र आउट राइट सेलको ब्याज दर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको वोलकवोलका आधारमा तय हुन्छ। 'तरलता र ब्याज दर व्यवस्थापनका लागि रिभर्स रिपो जारी गर्न लागिएको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'यसबाट वित्तीय स्थायित्वमा सहयोग पुग्छ।' 

बैंकर–व्यवशायी छुट्याइँदै, व्यवशायीले बैंक सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस २३
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन नीतिगत रुपमै पहल सुरु गरेको छ। बैंकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुँदा सुशासनमा समस्या आउने भन्दै यसलाई सुधार गर्न राष्ट्र बैकले मध्यकालिन नीतिमार्फत शंवोधन गर्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रुपमा छलफल गरेर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन दुई वटा 'मोडालिटी' बनाएको छ। तर ब्यापक छलफल भइनसकेकाले यसलाई अन्तिम रुप भने दिन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै बैंकर र व्यवसायी छुट्याइने जनाएको थियो।
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मोडालिटी अनुसार, सञ्चालकले निश्चित रकमभन्दा वढी ऋण कुनै पनि संस्थाबाट लिन पाउने छैनन्। दोस्रोमा अहिले निश्चित रकमभन्दा वढी ऋण लिएकाहरुले बैंकको सञ्चालकमा बस्न नपाउने मोडालिटी तयार पारिएको छ।
'बैंक र व्यवशाय एउटैले चलाउँदा संस्थामा सुशासनको समस्या आउँछ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'व्यवशाय गर्नेले बैंकमा बस्न मिल्दैन। दुईमध्ये एक छान्नु पर्छ।' उनका अनुसार, राष्ट्र बैंकले ऋणका आधारमा बैंकमा व्यवसायी बस्ने/नबस्ने मोडालिटीमा तयार पारिएको हो। 

उच्चपदस्थलाई घर सुविधा, पहिलो चरणमा सर्वोच्चका न्यायाधीश र भिभिआइपी

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस २२
सरकारले सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा पूर्व उच्चपदस्थ व्यक्ति (भिभिआइपी) लाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ।
यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको भवन निर्माण तथा सम्भार विभागले घर खरिद गर्न हाउजिङ व्यवसायीसँग प्रस्ताव माग गरेको छ। पहिलो चरणमा ८ वटा घर किन्न प्रस्ताव माग गरिएको विभागका प्रमुख सुरजराज राजकर्णिकारले बताए। 
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले घर किन्न १० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएपछि प्रक्रिया अघि अघि बढेको हो। …क्रमिक रूपमा थप घर किन्दै जाने योजना छ,' उनले सोमबार नागरिकसँग भने।
सरकारले सुरुमा न्यायाधीश र भिभिआइपीलाई मात्र आवास सुविधा कार्यक्रममा समेट्ने योजना लिएको छ। न्यायाधीशहरू पदमा रहुञ्जेल सरकारले उपलब्ध गराएको आवासमा बस्न पाउने छन्। भिभिआइपीलाई भने सम्मानस्वरुप घर दिन लागिएको हो। भिभिआइपीमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सरकारले उचित ठानेका व्यक्तित्व पर्नेछन्।

सेञ्चुरी बैंकका सिइओ गणेशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्– अर्को बर्ष १० प्रतिशत लाभांस, पाँच बर्षमा पुँजी पाँच अर्ब

गणेशकुमार श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक 
आइपिओको तयारी कस्तो भइरहेको छ?
शाखा प्रबन्धकहरुलाई तालिम दिइसकेका छौं। शाखामार्फत नै सेयर आवेदन पनि प्रत्येक क्षेत्रमा पठाइसकेका छौं। बिक्री प्रबन्धकहरुबाट पनि आवेदन फारम वितरण हुने छ। यसपाली हामीले आफ्ना ३१ शाखा, दुई वित्तीय संस्थाहरु र विक्री प्रबन्धकका माफर्त सेयर विक्री गर्ने छौं। लगानीकर्ताले निकै पैसा हाल्ने तर कम सेयर पर्दा त्यो नरमाइलो हुन्छ त्यही भएर धेरै संस्थामार्फत सेयर विक्री नगर्ने योजना छ। पैसा हालेको अनुपातमा लगानीकर्तालाई राम्रै कित्ता सेयर परोस् भन्ने हामी चाहन्छौं। त्यही भएर धेरै प्रचार प्रसार पनि गरेका छैनौं र सेयर विक्री गर्ने अधिकार पनि धेरै संस्थालाई दिएका छैनौं। 
भनेपछि धेरै लगानीकर्ता सेञ्चुरीमा लगानी गर्ने अवशरबाट वञ्चित हुने भए?
सेयर विक्री पाँचै विकास क्षेत्रबाट हुनु पर्ने नियम छ। हामी १० अञ्चलमा मात्र विस्तार भएकाले ७५ जिल्लाका वाशिन्लाई सेयर विक्री गर्न सक्दैनौं। हामी नपुगेका क्षेत्रका वासिन्दाले हुलाकमार्फत हाम्रो सेयरमा सहभागीता जनाउन सक्छन्। अहिले सेयर बजार पनि बढेको छ। प्रचार प्रसार गर्दा २०–२५ गुणा सेयर आवेदन पर्छ। तर हामी यति धेरै परोस् भन्ने चाहँदैनौं। त्यैपनि ५–१० गुणा परिहाल्छ।

क्रसरमा दिएको ऋण डुब्यो, लिलाम गरेर उठाउन बैंक वाध्य

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस १७
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्रसर उद्योगमा लगानी भएको जम्मै कर्जा डुबेको छ। सरकारले पर्यावरणमा असर परेको भन्दै क्रसर उद्योग बन्द गराएपछि क्रसर उद्योगमा गएको ऋण डुबेको हो। 
'क्रसर उद्योगमा गएको कर्जा समस्या परेपछि गैरबैंकिङ सम्पतिका रुपसमा बैंकहरुले नै सकारिसकेका छन्,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सिटिनन्स् बैंक इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भन्डारीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'उद्योग नै बन्द भएर कारोबार हुन छाडेपछि कतिपय बैंकले लिलाम गरेर आफ्नो ऋणसमेत उठाएका छन्।' 
क्रसर उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिव १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। सरकारी नीतिपछि क्रसर उद्योग नचलेर ऋण  उठ्न छाडेपछि राष्ट्र बैंकले एक वर्षसम्म यो क्षेत्रमा लगानी भएको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था गर्न नपर्ने छुट दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले दिएको समयमा समेत ऋण नउठेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यो बराबरको नोक्सानी व्यवस्था गर्दै लिलाम प्रकृया सुरु गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा कर्जा सीमा तोकेपछि मौलाएको क्रसर उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आकर्षित भएका थिए। सरकारले एकाएक यो उद्योगलाई नै बन्द गराएपछि कर्जा समस्यामा परेको हो। कतिपय बैंकले पाकेको ब्याज र सावाँ उठाउन नसकेपनि आशिंक ऋण भने उठाएका छन्। 

एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा अनियमितता, खेतानसहित सञ्चालक समितिमाथि अनुसन्धान सुरु

काठमाडौं, पुस १४
प्रहरीले एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीका तत्कालिन अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिमाथि नियमविपरित बिमा रकम भुक्तानी गरेको भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको छ। बिमा समितिबाट कम्पनी व्यवस्थापन हेर्न खटिएको टोलीको सिफारिसमा प्रहरीले मायोज चाउचाउ उत्पादन गर्ने कम्पनी हिमालयन स्न्याक्स प्रालिलाई प्रकृया मिचेर बिमा रकम भुक्तानी गरेको भन्दै शुक्रबारबाट अनुसन्धान सुरु गरेको हो।
'हिमालयन स्न्याक्सलाई प्रकृया मिचेर बिमा रकम भुक्तानी गरेको फाइलमाथि शुक्रबारबाट अनुसन्धान सुरु गरेका छौं,' प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी उत्तम कार्कीले आइतबार नागरिकसँग भने। प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि कम्पनीका तत्कालिन अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार खेतान वेपत्ता भएका छन्।
बिमा रकम भुक्तानी हुँदा हिमालयन स्न्याक्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स दुबैमा अध्यक्ष खेतान थिए। बिमा रकम भुक्तानी तथा राफसाफ समितिको संयोजकसमेत रहेका खेतानले सर्वेयरको पूर्ण विवरण आउनु पूर्व नै आफ्नो कम्पनीलाई बिमा रकम भुक्तानी गरेको प्रमाण फेला परेको छ। 
आफै अध्यक्ष भएको संस्थालाई आफैले प्रकृया मिचेर चार करोड रुपैयाँ बिमा रकम भुक्तानी गरेपछि बिमा समितिले पनि कारवाही प्रकृया अगाडि वढाएको थियो। प्रहरीले तत्कालिन अध्यक्ष खेतानसहित सञ्चालक समितिका सदस्यहरु निरञ्जनकुमार टिवेडेवाला, मधुसुदन अग्रवाल, वीरेन्द्रकुमार शाहा, प्रेमप्रकास खेतान, ओमप्रकास शिकारिया, रवीकुमार टेवडेवाला र प्रसाद ज्ञवालीमाथि पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। 
प्रहरीले हिमालयन स्न्याक्ससहित अन्य हिनामिनामाथि पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। एभरेष्टको व्यवस्थापन हेरिरहेको टोलीको सिफारिसमा प्रहरीले अन्य साढे दुई करोड रुपैयाँ ठगी गरेको फाइलमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। ठगीको अनुसन्धानका लागि सिआइबीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केवलकृष्ण श्रेष्ठ र नायव महाप्रबन्धक अनिल ढुङगेेल तथा लेखापरीक्षकहरु जगदिश अग्रवाल र गोपाल अग्रवाललाई पक्राउ नै गरिसकेको छ।

पाँच प्रतिशत स्प्रेड दर, ब्याज आम्दानी १४ अर्बले घट्ने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस १३ 
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको पाँच प्रतिशत स्प्रेड दर कार्यान्वयमा ल्याउँदा बाणिज्य बैंकहरुको कुल ब्याज आम्दानी करिव १४ अर्ब रुपैयाँले घट्ने देखिएको छ। अहिले बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) ६.८९ प्रतिशत रहेको छ।
यसलाई पाँच प्रतिशतमा झार्दा बैंकहरुको ब्याज आम्दानीमा ठूलै रकमले घट्ने देखिएको हो। बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार, कुल ऋण लगानी सात खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ गरेका छन्। ऋण लगानीबाट २२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन्। स्प्रेड दर १.८९ प्रतिशत विन्दुले घटाउँदा आम्दानीमा उच्च कमी देखिएको हो।
'स्प्रेड घटाउनुको विकल्प नभएपछि बैंकहरुको आम्दानीमा ठूलै प्रभाव देखिने निस्चित छ,' एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले शनिबार नागरिकसँग भने, 'अहिलेको आम्दानीलाई पुर्ति गर्नलाई बैंकले केही बर्ष लगानी विस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ।' बैंकरका अनुसार, अहिलेको आम्दानीलाई पुर्ति गर्नका लागि बैंकहरुले २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ।
'करिव तीन खर्बको लगानी बढाउन बैंकहरुले राम्रै वातावरण पाए भने पनि चार बर्षभन्दा वढी समय लाग्छ,' ती बैंकरले भने, 'खर्च घटाउन राष्ट्र बैंकले भने पनि त्यो तत्काल सम्भव हुँदैन।' स्प्रेडका कारण पुराना र ठूला बैंकहरुलाई अझ समस्या पर्ने ती  बैंकरले बताए।

सेन्चुरी बैंक माघ पहिलो साता सेयर निस्कास गर्दै

काठमाडौं, पुस ११
सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले ९२ लाख कित्ता सेयर निस्कास गर्न स्वीकृति पाएको छ। नेपाल धितोपत्र वोर्डबाट बिहीबार स्वीकृति पाएको बैंकले माघको पहिलो साताबाट सर्वसाधारणलाई सेयर विक्री गर्ने तयारी गरेको छ।
'हाम्रो तयारी माघ पहिलो साता सेयर निस्कास गर्ने हो,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशकुमार श्रेष्ठले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'सेयर निस्कासनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब पुग्ने छ।' राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजी न्युनतम २ अर्ब पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक खोल्न रोक लगाएपछि सेन्चुरी सर्वसाधारणमा सेयर निस्कासन गर्ने अन्तिम बाणिज्य बैंक हो। बैंकले ९२ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाउनका लागि सेयर निस्कास गर्न लागेको हो। बैंकले २ अर्ब चुक्ता पुँजीमध्ये ४१ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई छुट्याएको थियो। कृषि विकास बैंकपछि ठूलो रकम सर्वसाधारणमा छुट्याएको सेञ्चुरीले प्रवर्द्धकहरुबाट १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ। 
चालु आर्थिक बर्ष प्राथमिक सेयर निस्कास गर्न स्वीकृति पाएका कम्पनीमध्ये धेरै कित्ता निस्कास गर्ने सेन्चुरी बैंक हो। अघिल्लो बर्ष मेगा बैंक, कमर्ज एन्ड ट्रस्ट र सिभिल बैंकले ठूलो कित्ता सेयर निस्कास गरेका थिए। गत बर्ष निस्कास गरिएका बैंकहरुको सेयरमा माग गरिएभन्दा निकै गुणा सेयर आवेदन परेको थियो।
बैंकमा प्रवर्द्धकहरुबाट ०.५ प्रतिशतभन्दा वढी सेयर लगानी गर्ने २० जना छन्। एक प्रतिशतभन्दा माथि सेयर चार जनाको छ । तीन बर्षअघि सञ्चालनमा आएको सेञ्चुरी क्रेडिट रेटिङ गराउने पहिलो बाणिज्य बैंक हो। तीन करोडभन्दा माथिका कम्पनीले अनिवार्य रुपमा क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्छ। 

