सम्पति सुद्धिकरण : दुई कानुन यथाशिघ्र निर्माण गर्नु पर्ने

काठमाडौं, चैत १

नेपालले चार महिनाभित्र सम्पति सुद्धिकरण सम्वन्धि दुई वटा कानुन निर्माण नगरे कालोसुचीमा पर्ने पक्का भएको छ। पेरिसमा भएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को प्लेनरी वैठकमा त्यहाँका अधिकारीहरु नेपाली प्रतिनिधिहरुसँग अघिल्लो वैठकहरुभन्दा कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। 

'पाँच महिनापछि उठाउनु पर्ने मुद्दा उनीहरुले यसपाली उठाएका छन्,' राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइका संयोजक मुकुन्द महतले नागरिकसँग भने, 'उनीहरुले आउँदो वैठकमा कानुन निर्माण नगरी गए पुनर्विचार नगर्ने संकेत गरेका छन्।'

एफएटिएफले प्लेनरी वैठकमा भाग लिन गएको नेपाली टोलीलाई कानुन निर्माणका लागि ४ महिनाको समय दिएको छ। एफएटिएफले सुद्धिकरण निवारण ऐनको दोश्रो संशोधन र कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति जफतसम्बन्धी कानून  निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो। 

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा वित्तीय जानकारी इकाइका महत, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजीव गौतम र उपसचिव सूर्य पोखरेल वैठकमा सहभागी भएका थिए। 

'एफएटिएफसँग कानुन निर्माण नगरि गए कालोसुचीमा राख्ने पर्याप्त आधार हुन्छ,' महतले भने,'हामीले कानुन पारित गर्नका लागि पहल गरिरहेका छौं। अघिल्लो पटकजस्तो यसपाली उनीहरुले हामीलाई समय दिने अवस्था छैन।'

नेपालले पटक पटक गरेको प्रतिवद्धता अनुसार समयमा काम पुरा नगरेकोमा एफएटिएफका अधिकारीहरु निरास छन्। त्यही भएर उनीहरुलाई यसपाली कडा चेतावनी दिएका छन्। वैठकमा सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मापदण्ड तयार गरी विभिन्न मुलुकहरुको यस सम्बन्धी व्यवस्था तथा प्रगति बारे अनुगमन गर्ने एफएटिएफको प्लेनरीमो छलफल भएको थियो।

महतका अनुसार, नेपालले कानुन निर्माण गरेपछि उनीहरुले २०१४ को अन्तिममा सुधार प्रतिवेदन तयार पार्छन। सुधार प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था सुदृढ भएको देखिएमा नियमित अनुगमनमा परिँदैन। सुधार नदेखिए एफएटिएफ ले नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने छ। 

तीन साताअघि एफएटिएफको वैठकले नेपाल यसपाली सुधारोन्मूखतिर भएकाले कालोसुचीमा पारेको थिएन। नेपाल 'ग्रे एरिया' मै छ। भर्खरै पारित भएको संगठित अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी ऐनले नेपाल कालोसुचीमा पर्नबाट जोगिएको हो। 

यसअघिको कार्य सम्पादन समयमै नभएको आधारमा आगामी कामहरु पनि नेपालले समयमै सम्पादन गर्न नसक्ने भन्दै वैठकमा छलफल भएके महतले जानकारी दिए। 'आगामी दिनमा पनि समयमा काम हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भनी प्रतिवेदनमै लिखित रुपमा उल्लेख गरिएको छ,' उनले भने, …नेपालले चार महिनाभित्र जसरी पनि कानुन निर्माण गर्नै पर्ने अवस्था छ।' 

नेपाल कालोसूचीमा परे विश्वका सरकारहरुले नेपाली निकाय, संस्था वा नागरिकसँग वित्तीय वा अन्य कारोवार नगर्न सक्छ। उनीहरुले उच्च सतर्कतापूर्वक मात्र गर्न निर्देशन दिने, नेपालका निकायहरु राष्ट्र बैंक, बैंक र कुटनैतिक नियोग लगायतका विदेशका बैंकमा रहेका खाता बन्द गर्न सक्ने हुन्छ। 

कारोवारमा थप शुल्क लिने र लागत बढ्ने, नेपालका वित्तीय संस्थाले विदेशमा कारोवार गर्न समस्या हुने, रेमिट्यान्समा लागत बढ्ने हुने छ। यसअघि पनि अमेरिकाले राष्ट्र बैंक र दुतावासको खाता बन्द गरिदिएको थियो। कालोसुचीमा परे अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घट्ने र नेपालको व्यापार घाटा बढ्ने, लगानी र विश्वास प्रतिकूलको वातावरण बढ्ने, सही लगानी फिर्ता जान सक्ने हुनसक्छ।