५ लाखको निक्षेप सुरक्षण अनिवार्य

काठमाडौं असोज ३
राष्ट्र बैंकले ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्न सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाइ निर्देशन दिएको छ । यसअघि २ लाखसम्मको व्यवस्था थियो । २ लाखको निक्षेप सुरक्षण गर्नुपर्ने संस्थाले पनि बढाएर पाँचै लाख पुर् याउनुपर्ने भएको छ ।

अहिले 'ख' 'ग' र 'घ' वर्गका अधिकांश वित्तीय संस्थाले २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गरिसकेका छन् । यो निर्देशनले वाणिज्य बैंकहरुमा पनि ५ लाखको निक्षेप सुरक्षण अनिवार्य गरेको छ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचत तथा मुद्दती खाताको निक्षेप सुरक्षण गर्नेछन् । निगमको पुँजी न्यून भएकाले ठूलो रकमको सुरक्षण गर्न नसक्ने बैंकरले बताउँदै आएका छन् । निगमको पुँजी बढाउँदै साना निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
चालू वर्षको बजेट र सरकारको राहत कार्यक्रममा वाणिज्य बैंकको समेत ५ लाख रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षण गर्ने घोषणा गरिएको छ । पुँजीको अवस्था कमजोर भएकाले एकैपल्ट ५ लाख रुपैयाँको सुरक्षण गर्न कठिन हुने विषयमा बैंकर र राष्ट्र बैंकका अधिकारीले पटक-पटक छलफल गरेका थिए ।
५ लाखको निक्षेप सुरक्षण गर्न नहुने सुझाव बैंकरले दिँदै आएका थिए । निक्षेप सुरक्षण अनिवार्य गर्दा वित्तीय हिसावमा राम्रा मानिएका र कमजोर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्वसाधारणले एउटै आँखाले हेर्ने उनीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
'सुरक्षण गर्ने निकायको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता पनि कमजोर भएकाले एकै पटक यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने सुझाव दिइएको थियो,' एक बैंकरले भने । वित्तीय संस्था बन्द हुने क्रम सुरु भएपछि निक्षेप सुरक्षणको अवधारणा अगाडि आएको हो । नेपाल विकास बैंक लिक्विडेसनमा गएपछि साना निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न सरकारले सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित सरकारको राहत कार्यक्रम कार्यान्वयनक्रममा थप निक्षेप सुरक्षणको रकम बढाएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राहतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मंगलबार निर्देशन जारी भएको हो ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बजार दरभन्दा एक प्रतिशत विन्दु कम ब्याजमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जामा बादी दलित दृष्टिबिहीन अपांग पिछडिएका वर्ग मुक्त कमैया हलिया द्वन्द्वपीडित र ज्येष्ठ नागरिकलाई बजार दरभन्दा एक प्रतिशत कम ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणसँग उठाउने सेवा शुल्क पारदर्शी बनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंक निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएको छ । केही समयअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गर्ने सेवा तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी मार्गदर्शन २०६७ जारी गरेको थियो ।
साना व्यवसायीमा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने निर्देशनमा छ । लघुवित्त संस्थाबाट हुने कारोबारको पहुँच विपन्न वर्ग र पिछडिएका क्षेत्रमा पुर् याउनुपर्ने भएको छ । लघुवित्त कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरि यस्तो कर्जामा सहुलियत ब्याज दरको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनमा छ ।
विगतदेखि नै सुरु भएको रिक्सा चलाउनेलाई मालिक बनाउन कर्जा दिने सरकारी योजना कार्यान्वयनका लागि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरिएको छ । रिक्सा नै धितो राखेर बैंकले कर्जा दिँदै आएका छन् । यसैलाई तराईमा वृहत रुपमा लाने योजना छ ।
समस्यामा परेर सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने वित्तीय संस्थालाई सानो रकम दसैंअघि नै फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । दसैं खर्च जुटाउनै अप्ठेरो पर्ने साना निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो पहल गरेको हो ।
क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सले सोमबारदेखि नै साना निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न थालेको छ । 'साना निक्षेपकर्तालाई सबै र ठूलालाई केही रकम दसैंअघि नै फिर्ता हुने जानकारी आएको छ,'  प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने । क्यापिटल मर्चेन्टमा सोमबारदेखि महेन्द्र कर्माचार्य प्रबन्ध साचालक नियुक्त भएका छन् ।
नेपाल सेयर मार्केट गोरखा विकास बैंक पिपल्स फाइनान्स र युनाइटेड विकास बैंकले निश्चित सीमा कायम गरी दसैंअघि निक्षेप फिर्ता गर्ने जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराएका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि दसैंअघि नै आवश्यकता अनुसार निक्षेप फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।