नेपालमा भारु ५ सय र हजारका नोट चल्ने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस ८
नेपालमा अबदेखि भारतीय ५ सय र एक हजार रुपैयाँ दरका नोटहरु चल्ने भएको छ। नेपालमा १३ बर्षदेखि भारु ५ सयभन्दा बढी दरका नोटहरु चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। 
नेपाल र भारतबीच आइतबार सम्पन्न वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समिति (आइजिसी) को बैठकले ५ सय र एक हजार दरका नोटहरु प्रति व्यक्ति २५ हजार रुपैयाँसम्म नेपाल वोकेर ल्याउन पाउने सहमति भएको हो। 
नेपालमा विगत १३ बर्षदेखि भारतीय पाँच सय र हजारका नोट चल्न छाडेको थियो। भारु ठूला नोटहरु चलेपछि भारतमा काम गर्न गएका नेपालीका साथै नेपाल आउने भारतीय पर्यटकलाई पनि सजिलो हुन्छ।  
'निस्चित सीमासम्म पाँच सय र हजारका भारु नोटहरु नेपालमा निर्वाध रुपमा चलाउन दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ,' बाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइरालाले सोमबार नागरिकसँग भने, 'भारु चलाउने संयन्त्रका लागि दुवै देशको सीमामा सटही काउन्टर राखिने छ।'
भारतमा सन् २००० मा फोरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट (विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन) ऐन आएपछि नेपालमा ठूला दरका भारु चल्न छाडेको थियो। ऐन आउँदा भारतमा एक हजारका नोटहरु चलनचल्तीमा आएको थिएन। 
यो ऐन अन्तर्गत बनेका चार नियमावलीमध्ये एउटामा 'नेपाल र भुटानमा ५ सय रुपैयाँभन्दा ठूला नोटहरु लैजान वा पठाउन प्रतिवन्ध गरिएको छ' भन्ने वाक्यांश परेपछि भारु ठूला नोटको कारोबार बन्द भएको थियो। 
ठूला दरका नोटहरु बढी तस्करी हुने भएकाले भारतीय पक्षले आन्तरिक सुरक्षाका लागि नेपालमा पाँच सयमाथिका नोट लैजान प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा एक सय दरभन्दा कमका भारु नोटहरु मात्र चल्दै आएको थियो। 
भारतले नेपालमा पाँच सय माथिका भारु लैजान नपाउने व्यवस्था गरेपछि राष्ट्र बैंकले पनि नेपालमा ठूला नोटको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले आफूले संकलन गरेका ठूला नोटहरु भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआइ) मा नसाटिने भएपछि नेपाभित्रको कारोबार अवैध भएको भन्दै सार्वजनिक सुचना जारी गरेको थियो। 
नेपालमा ठूला दरका भारुका नोटहरु अवैधानिक भएपनि चलचल्तीमा भने छँदैछ। नेपालका सीमावर्ति शहरहरुमा ठूला दरका भारु नोटहरु चल्दै आएका छन्। भारतीय पर्यटकहरु बढी आउने विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवाका साथै राजधानीका व्यापारिक स्थलहरुमा भारु ५ सयमाथिका नोटहरु चल्दै आएको छ। औपचारिक व्यापार तथा बैंकिङ प्रणालीमा नचल्ने भएकाले यसबाट भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरुलाई अप्ठेरो पर्ने गरेको थियो।
'पाँच सय र हजार दरका भारु नोटहरु चल्दा यसको व्यवस्थापन गर्न हामीलाई निकै सहज हुन्छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'साना दरका नोटहरुको आधिकारिकता छुट्याउनभन्दा ठूला दरको छुट्याउन सजिलो पनि हुन्छ।' 
नेपालमा अवैध छ भन्ने थाहा नपाइ पाँच सयभन्दा माथिका भारुहरु बोकेर आउने नेपाली (भारतमा काम गर्न गएका) हरु अवैध भारु कारोबारको आरोपमा पक्राउ पर्दै आएका थिए। कतिपय नेपालीहरुले सीमा क्षेत्रमा नोट साट्न बसेका दलालहरुलाई प्रचलित विनिमय दर (भारु १०० बराबर नेपाली १६० रुपैयाँ) भन्दा कममा बिक्री गर्नु पर्ने वाध्यता पनि थियो।
सहसचिव कोइरालाका अनुसार, नोट सटही गर्न सजिलो होस् भनेर सीमा क्षेत्रमा दुवै देशले पैसा साट्ने काउन्टर खोल्ने सहमति भएको छ। सहमति अनुसार भारतबाट नेपाल जाने वा नेपालबाट भारत जानेले आफ्नो सुविधा अनुसार भारु साटेर लैजान पाउने छ। 
नेपाल राष्ट्र बैंकले निकै बर्षदेखि ठूला दरका भारु नेपालमा चलाउन दिन भारतसँग आग्रह गर्दै आएको थियो। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक भारतीय राजदुत, आरबिआइका गभर्नर, डेपुटी गभर्नरलाई आग्रह गरेको थियो। सरकारले पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई ठूला दरका भारु चलाउन दिन आग्रह गर्दै आएको थियो।
आइजिसीको वैठकमा पनि राष्ट्र बैंकले बाणिज्य मन्त्रालयलाई भारुको मुद्दा उठाउन आग्रह गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको आग्रह अनुसार बाणिज्य मन्त्रालयले आइजिसी वैठकमा ठूला दरका भारु चलउन दिन आग्रह गरेको थियो।

सेयर बजारमा तिब्र उछाल : राष्ट्र बैंकले माग्यो सेयर ऋणको विवरण

काठमाडौं, पुस ८
नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग सेयर धितोको विवरण माग गरेको छ। सेयर धितो कर्जा सस्तो र सजिलै प्रवाह हुन थालेर बजार अस्वभाविक बवढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण विभागहरुमार्फत सेयर धितो कर्जाको विवरण माग गरेको हो। 
आर्थिक तथा व्यवसायिक गतिविधि बिनै सेयर बजार तिब्र रुपमा बढ्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा विवरण माग गरेको हो। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको विवरण अध्ययन गरिसकेपछि जोखिममा आधारित निर्देशन दिने छ।
…सेयर बजार अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले सोमबार नागरिकसँग भने, …लगानीकर्ताले हल्लाको भरमा नलागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक अवस्था हेरेर लगानी गर्नु पर्छ। नभए लगानी जोखिममा पर्न सक्छ।' 

लघुवित्त संस्थामा विकृति : वास्तविक गरिव छुट्न थाले

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस ४
इनरुवाका रामचन्द्र अधिकारीले आधा दर्जन लघुवित्त विकास बैंकसँग ऋण लिएका छन्। उनले यो पैसा कुनै व्यवसाय तथा उद्यम गर्न लिएका होइनन्, बिना धितो पाइने भएकाले ढुकुटी खेल्नका लागि लिएका हुन्। 
बिना धितो सानो रकम ऋण दिई गरिबको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले खुलेका लघुवित्त संस्थाले मर्म अनुसार ऋण नदिँदा विकृति बढ्दै गएको छ। एउटै व्यक्ति तथा परिवारलाई धेरै वटा संस्थाले लगानी गर्दा ऋणको दुरुपयोग भएको यो सानो नमुना मात्र हो। 

बंगलादेशको ग्रामीण विकास बैंकको ढाँचामा खुलेका लघुवित्त संस्था विगतमा निकै सफल मानिएका थिए। तर, विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने उद्देश्यले खुलेका लघुवित्त बैंकहरुले सामाजिक दायित्वभन्दा पर गएर उच्च नाफा गर्न थालेपछि वास्तविक गरिवले ऋण पाउन त छाडेकै छन्, एउटै व्यक्तिलाई धेरै संस्थाले लगानी गर्दा ऋण डुब्न पनि थालेको छ।
मोरङका रामजी खवासले लघुवित्त समूहका १२ जना सदस्यको नामबाट १२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। व्यवसाय बिग्रेर रामजीले ऋण तिर्न नसक्ने भएपछि आफ्नो नामबाट ऋण दिएका समूहका ५ जना सदस्य भारत जान वाध्य भए। यसरी ऋण दिनु लघुवित्त संस्थाको उद्देश्य विपरीत थियो। 
झापामा एक लघुवित्त केन्द्र प्रमुख छायाँ दासको उदाहरण पनि यस्तै छ।  नौ वटा संस्थाबाट ऋण लिएर वाहिरका मानिसलाई चलाउन दिइन्। लघु वित्तबाट ऋण लिएर त्यो बढी ब्याज आम्दानी गर्ने लालचले वाहिर दिएको ऋण फिर्ता नभएपछि उनी अहिले थातथलो छाडेर हिँडेकी छन्।  

