बैंकिङ क्षेत्रका राहत कार्यक्रम तयार

वादी दलित अपांग पिछडिएका वर्ग र ज्येष्ठ नागरिकलाई चल्तीको भन्दा १ प्रतिशत कम ब्याज दरमा कर्जा दिने

काठमाडौं असोज २-
राष्ट्र बैंकले सरकारको राहत कार्यक्रमअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यक्रमका लागि निर्देशन तयार पारेको छ । 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राहत कार्यक्रमका लागि निर्देशन तयार भएको छ,' राष्ट्र बैंक प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'एक दुई दिनमा जारी हुनेछ ।'

सरकारले केही दिनअघि राहतका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छलफल गरेको थियो ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बजार दरभन्दा कम ब्याजमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशन तयार पारेको ज्ञवालीले बताए । वादी दलित अपांग पिछडिएका वर्ग र ज्येष्ठ नागरिकलाई बजार दरभन्दा १ प्रतिशत कममा ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणसँग उठाउने सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिएको छ । केही समयअघि राष्ट्र बैंकले सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।
लघुकर्जा सहुलियतरुपमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कर्जाको पहुँच बढाउने र सरल रुपमा उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको छ ।
रुग्ण उद्योगलाई सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । यसलाई सरकारको राहत कार्यक्रममा पनि फेरि उल्लेख गरिएको छ । रुग्ण उद्योगलाई दिइने कर्जा राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामै राखेको छ । 'यसका लागि ब्याज मिनाहासम्मका सहुलियतका विषय निर्देशनमा राखिएको छ,' स्रोतले भन्यो ।
किसानलाई मल बीउका लागिसमेत सहुलित कर्जा दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । किसानका लागि सहज र सहुलियत कर्जालाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएको छ ।
विपन्न वर्ग कर्जा र साना कर्जा सुरक्षण सरकारी घोषणामा छ । विनाधितो कर्जाको सुरक्षण भएमा बैंक सुरक्षित महसुस गरी प्रवाह गर्ने छन् । अहिले २ लाख रुपैयाँको निक्षेप वाणिज्य बैंकबाहेकका वित्तीय संस्थाले सुरक्षण गर्दै आएका छन् । यसको सीमा बढाएर ५ लाख बनाउने र वाणिज्य बैंकलाई पनि यसमा समेट्ने सरकारी घोषणा एकैपटक कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको विश्लेषण छ ।
चालु वर्षको बजेटमा समेत वाणिज्य बैंकको समेत ५ लाख रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षण गर्ने घोषणा गरिएको छ । सुरक्षण गर्ने निकायको पुँजीको अवस्था कमजोर भएकाले एकै पटक ५ लाख रुपैयाँको गर्न नसकिने विश्लेषणा गरिएको हो । 'सुरक्षण गर्ने निकायको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता पनि कमजोर भएकाले एकैपटक यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने भए पनि विस्तारै ल्याइनेछ,' स्रोतले भन्यो ।
विगतदेखि नै सुरु भएको रिक्सा चलाउनेलाई मालिक बनाउन कर्जा दिने सरकारी योजना कार्यान्वयनका लागि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरिने भएको छ । रिक्सा नै धितो राखेर बैंकले कर्जा दिँदै आएका छन् । यसैलाई बृहत् रुपमा लग्ने योजना छ ।
द्वन्द्वकालमा बन्द भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा चाँडै खुलाउने सरकारी घोषणा छ । बन्द भएकामध्ये नेपाल बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कृषि विकास बैंकका शाखा छन् । शाखा पुनस्र्थापना कार्य जारी रहे पनि यसलाई अझ तदारुकताका अगाडि बढाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
समस्या परी सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने वित्तीय संस्थालाई सानो रकम दसैं अगाडि नै फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । दसैं खर्च जुटाउन नै अप्ठेरो पर्ने साना निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो पहल गरेको हो ।
क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सले सोमबारदेखि नै साना निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न थालेको छ । 'साना निक्षेपकर्तालाई सबै र ठूलालाई केही रकम फिर्ता दसैंअघि नै हुने जानकारी आएको छ,' ज्ञवालीले भने । क्यापिटल मर्चेन्टमा सोमबारदेखि नै महेन्द्र कर्माचार्य प्रबन्ध साचालक नियुक्त भएका छन् ।
नेपाल सेयर मार्केट गोरखा विकास बैंक पिपल्स फाइनान्स र युनाइटेड विकास बैंकले निश्चित सीमा कायम गरी पैसा दसैंअघि नै फिर्ता गर्ने जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराएका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि दसैंअघि नै आवश्यकता अनुरुप निक्षेप फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।