साना सडकको पैसा जिविसलाई

प्रत्येक जिल्लाले ६ लाख ६६ हजार रुपैयाँका दरले प्राप्त गर्छन् । हरेक जिल्लामा औसत ४४ वटा सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं भदौ ३१
देशभरका साना सडक निर्माण गर्न छुट्याएको रकम थोरै भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त रकम सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिलाई दामासाहीले भाग लगाएर पठाउने भएको छ ।

विभिन्न जिल्लाका लागि सडक निर्माण गर्न बढी रकम माग भएको तर बजेटमा विनियोजित रकम एकदमै अपर्याप्त भएकाले विवादमा नपर्न आयोगले यस्तो उपाय रचेको हो ।
'पैसा थोरै छ बनाउनुपर्ने सडक धेरै छन्,' आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नागरिकसँग भने, 'बजेटमा रकम छुट्याइसकिएकाले त्यत्तिकै राख्न पनि नमिल्ने भयो । भाग लगाएर जतिजति पुग्छ जिविसहरुलाई पठाउने भएका छौं ।' सरकारले मुलुकभरका करिब ३ हजार ७ सय साना सडक निर्माण गर्न बजेटमा ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
सबै जिल्लाका अधिकांश भागमा सडक पुर् याउने उद्देश्यले योजना तयार पारिए पनि पुग्दो र पत्यारिलो रकम नछुट्याउँदा निर्माण गर्न नसकिने भएको हो । क्षेत्रीका अनुसार सडक निर्माणका लागि कुल बजेटभन्दा १० गुणा बढी रकम माग भएकाले सबैलाई रकम भाग लगाउन लागिएको हो । 'हचुवाका भरमा रकम छुट्याइएको छ,' उनले भने, 'जसले एउटा सडक राम्ररी निर्माण गर्न पुग्दैन भने ३ हजार ७ सय सडक निर्माण गर्न सम्भवै छैन ।' 

योजना आयोगले दामासाहीमा पैसा पठाएपछि प्रत्येक जिल्लाले ६ लाख ६६ हजार रुपैयाँका दरले प्राप्त गर्छन् । तर प्रत्येक जिल्लामा औसत ४४ वटा सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सडक आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । खासगरी सदरमुकामबाहिरका सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो ।
उपाध्यक्ष क्षेत्रीका अनुसार राजनीतिक पहुँच भएका जिल्लाबाट बढी रकम माग भइरहेको छ । देशभरीका सडकका लागि जम्मा पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइए पनि एकै जिल्लाबाट १ अर्बसम्म रकम माग भएको छ ।
'रकम पुर् याउन सक्ने अवस्था छैन,' क्षेत्रीले भने, 'तर माओवादी सरकारमा आउने पक्का भएपछि बजेट परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता आएकाले परिमार्जन गर्दा समायोजन गरिने अवस्था छ ।' उनले वास्तविक आयोजनालाई आवश्यक रकम छुट्याइने बताए । क्षेत्रीले रकमान्तरबाट रकम सार्न व्यवहारिक कठिनाइ हुने भएकाले पुरक बजेटमार्फत यथाचित रकम छुट्याउन सकिने जानकारी दिए । तर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले माओवादी सरकारको मसर्थन रहेको सरकारले बजेट ल्याएकाले जस्ताको त्यस्तै रुपमा पारित गरिने सार्वजनिक भाषण गर्दै आएका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत दुई राजमार्ग निर्माण गर्न छुट्याएको रकम पनि अपुग हुने भएको छ । सेती लोकमार्ग र महाकाली लोकमार्गको निर्माणका लागि सरकारले ८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । रकम अभावसँगै बजेट पारित नभएकाले राजमार्ग निर्माणको काम भने थालिएको छैन ।
सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गको केही ट्रयाक र कालोपत्रे गर्न १ अर्ब ७५ करोड झापादेखि काचनपुर हुलाकी राजमार्ग तथा पुल निर्माणका लागि ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छट्याए पनि बजेट पारित नभएकाले काम सुचारु हुन सकेको छैन । बजेट असोज १ गते पारित हुँदै छ ।