राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र एनआइडिसी गाभ्नका लागि राष्ट्र बैंकको प्रस्ताब

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस २१

राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगम एनआइडिसी गाभ्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको छ । दुवै कम्पनी सरकारी स्वामित्वको भएकाले गाभिनलाई सजिलो हुने भन्दै केन्द्रीय बैंकले अर्थलाई प्रस्ताव गरेको हो । 

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पूर्ण सरकारी स्वामित्वको हो भने एनआइडिसीमा उसको ९९.२६ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । मर्जरपछि एनआइडिसीको केही सम्पति विक्री गरेर आउने पैसाबाट कम्पनीको ऋणात्मक नेटवर्थ धनात्मक हुने र बैंकलाई सवल रुपमा साचालन गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकको तर्क छ ।

ऋणात्मक पुँजी पर्याप्तता अनुपात रहेका दुबै कम्पनी गाभिएमा सरकारलाई नै आर्थिक रुपमा फाइदा पुग्ने भन्दै डेढ साताअघि राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको हो । 'मर्जरका विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको हो,' डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'धेरै वटा कमजोर संस्था चलाउनु भन्दा एउटा स्वस्थ्य र वलियो संस्था चलाउँदा फाइदा पनि हुन्छ ।' उनले सरकारी बैंक नै मर्जर गराएर निजी क्षेत्रलाई पनि यसका लागि प्रेरित गर्न सकिने जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार दुई संस्था गाभिने प्रकृयाका बारमा छलफल भइरहेको छ । 'मन्त्रालयबाट प्रस्ताबलाई गम्भिरताका साथ लिइएको छ भन्ने प्रतिबद्धता आएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'अर्थले चाहेमा प्रकृया तत्काल सुरु भएर आगामी आर्थिक बर्षसम्म मर्जर भइसक्ने छ ।'
मन्त्रालयका सचिव रामेश्वरप्रसाद खनाले तत्काल मर्जरका लागि सामान्य समस्या भएपनि टुङ्गो लगाउन सकिने बताए । 'वाणिज्य बैंक पूर्ण सरकारी स्वामित्वको भएपनि एनआइडिसीमा केही हिस्सा ०.७४ प्रतिशत अरुको पनि सेयर भएकाले छलफल गर्नु पर्छ,' उनले बुधबार नागरिकसँग भने, 'एनआइडिसीको साधारणसभामा प्रस्ताब लगेर पारित गरेपछि प्रकृया थाल्न सकिन्छ ।'
उनले अर्थमन्त्रालय मर्जरको पक्षमा रहेको भन्दै यसबाट दुवै कमजोर संस्था वलियो हुने बताए । 'वाणिज्य बैंकलाई पनि स्वस्थ्य रुपमा आउनका लागि पैसा चाहिरहेको छ,' उनले भने, 'मर्जरपछि एनआइडिसीको केही सम्पति विक्री गरेर त्यो आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ ।'
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सुधार प्रकृयामा छ । एनआइडिसीको वित्तीय अवस्था पनि एकदमै कमजोर छ । भएर राष्ट्र बैंकले यसलाई कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएको छ । हालै बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृत पाएको कम्पनीको कुल कर्जा मध्ये खराब कर्जा ८७.५५ प्रतिशत छ ।
'वाणिज्य बैंक र एनआइडिसी सरकार र राष्ट्र बैंक दुबैको टाउको दुखाइको बिषय हो,' केन्द्रीय बैंक स्रोतले भन्यो , 'वणिज्य बैंकको अवस्था सुधार्न तत्काल सरकारले पैसा हाल्ने अवस्था नभएकाले पनि यो बिषयमा मन्त्रालय गम्भिर देखिएको छ ।'
सचिब खनालले मर्जर पछि वाणिज्य बैंकको वित्तीय अवस्थामा सुधार हुनुका साथै एनआइडिसी पनि ठूलो संस्थाका रुपमा आउने बताए । 'यो दुबै कम्पनीका लागि फाइदाको कुरा हो,' उनले भने, 'मर्जरबाट वाणिज्य बैंकको अवस्था पनि सुधि्रएर जान्छ र एनआइडिसी पनि ठूलो संस्थाका रुपमा कारोबार गर्न योग्य हुन्छ ।'
६४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको एनआइडिसीको पछिल्लो निक्षेप ९० लाख रुपैयाँ छ । नगद मौज्दात ५९ करोड रुपैयाँ छ । 'कम्पनीले थप निक्षेप बृद्धि गर्नु पूर्व नै मर्जर गराउनु पर्छ,' ती अधिकारीले भने , 'विगि्रसकेको संस्था भएकाले यसबाट राज्यको काँधमा थप आर्थिक समस्या आउँछ ।' 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको जगेडा कोष ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक छ । पुँजी पर्याप्तता अनुपात पनि २५.४८ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । चुक्ता पुँजी १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकले गत बर्ष २ अर्ब १ करोड नाफा गरेको थियो ।