- गभर्नर
युवराज खतिवडाबाट केही महिनाअघिको एक छलफलमा समस्यासहितको प्रश्न राख्दा सवैका सामू एक
बैंकर झपारिए
- खतिवडाले गभर्नर नियुक्त भएपछिको पहिलो मौदि्रक
नीतिका बारेमा आफ्ना कुरा राख्न गएका बैंकरलाई 'मलाई सुझाव नदिनुस्' भनेर
फर्काए
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस १७
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वढाउन र व्याज घटाउने बारेमा छलफलका लागि राष्ट्र बैंकले वोलाउँदा मुस्किलले ६ जना बैंकरले आफ्ना कुरा राखे ।
यही विषयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले छलफलमा वोलाउँदा भने डेढ दर्जन बैंकरले आफ्ना कुरा खुलेर राखेका थिए ।
काठमाडौं पुस १७
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वढाउन र व्याज घटाउने बारेमा छलफलका लागि राष्ट्र बैंकले वोलाउँदा मुस्किलले ६ जना बैंकरले आफ्ना कुरा राखे ।
यही विषयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले छलफलमा वोलाउँदा भने डेढ दर्जन बैंकरले आफ्ना कुरा खुलेर राखेका थिए ।
राष्ट्र बैंकमा भएको छलफलमा धेरै कम बैंकरले मात्र कुरा राखेपछि गभर्नर
युवराज खतिवडाले भने पनि, 'तपाईहरु सकि्रय रुपमा छलफलमा सहभागी हुनुस् ।
आफ्ना समस्या राख्नुस् । यहाँ भएको छलफल हामी पनि प्रेसमा लैजाँदैनौं र
तपाईहरु पनि नलानुस् ।'
गभर्नरले वोल्नका लागि उक्साइ रहँदा ३१ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा महाप्रवन्धक सहभागी कार्यक्रममा जम्मा ६ जनाले कुरा राखेका थिए ।
बैंकरहरु छलफलमा सकि्रय सहभागी नभएको करिव एक वर्षयताको पछिल्लो घटना हो । यसले बैंकर र राष्ट्र बैंकबीचको दूरी वढ्दै गएको देखिन्छ ।
सबै जना सहभागी भएको छलफलमा कुनै कुरा रिाख्ने वित्तीकै 'टार्गेट' मा पर्न थालिएकाले राष्ट्र बैंकसँग वोल्न छाडेको बैंकरहरु बताउँछन् । 'वोलेको राष्ट्र बैंक नेतृत्वले नसुन्ने र पछि टार्गेट गर्ने गरिएको छ,' एक बैंकरले नागरिकसँग भने, 'वेकारमा वोलेर समस्यामा पर्नुभन्दा नवोल्दा नै ठिक हो ।'
गभर्नरले वोल्नका लागि उक्साइ रहँदा ३१ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा महाप्रवन्धक सहभागी कार्यक्रममा जम्मा ६ जनाले कुरा राखेका थिए ।
बैंकरहरु छलफलमा सकि्रय सहभागी नभएको करिव एक वर्षयताको पछिल्लो घटना हो । यसले बैंकर र राष्ट्र बैंकबीचको दूरी वढ्दै गएको देखिन्छ ।
सबै जना सहभागी भएको छलफलमा कुनै कुरा रिाख्ने वित्तीकै 'टार्गेट' मा पर्न थालिएकाले राष्ट्र बैंकसँग वोल्न छाडेको बैंकरहरु बताउँछन् । 'वोलेको राष्ट्र बैंक नेतृत्वले नसुन्ने र पछि टार्गेट गर्ने गरिएको छ,' एक बैंकरले नागरिकसँग भने, 'वेकारमा वोलेर समस्यामा पर्नुभन्दा नवोल्दा नै ठिक हो ।'
जानकारहरुका अनुसार युवराज खतिवडा गभर्नर नियुक्त भएपछिको पहिलो मौदि्रक
नीतिका बारेमा आफ्ना कुरा राख्न गएका बैंकरलाई 'मलाई सुझाव नदिनुस्' भनेर
फर्काएपछि बैंकहरु पहिलो पटक हच्एिका हुन् ।
