नेपाल चार महिना कालोसुचीबाट जोगियो, दुई कानुन निर्माण गर्न दवाव

काठमाडौं, फागुन १५

नेपालले चार महिनाभित्र सम्पति सुद्धिकरण सम्वन्धि दुई वटा कानुन निर्माण नगरे कालोसुचीमा पर्ने भएको छ। फ्रान्सको पेरिसमा भएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को प्लेनरी वैठकमा भाग लिन गएको सरकारी टोलीलाई कानुन निर्माणका लागि ४ महिनाको समय दिइएको हो।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा वित्तीय जानकारी इकाइका संयोजक मुकुन्द महत, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजीव गौतम र उपसचिव सूर्य पोखरेल वैठकमा सहभागी भएका थिए।
एफएटिएफले सुद्धिकरण निवारण ऐनको दोश्रो संशोधन र कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति जफतसम्बन्धी कानून  निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ। वैठकमा सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मापदण्ड तयार गरी विभिन्न मुलुकहरुको यस सम्बन्धी व्यवस्था तथा प्रगति बारे अनुगमन गर्ने एफएटिएफको प्लेनरीमो छलफल भएको थियो।
एफएटिएफको व्यवस्थानुसार नेपाल यसपाली सुधारोन्मूखतिर भएकाले कालोसुचीमा पर्नबाट जोगिएको छ। यसपाली नेपाल …ग्रे एरिया' मै छ। भर्खरै पारित भएको संगठित अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी ऐनले नेपाल कालोसुचीमा पर्नबाट जोगिएको हो।
यसअघिको कार्य सम्पादन समयमै नभएको आधारमा आगामी कामहरु पनि नेपालले समयमै सम्पादन गर्न नसक्ने भन्दै वैठकमा छलफल भएको थियो। आगामी दिनमा पनि समयमा काम हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भनी प्रतिवेदनमै लिखित रुपमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालले चार महिनाभित्र कानुन निर्माण गर्न नसके कालोसुचीमा पर्ने सहभागीहरुले बताएका छन्।
नेपाल कालोसूचीमा परे विश्वका सरकारहरुले नेपाली निकाय, संस्था वा नागरिकसँग वित्तीय वा अन्य कारोवार नगर्न सक्छ। उनीहरुले उच्च सतर्कतापूर्वक मात्र गर्न निर्देशन दिने, नेपालका निकायहरु राष्ट्र बैंक, बैंक र कुटनैतिक नियोग लगायतका विदेशका बैंकमा रहेका खाता बन्द गर्न सक्ने हुन्छ।
कारोवारमा थप शुल्क लिने र लागत बढ्ने, नेपालका वित्तीय संस्थाले विदेशमा कारोवार गर्न समस्या हुने, रेमिट्यान्समा लागत बढ्ने हुने छ। यसअघि पनि अमेरिकाले राष्ट्र बैंक र दुतावासको खाता बन्द गरिदिएको थियो। कालोसुचीमा परे अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घट्ने र नेपालको व्यापार घाटा बढ्ने, लगानी र विश्वास प्रतिकूलको वातावरण बढ्ने, सही लगानी फिर्ता जान सक्ने हुनसक्छ।