लाइसेन्स खुलाको तयारी

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस २९
राष्ट्र बैंकले तीन जिल्ले कार्य क्षेत्र भएको विकास बैंकलाई साचाल अनुमति दिने भएको छ । दुई वर्षदेखि अनुमति दिन बन्द गरेको केन्द्रीय बैंकले चालु वर्षको मौदि्रक नीति समिक्षा मार्फत अनुमति खुला गर्न लागेको हो । दोस्रो चरणमा वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्था खोल्ने व्यवस्था खुला गर्ने भएको छ ।

'पहिलो चरणमा विकास बैंकलाई साचालन अनुमति दिन्छौं,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'संस्था खोल्ने नीति समिक्षा भइरहेकाले दोस्रो चरणमा वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थासमेत खोल्न खुला गर्छौं ।' केन्द्रीय बैंकले अहिले ुघु वर्गको लघु वित्त विकास बैंकको मात्र अनुमति खुला गरेको छ ।
विकास बैंक खोल्ने स्वीकृति भिन्न रुपमा आउने संस्थाले मात्र पाउने छन् । 

 

कृषि पर्यटन र जलविद्युत्लाई प्राथमिकतामा राखेर आउनेलाई मात्र विकास बैंक खोल्न दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको स्रोतले बतयो । 'वास्तविक क्षेत्रमा कुल लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा माथि लगानी गर्ने गरी आउनेले मात्र स्वीकृति पाउँछन्,' ती अधिकारीले भने, 'सबैलाई स्वीकृति दिएर संख्या मात्र बढाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक नरहेकाले यसमा कडाइ गरिने छ ।' तीन जिल्ले विकास बैंक खोल्न १० करोड चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्छ ।
दोस्रो चरणमा स्वीकृति खुला गर्न लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा केन्द्रीय बैंकले वास्तविक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नयाँ प्रविध ठूलो पुँजी रोजगार प्रबद्र्धन गर्ने ग्रामिण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
'नयाँ प्रविधि र ठूलो पुँजी ल्याउनेलाई ुकु वर्गको वाणिज्य बैंक खोल्न दिने नीति लिएकाछौं,' केन्द्रीय बैंक स्रोतले भन्यो, 'गाभिएर वाणिज्य बैंक हुन चाहनेलाई समेत यो सुविधा प्राप्त हुनेछ ।' स्रोतका अनुसार लगानीको मोडेलसहित संस्थाको पूर्वाधार हेरेर स्तरोन्नति गर्ने सुविधासमेत दिने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या वढेपनि ग्रामिण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा नपुगेको भन्दै भइरहेकै संस्थाको विकास र विस्तर गर्न केन्द्रीय बैंकले अनुमति दिन रोक लगाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफ ले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढेअनुसार बैंकिङ पहुँच पुग्न नसकेको जनाएको थियो । यसै सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले दुई बर्षअघि अनुमति दिन बन्द गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशतमा मात्र बैंकिङ पहँुच पुगेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको चालु वर्षको मौदि्रक नीतिले पूर्वाधार विकासको लागि समेत सहयोग पुग्ने गरी ठूलो पुँजी र उच्च प्रविधि सहित स्थापना हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । 'नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्नका लागि संस्थापक समूहको व्यवसायिक संलग्नता अनुभव र योग्यतासमेत हेरिने छ,' स्रोतले भन्यो ।
केन्द्रीय बैंकले विशेष रुपमा आउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा लगानी गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सहयोग गर्ने छ । यसका लागि उसले कुल कर्जाको ४० प्रतिशत रहेको सीमालाई बढाइ दिने छ । 'उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको सीमा ६० प्रतिशतसम्म गरिदिने छौं,' ती अधिकारीले भने, 'यसबाहेक अन्य नीतिगत छुट पनि दिन सकिन्छ ।'
केन्द्रीय बैंकले कुल लगानको ६० प्रतिसतसम्म एउटै क्षेत्रमा लगानी र्ने सुधिा निर्यात उद्योग साना तथा मझौला उद्योग औषधि उत्पादन उद्योग कृषि क्षेत्र पर्यटन उद्योग सिमेन्ट तथा फलाम उद्योग अन्य उत्पादनमूलक उद्योग र विद्युत उत्पादन परियोजना तथा विद्युत प्रसारण लाइन र केवलकारमा दिने भएको हो ।