केही महिनाअघिको एक छलफलमा समस्यासहितको प्रश्न राख्दा सवैका सामू एक बैंकर झपारिए । 'सार्वजनिक रुपमा नै साथीहरुले हप्की खानु परेपछि वोल्नुको कुनै अर्थ रहँदैन,' त्यो छलफलमा सहभागी एक बैंकरले भने, 'सुझव त दिनै छाडेका थियौं समस्या राख्दा पनि गाली खानु परेको थियो ।'
नियामक निकाय र बैंकहरु कुममा कुम मिलाएर हिँड्नु पर्नेमा सम्वन्ध धमिलिएको बताउँछन् । दुवै पक्षबीच आपसी मेला नहुँदा वित्तीय क्षेत्रलाई नै असर पर्छ । राष्ट्र बैंकका कतिपय वरिष्ठ अधिकारीहरुसमेत पछिल्लो समयमा 'आपसमा मिल्ती' हराएको बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु व्यक्तिगत समस्याका बारेमा कुरा सुन्न छाडिएकाले बैंकरसँग सम्वन्ध चिसिएको भनेर गलत हिसावले हल्ला चलेको बताउँछन् । 'बैंकरले उठाएको कुन वास्तविक समस्या राष्ट्र बैंकले शंवोधन गरेको छैन र ?' डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, 'राष्ट्र बैंकले वोलेको सुन्दैन त्यही भएर हामी वोल्दैनौ भन्ने कुरा वाहिर हल्ला गर्ने विषय वाहेक केही होइन ।'
महत्वपूर्ण निर्देशन जारी गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने चलन अहिले हराएएको बैंकरहरु बताउँछन् । २०६६ पुस २ गते घरजग्गामा सीमा लगाउने पहिलो निर्देशन जारी गर्नुअघि राष्ट्र बैंकले बैंकरसँग छलफल गरेको थियो । तर प्रमुख कार्यकारीको तलव सुविधामा सीमा लगाउँदा छलफल नगरिएको आरोप बैंकरको छ ।
दुई लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षणमा लाग्ने वार्षिक पि्रमियम तोक्ने कुरामा पनि राष्ट्र बैंकले बैंकरसँग राय नमागेको प्रमुख कार्यकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष रहेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले प्रति एक सय रुपैयाँ बरावर २० पैसा पि्रमियम शुल्क तोकेपछि बैंकरले यसलाई घटाएर १० पैसा राख्न माग गर्दा ठाडै अस्वीकार गरिदिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
'महत्वपूर्ण निर्देशन र मार्गदर्शन ल्याउँदा पहिले सवै बैंकका प्रतिनिधि राखेर गोस्ठी आयोजना गरिन्थ्यो,' एक बैंकरले भने, 'अहिले त्यो ठ्याम्मै हुन छाडेको छ ।'
शाखा खोल्ने व्यवस्था बचत खातामा दिने व्याज २ प्रतिशत विन्दुभन्दा वढी हुन नहुने व्यवस्था एक बैंकले अर्कोमा ब्याज आउने गरी खाता खोल्न नपाउनेलगायतका महत्वपूर्ण निर्देशन जारी गर्दा राष्ट्र बैंकले छलफल नगरेको बैंकरको भनाइ छ ।
'हामी महत्वपूर्ण नीति तर्जुमा गर्दा बैंकर संघको प्रतिनिधि रहेको समितिमा छलफल गर्छौं,' डेपुटी गभर्नर अधिकारीले भने, 'राष्ट्र बैंकले वोलेको सुन्दैन भन्ने हिसावको चिसो वढेको छैन ।' उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यक्तिगत फाइदाका कुरा आउने तर बैंकिङ प्रणालीलाई कसरी फाइदा पुर् याउने भन्ने प्रस्ताव नआउने गरेको बताए । 'चित्तवुझ्दो प्रस्ताव नआएको कुरालाई हामीले कसरी 'इन्टरटेन' गर्ने ?' उनले भने ।
उनले समस्या निराकण हुँदै गएकाले बैंकरहरु नवोलेको दावी गरे । 'वोलेको कुरामा कुनै तुक हुनछाडेकाले पनि उनीहरु नवोलेका हुन सक्छन्,' अधिकारीले भने ।
