थप नोक्सानी व्यवस्था गर्न दिएको निर्देशनले वाणिज्य बैंकहरुको नाफा १ अर्बले घट्ने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं असोज ७
राष्ट्र बैंकले एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हरहिसाब विवरण सच्याउन निर्देशन दिएको छ । वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा पठाएको गत आर्थिक वर्षको हरहिसाब विवरणमा ६१ जना ऋणीको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

यो निर्देशनले ती वित्तीय संस्थाको नाफा घट्ने छ । यसबाट सेयरधनीले पाउने लाभांश पनि कम हुन सक्छ । यसबाट वित्तीय संस्थाको दीर्घकालिन स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउँछ । नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइना_िन्सयल इ_िन्स्टच्युट गोर्खा विकास बैंक पिपल्स फाइनान्स क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्ससँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न ६१ जना ऋणीको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार सेयरधितो कर्जा घरजग्गा कर्जा अन्तर बैंक सापटीमा गएको कर्जाको सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था गर्न लगाइएको छ ।
बैंक अफ एसिया नेपाल प्राइम कमसर्ियल सनराइज ग्लोबल डिसिबिएल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट माछापुच्छे्रलगायत एक दर्जन बैंकले पहिले तयार पारेको हरहिसाब विवरण सच्याउनु पर्ने छ ।
गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गराउन पुगेका बैंकहरुले नियमित कर्जा तिरिरहेकालाई असल कर्जामा राखेका थिए । कर्जा भुक्तानी गरे पनि व्यक्ति नै फरार भएको अवस्थामा त्यो कर्जा ुखराबु भइसकेको तर्क दिँदै राष्ट्र बैंकले सत् प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । निर्देशनपछि खासगरी योगेन्द्र श्रेष्ठ राकेश अडुकिया निर्मल गुरुङ पुनम खेतान प्रविण नौलखालागतय ६१ जनाको कर्जालाई सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
'नियमित पैसा तिरिरहे पनि कानुन छलेर मान्छे नै भागीसकेकाले त्यस्तो कर्जालाई सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको हो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'भित्री रुपमा कारोबार गरिरहेको कर्जालाई हामीले मान्यता दिनु हुँदैन । भोलिका दिनमा यस्ता कर्जाले थप समस्या जन्माउन सक्छ ।' उनले बोनस सेयर र लाभांश वितरण गर्नका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए ।

राष्ट्र बैंकले त्यस्तो कर्जाको सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था नगरे गत वर्षको नाफाबाट वितरण गरिने बोनस सेयर र नगद लाभांशमा रोक लगाइने जनाएको छ । नयाँ निर्देशनपछि कुल एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । ती कम्पनीले सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा कम्तिमा ४ करोडदेखि बढीमा १८ करोड रुपैयाँसम्म रकम छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ।
बैंकरहरुका अनुसार नियमित ब्याज र किस्ता भुक्तानी भएको कर्जालाई अचानक सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा रकम छुट्याउन लगाउनु गलत हो । 'यस्तो कर्जाको बारेमा राष्ट्र बैंकलाई पहिले नै जानकारी हुन्छ । वार्षिक प्रतिवेदन पूर्ण बनाइसक्ने बेला आएर नयाँ व्यवस्था गरिदिँदा नाफामा नै असर पर्छ,' एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नागरिकसँग भने, 'राष्ट्र बैंकको नीति नियम पालना गरेर नै किस्ता ब्याज आएको कर्जाको सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था नगरिएको हो । अहिले अन्तिम समयमा नयाँ नीति लिइदिँदा समस्या परेको छ ।' '

नोक्सानी व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको प्रकासित भइसकेको नाफामा १ अर्ब रुपैयाँ घट्छ,'  एक बैंकरले भने, 'जसले गर्दा बैंकहरुले लगानीकर्तालाई दिन ठिक्क पारेको नगद लाभांश र बोनस सेयरमा असर गर्छ ।' वाणिज्य बैंकहरुले प्रकाशित गरेको १२ महिनाको वित्तीय विवरण अनुसार खुद नाफा १४ अर्ब ६८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छ । थप नोक्सानी व्यवस्था गरेपछि नाफा साढे १३ अर्बमा सीमित हुन्छ ।
निर्देशन पाएका आधा दर्जन बैंकले गत वर्षको नाफाका आधारमा राष्ट्र बैंकबाट वार्षिक प्रतिवेदन पारित नभइसक्दै बोनस सेयर र नगद लाभांश घोषणा गरिसकेका छन् । 'घोषणा गरिसकेका बैंकलाई यसले थप समस्या पार्छ,' ती बैंकरले भने, 'जसले गर्दा लगानीकर्ताको आक्रोश बैंकप्रति बढ्छ ।'