महाप्रसाद अधिकारी भन्छन् घरजग्गा समाधान व्यापारीले नै गर्न सक्छन्

रियलस्टेटमा गएको ऋणले पुसमा बैंकिङ क्षेत्रलाई ठूलो असर पर्छ भनेर बैंकरले भन्दै छन् । के छ अवस्था ?
रियलस्टेटले बैंकिङ क्षेत्रलाई केही न केही असर पर्ने अवस्था छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जाको १५/१६ प्रतिशत रियलस्टेटमा छ । यसको २५ प्रतिशत मात्रै नोक्सानी व्यवस्था गर्दा पनि १७/१८ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । जुन समग्र बैंकिङ प्रणालीको वार्षिक नाफाभन्दा वढी हो । सबै रियलस्टेट कर्जा समस्यामा जाँदा नाफा नहुने अवस्था आउन सक्छ । यसले गलत संन्देश जान सक्छ ।

महाप्रसाद अधिकारी

डेपुटी गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंक

रियलस्टेट व्यापारीका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । रियलस्टेट स्थिर सम्पति हो तर यसलाई उनीहरुले चालु सम्पतिका रुपमा प्रयोग गरे । जुन सैद्धान्तिक रुपमा सन्सारभरी नै गलत हो । यसलाई वित्तीय प्रणालीले पनि वेलैमा शंवोधन गर्न सक्नु पर्थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसबाट हुने जोखिमलाई बेलैमा मूल्यांकन गर्न सकेनन् । मूल्य वढेर भइरहेको कारोबारले निरन्तरता पाइरहन्छ भन्ने हिसावले बैंकरले लिए । जसले गर्दा चाहिनेभन्दा वढी लगानी भयो । आकासिएको मूल्य एक ठाउँमा गएर रोकियो । व्यापारीले आफ्नो लक्षित ग्राहक पहिचान गर्न सकेनन् । मूल्य औषत ग्राहकले धान्नेभन्दा धेरै महँगो भयो । कारोबार हुन छाड्यो । जसले गर्दा नगद प्रवाह भएन । यसको असर ऋणको व्याज र किस्ता भुक्तानीमा देखियो ।
व्यापारीहरु त राष्ट्र बैंककॊ निर्देशनका कारणले समस्या आएको भन्छन् नि ?
रियलस्टेटमा गएको ऋण राष्ट्रिय समस्याका रुपमा आइसकेको छ । समस्या निराकरण गर्न राष्ट्र बैंकको २०६६ पुस २ गतेको निर्देशनले धेरै काम गरेको छ । निर्देशन नआएको भए ठूलो दुर्घटना भोग्नु पर्ने थियो । निर्देशनले गर्दा बैंक ऋण र मूल्यांकनमा एउटा सीमा कायम भयो । यसले बैंकहरु सचेत भए । वास्तवमा निर्देशनको सकारात्मक असर छ । यसले दुर्घटनाबाट जोगाएको छ । आरोप चाहे व्यापारीले लाउन् या बैंकरले घरजग्गा लगानी असिमित भएकै हो । यसले समस्या आएको हो ।