केही महिनाअघिको एक छलफलमा समस्यासहितको प्रश्न राख्दा सवैका सामू एक बैंकर झपारिए । 'सार्वजनिक रुपमा नै साथीहरुले हप्की खानु परेपछि वोल्नुको कुनै अर्थ रहँदैन,' त्यो छलफलमा सहभागी एक बैंकरले भने, 'सुझव त दिनै छाडेका थियौं समस्या राख्दा पनि गाली खानु परेको थियो ।'
नियामक निकाय र बैंकहरु कुममा कुम मिलाएर हिँड्नु पर्नेमा सम्वन्ध धमिलिएको बताउँछन् । दुवै पक्षबीच आपसी मेला नहुँदा वित्तीय क्षेत्रलाई नै असर पर्छ । राष्ट्र बैंकका कतिपय वरिष्ठ अधिकारीहरुसमेत पछिल्लो समयमा 'आपसमा मिल्ती' हराएको बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु व्यक्तिगत समस्याका बारेमा कुरा सुन्न छाडिएकाले बैंकरसँग सम्वन्ध चिसिएको भनेर गलत हिसावले हल्ला चलेको बताउँछन् । 'बैंकरले उठाएको कुन वास्तविक समस्या राष्ट्र बैंकले शंवोधन गरेको छैन र ?' डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, 'राष्ट्र बैंकले वोलेको सुन्दैन त्यही भएर हामी वोल्दैनौ भन्ने कुरा वाहिर हल्ला गर्ने विषय वाहेक केही होइन ।'
महत्वपूर्ण निर्देशन जारी गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने चलन अहिले हराएएको बैंकरहरु बताउँछन् । २०६६ पुस २ गते घरजग्गामा सीमा लगाउने पहिलो निर्देशन जारी गर्नुअघि राष्ट्र बैंकले बैंकरसँग छलफल गरेको थियो । तर प्रमुख कार्यकारीको तलव सुविधामा सीमा लगाउँदा छलफल नगरिएको आरोप बैंकरको छ ।
दुई लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षणमा लाग्ने वार्षिक पि्रमियम तोक्ने कुरामा पनि राष्ट्र बैंकले बैंकरसँग राय नमागेको प्रमुख कार्यकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष रहेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले प्रति एक सय रुपैयाँ बरावर २० पैसा पि्रमियम शुल्क तोकेपछि बैंकरले यसलाई घटाएर १० पैसा राख्न माग गर्दा ठाडै अस्वीकार गरिदिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
'महत्वपूर्ण निर्देशन र मार्गदर्शन ल्याउँदा पहिले सवै बैंकका प्रतिनिधि राखेर गोस्ठी आयोजना गरिन्थ्यो,' एक बैंकरले भने, 'अहिले त्यो ठ्याम्मै हुन छाडेको छ ।'
शाखा खोल्ने व्यवस्था बचत खातामा दिने व्याज २ प्रतिशत विन्दुभन्दा वढी हुन नहुने व्यवस्था एक बैंकले अर्कोमा ब्याज आउने गरी खाता खोल्न नपाउनेलगायतका महत्वपूर्ण निर्देशन जारी गर्दा राष्ट्र बैंकले छलफल नगरेको बैंकरको भनाइ छ ।
'हामी महत्वपूर्ण नीति तर्जुमा गर्दा बैंकर संघको प्रतिनिधि रहेको समितिमा छलफल गर्छौं,' डेपुटी गभर्नर अधिकारीले भने, 'राष्ट्र बैंकले वोलेको सुन्दैन भन्ने हिसावको चिसो वढेको छैन ।' उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यक्तिगत फाइदाका कुरा आउने तर बैंकिङ प्रणालीलाई कसरी फाइदा पुर् याउने भन्ने प्रस्ताव नआउने गरेको बताए । 'चित्तवुझ्दो प्रस्ताव नआएको कुरालाई हामीले कसरी 'इन्टरटेन' गर्ने ?' उनले भने ।
उनले समस्या निराकण हुँदै गएकाले बैंकरहरु नवोलेको दावी गरे । 'वोलेको कुरामा कुनै तुक हुनछाडेकाले पनि उनीहरु नवोलेका हुन सक्छन्,' अधिकारीले भने ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment