क्यापिटल मर्चेन्ट खारेज नगरी पैसा फिर्ता नहुने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, भदौ २०-

क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीलाई खारेजी (लिक्विडेसन) मा पठाएपछि मात्र निक्षेपकर्ताले पैसा पाउने भएका छन्। गत असार १० गतेदेखि नै कारोबार बन्द गरेर पैसा फिर्ता गर्न छाडेको कम्पनीले दसैंमा सर्वसाधारणको पैसा फर्काउन सक्ने अवस्थाबारे राष्ट्र बैंकले मूल्यांकन गर्दा सम्पति विक्रीबाट मात्र सर्वसाधारणले पाउने देखिएको हो।

 दसैं नजिकिँदै गर्दा सर्वसाधारणले पैसा फिर्ता गराइदिन दबाब दिन थालेकाले राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थाका बारेमा मूल्यांकन गरेको हो। फाइनान्समा कुल ३ अर्ब ४ करोड निक्षेपमध्ये साधारण निक्षेपकर्ताको ९० करोड रुपैयाँ छ। बाँकी ठूला र संस्थापक निक्षेपकर्ताको छ।

'कम्पनीमा सुधारको एउटै संकेत पनि देखिएको छैन,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'समस्या भएदेखि अहिलेसम्म कर्जा उठाउन सकेको छैन। सम्पति विक्री नगरी फिर्ता हुने अवस्था छैन।' ती अधिकारीका अनुसार, संस्थालाई सञ्चालन गर्नका लागि उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिबाट कुनै पहल भएको छैन। यसले गर्दा निक्षेप भुक्तानी र कर्जा उठाउन समस्या भएको हो।

राष्ट्र बैंकले भएको केही जग्गा जमिन विक्री गरेर निक्षेप फिर्ता गर्नका लागि पहल गरेको जानकारी दिँदै उनले संस्था सवल रुपमा चलाउन नयाँ सञ्चालकहरु थप्नलाई निर्देशन दिएको बताए। संस्थासँग अहिले विक्री गर्न योग्य सम्पति र असल कर्जासमेत नरहेको उनले जानकारी दिए। संस्थाको वत्तिसपुतलीमा ४२ आना जग्गा र ५ वटा घर छन्। तर केही साताअघि मात्रै अन्तर बैंक सापटीमा दिएको पैसा फिर्ता नगरेको भन्दै सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले त्यो आफ्नो नाममा रोक्का गरेको छ। संस्थाका अधिकारीहरुसँग यस बारेमा नागरिकले सम्पर्क गर्दा कार्यालयको फोन उठ्दैन भने मोवाइल वन्द गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले कम्पनीको वास्तविक वित्तीय मुल्यांकन (डिडिए) नगरिएकाले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकेको छैन। डिडिए सम्वन्धित संस्थाले गर्नु पर्ने हुन्छ। 'डिडिएका कारण समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मिलेको छैन,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो। उनका अनुसार, कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन लिने वा नयाँ नियुक्त गरेर सुधारको वाटोमा लैजान सकिन्छ। उनले वितेको तीन महिनामा कम्पनीमा सुधारको संकेतभन्दा पनि अवस्था अझ खस्किदै गएकाले खारेजीमा जाने सम्भावना वढेको बताए।

राष्ट्र बैंकले अहिलेकै अवस्थामा सुधारका लागि कम्पनीका कर्मचारीलाई कर्जा उठाउन दवाव दिइरहेको छ। सञ्चालक तथा उच्च अधिकारीहरु फरार रहेकाले कर्जा उठाउन समस्या भएको स्रोतले बतायो। राष्ट्र बैंकले पैसा हाल्न सक्ने र तत्काललाई संस्थाका लागि फाइदा पुग्ने व्यक्तिहरुलाई सञ्चालक समितिमा राख्नसमेत निर्देशन दिएको छ। 'तत्काललाई निक्षेपकर्ताको तर्फबाट पनि सञ्चालक समितिमा राख्न भनेका छौं,' उनले भने, 'पैसा हालेर चलाउन चाहनेलाई पनि सञ्चालक बनाउ भनेका छौं।' उनका अनुसार, राष्ट्र बैंकले भने अनुसारको कुनै पनि काम भएको छैन।

कम्पनीलाई पैसा फिर्ता गराउन दवाव दिनका लागि राष्ट्र बैंकले दुई साताअघि शिघ्र सुधारात्मक कारवाही (पिसिए) सुरु गरिसकेको छ। कम्पनी खारेज गरेर त्यसको सम्पति विक्री गर्नका लागि भने पहिले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु पर्ने हुन्छ। दिएको अवधिमा सुधार नभएको अवस्थामा खारेजीका लागि पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्छ। अदालतले लिक्विडेटर नियुक्त गरेपछि मात्र सम्पति विक्री भएर सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता हुन्छ।

काठमाडौंको वत्तिस पुतलीमा कर्पोरेट कार्यालय रहेको कम्पनीले निक्षेपभन्दा वढी कर्जा प्रवाह गरेको छ। ३ अर्ब ४ करोड निक्षेप रहेको कम्पनीले ३ अर्ब ३६ करोड कर्जा लगानी गरेको छ। यसमध्ये घरजग्गा तथा प्लटिङका लागि मात्रै १ अर्ब ७८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यो कुल कर्जाको करिव ५३ प्रतिशत हो।

कम्पनीले नक्कली परियोजना देखाउँदै रियलस्टेट र प्लटिङमा कर्जा प्रवाह गरेको छ। नक्कली व्यक्तिका नामा कर्जा प्रवाह भएकाले पनि त्यो भुक्तानी नभएको हो। फाइनान्सले नक्कली परियोजना देखाउँदै त्यो वापतको पैसा रियलस्टेट र प्लटिङमा प्रवाह गरेको छ। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विज्ञानप्रसाद पौडेल, सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद पौडेल, डम्बरवहादुर वस्नेत, सोमराज रेग्मी र शुस्मा केसी तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज शर्मालगायत व्यवस्थापनका अन्य उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा यसरी कर्जा प्रवाह भएको हो। करिव दुई दर्जन नक्कली परियोजनाका लागि वढीमा १५ करोडसम्म गरेर कर्जा गएको छ।