एक लघुवित्त संस्थाले आन्तरिक प्रयोजनका लागि गरेको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका यि तथ्यहरुले घरदैलोमा पुगेर बिनाधितो ऋण दिने अवधारणा अनुसार चल्न नसक्दा लघुवित्त संस्थामा समस्या आएको देखिन्छ। 

*****

लघुवित्त संघका अध्यक्ष तथा पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकका धर्मराज पाण्डे ग्र्राहक संख्या बढेपछि लघुवित्त क्षेत्रमा केही विकृतिहरु सँगसँगै देखिएको बताउँछन्।  उनले यस्ता समस्याहरु हटाउन संघले संस्थागत रुपमै सुधारको प्रकृया थालेको जानकारी दिए।
'लघुवित्तका मूख्य ग्राहक विपन्न व्यक्ति तथा परिवार नै हुन्,' पाण्डेले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'ग्राहकको संख्या बढ्दा केही गैरविपन्न व्यक्तिले ऋण पाएको हुन सक्छ।' उनले साना ऋणीहरुले कारोबार विस्तार गर्दै लगएर ठूलो बनाएकाले पनि वाहिरबाट हेर्दा गैरविपन्नले ऋण पाएजस्तो देखिने गरको बताए।
लघुवित्त संस्थाहरुका अनुसार अहिलेसम्म करिव १३ लाख जनाले विपन्न व्यक्ति तथा परिवारले ऋण लगेका छन्। दोहोरिएको तथा दुरुपयोग भएको ऋणलाई गणना नगर्ने हो भने यो संख्या करिव १० लाख मात्र रहेको लघुवित्तका क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरु बताउँछन्। 
लघुवित्त संस्थाले एक व्यक्तिलाई पहिलो पटकमा बढीमा १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म ऋण दिन्छन्। तर, संस्थाको संख्या बढेसँगै ग्राहकको माग पनि बढेकाले ऋण सीमामा समेत प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। संस्थाले एकैपटक अधिकतम सीमा एक लाख ५० हजारसम्म ऋण दिइरहेका छन्।
एउटै ग्राहकलाई धेरै संस्थाले ऋण लिँदा बैंकलाई तिर्नुपर्ने किस्ता ठूलो हुन्छ। ऋणीले लिएको सबै रकम आय आर्जनमा उपयोग हुँदैन। तर, सबै ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा लघुवित्तमा कर्जा डुब्ने खतरा पनि बढ्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, हाल लघुवित्त संस्थाको कर्जा असुली दर ९८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। 
'लघुवित्त संस्थाका लागि एउटै व्यक्तिलाई धेरै वटाले ऋण दिनु समस्या हो,' संघका उपाध्यक्ष तथा छिमेक विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र जोशीले भने 'यसलाई सच्याउन हामीले कर्जा सुचना केन्द्रसँग मिलेर प्रवाह भएका प्रत्येक ऋणको सुचना आदन प्रदान गर्ने तयारी गरेका छौं।' उनले कर्जाको सुचना आदन प्रदान गर्ने सफ्टवेयर तयार भइसकेको जानकारी दिँदै राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन तयार पारेर निर्देशन दिएपछि कार्यान्वयनमा जाने बताए। 
'५० हजारभन्दा माथिका कर्जाको सुचना आदन प्रदान हुन थालेपछि ऋण दोहोरिने तथा वास्तविक विपन्नले नपाउने समस्या आफै नियन्त्रण भएर जाने छ,' जोशीले भने। उनले पछिल्लो पटक ठूलो आकारका ऋणहरु साना ग्राहकको क्षमताले नभ्याउने कारणले पनि गैरविपन्नहरु लघुवित्तको घेरामा आएको बताए।
लघुवित्तका विज्ञहरु केही संस्थामा नाफामुखी प्रवृत्ति बढेसँगै ग्राहकको महŒवाकांक्षामा समेत वृद्धि भएकाले धेरै वटा संस्थाले एउटैलाई ऋण दिने प्रवृत्ति मौलाएको बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार, ऋण रकम सानो हुने भएकाले धेरै वटा संस्थासँग पैसा लिनु ग्राहकको वाध्यता पनि हो।
एक लघुवित्तकर्मीका अनुसार, अहिलेको बजार भाउमा एउटा भैंसी किन्न करिब एक लाख रुपैयाँ चाहिन्छ। तर, लघुवित्त संस्थाले नियम अनुसार एक पटकमा बढीमा २० हजार रुपैयाँ मात्रै दिन सक्छन्। 'त्यही भएर एउटा भैसी किन्नका लागि धेरै वटा संस्थासँग ऋण लिनु वाध्यता हो,' ती लघुवित्तकर्मीले भने। 
लघुवित्तका संलग्नका अनुसार पहाडी क्षेत्रभन्दा तराईमा कर्जा खपत बढी छ। पहाडमा बस्ने ऋण लिन डराउने स्वभावका हुन्छन् तर तराईमा सजिलै ऋण पाइने भएपछि जसले पनि लिइदिने गरेका छन्। 
यातायात तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार पुगिसकेकाले तराईमा काम गर्न सजिलो हुने भएकाले पनि लघुवित्त विकास बैंकहरु तराई केन्द्रित भएका हुन्। पछिल्लो समय एकैचोटी लघुवित्त विकास बैंकहरु खुल्ने क्रम मौलाएपछि प्रतिस्पर्धाले एउटै व्यक्तिमा ऋण दोहोरिन थालेको हो। 
चार बर्षअघि सरकारी पाँच लघुवित्त विकास बैंक र निजी क्षेत्रका स्वावलम्बन, छिमेक, डिप्रोक्स र निर्धन उत्थान लघुवित्त विकास बैंक सञ्चलनमा थिए। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न रोक लगाएसँगै लघुवित्त विकास बैंक खोल्ने क्रमले तिब्रता पायो। अहिले लघुवित्त बैंकको संख्या ३५ पुगेको छ। 