बैंकर र व्यवसायीले मिलेर राखेको मागले समस्या समाधान हुन्छ भनिरहेका छन् । मागलाई शंवोधन गर्न सकिन्न र
बैंकर र व्यवसायीले राखेको ६ वटा माग पुरा गर्न समस्या छैन । तर त्यसका लागि स्थापित नियमहरु तोड्नुपर्ने हुन्छ । 'क्राइसिस' भएको बेला नियम तोडेर समस्या फुकाउन नसकिने पनि होइन तर त्यसले काम गर्नु पर्यो । उनीहरुले राखेको मागले काम गर्दैन ।
यहाँ माग्ने र दिनेभन्दा पनि समाधान खोज्ने विषय हो । प्रत्येक त्रैमासको समस्या समाधान गर्न बैंक र ऋणीले रणनीतिक योजना बनाउनु पर्छ । सम्पति कसरी विक्रीयोग्य हुन्छ त्यो रणनीति अनुसार काम गर्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकको कारणले विक्री रोकिएको त होइन । यदि रोकिएको छ भने त्यसलाई फुकाउन हामी तयार छौं । मूल्य अलिकति सस्तो गर्दा कर्मचारीले किन्न सक्छन् । कर छुटबाट आकर्षित हुन्छ भने सरकारलाई सिफारिससमेत गरिदिन सकिन्छ । तर नोक्सानी व्यवस्थामा छुट दिएर नाफा वाँड्न दिने पक्षमा भने राष्ट्र बैंक छैन । रुग्ण उद्योगको परिभाषाभित्र परेर आए नोक्सानी व्यवस्थामा छुट दिन नसकिने भन्नॆ होइन । संस्थागत रुपमा रुग्ण भएँ भनेर आए सुविधा दिन सकिन्छ ।
समस्या समाधान कसरी होला ?
राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गर्नु पर्ने खासै केही छैन । समस्याको समाधान व्यापारीमा नै छ । समस्या 'जमेर' बसेको सम्पतिमा छ । यसलाई 'पगाल्ने' काम भनेको व्यापारीको नै हो । व्यापारीले कुन हिसावले विक्रीयोग्य बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच बनाउनु पर्छ । मार्जिन लेन्डिङमा सवै छुट दिइसकेका छौं । खै त सेयर बजार उकालो लागेको राष्ट्र बैंकले दिएर मात्र समाधान हुँदैन ।
घरजग्गामा समस्या छ भन्ने पहिचान भइसकेको छ । यसलाई समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले कस्तो तयारी गरेको छ ?
समस्या हल गर्न दुई तीनवटा सुविधा दिइसकेका छौं । अहिलेसम्म दिएको सुविधाले कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको छैन । सुविधाले एउटा त्रैमासको नाफा थोरै वढाउन सहयोग गर् यो तर समग्र प्रणालीमा जुन खालको तनाव हो त्यसलाई कम गर्न सकेन ।
अहिले विभिन्न किसिमका माग आइरहेका छन् । त्यसको अध्ययन गरिरहेका छौं । तर त्यसले खासै समाधान गर्ने अवस्था देखिरहेका छैनौं । समस्यालाई केही पर सार्ने उपायमा पनि छलफल गरिरहॆका छौं । बैंकको खराव कर्जा १३/१४ प्रतिशत पुग्यो र प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने भएमा हामी त्यसका लागि पनि तयार भएर बसेका छौं । राष्ट्र बैंक विशेष खालको उपकरण बनाउन वा कम्पनी व्यवस्थापन कम्पनी ल्याएर बैंकिङ प्रणालीलाई सही ठाउँमा ल्याउन तयार छ । तर यो अन्तिम अवस्था मात्र हो ।
अहिले रियलस्टेट वाहेकको समस्या के छ ?
अहिलेको समस्या रियलस्टेट नै हो । व्याजको कुरा पनि खुव उठ्न थालेको छ । ऋणको व्याज दर धेरै महँगो भयो भन्ने आइरहेको छ । हामीले व्याज तोक्ने जिम्मा बजारलाई छाडेकाले केही गर्न सकिन्न । बजारले यसलाई आफै सच्याउँछ । उत्पादनमूलक क्षेत्र कृषि र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाका लागि भने ऋणको व्याज घटाउनुस् भन्ने संकेत गरेका छौं ।
सरकारले टे्रजरी विलमार्फत सस्तोमा पैसा उठाएर बैंकलाई व्याज घटाउ भन्न नमिल्ने बैंकरहरु भनाइ छ । टे्रजरीको दर बढाइ दिए बजार दर घट्थ्यो कि ?
यो व्यवहारिक रुपमा मिल्ने कुरा भएन । टे्रजरी विल्सको दर वोलकवोलको आधारमा तय हुने हो । यसको दर बैंकमा नै भर पर्ने हो । विलमा धेरै दियो भने हामी उपभोक्तालाई घटाउँछौं भन्ने कुरा होइन । यो नाफा कमाउने कुरा वाहेक अरु केही होइन ।
बजारमा अधिक तरलता छ । तर लगानी भने भएको छैन । यो पैसा विगतमा रियलस्टेटमा गएजस्तै अन्य क्षेत्रमा जान सक्ने आधारहरु देखिन थालेका छन् नि ?
अधिक तरलता भयो भने पैसा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा जाने सम्भावना वढी हुन्छ । यसमा हामी सचेत छौं । अहिले वाणिज्य बैंकमा ६० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वढेको छ । निक्षेप सहज भएको हो । अधिक भएको होइन । अहिले पनि कयौं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी गर्ने क्षमता छैन । एक सय रुपैयाँ कर्जा दिन १० रुपैयाँ पुँजी चाहिन्छ । तरलता एकदमै वढी भयो भने पनि कर्जा दिनका लागि पुँजीले सहयोग गर्नु पर्छ । पुँजी नभएर पनि लगानी वढाउने अवस्था नभएको हो । पुँजी नवढाउने कमाएको पैसा लाभांसका रुपमा वाँड्ने अनि निक्षेपकर्ताबाट उठेको पैसा मात्र लगानी गर्छु भन्ने त सामान्य बैंकिङबाट मिल्दैन ।
अधिकांस कम्पनी मर्जर जाने भनिरहे पनि परिणाम भने केही आएको छैन नि ?
मर्जर आफैमा जटिल विषय हो । अत्तालिएर गरेको मर्जर सफल हुँदैन । हामीले जुन रुपमा आसा गरेका थियौं त्यो नभए पनि मर्जर गर्न धेरैले चासो दिएका छन् । डेड दर्जन संस्थाले त आवेदन नै दिइसकेका छन् । यसवाहेक पनि धेरै संस्थाले मर्जरका लागि छलफल गरिरहेका छन् ।
सवै संस्था मर्ज हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ पनि होइन । संस्थागत सुशासन पालना गर्दै सवै निती भित्र रहेर कारोबार गर्ने संस्थाले मर्जमा जानु पर्छ भन्ने हाम्रो चाहना होइन । तर सर्वसाधारणको पैसा सुरक्षित राख्छु भनेर उठाउने तर त्यो अनुसार काम नगर्ने बैंकिङ प्रणालीलाई असर पर्ने काम गरे राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्छ । यो अवस्थामा जवरजस्ती मर्जर पनि गराउन सकिन्छ । मर्जर वाध्यात्मक अवस्था आएपछि मात्र गर्ने हो कि भन्ने सोचाइ धेरैमा छ । यो वाध्यात्मक विषय होइन । यसले क्षमता वढाउन सहयोग गर्छ ।