८.५ % भन्दा कममा निक्षेप नदिने ठूला निक्षेपकर्ताबीच सहमति

बैंकरले ८ % प्रतिशतभन्दा वढीमा निक्षेप नलिन गरेको  सहमति साता दिन पनि टिकेन

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन २२ 

वित्तीय प्रणालीमा तरलता (लगानी योग्य पुँजी) अभाव देखिन थालेपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु मिलेर निक्षेपको ब्याज निर्र्धारण गर्न  थालेका छन्। ठूला निक्षेपकर्ताले साढे ८ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा बैंकलाई पैसा नदिने अनौपचारिक सहमति गरेका हुन्।

तरलता अभाव सुरु भएकै बेला अवधि पुगेको निक्षेपमा आफूले तोकेको व्याज दिए मात्र नवीकरण गर्ने भन्दै ठूला लगानीकर्ता मोलमोलाइ गर्न थालेका छन्। दुई साताअघि आठ प्रतिशत पुगेको संस्थागत निक्षेपको ब्याज आहिले साढे आठ प्रतिशत पुगिसकेके छ।

यसअघि  संस्थागत निक्षेपकर्ताले साढे ६ प्रतिशतभन्दा वढी व्याज पाउँदैन थिए। बरु बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई ७ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका थिए। 

नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सन्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, प्रहरी कल्याण कोष, नेपाली सेना कल्याण कोष, गुठी संस्थानलगायतका ठूला निक्षेपकर्ताले निक्षेपको ब्याज आफैले  तोकेर पैसा राख्न थालेका हुन्। केही ठूला निक्षेपकर्ताहरुले एक साताअघि अवधि पुगेको पैसा झिकेर राष्ट्र बैंकमा राखेका थिए। 

उनीहरुले नियोजित रुपमा पैसा झिकिदिन थालेपछि केही बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात वढेको थियो। 'मोलमोलाइका लागि ठूला निक्षेपकर्ताले केही दिन राष्ट्र बैंकमा नै रकम राखेका थिए,' एक बैंकरले भने,'ब्याज वढाइ दिएपछि मात्र उनीहरुले बैंकमा पैसा फिर्ता ल्याउन थालेका छन्।'

बैंकहरुले पनि ८ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज नदिने गरी भद्र सहमति गरेका थिए। तर अभाव अभाव चर्किएर कर्जा–निक्षेप अनुपात वढ्न थालेपछि उनीहरु सहमतिमा एक साता पनि टिक्न सकेनन्। 

राष्ट्र बैंकले तोकेको ८० प्रतिशतको सीमाभन्दा कममा कर्जा–निक्षेप अनुपात झार्न बैंकहरुले ठूला निक्षेपकर्ताले तोकेकै व्याजमा पैसा लिन  थालेका हुन्।  

'बैंंकहरुले तरलता सहज हुँदा प्रचलित ब्याजभन्दा कममा मात्र पैसा राख्न वाध्य पारेका थिए,' एक सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'अहिले उनीहरुलाई पैसा चाहिएकाले ब्याज वढ्नु स्वभाविक हो।' उनले मागभन्दा आपुर्ति कम भएपछि मूल्य वढ्ने सिद्धान्त नै भएको बताए। 

बैंकहरुले निक्षेप वृद्धिको तुलनामा व्यापक रुपमा कर्जा विस्तार गरेका कारण तरलता अभाव सुरु भएको छ। तरलता अभाले कर्जा–निक्षेप अनुपात साघुँरिन थालेपछि बैंकहरुपनि ब्याज वढाउन वाध्य भएका हुन्। पुसमा अग्रिम कर भुक्तानीमा ठूलो रकम सरकारी कोषमा गएको र सरकारले विकास खर्च नगर्दा त्यो पैसा वाहिर नआएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव वढ्दै गएको छ। 

'एक साता अघिसम्म ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पाइने निक्षेप अहिले पाउन छाडेको छ,' एक बैंकरले नागरिकसँग भने, 'व्यापक रुपमा मोलमोलाइ हुन थालेको छ।' बैंकरका अनुसार, राष्ट्र बैंकले १ अर्ब २१ करोड निक्षेप राख्न गरेको आह्वानमा पैसा नपाइने डरले अधिकांस बैंकले ८ प्रतिशतभन्दा माथिको व्याज दर तोकेर आवेदन दिएका छन्। 

बैंकहरुले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको व्याज पनि वृद्धि गर्न थालेका छन्। मुद्दति निक्षेपको ब्याज साढे सात प्रतिशत पुगिसकेको छ। बचत खाताको ब्याज बृद्धिमा भने बैंकहरुले चासो देखाएका छैनन्। 

तरलता अभावका कारण बैंकहरुको अन्तर बैंक सापटी साढे ६ प्रतिशतसम्म चलिरहेको छ। अन्तर बैंक सापटी दिने बैंकहरु घट्न थालेका छन्। अहिले अधिकांस बैंकले सापटी माग गरिरहेका छन्। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल एसबिआइ बैंक, एभरेष्ट बैंक, किस्ट र लक्ष्मीले नियमित सापटी दिइरहेका छन्। 

अभाव देखिन थालेपछि बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकसँग सरकारी ऋणपत्रको धितो (रिपो) मा नगद उपलब्ध गराउन   आग्रह नै गरिसकेका छन्। तर राष्ट्र बैंकले रिपो नियमित गर्ने/नगर्नेमा कुनै प्रतिकृया दिएको छैन। केही बैंकले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) समेत प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्। 

राष्ट्र बैंकमा सरकारी ऋणपत्र धितो राखेर स्थायी तरलता सुविधा जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न पाइन्छ। यसको ब्याज दर भने महँगो हुन्छ। निक्षेप आधार बलियो भएका ठूला बैंकहरुले पनि अहिले अन्तर बैंक सापटी माग गरिरहेका छन्। नबिल, हिमालयन, बैंक अफ काठमाण्डू, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल इन्भेष्टमेन्टलगायतका ठूला बैंकले पनि सापटी माग गरेका छन्। नयाँ आएका मेगा, जनताले पनि सापटी मागेका छन्। 

ऋण विस्तारको अनुपातमा निक्षेप संकलन नभएपछि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुन थालेको हो। रेमिट्यान्सको वृद्धि दर घटेको र शोधनान्तर बचतमा उच्च गिरावट आएकाले बचत संकलनमा कमी भएर तरलता अभाव देखिएको छ।