काठमाडौं, जेठ ७
सरकारले दलीय नारामा आधारित खुद्रे कार्यक्रमहरुलाई छाडेर जलविद्युत, कृषि र सिंचाइ लक्षित बजेट निर्माण अघि बढाएको छ। खुद्रे कार्यक्रमहरुको रकम प्राथमिकता प्राप्त पुरानै ठूला योजनाहरुमा थप गरेर सरकारले बजेट निर्माण अगाडि वढाएको हो।
'बजेटमा नयाँ योजना र पपुलिस्ट कार्यक्रमहरु समेटिँदैनन्,' अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार चिरन्जिवी नेपालले सोमबार नागरिकसँग भने, 'खुद्रे कार्यक्रमहरुको पैसा ठूला योजनाहरुमा थपिने छन्।'
अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले आगामी बर्षको बजेटमा कनिका छरे जसरी पैसा नछरिने बताइसकेका छन्। लोडसेडिङ घटाउनका लागि विद्युत उत्पादनका साथै प्रशारण लाइन निर्माणमा विकास बजेटको ठूलो अंश छुट्याउने योजनामा सरकार छ।
'उर्जा संकटले सबैलाई प्रभावित बनाएकोले यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसमा अहिलेको भन्दा बढी बजेट विनियोजन हुनेछ,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'यसपछि सिंचाइ र कृषिमा बजेट वढी हुने छ।' सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा बजेट थप गर्ने छ।
अहिलेको सरकारले राजनीतिक कार्यकर्ताको दबाब झेल्नु नपरेकोले नाम मात्रका खुद्रे योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको हो। निर्वाचन गराउनका लागि गठन भएको प्रधान न्यायाधिस नेतृत्वको सरकारसँग कार्यकर्ताको माग शंवोधन गर्नु पर्ने वाध्यता छैन।
जनआन्दोलनपछि आएका सरकारले राजनीतिक दबाबमा स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरेका थिए। कार्यकर्ताको दवावमा छुट्याइएको यस्तो बजेटको रकमले निर्धारित कामहरु पुरा नभइ रकम दुरुपयोग हुने गरेको थियो। खुद्रे कार्यक्रममा गएको बजेट रकम स्थानीयतहका राजनीतिक संयन्त्रले बाँडीचुँडी लिने गरेका थिए।
ऊर्जा मन्त्रालयमा लामो समय सचिव रहेका अर्थमन्त्री कोइरालाले लोडसेडिङ कम गर्ने उपाय सहितका कार्यक्रमहरु बजेटमा समेट्न निर्देशन दिइसकेका छन्। बजेटमा विद्युत् उत्पादनमा मात्र नभइ त्यसको वितरणका लागि प्रशारण लाइन निर्माण गर्न पैसा थपिने छ। स्रोतका अनुसार, बजेटमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा तिव्रता दिन रणनीतिक हिसावले वढ्ने कार्यक्रमहरु पनि आउने छन्।
सरकारले सडक विस्तार र पुर्वाधार निर्माणमा पनि रकम वढाउने योजना बनाएको छ। 'अहिले निर्माण भइरहेको मध्यपहाडी लोकमार्गको स्तरोन्नती र अन्य महत्वका सडकको विस्तारमा बजेट केन्द्रीत हुनेछ,' नेपालले भने, 'सडक सञ्जालकै अभावले धेरै गाउँको उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन। शडक नभएर उद्यमशीलतामा समेत ह्रास आएको छ।'
सरकारले कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादन वढाउन सिंचाइ आयोजनाहरुलाई अगाडि वढाउन यसपाली बजेट रकम वढाउँदैछ। मनसुन भएको वर्ष कृषि उत्पादन वढेर आर्थिक वृद्धि दर उकालो लाग्ने गरेको भन्दै सरकारले सिंचाइमा यसपाली बजेट बढाउन लागेको हो।
'पानी पर्दा मात्र कृषि उत्पादन वढेर आर्थिक वृद्धि दर उकालो लाग्ने गरेको छ,' नेपालले भने, 'समयमा मनसुन नहुँदा वृद्धि दर घट्ने गरेको छ। यसलाई शंवोधन गर्न भइरहेका सिंचाइ आयोजनाहरुलाई तिव्रताका साथ अगाडि वढाउन बजेटमा रकम थप गरिने छ। अन्य संभावित आयोजनालाई पनि बजेट कार्यक्रममा समेटिन् छ।'
समयमा मनसुन नहुँदा यो वर्ष खाद्यान्न उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशतले घट्ने कृषि विकास मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ।
बजेटमा निर्माणाधीन सिंचाई आयोजनासहित अन्य वैकल्पिक सिंचाई योजनामा विशेष महत्व दिनेछ। सिंचाईकै अभावले खाद्यान्न वाली उत्पादन निर्भर हुने गरेकोले यसलाई महत्व दिन खोजिएको हो। मनसुन राम्रो हुँदा धानको उत्पादन बढ्ने र कमजोर हुँदा घट्ने भएकोले यस्तो परनिर्भरता हटाउन सिंचाईलाई महत्व दिन लागिएको हो।
'अहिलेको बजेटमा खुद्रे योजनाहरु राखिदैन। बजेटले वित्तीय अनुशासनलाई ध्यान दिनेछ,' नेपालले भने,'विगतमा विग्रिएको थिति यसपालीको बजेटबाट बसाल्ने प्रयास हुने छ।' कार्यकर्ता खुसी बनाउन दलीय सरकारले पार्टीगत नाराका आधारमा सानातिना कार्यक्रमहरु ल्याउने गरेको थियो। सानातिना कार्यक्रमहरुमा सरकारको ७ देखि १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएपनि उपलब्धि विहिन हुने गरेकेा थियो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, अहिलेको सरकार दलीय नेतृत्वको नभएकोले 'निर्वाचन' जित्नकै लागि आर्कषक कार्यक्रम राख्नु पर्ने दबाब छैन। 'पपुलिस्ट' कार्यक्रम राख्ने होडवाजीले बजेटमा अतिरिक्त रकम छुट्याउनु पर्ने अवस्था छैन। 'यसपालीको बजेटमा नाराहरु समेटिएर कार्यक्रम बन्दैनन्,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'सीमित कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रमहरु समेटिँदैनन्। सबैंको सहभागिता हुने कार्यक्रम बजेटमा पर्ने छ।'
No comments:
Post a Comment
thanks for comment