लघुवित्त संस्थाको ब्याज नियन्त्रण तयारी

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, जेठ १८

वास्तविक गरिबमा लगानी गर्ने उद्देश्यले खुलेपनि लघुवित्त विकास बैंकहरुले अत्याधिक ब्याज असुलेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यसलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ। लघुवित्त संस्थाहरुले तिर्नेभन्दा असुल्ने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) फराकिलो भएपछि नियन्त्रण गर्न लागिएको हो। 

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुको निश्चित स्प्रेड दर वा अधिकतम ब्याज तोकेर नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। लघुवित्त कम्पनीहरुले अहिले ७ देखि १० प्रतिशत सम्ममा पैसा लिएर २४ प्रतिशतसम्ममा लगानी गरिरहेका छन्।

'ब्याज दर महँगो भयो भन्ने गुनासो धेरै आएको छ। स्प्रेड तोकेर हुन्छ वा अन्य कुनै उपाय लगाएर यसलाई घटाउने तयारी भइरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शनिबार नागरिकसँग भने, …ब्याजको माथिल्लो सीमा ताकेर पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।' उनले लघुवित्तको निक्षेप संकलनमा विशेष  खर्च नलाग्ने भएकाले अधिकतम ब्याज दर तोकेर पनि  घटाउन सकिने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

गरिवलाई लक्षित गरेर लघुवित्त संस्था खोलिएपनि उनीहरुलाई अप्ठेरो हुने गरी ब्याज तोकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न खोजेको हो। राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर ५ देखि ७ प्रतिशतको बीचमा तोक्ने वा अधिकतम ब्याज १५ देखि १७ प्रतिशतको बीचमा तोक्ने कसरत गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो। 

'गरिवी निवारणका लागि संस्था खुल्ने तर ब्याज  वढी लिएर गरिवलाई मर्का पार्ने क्रम वढेको छ,' राष्ट्र बैंक नियमन विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, 'ब्याज घटाएर सहुलियत दिनुको  साटो कतिपय कम्पनीले नाफा वढाएर अधिकतम लाभांस वाँड्ने गरेका छन्।' 

लघुवित्त संस्थाका प्रमुखहरुले भने पुँजी लागत नै भहँगो भएकाले ब्याज दर उच्च हुने गरेको वताउँदै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनमा पनि ब्याज दर महँगो भएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्ने जनाइसकेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकबाट लघवित्त संस्थाहरुले सस्तोमा पैसा लैजान्छन्। यही पैसालाई उनीहरुले विपन्न  वर्गलाई लगानी गर्छन्। लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत साढे १६ लाख विपन्न परिवार  प्रत्यक्ष सेवा लिइरहेका छन्। यि संस्थाले अहिलेसम्म विपन्न परिवारमा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन्। 

कम पुँजीमै सञ्चालन गर्न सकिने व्यवसाय बाख्रा, सुँगुर, गाईपालन तथा कृषि उब्जनीलगायतमा लघुवित्त कम्पनीले एक परिवार बराबर अधिकतम ९० हजारसम्म बिनाधितो ऋण लगानी गर्छन्। 

बैंक, वित्तीय संस्थाले सस्तोमा ऋण दिएपनि लघुवित्तले महँगो ब्याज लिँदै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्न निर्देशन दिएका कारण लघुवित्त संस्थाले निक्षेप सहजै पाउँछन्। उनीहरुले बैंक तथा वित्ती संस्थामा प्रचलितभन्दा निकै कम ब्याजमा पैसा पाउँछन्। 

डेढ वर्षअघि तरलता अभाव हुँदा बैंकहरुको ब्याज वढेपछि लघुवित्त संस्थाहरुले पनि ब्याज वढाएका थिए। तरलता सहज भएपछि बैंकले ब्याज घटाए पनि लघुवित्त संस्थाहरुले वढाएको अनुपातमा घटाएका छैनन्। बरु महँगोमा लगानी गरेका कारण उनीहरुको नाफामा भने उल्लेख्य वृद्धि हुँदै आएको छ। लघु वित्त संस्थाले अघिल्लो वर्ष तीन पटकसम्म ब्याज वृद्धि गरेका थिए। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्यत्र लगानी वढेपछि लघुवित्त ऋण पनि वृद्धि हुन्छ। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई कुल लगानीको साढे तीनदेखि ५ प्रतिशतसम्म विपन्न वर्गमा लगानी गर्न अनिवार्य गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफैले सोझै विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुभन्दा लघुवित्त संस्थामार्फत विपन्नमा जान्छन्। 

नेपाल विपन्न वर्गमा ऋण लगानी गर्ने लघुवित्त विकास बैंक २७ वटा छन्। यी संस्थाले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पैसा लिएर विपन्न परिवारलाई ऋण दिन्छन्।