तरलता अभाव चर्कियो

• सरकारी खर्चमा सुस्तता दोस्रो त्रैमासको अन्तिम भएकाले ब्याज कर भुक्तानीजस्ता कारणले अभाव भएको हो ।

अन्तर बैंक र एसएलएफ दर १२ प्रतिशत
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस २०
बजेट आएको तीन महिना वितिसक्दा पनि सरकारी खर्च हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता लगानीयोग्य पुँजी अभाव गहिरिएर गएको छ । दसैंदेखि सुरु भएको अभावले उनीहरुले आपसमा लिने सापटी अन्तरबैंक दर नै महँगो हुन थालेको छ ।

'सरकारी खर्च हुन नसक्नु दोस्रो त्रैमासको अन्तिम भएकाले ब्याज कर भुक्तानीजस्ता कारणले अभाव भएको हो,'  कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनल भट्टराईले मंगलबार नागरिकसँग भने , 'अभाव अझ कति लम्बिन्छ भनेर अर्को एक महिना पर्खिएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।'उनका अनुसार अभावको प्रमुख कारण बजेट ढिला आउनाले सरकारी खर्च कार्यान्वयन नभएर हो । सरकारी खातामा अहिले १५ अर्ब रुपैयाँ बचत छ ।

तरलता अभावले अन्तर बैंक ब्याज दर मंगलबार १२ प्रतिशत पुगेको छ । सोमबार मात्र सरकारी ऋणपत्रको धितो रिपो मार्फत तीन अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रमा आएको थियो । 'तीन अर्ब भित्रिदा पनि अन्तर बैंक १२ प्रतिशतको हाराहारीमा हुनु भनेको तरलता अभाव गहिरिएर गएको छ भन्ने बुझ्नु पर्छ,' डिसिबिएल बैंकका टे्रजरी विभाग प्रमुख सुशिल महर्जनले नागरिकसँग भने ।
दुई सातायता अन्तर बैंक सापटी दिनेभन्दा लिने कम्पनीको संख्या थपिन थालेको छ । प्राइम डिसिबिएल सिद्धार्थ सिटिजन्स् एनसिसीलगायतका एक दर्जनभन्दा वढी बैंकले अन्तर बैंक सापटी माग गरिरहेका छन् । स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड लक्ष्मीलगायत केही बंैकले मात्र सापटी दिइरहेका छन् । दसैयता देखिएको तरलता अभावले गर्दा नै बैंकहरुले निक्षेपको सँगै कर्जाको ब्याज पनि बढाएका हुन् ।
दसैयता १३ प्रतिशतसम्म पुगेको अन्तर बैंक ब्याज दर साढे आठ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छैन । दसैअघि अन्तर बैंक दर डेढ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।
गत असोज अन्तिममा वाणिज्य बैंकसँग ६ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । गत शुक्रवारसम्म निक्षेप चार अर्बले बृद्धि भएर ६ खर्ब २३ अर्ब पुगेको छ ।
तरलता अभावका कारणले सोमबार राष्ट्र बैंकले निकालेको ९१ दिनको टे्रजरी विल्सको औषत बट्टादर पनि ९.२७ प्रतिशत छ । तरलता सहज हुँदा यो दर ३/४ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्थ्यो । केही समयअघिसम्म पनि यसको वट्टा दर ६/७ प्रतिशत मात्र थियो । 'सय रुपैयाँको विल्समा साढे ९ रुपैयाँसम्म कम हाल्न खोज्नुको अर्थ तरलता अभाव गहिरिएको छ भन्ने नै हो,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने , 'सरकारी खर्च हुन थालेपछि अभाव आफै कम हुन्छ ।' टे्रजरीको बट्टादर वढी भएकाले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग लिने स्थाइ तरलता सुविधा एसएलएफ को दर १२।२७ प्रतिशत पुगेको छ । छोटो अवधिको लागि लिइने यो कर्जाको दर टे्रजरीको दरभन्दा ३ प्रतिशत वढी हुन्छ ।
'तत्कालै अभाव कम होलाजस्तो छैन,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने , 'सबैतिरबाट राष्ट्र बैंकले कस्दै ल्याएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको गरिमा सर्वधारणमा झर्न थालेको छ । यसले निक्षेप नवढेर अभाव भएको हो ।' उनका अनुसार सरकारी खर्चमा बृद्धिका साथै नियामक निकाय तथा अन्य सरोकारवाला पक्षले गरिमा सुधार्नका लागि भूमिका नखेले निक्षेप बृद्धि हुँदैन ।
उनले तरलता अभाव चर्किए पनि गत बर्षजस्तो चरम अभाव भने नहुने दावी गरे । गत बर्ष तरलता अभाव हुँदा कुनै पनि बैैंक तथा वित्तीय कम्पनीले आर्थिक बर्षको पछिल्लो छ महिना कर्जा लगानी गर्न सकेका थिएनन् ।
गत आर्थिक बर्षको अन्तिम र चालु बर्षको सुरुको अवधि गरेर दुई महिनाको समयमा करिव ४० अर्ब रुपैयाँले निक्षेपमा बृद्धि भएपछि विज्ञापन गर्न छाडेका बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले अहिले धमाधम आकर्षक ब्याज सहितको विज्ञापन छाप्न थालेका छन् ।
वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा खासै सुधार नभए पनि कर्जामा वढिरहेको छ । दसैयता निक्षेप २ अर्बले वढेको छ भने कर्जा ३० अर्बले वढेको छ । दसैताका ४ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेको कर्जा गत शुक्रबारसम्म ४ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जा बढ्न थालेकाले बैंकहरुको कर्जा-निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो मा समेत बृद्धि भएको छ । 'सिडी वढ्न थाल्यो भने बैंकको कर्जा लगानी प्रभावित हुनसक्छ,' भट्टराईले भने , 'निक्षेपमा सुधार नभइ कर्जा मात्र बढ्न थालेकाले अनुपात बढेको हो ।' गत शुक्रबारसम्म यो अनुपात ८५ प्रतिशत पुगेको छ । केही अघि यो राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा अर्थात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।