ऋण दिने तरिका
लघुवित्त संस्थाहरुले गरिब बढी भएको क्षेत्र छानेर त्यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विवरण संकलन गर्छन्। संस्थाले संकलन गरेको विवरणमध्ये सबैभन्दा गरिब बस्ने वस्तीमा पहिलो समूह तयार गरिन्छ। 
प्राय संस्थाले पहिचान गरेको गरिब समुदायलाई सात दिने तालिम  दिइन्छ। नेपालमा सञ्चालित लघुवित्त कार्यक्रमले महिलालाई मात्र सेवा दिइरहेको हुनाले गरिव परिवारका महिला सदस्यहरु यस्तो तालिममा सहभागी हुन्छन्। तालिममा पनि सबैभन्दा पहिले नाम र थर लेख्न सिकाइन्छ।
सात दिने तालिम अवधिमा हरेक दिन एक सदस्य बराबर १० रुपैयाँ बचतका लागि ल्याउन लगाइन्छ। करिब २० जना सदस्य बराबर सात दिनमा २ हजार ८ सय रुपैयाँ संकलन हुन्छ। उनीहरुलाई उदाहरणसहित बचत संकलन गर्दा के हुन्छ भनेर सिकाइन्छ। त्यसपछि उनीहरुको आवश्यकता पहिचान गरेर आवश्यक कर्जा दिने गरिन्छ। 
गरिव पहिचान गर्ने विधि, ऋण दिने प्रकृया, तालिमलगायत लघुवित्तका आधारभुत सिद्धान्तहरु पालना नगरी अहिले लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। संस्थाहरुले ग्राहकलाई यि प्रकृयाहरु पुरा नगरी सोझै ऋण दिने गरेका छन्। जसले गर्दा ऋणी दोहोरिने र गैरविपन्नले ऋण पाउने गरेका छन्। 

एकै ठाउँमा किन?
एउटा संस्था गइसकेको ठाउँमा जाँदा लघुवित्तका बारेमा  बुझाइरहनु नपर्ने र तयार भइसकेका ऋणीमा तत्काल लगानी गरेर ब्याज आर्जन गरिहाल्न संस्थाहरु एकै ठाउँमा गएका हुन्। तराईका केही जिल्ला र गाविसमा कम्तीमा चारदेखि १२ वटा संस्था कार्यरत छन्। 
अलिकति पुँजी लगाएर संस्था खोल्ने अनि आक्रमक लगानी गरेर नाफा खाइहाल्ने प्रवृत्ति लघुवित्त लगानीकर्तामा आएको छ। जोखिम कम र आकर्षक नाफाको कारणले पनि अहिले लघुवित्त विकास बैंकहरुको सेयरलाई 'ब्लुचिप' मानिन्छ। थोरै लगानीमा उच्च नाफा आर्जन गर्न सकिने भएकाले पछिल्लो समय खुलेका कतिपय लघुवित्त संस्थाहरु बढी नै व्यवसायिक भएर लगानी विस्तारमा आक्रमक देखिएका छन्। यही कारण कतिपय लघुवित्त संस्थाहरुले कारोबार र नाफामा कयौं गुणा अगाडि रहेका बाणिज्य बैंकहरुभन्दा वढी लाभांस वितरण गरेका छन्। 
लघुवित्त संस्थाले जति बढीलाई कर्जा दियो त्यति नै धेरै कार्यसम्पादन गरेको देखिन्छ। र नाफा पनि राम्रो हुन्छ। उनीहरुले स्थानीयस्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लघुवित्तकर्मीलाई ग्राहक संख्या र ऋण वढाउने लक्ष्य दिएका हुन्छन्। स्थानीयस्तरमा काम गर्ने लघुवित्त कर्मीले सजिलो बाटो रोज्दै अन्य संस्थाका सदस्यलाई ऋण दिने गरे।  
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको साढे २ प्रतिशतदेखि साढे तीन प्रतिशतसम्म विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने वाध्यात्मक प्रावधान छ। अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफू सिधै लगानी नगरी लघुवित्त संस्थामार्फत जान्छन्। जुन लघुवित्त संस्थाले धेरै लगानी गरेको हुन्छ उनीहरुलाई नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि पत्याउने गरेका छन्। पछिल्लो समय भने केही बैंकहरु आफैले सहायक कम्पनीका रुपमा लघुवित्त संस्थाहरु खोल्न थालेका छन्।

बैंकमा पैसा हाले खिइँदै जान्छ

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस २
बैंकले दिने ब्याजको तुलनामा बजार मूल्य वृद्धिदर दोब्बर भएकाले बैंकमा राखेको पैसा खिइँदै जाने अवस्था आएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिएपछि बचतकर्ताले पाउने ब्याज दर ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। यो ६ वर्षयताकै सबभन्दा कम हो। बजार मूल्य वृद्धिदर भने १० प्रतिशत हाराहारी छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि मूल्य यही अनुपातमा बढिरहेको छ।
बजार मूल्यभन्दा बैंक ब्याजदर कम हुनु भनेको वास्तविक ब्याज ऋणात्मक हुनु हो। अहिलेको अवस्थामा वास्तविक ब्याजदर ५ प्रतिशत ऋणात्मक छ। यसको मतलब, आज तपाईंले बैंकमा सय रुपैयाँ जम्मा गर्नुभयो भने अर्को वर्ष त्यो १ सय ५ हुनुपर्नेमा त्यसको वास्तविक मूल्य ९५ मा झरेको हुन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीको प्रमुख स्रोत ऋणबाट आउने ब्याज हो। केही समययता ऋण माग हुन छाडेपछि बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो पुँजी लागत कम गर्न बचतकर्तालाई दिने ब्याज दर घटाएका छन्। सञ्चालनमा रहेका ३१ वाणिज्य बैंकले निक्षेपमा औसत ४.८६ प्रतिशतमात्र ब्याज दिन थालेका छन्। पुराना तथा ठूला बैंकको ब्याज दर औसतभन्दा अझै कम छ। केही बैंकले मात्र साढे पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन्।
समयमा बजेट आएको, वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिटेन्स आय बढेको र सरकार तथा संगठित संस्थामा काम गर्नेको तलब वृद्धि भएपछि बैंकमा पैसा थुप्रिएको हो। मुलुकका ठूला बैंक नबिल, हिमालयन, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, एभरेस्टलगायतले एक वर्ष पैसा राख्दा बढीमा ५ प्रतिशत ब्याज दिने जनाएका छन्। बचत खातामा बढीमा ४ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइन्छ। नयाँ र साना बैंकमध्ये केहीले ६ प्रतिशतसम्म दिने जनाएका छन्। 
…ब्याज भनेको मूल्य वृद्धिदरभन्दा बढी हुनुपर्ने हो,' सानिमा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी भुवन दाहालले मंगलबार नागरिकसँग भने, …तर, सरकारले नै ०.१ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उठाइरहेका बेला बैंकको ब्याज दर तल झर्नु स्वाभाविक हो।' सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत निष्कासन गरेको टे्रजरी बिलको ब्याज दर ०.०३ प्रतिशत छ।
मूल्य वृद्धिभन्दा निकै कम ब्याज दर हुँदा बैंकिङ प्रणालीबाट रकम बाहिरिए उपभोगमा खर्च हुने खतरा बढ्छ। यसरी खर्च बढ्न थालेपछि माग र आपूर्तिमा प्रभाव परेर मूल्य वृद्धि थप आकासिन्छ। ब्याज दर निकै तल झरेको असरका कारण एक महिनाअघि ८.४ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धिले दोहोरो अंक छोइसकेको छ। 
बचतको ब्याज घट्दा ठूला निक्षेपकर्ताले अवैध मार्गबाट अन्य देशमा पुँजी पुर्‍याउने (क्यापिटल फ्लाइट) खतरा पनि हुन्छ। बैंक ब्याजबाट न्यून आम्दानी हुन थालेपछि पैसावालाले घरजग्गा, सेयर तथा कमोडिटीजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउँछन्। कतिपयले घाटा पूर्तिका लागि बाहिरिएको पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्छन्।
…सेयर बजारमा पैसा ओइरिनुको मुख्य कारण निक्षेपको ब्याज दर घट्नु हो,' नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकरका प्रमुख कार्यकारी प्रविणरमण पराजुलीले भने, …लगानीका अन्य क्षेत्र नभएपछि सेयर बजारमा आकर्षण बढेको छ, जसले सेयर मूल्य तीव्र रूपमा बढेको हो।'
बैंकको न्यून ब्याजका कारण पैसावालाहरू लगानीको अवसर खोज्दै घरजग्गा कारोबारमा फर्किने वातावरण तयार हुँदै गएको बैंकरहरू बताउँछन्। …सेयर बजार उकालो लागिसकेको छ, अब घरजग्गा कारोबार पनि बढ्ने अवस्था छ,' सानिमाका दाहालले भने, …बैंकमा पैसा राख्दा खासै आम्दानी नहुने भएपछि त्यो पैसा घरजग्गा क्षेत्रमा बाहिरिने सम्भावना बढेको छ।'
केही वर्षअघि तरलता अभाव हुँदा बैंकहरूले एक वर्षे मुद्दतिमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका थिए। ठूला निक्षेपकर्ताले साढे १२ प्रतिशतसम्म पाउँथे। बचत खाताको ब्याज पनि साढे १० प्रतिशतसम्म थियो। 
बचतकर्ताले पाउने ब्याज दर थप घट्न नदिन सरकारले चालु वर्षभरि जारी गर्ने ऋणपत्र केही महिनाभित्र निष्कासन गरेर ऋण उठाउनुपर्ने बैंकरहरू बताउँछन्। …सरकारले थप ब्याज घट्न नदिने हो भने धमाधम ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ,' एक बैंकरले भने, …पैसाको माग बढेपछि ब्याज दरमा स्थायित्व आउँथ्यो।' सरकारले चालू वर्षभित्र ४४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ।

बैंक ऋण दुरुपयोगमा दुई वासलात माध्यम, कर प्रमाणित कागजातमा ऋण दिए नियन्त्रण

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मंसिर ३०

वास्तविकताभन्दा वढाइ चढाइ वासलात बनाएर ऋण दुरुपयोग हुन थालेपछि सरोकारवालाहरुले यसलाई रोक्न कर कार्यालयले प्रमाणित गरेको वासलातमा ऋण लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएका छन्। 
बैंकिङ विज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले निश्चित समय दिएर कर कार्यालयले प्रमाणित गरेको वासलातका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था हुँदा दुरुपयोगका घटना कम हुने बताए। '६ महिना वा बर्ष दिन समय दिएर हुँदैन,' २७ बर्ष लामो बैंकिङ अनुभव सँगालेका क्षेत्रीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'कम्तिमा दुई/तीन बर्ष समय दियो भने कर कार्यालयले प्रमाणित गरेको कागजातका आधारमा ऋण लगानी गर्ने वातावरण बन्छ।'
दुरुपयोग भएका अधिकांस ऋणमा दोहोरो वासलात मूख्य कारण भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ। प्रहरीले विभिन्न कम्पनीबाट यसरी नै हिनामिना भएका करिव १७ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ दावी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता नै गरिसकेको छ। करिव यति नै रकम बराबरको मुद्दामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
दुरुपयोग भएका अधिकांस ऋणका फाइलमा कर कार्यालयलाई एउटा विवरण (घाटाको) र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अर्को विवरण (नाफाको) बुझाएको फेला परेका छन्। हुँदै नभएको कारोबारलाई कागजमा बढाइ चढाइ गर्दै कम्पनीको उच्च नाफा देखाएर बढी ऋण लिने प्रबृत्तिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा पर्न थालेका छन्। 
कमसल धितोलाई उच्च मूल्यांकन गरेर ऋण लगानी हुँदा सर्वसाधारणले पेट चिरेर जोगाएको निक्षेप जोखिममा परेको छ भने घाटाको वासलात विवरणका कारण सरकारले पनि राजश्व गुमाइरहेको छ। 
'विगतको तुलनामा अहिले व्यापार व्यवसायमा निकै पारदर्शीता आउन थालेको छ, यतिले मात्र पक्कै पुग्दैन,' क्षेत्रीले भने, …सुधारका लागि सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गर्दै आफ्ना कदमहरु अगाडि वढाउनु पर्छ।' उनले सरकारको काम कारवाही मात्र गर्ने नभइ समस्या सुल्झाउनका लगि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने पनि भएकाले व्यापार व्यवसायमा देखिका समस्या हल गर्न सरोकारवालासँग छलफल गर्नु पर्ने बताए।
लेखापरीक्षकहरुलाई नियमन तथा निर्देशित गर्ने निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का कार्याकारी निर्देशक तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विनयप्रसाद श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले नै करमा बुझाएको विवरणका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था गरे दुई फरक वासलात बनाउने प्रवृत्ति हराएर ऋण दुरुपयोग नियन्त्रण हुने बताए। 
'एउटा निस्चित रकमभन्दा माथिको ऋणमा कर कार्यालयले प्रमाणित गरेको विवरणका आधारमा मात्र ऋण दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्छ,' उनले भने, 'यसबाट ९५ प्रतिशत अपराधमा नियन्त्रणभित्र आउँछ।' 
बैंकरहरु पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै जारी गरेर कर कार्यालयले प्रमाणित गरेको वासलातका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गरे ग्राहकलाई वुझाउन सजिलो हुने बताउँछन्। 'राष्ट्र बैंकको नियम अगाडि राखेर ग्राहकलाई कर कार्यालयले वुझाएको विवरण ल्याउ अनि मात्र ऋण दिन्छु भन्न मिल्छ,' एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने, 'अहिले त मैले नदिए अर्कोले दिन्छ। राम्रो ग्राहक रिसाउने डर हुन्छ।'  
वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी भने दोहोरो वासलातका सम्वन्धमा राष्ट्र बैंकले कडा नियम बनाएर बैंकहरुलाई निर्देशन दिनु पर्ने बताउँछ। …सरकारले प्रमाणित गरेको करको परिस्कृत प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै ऋण प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने हो भने वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको संकट रोक्न मद्दत पुग्छ,' केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का प्रवक्ता पिताम्बर अधिकारीले भने। उनले आर्थिक अपराध रोक्नका लागि प्रहरीले आवश्यकता अनुसार कर कार्यालयको विवरण समेत हेर्नु बताए।
राष्ट्र बैंक भने नियम कानुन पर्याप्त भएकाले कारवाहीबाटै यस्ता प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने पक्षमा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवाली दोहोरो वासलात बनाउनु अपराध भएकाले यसरी वासलात बनाउनेलाई कारवाही नै गरेर नियन्त्रण गर्नु पर्ने बताउँछन्। …नेपालमा नियम कानुनको अभाव छैन, नियन्त्रण गर्ने एक मात्र उपाय कारवाही हो,' उनले भने, 'बैंकहरुले पनि क्षणिक फाइदा नहेरी वासलातलाई राम्रोसँग हेरेर मात्र ऋण दिनु पर्छ।'
राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु कर र ऋण प्रयोजनका लागि पेस गर्ने विवरण समान कसरी गराउने भन्ने बारेमा लामो समयदेखि आन्तरिक छलफल चलेपनि निस्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताउँछन्। …कागजमा कारोबार र मुनाफा बढाएको आधारमा ऋण दिनु अनुचित हो,' ज्ञवालीले भने, 'यसलाई रोक्न राजनीतिक प्रतिवद्धता भएको सरकारबाट मात्र सम्भव छ।' 
व्यवसायीहरु दोहोरो वासलात बनाउनु कानुन सम्मत नभएपनि नाफा कम देखिए धेरै बैंकबाट ऋण नपाइने भएकाले दुई फरक वासलात बनाउनु बाध्यता भएको बताउँछन्। दोहोरो वासलातको मुद्दामा तीन महिनाअघि नारायणघाटमा भएको आन्दोलनमा नेतृत्वकर्ता नारायणगढ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यÔ तिलचन्द्र भट्टराई घाटाको वासलात छ भने भोलि मुनाफामा जाने ग्यारेन्टी भएको व्यवसायमा पनि ऋण नपाइन् बताउँछन्। 
'धितो र वासलात मात्र हेरेर कर्जा दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नु पर्छ,' व्यवसायी भट्टराईले भने,' परियोजनाका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था भयो भने कसले बनाउँछ दोहोरो वासलात?' 

निर्वाचनले मूल्य बृद्धि १० प्रतिशत पुग्यो


काठमाडौं, मंसिर २९
दसैंतिहार लगत्तैको संविधानसभा निर्वाचनका कारण मूल्य बृद्धि १० प्रतिशतले बढेको छ। चालु आर्थिक बर्ष सुरु भएदेखि निरन्तर बढ्न थालेको मूल्य बृद्धि कात्तिकमा मात्र १० प्रतिशतले बढेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कात्तिकसम्मको विवरण अनुसार, खाद्यान्न तथा पेय पदार्थको मूल्य उच्च अंकले बढेपछि समग्र मूल्य बृद्धि दर माथि गएको हो। अघिल्लो बर्ष ८.९ प्रतिशत रहेको खाद्यान्न तथा पेयर पदार्थको मूल्य बृद्धि यसपाली १३.५ प्रतिशतले बढेको छ।
निर्वाचनका कारण सरकारी खर्च बढ्नुका साथै उमेद्वार तथा राजनीतिक दलहरुले पनि चुनाव प्रचार प्रसारमा खर्च गरेका कारण मूल्य बृद्धिमा चाप परेको हो। सरकारले निर्वाचनका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। निर्वाचन आयोगले प्रति उमेद्वार १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो।
कतिपय उमेद्वारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा निकै माथि पनि खर्च गरेका थिए। त्यसको असर मूल्य बृद्धिमा परेको हो। निर्वाचनका कारणले बढेको बस्तु तथा सेवाको मूल्य पहिलेकै अवस्थामा फर्किन करिव दुई महिना लाग्ने अर्थशास्त्रीहरु वताउँछन्।
चालु आर्थिक बर्षबाटै मूल्य बृद्धि उकालो लाग्न थालेको हो। साउनमा ७.९ प्रतिशत रहेको मूल्य बृद्धि दर भदौमा ८ प्रतिशत हुँदै असोजमा ८.४ प्रतिशतले बढेको थियो। गत बर्ष कात्तिकमा मूल्य बृद्धि दर १०.५ प्रतिशत थियो।

दुईटा वासलातले बैंक ऋण दुरुपयोग

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मंसिर २७
उदाहरण नम्बर १
ऋण लिनु पर्ने बढी तर ब्यालेन्सिट (वासलात) को आकार सानो।  
वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका महाप्रबन्धक रामभक्त पौडेल आफैले वासलातको आकार वढाएर ल्याउन एक ग्राहकलाई सिकाए। 
ग्राहकले कर कार्यालयमा यही वासलात वुझाएको बताएपछि महाप्रबन्धक पौडेलले 'केही फरक पर्दैन' भन्दै आकार बढाउँदाका फाइदाहरु बारे 'क्लास' लिए। उनले सिकाएका उपायहरु पच्छ्याउँदै ग्राहकले पनि केही दिनभित्रै चल्दै नचलेको कम्पनीको वासलात उच्च नाफा देखाएर लिएर आए। 
उच्च बृद्धि र निरन्तर नाफामा गएको वासलातका आधारमा पौडेलसहित कम्पनीका सञ्चालक समिति सदस्यहरुले ती ग्राहकसँग मिलेमतो गर्दै तीन करोड रुपैयाँ ऋण दिए। न ऋण भुक्तानी भयो, न कम्पनी अस्तित्वमा छ।
यस्तै थुप्रै घोटाला भएर कम्पनीको अवस्था विग्रिएपछि राष्ट्र बैंकले वर्ल्ड मर्चेन्टलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न वाध्य भयो। कम्पनीको खराव कर्जा ७६ प्रतिशत छ। 
उदाहरण नम्बर २
क्यापिटल मर्चेन्ट बैकिङ एन्ड फाइनान्सका तत्कालीन महाप्रबन्धक शिवराम जोशीले पनि हुँदै नभएका कम्पनीहरुको वासलाता एकदमै राम्रो देखाएर अर्वौं घोटला गरेको फेला परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरी कारवाही अगाडि वढाइरहेको छ। कर कार्यालयमा वुझाएको घाटाको वासलातलाई '१८० डिग्री'  परिवर्तन गरेर ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ।
जोशीले मिलेमतोमा दुई अर्ब दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको फेला परेको छ। व्यापक ऋण हिनामिनापछि जोशीसहित उनका सहयोगी तथा नेपाल प्रोग्रेसिभ फाइनान्सका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष शम्भुबहादुर केसी अहिले कारवाहीको दायरमा छन्। उनीहरुको अनियमितताका कारण सर्बसाधारणको ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको कम्पनी समस्याग्रस्त भएको छ। 
उदाहरण नम्बर ३
तीन महिनाअघि राजश्व अनुसन्धान विभागले बैंकमा वुझाएको विवरणका आधारमा नारायणगढका एक व्यवसायी माथि कारवाही अगाडि वढाउँदा त्यहाँका सबै व्यवसायी एकजुट भएर आन्दोलन नै गरे। 
कर प्रयोजनका लागि तयार पारिएको विवरण र बैंकमा पेस गरेको विवरण भिडाई कारबाही थालिएपछि स्थानीय व्यवसायीले आन्दोल गरे, सरकार डग्यो, त्यो मुद्दा त्यतिकै सेलाएर गयो। 

******


एउटै कम्पनीको कारोबारलाई फरक–फरक वासलात बनाएर बैंकिङ ऋण दुरुपयोग भएका माथिका केही उदाहरण मात्र हुन्।

उच्चपदस्थतको विवरण चित्त वुझे मात्र खाता खोल्नु पर्ने

काठमाडौं, मंसिर २६
नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पति सुद्धीकरण नीतिलाई थप व्यवस्थित गर्दै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत विवरणमा चित्त वुझेमात्र बैंक खाता खोल्न निर्देशन दिएको छ। पदीय हैसियत तथा ख्यातिका हिसावले मात्र बैंक खाता खोल्दा जोखिम हुन सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले उच्च पदस्थ व्यक्तिको विवरणमा चित्त वुझे मात्र खाता खोल्न निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले पुरानै निर्देशिकालाई शंसोधन गर्दै केही वुँदाहरु थप गरेर बुधबार नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो। नयाँ निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भौगोलिक क्षेत्र, व्यवसाय, पेशा, कार्यक्षेत्र, ग्राहक, सेवा, उत्पादन, कारोबार तथा वितरण माध्यमसमेतका आधारमा सम्पति सुद्धीकरण तथा आतङकवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्वन्धि जोखिमको पहिचान तथा मूल्यांकन गर्नु पर्ने वुँदा थप गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले जोखिमको पहिचान तथा मूल्यांकन गर्दा राष्ट्रिय  जोखिम मूल्यांकन समेतलाई आधार बनाउनु पर्ने तथा जोखिमसँग सम्वन्धित सबै पक्षहरुको विश्लेषण गरी त्यसको स्तर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले पहिचान  भएको जोखिमको स्तर अनुरुप ग्राहक पहिचान व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत, कार्यविधिगत तथा नियन्त्रणात्मक व्यवस्था मिलाइ त्यस्तो व्यवस्थालाई समय समयमा अद्यावधिक गर्नु पर्ने वुँदा पनि थप थरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट गरीने रकम स्थानान्तरणमा पनि केही वुँदा थप गरेको छ। बैंकहरुले विद्युतीय माध्यमबाट रकम स्थानान्तरण  गर्ने उत्पतिकर्ताको नामसहितका सम्पूर्ण विवरणसमेत राख्न नयाँ निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ। 
थपिएको वुँदा अनुसार, उत्पतिकर्ताको खाता नम्बर, खाता नभएको अवस्थामा कारोबार पहिचान हुने सक्ने छुट्टै संकेत नम्बर, यसको ठेगाना, जन्म मिति, जन्म स्थान, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा ग्राहक परिचय पत्र नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले ७५ हजारभन्दा वढी रकम स्थानान्तरण भएर भुक्तानी दिनु पर्दा ग्राहकको सही पहिचान गर्नु पर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। 

वासेल–थि्र कार्यान्वयका लागि सुझाव माग

काठमाडौं, मंसिर २६
नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरधनीहरुको पुँजीको सहभागितालाई बढाउँदै सन् २०१६ भित्र वासेल–थि्र पुर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। वासेल–टु मार्फत बैंकहरुको लेखा प्रणालीलाई चुस्त बनाइँदै आइएकोमा राष्ट्र बैंकले अझ परिस्कृत वासेल–थि्र कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले वासेल–थि्र कार्यान्वयमा ल्याउनु पूर्व आफूले बनाएको अवधारणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र सरोकारवालाहरुको राय तथा सुझाव माग गरेको छ। एक महिनाभित्र सुझाव पठाउन आग्रह गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक मस्यौदामा बैंकहरुले आगामी ६ बर्षभित्र चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ। 
मस्यौदामा सम्पतिको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी (मिनिमम कमन इक्विटी क्यापिटल रेसीयो) ४.५ प्रतिशत पुर्‍याउने पर्ने उल्लेख छ। अहिले बैंकहरुले यस्तो पुँजी अनुपात दुई प्रतिशत मात्र कायम गरे पुग्छ। बफर (बैंकिङ प्रणालीमा संकट देखिएका बेला प्रयोग गरिने) पुँजीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो पुँजीको अनुपात २.५ प्रतिशत हुने मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ। 
बाणिज्य बैंकहरुको टायर वान (चुक्ता पु“जी, रिटेन अनिर्ङ, सञ्चित तथा जगेडा) पुँजी पनि सन् २०१६ सम्ममा जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा छ प्रतिशतबाट बढाएर सात प्रतिशत पुर्‍यानु पर्ने मस्योदामा उल्लेख छ। सबै गरेर जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा बैंकको आवश्यक कुल पुँजी १० प्रतिशत हुनु पर्दछ। 
नयाँ मस्यौदमा राष्ट्र बैंकले वासेल–थि्र लागू हुँदा बैंकको चुक्ता पुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पुग्नु पर्छ। सन् २००८ बाट बासेल–टु पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको हो। यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन छ बर्È लागेको थियो।  
नेपालमा अहिलेसम्म वासेल–टु नै कार्यान्वयमा छ। अर्न्राष्ट्रिय अभ्यासमा वासेल–थि्र आइसकेकाले राष्ट्र बैंकले नेपालमा पनि यसलाई लागू गर्न लागेको हो। वासेल–थि्रले पुँजीलाई प्राथमिकतामा राखेर जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने परिकल्पना गरेको छ।
स्वतन्त्र रुपमा देशहरुले लगाउन सक्ने गरि विश्वव्यापी रुपमै बनाइएको नियम नै बासेल हो। स्वीट्जरल्यान्डमा रहेको बासेल कमिटि अन बैंकिङ सुपरभिजनले बासेल बनाउछन्। सन् २०१० देखि नै विश्वका धेरै मूलुकमा वासेल–थि्र लागू हुन थालेको छ।  विश्वव्यापी रुपमा वासेल–थि्र कार्यान्वयमा आएपछि जोखिममा आधारित सम्पति बढेको तथा सेयर प्रतिफल (रिर्टन अन इक्विटी) घटेको देखिएको छ। नेपालमा भने यसको प्रभाव कम हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। युरोपमा वासेल–थि्र लागू भएपछि सेयर प्रतिफल चार प्रतिशतले र अमेरिकामा तीन प्रतिशतले घटेको छ। 
नेपालमा धितोपत्र सम्बन्धि सम्पति, डेरिभेटिभ ट्रेडिङमा बैंक प्रवेश नगरेकोले जोखिम सम्पति बढ्ने सम्भावना पनि न्युन भएको र सेयर प्रतिफल त्यति नघट्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। जोखिम भारित सम्पतिको तुलनामा पुँजी अनुपातमा हुने एक प्रतिशतको परिवर्तनले औसतमा बैंकहरुको कर्जाको दर १५ अधार अंकले बढ्ने पनि उल्लेख छ। वासेल–थि्र कार्यान्वयमा आएपछि प्रवर्द्धक तथा संस्थापकहरुले पुँजीको मात्र वढाउनु पर्ने हुन्छ। 

ज्ञवालीले गल्ती सकारे पनि कर्मचारी थुनामा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मंसिर २५
जम्को प्रकाशन प्रालिलाई दिएको ऋण दुरुपयोग अभियोगमा फरार रहेका किस्ट बैंकका पुर्वप्रबन्ध निर्देशक कमलप्रसाद ज्ञवालीले गल्ती सकारेको तथ्य फेला परेको छ। राष्ट्र बैंकले सोधेको स्पष्टीकरणमा ज्ञवालीले दुरुपयोग भएको कर्जाको सम्पूर्ण दायित्व आफ्नो भएको भन्दै पाँच लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत तिरेको तथ्य फेला परेको हो। 
जम्कोलाई दिएको ऋण दुरुपयोग भएपछि प्रहरीको केन्द्रीइ अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले बैंकका कर्मचारीहरुलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकलाई भदौमा वुझाएको स्पष्टीकरणमा ज्ञवालीले सबै दोश आफ्नो भएको सकारेका छन्।
बैंकले २०७६ सालमा जम्को प्रकाशन प्रालिका नाममा १२ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो। ज्ञवालीले मिलेमतोमा कम्पनीका एकल सञ्चालक किशोर ढकालका नाममा दिएको यो ऋण दुरुपयोग भएको थियो। ८० लाख बराबरको सम्पति रहेको कम्पनीको ऋण दुरुपयोग भएपछि राष्ट्र बैंकले सिआइबीलाई बैंकिङ कसुर ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान तथा कारवाही अगाडि वढाउन सिफारिस गरेको थियो।