काठमाडौं, जेठ २३
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसार सम्पति सुद्धिकरण सम्वन्धि दुई वटा कानुन निर्माण गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले सम्पति जफत, रोक्का तथा नियन्त्रण ऐन र सम्पति सुद्धिकरण दोस्रो संशोधन ऐन पारित गरेको हो।
पारित ऐनलाई राष्ट्रपति कार्यालयले अनुमोदन गरेपछि यो अध्यादेशका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ। यि दुई कानुन निर्माण नगरे आगामी १० दिनपछि नर्वेको ओस्लोमा हुने वैठकले नेपाललाई कालोसुचीमा राख्ने खतरा थियो।
'नेपालले प्रतिवद्धता अनुसार कानुन निर्माण गरेकाले कालोसुचीमा पर्ने खतरा टरेको छ,' अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'आगामी वैठकमा नेपालले कानुन निर्माण गरेको जानकारी गराउने छ। जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसारको हो।'
चार महिनाअघि फ्रान्सको पेरिसमा भएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को प्लेनरी वैठकले दुई वटा कानुन निर्माण नगरे नेपाललाई कालोसुचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो। नर्वेको ओस्लोमा हुन लागेको वैठकमा नेपालको तर्फबाट कानुन सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र सम्पति सुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक जाँदैछन्।
सरकारले सम्पति सुद्धीकरण ऐनमा भएका कमी कमजोरीहरुलाई परिस्कृत गर्दै दोस्रो शंशोधन ल्याएको हो। अहिले सम्पति सुद्धिकरणमा दोशी पाइएकाहरुलाई कारवाही गर्न सकिए पनि उनीहरुले आर्जन गरेको सम्पति नियन्त्रण गर्न कठिन भएकाले यसलाई शंवोधन गर्न अर्को ऐन ल्याइएको हो। सम्पति जफत, रोक्का तथा नियन्त्रण ऐनले आपराधिक क्रियाकलापबाट कमाएको धन जफत गर्न सरकारलाई अधिकार दिन्छ।
आगामी वैठकमा सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मापदण्ड तयार गरी विभिन्न मुलुकहरुको यस सम्बन्धी व्यवस्था तथा प्रगति बारे अनुगमन गर्ने एफएटिएफको प्लेनरीमा छलफल हुने छ। अघिल्लो वैठकमा नेपाललाई सुधारोन्मूखतिर भएको भन्दै कालोसुचीमा राखिएको थिएन। नेपाल 'ग्रे एरिया' मा छ।
सरकारले चार महिनाअघि संगठित अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। यो ऐन ल्याएका कारण नेपाल कालोसुचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो। नेपालले पटक पटक प्रतिवद्धता गरेपनि समयमा कानुन निर्माण नगरेको भन्दै अघिल्लो वैठकले आलोचना गरेको थियो।
यसअघिको कार्य सम्पादन समयमै नभएको आधारमा आगामी कामहरु पनि नेपालले समयमै सम्पादन गर्न नसक्ने भन्दै वैठकमा छलफल भएको थियो। आगामी दिनमा पनि समयमा काम हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भनी प्रतिवेदनमै लिखित रुपमा उल्लेख गरिएको थियो।
नेपाल कालोसूचीमा परे विश्वका सरकारहरुले नेपाली निकाय, संस्था वा नागरिकसँग वित्तीय वा अन्य कारोवार नगर्न सक्छ। उनीहरुले उच्च सतर्कतापूर्वक मात्र गर्न निर्देशन दिने, नेपालका निकायहरु राष्ट्र बैंक, बैंक र कुटनैतिक नियोग लगायतका विदेशका बैंकमा रहेका खाता बन्द गर्न सक्ने हुन्छ।
कारोवारमा थप शुल्क लिने र लागत बढ्ने, नेपालका वित्तीय संस्थाले विदेशमा कारोवार गर्न समस्या हुने, रेमिट्यान्समा लागत बढ्ने हुने छ। यसअघि पनि अमेरिकाले राष्ट्र बैंक र दुतावासको खाता बन्द गरिदिएको थियो। कालोसुचीमा परे अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घट्ने र नेपालको व्यापार घाटा बढ्ने, लगानी र विश्वास प्रतिकूलको वातावरण बढ्ने, सही लगानी फिर्ता जान सक्ने हुनसक्छ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment