प्लास्टिक नोट अनियमितता : पाण्डे दाजुभाइको बैंक खातामाथि निगरानी

काठमाडौं, पुस २३ 

नेपालका लागि प्लास्टिक नोट छाप्ने ठेक्का लिएको नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलियाका स्थानीय एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडे र उनका भाइ पृथ्वीबहादुर पाँडेको बैंक खाता बारे राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान थालेको छ।

राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले उनीहरुको बैंक खाताको अवस्थाबारे सबै बैकसँग जानकारी माग गरेको हो।

हिमालयबहादुर पाँडे

गत साउनमा नेपालका लागि प्लास्टिक नोट छाप्ने ठेक्का लिन नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाले आफ्ना स्थानीय एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडेका माध्यमबाट 'आर्थिक लेनदेन गरेको' सिड्नी मर्निङ हेराल्डले खुलासा गरेको थियो। त्यसपछि अख्तियारले प्लास्टिक नोट छपाइमा भएको लेनदेनबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
सन् २००२ सेप्टेम्बर ३० देखि स्थानीय बजारमा चलेका प्लास्टिकको नोटमा अनियमितता भएको भनिएको छ। अख्तियारको आदेशमा राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसै साता औपचारिक पत्र लेखि दुई पाण्डेको खाताको रकम बारेमा यथाशिघ्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले करिब दस वर्षअघि ५० करोड रुपैयाँ बराबरका दसका नोट छाप्न अस्ट्रेलियाको सरकारी मुद्रण विभाग (नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया) लाई ठेक्का दिएको थियो।
उक्त छपाइमा अनियमितता भएको र त्यसमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन अधिकारी तथा मन्त्रिपरिषद् सदस्यसमेत संलग्न रहेको भन्ने अस्ट्रेलियाली केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको छ।

पृथ्वीबहादुर पाँडे

'दी सिड्नी मर्निङ हेराल्ड'ले रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया (केन्द्रीय बैंक) सम्बद्ध स्रोत र अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै छापेको समाचारका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकाले सहयोग गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो। प्लास्टिक नोट छपाइमा भएको यो अनियमिततालाई पत्रिकाले 'अस्ट्रेलियाको इतिहासतमै सबभन्दा ठूलो घुसकाण्ड' भनेर चित्रण गरेको थियो।
पत्रिकाले मुद्रण कम्पनीले एजेन्टलाई दिएको कमिसनकै केही हिस्सा सम्बन्धित नेपाली अधिकारीहरूलाई घुस खुवाउन प्रयोग गरिएको आरोप छ लगाएको छ।

नेपाली नोट छपाइमा अनियमितता भएको जनाऊ दिँदै अस्ट्रेलियाले तीन वर्षअघि नै छानबिनका लागि नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो। दस रुपैयाँ दरको प्लास्टिक नोट छपाइ प्रकरणको पत्र प्राप्त गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 'कुनै निष्कर्षमा नपुगी' फाइल बन्द गरेको थियो। पत्रिकाले प्रमाणसहित समाचार प्रकासन गरेपछि अख्तियार अनुसन्धानका लागि अघि सकेको हो।
कागजभन्दा लामो समय टिक्छ भन्ने तर्क दिँदै परीक्षणका रूपमा दसका प्लास्टिक नोट छपाउने निर्णय राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गरेको थियो। त्यस बेला गभर्नर तिलक रावल थिए। मन्त्रिपरिषदले पनि निर्णय पारित गरेको थियो। नियमित छपाइमा मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति चाहिँदैन, तर नोटको ढाँचा, सुरक्षण चिह्न, रङ वा अन्य कुनै परिवर्तन गर्नुपरे मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउनुपर्छ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार प्लास्टिक नोट छाप्ने विषय कानुनसँग बाझिएको थियो। कानुनले कागजी नोटलाई मात्र मान्यता दिन्छ। मन्त्रिपरिषदले 'पोलिमर' भनिने प्लास्टिक नोटमा केही प्रतिशत कागजको हिस्सा हुन्छ भन्ने व्याख्या गरेर राष्ट्र बैंकको निर्णय पारित गरेको थियो।
त्यतिखेर नेपाल प्लास्टिक नोट प्रयोग गर्ने २१ औं देश थियो। अहिले सयभन्दा बढीले यस्तो नोट प्रयोग गर्छन्।