तेस्रो पक्ष धितोका कारण ऋणीहरु समस्या

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, जेठ १५

तेस्रो व्यक्तिको सम्पति धितोमा ऋण दिन नपाइने ब्यवस्थापछि वास्तविक ऋणी पनि अप्ठेरोमा पर्न थालेका छन्। अरुको सम्पत्ति धितो राखेर लामो अवधिका लागि ऋण लिएका उद्यमी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई बैंकहरुले तुरुन्त ऋण तिर्न वा तेस्रो व्यक्तिलाई पनि कम्पनीको स्वामित्व प्रदान गर्न दवाव दिन थालेपछि ऋणीहरु अप्ठेरोमा परेका हुन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो असार मसान्तपछि तेस्रो व्यक्ति (साथीभाइ तथा नातागोता) को सम्पति धितोमा ऋण दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। पुरानो ऋणमा पनि तेस्रो व्यक्तिको धितो अलग गर्नु पर्ने निर्देशन छ। निर्देशनपछि लामो अवधिका लागि ऋण लिएकाहरुले बैंकहरुको पैसा तत्काल भुक्तानी गर्नु पर्छ। असारसम्म भुक्तानी गर्न नसक्नेहरुले भने आफ्नो व्यवसायमा तेस्रो व्यक्तिलाई साझेदार वनाउनु पर्ने हुन्छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिएका अधिकांस व्यवसायिक कर्जाहरुमा तेस्रो व्यक्तिको सम्पति धितोमा छ। खासगरी उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन, रियलस्टेट, सेयर, निर्माण तथा बैंक ग्यारेन्टी ऋणमा तेस्रो ब्यक्तिको धितो प्रयोग भएको छ। 

बैंकहरुले असार मसान्त आउन डेढ महिना वाँकी रहँदा तेस्रो व्यक्तिको धितोमा ऋण लगेका ग्राहकहरुलाई निरन्तर दवाव दिन थालेका छन्। उनीहरुले कि सबै ऋण तिर्न वा तेस्रो व्यक्ति हटाएर आफ्नो थप सम्पति धितोमा राख्न दवाव दिन थालेका छन्।

बैंकरका अनुसार, नयाँ बैंकको तुलनामा ठूला र पुराना बैंकमा तेस्रो व्यक्तिको धितोमा ऋण वढी गएको छ। प्रत्येक बैंकमा यस्तो ऋण ६० करोड देखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म गएको छ। 

'नियमित ब्याज र किस्ता तिरेपनि अहिले मलाई बैंकबाट दैनिक तीन–चार वटा फोन धितो मिलाउनलाई आउने गरेको छ,' एक वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएका पुतली शडकका व्यापारी शंकर आचार्यले नागरिकसँग भने, 'त्यो बेला आफ्नो सम्पतिले नपुगेर साथीभाइले धितोमा सहयोग गरेका थिए। अहिले त्यो धितो हुँदैन आफ्नै सम्पति देखाउनु पर्छ भनेर बैंकले टाउको खान थालेको छ।'

बैंकरहरु राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाका कारण ग्राहकहरुलाई धितो मिलाउन दवाव दिनु परेको बताउँछन्। …राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार यसरी ऋण लगेकाले असारभित्र पैसा तिर्नु पर्छ नभए तेस्रो व्यक्तिलाई आफ्नो कारोबार स्वामित्व दिनु पर्छ,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने, …राष्ट्र बैंकले भनेर अनुसार गरिएन भने बैंकको नोक्सानी व्यवस्थाको रकम वढ्छ।' 

राष्ट्र बैंकले तेस्रो व्यक्तिको धितोमा ऋण दिएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अतिरिक्त नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नु पर्ने नीति लिएको छ। ग्राहकले नियमित ब्याज र किस्ता तिरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अतिरित्त २० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ। नियमित ब्याज र किस्ता उठेकोे (असल कर्जा) मा बैंकले १ प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्थामा रकम छुट्याउनु पर्छ। तेस्रो व्यक्तिको सम्पति धितोमा ऋण दिएमा २१ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ। 

नोक्सानी व्यवस्थाको रकम वढ्दा बैंकको नाफा प्रभावित हुन्छ। त्यही भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकलाई तेस्रो व्यक्तिको सम्पति धितो ऋणमा कडाइ गरेका हुन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने तेस्रो ब्यक्तिको सम्पति धितो लिएर दिएको ऋणमा धेरै समस्या आएकाले यसलाई सुधार्न नयाँ व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। तेस्रो व्यक्तिको सम्पति धितो राखेर ऋण लिएका बारेमा गुनासो सुनुवाइ इकाइमा अत्याधिक गुनासाहरु आएकाले नयाँ व्यवस्था गर्नु परेको त्यहाँका अधिकारीहरु बताउँछन्। 

…समस्या समाधान गर्नलाई नयाँ व्यवस्था गरिएको हो, अप्ठेरो पार्नलाई होइन,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेले बुधबार नागरिकसँग भने, 'तत्काललाई केही गाह्रो भएपनि भविस्यमा यसले सबैलाई राम्रो गर्छ।' 

उनका अनुसार, आर्थिक प्रलोेभन देखाएर ललाइ फकाइ आफ्ना कर्मचारी, आफन्तहरुको सम्पति धितोमा ऋण लिने क्रम वढेपछि नयाँ व्यवस्था गर्नु परेको हो। पछिल्लो समय घरजग्गा, व्यवसायिक र सेयर कर्जामा यस्तो समस्या आएको छ। 

बैंकरहरु राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले वास्तविक ऋणीहरु अप्ठेरोमा परेको बताउँछन्। नयाँ व्यवस्थाका कारण बैंकिङ जोखिम पनि वढ्ने उनीहरुको भनाइ छ। 

'राष्ट्र बैंकले तेस्रो व्यक्तिको सम्पति धितो मान्दैन, मेरो सम्पति फुकुवा गर्दिनुस् भनेर भन्दै मानिसहरु आउन थालेका छन्,' एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले भने, 'उनीहरुको सम्पति फुकुवा गर्दिने वित्तिकै वाँकी धितोले ऋणको भार थाम्न सक्दैन। यसले जोखिम वढाउँछ।'

पौडेलले, हजारमा एउटा–दुईटा कर्जा दुरुपयोग हुनु स्वभाविक भएको भन्दै यसबारेमा राष्ट्र बैंकलाई खुकुलो नीति लिन आग्रह गरिएको जानकारी दिए। …नयाँ ऋणमा तेस्रो पक्षको सम्पति धितो राख्न नपाइने गर्दा ठिक हुन्छ,' उनले भने, 'गइसकेको ऋणमा पनि नयाँ व्यवस्था अनुसार व्यवहार गर्दा ऋणी र बैंक दुवैलाई अप्ठेरोमा परेका छन्।' उनले तेस्रो पक्षले आफ्नो राजिखुसीमा नै सम्पति धितो राख्न दिएको हुँदा यसमा कडाइ गर्न नहुने बताए।