काठमाडौं, जेठ २६
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर युवराज खतिवडाले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारणमा लैजाने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएका छन्। उनले यसका लागि विद्यमान कम्पनी ऐनलाई शंशोधन गरेर उत्पादनमूलक तथा वास्तकविक क्षेत्रका कम्पनीलाई सर्वसाधारणमा लैजानु पर्ने बताएका हुन्।
'अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांस निजी कम्पनीहरु सर्वसाधारणमा जान इच्छुक छन्,' आइतबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको २१औं बार्षिक उत्सव कार्यक्रममा वोल्दै गभर्नर खतिवडाले भने,'निजी क्षेत्रका उत्पादन मूलक कम्पनी सर्वसाधारणमा जाँदा कर तथा प्रशासनिक सहुलियतका लागि सरकार पनि तयार हुनु पर्छ।' उनले कम्पनी ऐनलाई संशोधन गरेर अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारणमा जानका लागि आवश्यक बतावरणसमेत तयार गर्नु पर्ने बताए।
अहिले पुँजीबजार सेयर कारोबारमा मात्र सीमित रहेको भन्दै गभर्नरले ऋणपत्रको बजार विस्तार गर्नु पर्ने बताए। गभर्नरले बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वसाधारणमा नगएसम्म लाभांस वितरणमा रोक लगाएका कारण वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरु सर्वसाधारणमा जान हतारिने गरेको बताए। उनले सेयर बजार विकासका लागि मौद्रिक नीतिबाट पनि आवश्यक सहयोग भइरहेको जानकारी दिए।
'मौद्रिक नीतिहरु सेयर बजारलाईसमेत लक्षित गरि ल्याउने गरिएको छ,' खतिवडाले भने, 'आगामी नीतिहरुमा पनि पुँजी बजार विकासमा ध्यान दिइने छ।' गभर्नरले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव चर्किँदा वा अधिक तरलता हुँदा सेयर बजार खासै प्रभावित नहुने बताए।
खतिवडाले सेयर बजारको विकासका लागि विद्यमान नीतिहरुलाई आवश्यक संशोधन तथा सुधारका लागि राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए। कमोडीटीलगायत नियमनभन्दा बाहिर हुने गरेको वित्तीय कारोबारलाई नियमन गर्न सबै नियामक निकायबिच छलफल र समन्वयको आवश्यकता रहेको गभर्नरको भनाइ छ।
नेपाल चार्डर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का अध्यक्ष मधुवीर पाण्डेले पुँजी बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता रहेको भन्दै सुधारका लागि क्षेत्रगत विविधता आश्यक रहेको बताए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र बाहुल्यातलाई नतोड्दासम्म दोस्रो बजारको दिगो विकास नहुने बताए।
'संस्थागत सुशासन, आचारसंहिता सबै कम्पनीमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्छ,' पाण्डेले भने,'कम्पनी ऐन संशोधन गरेर उत्पादन मूलक क्षेत्रका कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउनु पर्छ। यसबाट क्षेत्रगत विविधता हुन्छ।'
बोर्डका पुर्व अध्यक्ष दिपक काफ्लेले नेपाली बजारमा पनि खुला मूल्य (फ्रि प्रइसीङ) लाई अंगिकार गरिनु पर्ने बताए। बजारका लागि आश्यक पुर्वाधार सञ्चालनमा आइसकेको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनु जरुरी रहेको भन्दै काफ्लेले खुला मूल्यलाई अभ्यास गरेमा उत्पादन मूलक क्षेत्रका कम्पनीको सहभागीता वढ्ने बताए।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिब कृष्ण देबकोटाले उत्पादनमुलक क्षेत्रका कम्पनीको सहभागीता वढाउने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत परिवर्तनका लागि अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको बताए। 'सुधारका लागि बोर्डले आवश्यक अध्ययन गरी प्रस्ताव ल्याए मन्त्रालयले सहयोग गर्ने छ,' उनले भने।
वोर्ड अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले अगामी बजेटमा सामुहिक लगानी कोषको कर छुटको ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए। उनले लगानीकर्ता र सरकार दुबैलाई फाइदा हुने गरी विद्यमान पुँजीगत लाभ करलाई कारोबार करको रुपमा लगाउनु पर्ने बताए। हाल सेयर बजारका लागि आश्यक पुर्वाधार सबै सञ्चालनमा आइसकेको भन्दै श्रेष्ठले धितोपत्र बजार जुबा घर होइन भन्ने प्रमाणित भएको बताए।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment