एएफटीद्धारा नेपालसँग स्पष्टीकरण माग

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस २५-

समयभित्र सम्पति सुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन नबनाएको भन्दै अन्तर सरकारी वित्तीय कार्यदल (एएफटी)ले नेपालसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
स्पष्टीकरण चिक्त बुझ्दो नभए एएफटीले नेपाललाई नकारात्मक सूचिमा राख्न सक्नेछ। नेपालसहित यसमा १ सय ७० मुलुक सदस्य छन्। एएफटीले कानुन बनाउन यही पुस १६ सम्मको समय दिएको थियो। 'एएफटीले समयभित्र कानुन नबनाएको भन्दै स्पष्टिकरण मागेको छ,' सम्पति सुद्धीकरणका क्षेत्रमा काम गर्न स्थापित वित्तीय जानकारी इकाईका संयोजक धर्मराज सापकोटाले शनिबार नगारिकन्युजसँग भने, 'स्पष्टीकरण दिन माघ ५ भित्र अस्टे्रलिया जाँदैछौं,'। उनले संसदमा सबै कानुन अल्भि्कएर बसेकाले यस क्षेत्रका भएका सबै काम अधुरो रहेको बताए।' अस्टे्रलियामा एएफटीको सहअध्यक्षको कार्यालय छ।



कानुन सचिव माधव पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सीताराम रेग्मी र सापकोटासहितको टोली अस्ट्रेलिया जाँदैछ। 'स्पष्टीकरणमा कानुन चाँडो पास गराउँछौं भनेर आश्वस्त पार्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन,' सापकोटाले भने, 'आश्वस्त भएर समय दिए भने मौकालाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ। नभए आर्थिक रुपमा नेपाललाई क्षति पुग्छ।'

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने अपराध नियन्त्रणका लागि यो फोर्सले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गरिरहेको छ। ऐन नियम नबनेकाले अहिले आपराधिक गिरोहले गर्ने नेपालमा गर्ने लगानीलाई कानुनत दण्डित गर्न समस्या छ।

उनका अनुसार स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभए एएफटीको फागुन ६ देखि ११ सम्म चल्ने चौमासिक बैठकले नेपाललाई कालोसुचीमा राख्नेछ। कालो सुचीमा परेपछि नेपाली बैंकले खोल्ने प्रतितपत्र (एलसी) र बिमा कम्पनीहरुको पुनर्बिमा विश्वका अन्य मुलुकले अस्वीकार गर्ने छन्। एएफटीले नेपाललाई पटक पटक पत्र पठाउँदै सम्पति सुद्धीकरणका लागि आवश्यक ऐन तुरुन्त निर्माण गर्न निर्देशन दिँदै आएको थियो। एएफटीले हालै मात्र इरान र उत्तर कोरियालाई कालोसुचीमा राखेको छ।

एएफटीले भनेका चारमध्ये तीन ऐन र महासन्धि संसदमा दर्ता छन्। एउटा ऐन कानुन मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा छ। 'ऐनको मस्यौदा तयार छन्, संसदमा टेबुल पनि भइसकेको छ,' सापकोटाले भने, 'तर पास हुन नसक्दा नेपाल अर्न्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै कालोसुचीमा पर्ने खतरा बढेको छ।' संसदमा एन्टी टेरिस्ट फाइनान्सिङ, एन्टी अर्गनाइज क्राइम र एन्टी करप्सन गरी तीन महासन्धि दर्ता भइसकेका छन्। साथै सम्पति सुद्दीकरण निवारण एनेको पहिलो संशोधन, आपसी कानुनी सहयोग ऐन र सुपुदर्गी ऐन पनि दर्ता भइसकेका छन्। संगठित अपराध विरुद्धको ऐनको मस्यौदा तयार पारेर गृहले कानुन मन्त्रालय पठाइसकेको छ।

'अब सबै कुरा संसद्को हातमा छ,' उनले भने, 'उनीहरु गम्भीर हुनु आवश्यक छ। गम्भिर नभए सामाजिक र आर्थिक सबै रुपमा नेपाललाई असर पर्छ।' उनका अनुसार, नेपाल कालो सुचीमा पने वित्तीकै विदेशी दाता राष्ट्र तथा संस्थाहरुबाट सरकारले प्राप्त गर्दै आएको आर्थिक सहायतामा भारी कटौति हुने छ। 'दाताले सहायता गरिहाले पनि अहिलेभन्दा कडा कडा सर्त राख्ने छन्,' उनले भने। एफएटिएफका सदस्य १ सय ७० राष्ट्र छन्। नेपाल कालोसुचीमा परेपछि यि राष्ट्रले नेपालीको आवत जावतमा निगरानी राख्ने र शंकै शंकाले हेर्ने गर्छन्।
नेपालले सम्पति सुद्धीकरणको क्षेत्रमा आन्तरिक रुपमा काम कारवाही भने अघि बढाएको छ। इकाईमार्फत वित्तीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा बैंक वित्तीय संस्था, मनी चेन्जर, रेमिटान्स, क्यासिनो, धितोपत्र व्यवसायी, वीमा व्यवसायी तथा मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, कर कार्यालय लगायतका विभिन्न सरकारी निकायलाई १२ वटा निर्देशन जारी गरिसकेको छ।