पुराना बैंकका कारण ब्याज महँगो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस १३
पुराना र ठूला नौं वाणिज्य बैंकले सस्तोमा निक्षेप लिएर महँगोमा लगानी गर्ने गरेको देखिएको छ । ३० वाणिज्य बैंकसँग रहेको ६ खर्ब २० अर्ब निक्षेपमध्ये ६५ प्रतिशत यिनीहरुसँग मात्र छ ।
सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य नेपाल बैंक र कृषि विकास तथा निजी क्षेत्रका नबिल इन्भेष्टमेन्ट स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड हिमालयन नेपाल एसबिआइ र एभरेष्ट बैंकसँग मात्रै ४ खर्ब ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ । यसमध्ये सस्तो दरको निक्षेप मात्र २ खर्ब ५९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । उनीहरुसँग भएको कुल निक्षेपमध्ये चालु बचत र कल डिपोजिटमा रहेको सस्तो दरको निक्षेप ६४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

बैंकहरुले बचतमा औषत साढे पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज दर दिने गरेका छन् । सबै खाताको निक्षेपको औषत दर ८ प्रतिशत हुन आउँछ । महँगो निक्षेपको ब्याज पनि १२ प्रतिशतसम्म छ । उनीहरुले सत्प्रतिशत कर्जामा नै ब्याज बढाएका छन् जसको औसत ब्याज दर १५.५० प्रतिशत हुन आउँछ ।
'मुद्दति निक्षेपामा दिइने ब्याजसँग तुलना गर्ने हो भने कर्जाको यो ब्याज दर सामान्य हो,' पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नागरिकसँग भने, 'तर सबै निक्षेपमा उनीहरुले चर्को ब्याज तिरेका छैनन्।' बैंकहरुले मुद्दति खातामार्फत कुल निक्षेपको ३५ प्रतिशतमात्र संकलन गरेका छन । बाँकी ६५ प्रतिशत निक्षेप बचत चल्ती कल र अन्य खातामार्फत संकलन हुन्छ । चल्तीमा उनीहरुले ब्याजै दिदैनन् भने बचत र कल खातामा २ देखि ७ प्रतिशतसम्म ब्याज दिदै आएका छन् ।

क्षेत्रीका अनुसार औषत ८ प्रतिशत ब्याज दर रहेको निक्षेपमा बढीमा ४ प्रतिशत स्प्रेड राखेर लगानी गर्दा पनि बैंकहरु फाइदामा नै हुने बताए । उनले बैंकहरुले 'सुपर नाफा' का लागि सानो समस्यालाई पनि  'फेस' गर्न आवश्यक नठानेको दाबी गरे ।
बैंकरहरुका अनुसार तरलता अभावले बैंकहरु एकदमै समस्यामा रहेको भन्दै एक बर्षको अवधिमा नै नाफाको बृद्धि दरमा उच्च गिरावट आएको बताउँछन् । 'बृद्धि दर पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ,' डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'यसलाई कसरी सुपर नाफा भन्न मिल्छ ?' बैंकले गत बर्ष १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए ।
उनका अनुसार, १० प्रतिशत पुँजी लागत १ प्रतिशत सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था २ प्रतिशत कर्मचारी खर्चले बैंकको लागत वढेको छ । सँगसँगै तरलता व्यवस्थापनका लागि २० प्रतिशत र कर्जा-निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्थाले बैंकहरुले आएको स्रोतबाट पनि सीमित लगानी मात्र गर्न पाएका छन् । 'महँगोमा निक्षेप लिएको छ त्यसमा पनि कर्जा लगानीमा सिमित स्रोत मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ,' उनले भने 'यसले बैंकहरुको प्रतिफल घटेर सेयरधनीले हकप्रद सेयरसमेत किन्न छाडेका छन् ।'
उनका अनुसार अधिकांस संस्थापक सेयरधनी व्यापारमा जस्तो चाँडो प्रतिफल खोज्ने खालका छन् । यसले गर्दा प्रमुख कार्यकारीहरुलाई नाफा बढाउनु पर्ने दवाव हुन्छ । 'सेयरधनीले बैंकलाई व्यापार जस्तो नठानेर दीर्घकालिन रुपमा सोच्न आवश्यक छ,' उनलॆ भने, 'प्रमुख कार्यकारीलाई ठूलो ठूलो लक्ष्य दिएर चाँडो प्रतिफल खोज्ने प्रबृत्ति नाफा बढाउनु पर्ने दवाव छ ।'
उनले पछिल्लो अवधिमा प्रतिस्पर्धा वढेर निक्षेपको ब्याज वढाउनु परेकाले कर्जाको पनि वढेको बताए । 'मैले राष्ट्र बैंकबाट १२ प्रतिशतमा निक्षेपका लागि वोलकवोल गर्दा त पैसा पाइन,' खत्रीले भने, 'अनि कसरी लगानीको व्याज दर तल जान्छ ?' उनले सस्तोमा पैसा पाउन थालेपछि कर्जाको ब्याज दर आफै तल आउने बताए ।
बजेट समयमा नआएर सरकारी खर्च हुन नसक्दा तरलता अभाव भइ कर्जाको ब्याज दर बढाउनु परेको मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले बताए । 'बजेट समयमा आएको भए बैंकहरुको निक्षेप बृद्धि भएर यसको सँगै कर्जाको पनि ब्याज घट्थ्यो,' उनले भने, 'अहिले कच्च पदार्थ निक्षेप को मूल्य ब्याज दर बढेपछि उत्पादन कर्जा को पनि मूल्य बढ्छ ।'