ब्याज तिर्न बैंकले थप ऋण दिन थाले

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस २५

सरकारले घरजग्गा कारोबार सुधार गर्न 'राहत प्याकेज' ल्याउने घोषणा गरेपछि बैंकहरुले ओभर ड्राफ्टमार्फत थप ऋण दिन थालेका छन्। बैंकहरुले व्यवसायीलाई ब्याज तिर्न सजिलो बनाउन ओभर ड्राफ्टमार्फत ऋण दिन थालेका हुन्। व्यवसायीले ब्याज तिरे बैंकहरुले पुसको हरहिसाब (वासलात) राम्रो देखाउन पाउने छन्। बैंकरहरुका अनुसार हिसाब राम्रो देखाउने उद्देश्यले थप ऋण दिइएको हो।

 प्रयोजन नखुलाई उपलब्ध हुने यस्तो ओभर ड्राफ्ट छोटो अवधिका लागि दिइन्छ।

सरकारले बिक्री नभएका अपार्टमेन्ट सेवा क्षेत्रमा लगाउने, उच्च कर्मचारीलाई अपार्टमेन्ट सुविधा दिने, १ करोडको घरजग्गा ऋणलाई रियलस्टेटको सीमाबाट हटाउने र रियलस्टेट कर्जा २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सीमा एक वर्ष बढाएर २०७० साल पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ। यसको नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्दैछ। सरकारी निर्णयपछि घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएर सबै ऋण भुक्तानी हुने व्यवसायी र बैंकरको बुझाइ छ।

'घरजग्गा कारोबार बढ्ने आधारहरु देखिएकाले पुससम्मको ब्याज उठाउन ओभर ड्राफ्टको बाटो प्रयोग गरेका हौं,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नागरिकसँग भने, 'कारोबार बढेसँग पुरानो पैसा फिर्ता आउने र पुसको हरहिसाव पनि राम्रो देखिने हुँदा थप ऋण दिइएको हो।' उनका अनुसार पुस र आगामी चैतको ब्याज तिर्न पुग्ने जतिमात्र थप ऋण उपलब्ध गराइएको हो।
व्याज नउठे बैंकहरुले नोक्सानी व्यवस्थामा ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ। यसले उनीहरुको नाफा उल्लेख्य रुपमा घट्छ। 'नाफा ह्वात्तै घट्ने र नोक्सानी व्यवस्थामा ठूलो रकम थुप्रिँदा बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वाससमेत घट्न सक्छ,' अर्का एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'पैसा उठ्ने अवस्था देखिन थालेकाले केही 'यथार्थ' ऋणीलाई ब्याज तिर्न थप पैसा दिइएको हो।'

वासलात राम्रो देखाउन अहिले घुमाउरो बाटोबाट ब्याज आए पनि घरजग्गामा भनेजस्तो सुधार नआए थप समस्या पर्ने छ। अहिले वाणिज्य बैंकहरुको घरजग्गामा १ सय अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी छ। यसबाहेक अन्य शीर्षकबाट पनि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ घरजग्गामा ऋण गएको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।

'घरजग्गामा मात्रै लगानी गरेका ऋणीलाई ओभर ड्राफ्ट दिएको छैन,' एक बैंकरले भने, 'जसको अरु व्यवसाय पनि छ उसलाई मात्र थप ऋण दिएको हो।' उनका अनुसार सरकारी राहत प्याकेजबाट पनि कारोबारमा सुधार नआए अरु व्यवसायसमेत भएका ऋणीलाई पैसा फिर्ता गर्न गाह्रो हुन्न।

लगानी भएको ऋण तीन महिनासम्म नउठे त्यसको २५ प्रतिशत सम्भावित नोक्सानीमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। ६ महिना भुक्तानी नभए ५० प्रतिशत र १ वर्ष नभए सय प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। गत असोजमा ऋणको किस्ता र व्याज नउठेपछि संकटमा परेका बैंक सरकारी प्याकेजप्रति आशावादी हुँदै हरहिसाब राम्रो बनाउन लागेका हुन्।

गत असोजमा एक महिना समय थप नभएको भए १८ वाणिज्य बैंक घाटामा जान्थे। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको अवस्था नराम्रो देखेपछि कात्तिकसम्म उठेको ब्याज आम्दानीलाई असोजमा देखाउन छुट दिएको थियो। यसरी छुट दिँदा पनि बैंकहरुको नाफा २३ प्रतिशतले घटेको थियो।

किन्नेले भाउ घटेको भन्दै सस्तोमा लिन खोज्ने तर, चर्को बैंक ब्याजका कारण जग्गाधनीले थप घटेर दिन नसक्ने अवस्था आएपछि घरजग्गा कारोबार खस्किएको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार सहरी क्षेत्रमा घरजग्गाको कारोबार ५० प्रतिशतले घटेको छ। मूल्य पनि ३० प्रतिशतले घटेको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ।